नेपाली औषधि आयातकर्ताहरू सरकारले वेवास्ता गरेको बताउँछन् । तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाको पालामा ३० प्रकारका औषधि आयात प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्तावको आयात व्यवसायीहरुले विरोध छ । विगत डेढबर्षदेखि विभिन्न माग लिएर स्वास्थ्य मन्त्रालय र विभाग धाइरहेका छन् आयात व्यवसायीहरु ।  
आयातकर्ताको समस्या र राज्यले वेवास्ता गरेको गुनासोका सम्बन्धमा नेपाली औषधि आयात व्यवसायी संघका महासचिव पवन आचार्यसँग हाम्रो डक्टर टीमले गरेको कुराकानी :

उदेश्य एउटै भएपनि औषधि आयातकर्ता र औषधि व्यवसायीहरु दुई धु्रवमा बाँडेको अवस्था छ, किन यस्तो भएको हो ? 
तीनकरोड नेपाली जनताले गुणस्तरीय र सस्तो मूल्यमा जनताले सेवन गर्न पाउनुपर्छ । जनताको स्वास्थ्य प्राथमिक विषय हो त्यसपछि मात्रै राष्ट्रियताको कुरा आउँछ । 
खोक्रो राष्ट्रियताको नारा दिएर मात्रै महंगो मूल्यमा औषधि खानुपर्छ भन्ने बाध्यकारी नीति बन्द गर्नुपर्छ । 
नसर्ने र दीर्घरोगका विरामीले खाने औषधिमा बाहिरबाट आयात हुने औषधि र यहाँ उत्पादन हुने औषधिको एमआरपिमा पचासदेखि तीनसय रुपैयाँसम्म फरक पर्दछ । 
नेपाल सरकारले तीस प्रकारका औषधिमा प्रतिबन्ध लगाउने जुन नीति ल्याएको छ यसले तीन करोड नेपाललाई गुणस्तरीय र सस्तो मूल्यमा औषधि खान पाउने अधिकारबाट बञ्चित गरेको छ । र, बाध्यरुपमा ती औषधिहरु महंगो मूल्य तिरेर खानुपर्ने बाध्यता छ । 
औषधिको मूल्य निर्धारण गरौं भनेर हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालय र औषधि व्यवस्थापन विभागलाई वारम्बार आग्रह गरेका छौं । तर वहाँहरले हाम्रो कुरा सुन्नै चाहनुहुन्न । 
बाहिरबाट गुणस्तरीय र सस्तो मूल्यमा औषधि ल्याउन दिनुहुँदैन भन्ने धारणा गलत हो ।  

औषधिमा आत्मनिर्भर हुने त राम्रो हो नि हैन र ? 
औषधिमा नेपाल आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो पनि सहमति छ । यहाँको औषधि कम्पनीलाई प्रोत्साहन, विकासको लागि विशेष सुविधा, बैंक लोनमा सहजता, ल्याब निर्माणमा सहयोगको विषयमा हाम्रो पनि सहमति छ । तर राज्यले औषधिको सम्बन्धमा राष्ट्रियता कहाँनेर देख्छौं हामी । नेपाली जनताले अरु मुलुकका नागरिक सरह गुणस्तरीय औषधि सेवन गर्न नपाइने भन्ने पनि नियम हुन्छ । समान प्रकारमा गुणस्तरीय औषधि कम मूल्यमा खान नपाउने नियमले हाम्रो राष्ट्रियता कसरी बोकिरहेको छ ? 
हाम्रो जोड औषधिको मूल्य नियन्त्रणमा हो । नेपाली उद्योगको औषधिभन्दा हामीले कम मूल्यमा औषधि दिइरहेका छौं । तर यहाँका औषधिमा भने राज्य मूल्य निर्धारण गर्न चाहँदैनन् ।  
हामीले अहिलेको औषधिमा पनि मूल्य घटाउने ठाउँ छ भने छलफल गर्न सकिन्छ भनेका छौं । यो तीन करोड नेपालीको स्वास्थसँग सम्बिन्धित कुरा हो । गुणस्तर र मूल्यको सवालमा राष्ट्रियताको नाममा उनीहरुको स्वास्थ्यमा कुनै सम्झौता हुनुहुँदैन । 

स्वदेशी उत्पादन बढ्दा त देशकै अर्थतन्त्र राम्रो हुने होइन र ? यसमा तपाइँहरुको किन कुरा मिलेन ? 
देशको अर्थतन्त्र  नेपाली जनताको लागि हो । अर्थतन्त्र बलियो भएपछि मात्रै जनता बलियो हुन्छ । सस्तो र गुणस्तरीय औषधि बन्द गरेर देशको अर्थतन्त्र बलियो हुने होइन । तीन करोड जनताले चार रुपैयामा पाउने औषधि बीस रुपैयामा किन्दा अर्थतन्त्र बलियो हुँदैन । 
सीमित औषधि व्यवसायीको व्यापार फस्टाउनको लागि राज्यले देशभरीका जनतालाई महंगो औषधि खुवाउन मिल्छ ? अर्थतन्त्त बचाउने नाममा महंगो औषधि दिन बाध्य पार्न मिल्छ ?
सीमित औषधि उद्योग फस्टाएर देशलाई फाइदा हुन्छ कि जनतालाई सस्तो मूल्यमा गुणस्तरीय औषधि खुवाउँदा हुन्छ ?

औषधि आयत व्यवसायीहरु बढी मुनाफा केन्द्रित भएको भन्दै चर्को मूल्यमा औषधि बिक्रि आरोप छ नि ? 
यो सबै राष्ट्रियताको नाममा प्रायोजित खेल भइरहेको छ । बाहिरबाट आयात हुने हरेक औषधिमा एमआरपी मूल्य सम्बन्धित देशले तोकेको हुन्छ । औषधि आयातमध्ये ९० भारतबाट आयात हुने गर्छ । भारतको ९० प्रतिशत औषधिमा त्यहाँको सरकारले एमआरपी लागू गरेको छ । 
औषधि व्यवस्था विभागको नियम अनुसार औषधि एमआरपी मूल्यमा १५ प्रतिशत बढी मूल्य मात्रै लिन पाइन्छ । त्योभन्दा बढी पाइँदैन् । 
सरकारले नेपालमा उत्पादन हुने औषधिमा मूल्य तोक्नै चाहँदैनन् । त्यही कारण विदेशी औषधिभन्दा यहाँको औषधिको मूल्य बढी तिर्नुपर्छ । यसले औषधिको मूल्यमा सिन्डिकेट प्रथा लागू भएको छ । 

राज्यले ३० प्रकारका औषधिमा आयात प्रतिवन्ध लगाएको छ यसले देश आत्मनिर्भर भएको संकेत हो नि होइन् र ?  
तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाको पालामा ३० प्रकारका औषधिमा आयात प्रतिवन्ध गर्ने प्रस्ताव पेश गरेको थियो । प्रतिवेदनका अनुसार ती ३० प्रकारका औषधिमा नेपाल आत्मनिर्भर रहेको कुरा उल्लेख छ । 
पारासिटामोल उत्पादन गर्ने ६ वटा कम्पनी नेपालभित्र दर्ता छ । विदेशी कम्पनीले दर्ता गर्ने अवस्था छैन् । तैपनी देशमा पारासिटामोल नपाएर हाहाकार छ । 
पारासिटामोल भेटनरी भन्ने औषधि जुन पशुपन्छीलाई खुवाउने औषधि हो त्यसमा समेत आत्मनिर्भर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  त्यो पारा भेटनरी अहिलेसम्म नेपाली औषधि उद्योगले उत्पादन गरेकै छ्रैन् । 
त्यसमा समेत नेपाल आत्मनिर्भर रहेको भन्दै हावादारी कुरा उल्लेख भएको छ । यसबाट उक्त प्रतिवेदन कुन स्वार्थबाट आएको भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।  

भोलि प्रतिवन्ध लगाइएका औषधि  नपाउने अवस्था आएमा त्यसको जिम्मेवार कसले लिन्छ ? 
एकबर्षभित्रमा कतिवटा ती ३० प्रकारका औषधिको खपट र आयात भयो भन्ने समेत राज्यलाई जानकारी छैन् । यसले यो प्रतिवेनमा विश्वास गर्ने बैज्ञानिक आधार देखिँदैन् ।  

तपाइँहरुले गुणस्तरीय औषधि आयातमा कतिको ध्यानदिनुहुन्छ ? 
धेरै नेपाली औषधिहरु  डब्लुएचओ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड जिएमपी पूरा गरेको देखिछैन् । अधिकांश उत्पादक कम्पनीहरुको जिएमपी प्रक्रिया नवीकरण नगरेको देखिन्छ भने नवीकरण भएका केही उद्योगहरु समेत शर्तसहितको प्रमाणपत्र औषधि व्यवस्था विभाग वितरण गरेको अवस्था छ । 
गुणस्तरको सवालमा पनि पछि पूरा गर्नेगरी प्रमाणपत्र दिन मिल्छ कि मिल्दैन् ? यो भयावह अवस्था छ । 

औषधिमा मूल्य निर्धारण नहुँदा नै औषधिमा मनपरीतन्त्र चलेकै हो त ? 
तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारीले ९६ वटा औषधिमा मूल्य निर्धारण गरेको थियो । औषधिको मूल्य निर्धारण गर्नु हुँदैन भनेर यहाँका केही गर्नुहुन्न भनेर अदालत गए । र, स्टेअर्डर लिए । यसबाट नेपाली औषधि उद्योगीहरुले मूल्य निर्धारण गर्ने भोलिको ग्यारेन्टी के ? 
पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री दीपक बोहराले नेपाल सरकारले सितैमा बाँध्ने औषधि खरिद प्रक्रियामा नेपाली औषधि कम्पनीको औषधि १५ प्रतिशतसम्म बढी भएपछि हुने नियम राखेको छ ।
त्यति हुँदापनि ८० प्रतिशत विदेशी कम्पनीले टेन्डर भरेको अवस्था छ । टेन्डरमा सबैभन्दा कम मूल्यमा सप्लाई गर्नेलाई पर्नुपर्ने हो । 
तर त्यसमा पनि नेपाली कम्पनीले मात्रै औषधि कम्पनीले मात्रै टेन्डर भर्न पाउनुपर्छ भन्ने एकाधिकार लागू गरेको छ । यसको लागि बनेको कम्पनीका सदस्यमा औषधि विज्ञ, आयातकर्ता, उपभोक्ता संस्थाको सदस्यहरु कसैलाई पनि सहभागी गराएको छ्रैन् । यसमा सरकारबाहेक उद्योग परिसंघ र एपोनको प्रतिनिधि राखिएको छ । सिफारिश गर्ने समितिमा समेत वहाँहरुको सिन्डिकेट गर्नुभएको छ । मूल्य घटाउन पाइँदैन, हामीले उत्पादन गरेको औषधि मात्रै राज्यले खरिद गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गरिरहनु भएको छ ।

वहाँहरु मूनाफा बढाउनको लागि गुणस्तरीय र सस्तो दरका औषधि आयात गर्नु हुँदैन भन्नुहुन्छ । 
हामीले पनि सरकारलाई कर तिरेका छौं । सस्तो दरमा गुणस्तरीय औषधि उपलब्ध गराइरहेका छौं । राज्य आओस् मूल्य घटाउने अवस्था छ भने घटाउँ भन्ने आग्रह गरिरहेका छौं तर वहाँहरु यस कुरालाई सँधै वेवास्ता गर्नुहुन्छ । 

आयात गर्ने औषधि कतिको गुणस्तरीय छ ?
डब्लुएचओ जिएमपि मापदण्ड पूरा गरेका औषधिहरु मात्रै हामीले आयात गर्छौंंं । नवीकरण नगरेका कम्पनीबाट आयात गर्न मिल्दैन । हामी गुणस्तरको सवालमा सबै औषधि परीक्षण गर्न तयार छौं त्यसतै प्रतिबद्धता यहाँका औषधि उत्पादकहरुबाट पनि आओस् भन्ने चाहन्छु । औषधि विभागबाट अनुमति पाएका औषधिहरु मत्रै आयात गर्छौं । 

नेपाली मुटुले शर्तसहितको प्रमाणपत्र पाएका कम्पनीका औषधि सेवन गर्न मान्दैन । यसमा पनि बाध्यकारी नीति किन ? 
नेपाली उत्पादक भएकै भरमा गुणस्तरमा सम्झौता गर्न मिल्दैन । गुणस्तरको सवालमा राज्यको कानुन सबैलाई समान हुनुपर्छ ।  नेपालमा जिएमपि मापदण्ड पूरा नगरेका औषधि बेच्न नपाउने कानुन आओस् हामी स्वागत गर्छौ । 

(हाम्रो डक्टर मासिक पत्रिकाबाट)

Hamro Doctor