सबै अस्पतालले फार्मेसीले सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने  व्यवस्था गरेको छ । तर, देशका कतिपय सरकारी अस्पतालहरूको भने अझैपनि आफ्नै फार्मेसी छैनन् । अस्पतालको फार्मेसीबाट उपलब्ध हुने सुलभ मूल्यका औषधिबाट बिरामिहरू बञ्चित भएका छन् ।

अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका, २०७२ ले स्वास्थ्य सेवामा प्रभावकारी रुपमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारको पूर्ण र आंशिक स्वामित्व रहेका वा विकास समिति ऐन, २०१३ अनुसार सञ्चालन भएका सबै अस्पतालले फार्मेसी सेवा सञ्चालन गनुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

सरकारी अस्पतालका फार्मेसीमा औषधि पर्याप्त मात्रामा मौज्दात नहुनु र सहज हिसाबले बिरामीलाई सेवा प्रवाह गर्न नसक्नु यो आजको मात्र समस्या होइन ।

(सरकारी अस्पताल फार्मेसीमा नियमित औषधि नपाउनुको कारण के हो ? आवश्यक स्रोत साधन र विज्ञ फार्मासिस्ट बिना नै सामान्य प्रशासनका खरिदारद्वारा औषधि भण्डारण तथा वितरण गरिँदै आएको छ यस्लाई समाधान गर्न नेपाल फार्मेसी सङ्घ के गर्दै छ ? लगायतका विषयमा आधारित रहेर नेपाल फार्मेसी सङ्घका अध्यक्ष अमृत खनालसँग हाम्रो डक्टर न्यूजले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)

नेपाल फार्मेसी सङ्घले पछिल्लो समय फार्मेसी सुधारका लागि के कस्ता गतिविधि गरिरहेको छ ?

औषधिको क्षेत्रमा पछिल्लो समय धेरै किसिमको गतिविधिहरू भईरहेका छन् । अझै भन्नुपर्दा  विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को यस महामारीको समयमा औषधिको क्षेत्र अपरिहार्य भएकोले पनि  यसमा सबै क्षेत्रबाट चासो दिईएको देखिन्छ । हामीले निरन्तर रुपमा सरकारलाई खबरदारी गरिरहेका छौं । अझै हामीले कोरोना महामारीको पहिलो भेरियन्ट देशव्यापी रुपमा फैलिरहेको समयमा नेपाल फार्मेसी सङ्घको विभिन्न जिल्ला कमिटिका  साथिहरुले देशको भौगोलिक रूपमा विकट रहेका क्षेत्रहरु रुकुम, रोल्पा र सल्यान सम्म पुगेर दीर्घरोगीहरुलाई औषधि पुर्याएका थियौं । हामीले नेपाल फार्मेसी सङ्घको जिल्ला कमिटिका साथीहरूसँगको समन्वयमा  कुन ठाउँमा कुन र कस्तो प्रकारको औषधिको अभाव रहेको त्यस्लाई परिपूर्ति गर्दै आएका थियौं । यसरी हामीले विषम परिस्थितिको समयमा अहिले पनि अभाव भएका क्षेत्रमा औषधि उपलब्ध गराएर सहयोग गरेका छौँ ।

तपाईंले भन्नुभएको जस्तो नेपाल फार्मेसी सङ्घ पछिल्लो समय फार्मेसी सुधारको लागि  देशव्यापी रुपमा एकाग्र भएर लागेको छ । देशमा अहिले औषधि व्यवसायमा संलग्न दुई किसिमको जनशक्ति रहेको छ । एउटा जनशक्ति भनेको चाँही परापुर्वकालमा अलिअलि अङ्ग्रेजी जानेकाहरूलाई १०, १२ र ७२ घण्टा हुँदै पछि गएर ३ महिनासम्मको सामान्य किसिमको तालिम दिएर औषधि व्यवसायी भन्ने नाम दिएर राखेको छ । उहाँहरूले कुनैपनि शैक्षिक योग्यता बिना एउटा छोटो तालिम लिएको भरमा औषधि व्यवसाय गर्दै आउनुभएको छ ।

अर्को जनशक्ति भनेको विश्व समुदायले खोजेको जस्तो सम्बन्धित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था र  विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेको तथा नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा पीसीएल डिप्लोमा तहको सिटिईभिटिबाट न्यूनतम ३ वर्षको कोर्स पूरा गरेको जनशक्तिहरु चाँही अहिले बजारमा रहेका छन् ।

औषधि व्यवसायको बिषय जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिने विषय भएकाले यसरी पढ्ने जनशक्तिहरुलाई पनि फार्मेसी संघले  विभिन्न समयमा तालिमहरु दिईरहेको छ । यस्ता जनशक्तिहरुलाई औषधिको क्षेत्रमा आएका नविनतम प्रविधिको तालिम, गुड फार्मेसी प्राटिकल  जस्ता काम हामीले गरिरहेका छौं । साथै हामीले देशभरि नै रहेका हाम्रा जिल्ला कमिटिका दक्ष जनशक्तिहरुको माध्यमबाटबाट नयाँ फार्मासिस्टहरुलाई तालिम दिईरहरका छौं ।

अस्पतालहरुमा भएका फार्मेसीको गुणस्तर अनुगमनका लागि जुन रुपले पहल गर्नुपर्ने हो त्यो संघबाट गरेको खासै देखिँदैन, किन ?

महत्वपूर्ण प्रस्न गर्नुभयो, संघले गरेको काम प्रति पनि निगरानी गरेर चासो गर्नुभएकोमा धन्यवाद ! अस्पतालमा रहेका फार्मेसीहरुको अनुगमन गर्ने नियमन गर्ने जिम्मेवारी फार्मेसी संघको हुँदैन। यो नियमन गर्ने काम भनेको औषधि व्यवस्था विभाग र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको हो । तर पनि हामीले गर्ने नियमन कस्तो  हो भने अस्पताल फार्मेसीमा हाम्रै साथीभाईहरुले काम गरिरहँदा खेरि उहाँहरुलाई परेको समस्याहरु के छ ? किन बिरामीहरूले खोजेका औषधि त्यहाँ पाईएको छैन? तपाईंहरुलाई प्रशासनबाट के कुराहरु गलत छ ? भन्ने कुराहरुमा चाँही हामी नियमित सम्पर्कमा छौं ।

सबै सरकारी अस्पतालमा सरकारकै फार्मेसी हुनु पर्ने र फर्मा पढेकालाई राख्नुपर्नेमा त्यो पनि छैन । यसमा सङ्घले किन ध्यान नदिएको ?

अस्पताललाई सुधार गरिनुपर्छ, अस्पतालले आफ्नै फार्मेसी चलाउनुपर्छ, कम पैसामा गुणस्तरीय सेवा सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने कुराहरुको उठ्ठान गर्दै हामीले २०७०/०७२ मा नै हालेको मुद्दाको २०७४ मा सर्वोच्चले हरेक अस्पतालको आफ्नै फार्मेसी हुनुपर्ने भनेर पूर्ण पाठ सहितको फैसला सुनाएको छ ।

जुन मुद्दा हाल्नको लागि नेपाल फार्मेसी संघले नै पहल गरेर हाम्रो महासचिवको नाममा उपभोक्ता समूहसँग मिलेर मुद्दा दर्ता गरिएको थियो ।  हरेक अस्पतालले आफ्नै फार्मेसी सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान नेपाल फार्मेसी संघकै संघर्षले ल्याएको हो । यस्कै ज्वलन्त उदाहरण यहाँहरुकै समाचार संस्थामा पनि प्रकाशित भएको थियो, राईट म्यान ईन राईट प्लेस हुनपर्छ भनेर हामीले भरतपुर अस्पतालमा चाँही जुन किसिमले गैर फार्मासिस्टलाई औषधिको भण्डारण देखि लिएर सम्पूर्ण व्यवस्थापनको जिम्मा लगाइएको थियो । त्यस्को बिरूद्धमा नेपाल फार्मेसी संघको पहलमा हामीले लामो आन्दोलन गर्नुपर्यो, जस्मा हामीले एक महिना लामो आन्दोलन गरेका थियौं । जुन संघर्षले नेपाल फार्मेसी संघ त्यहाँ दक्ष जनशक्ति राख्न सफल भएको थियो । त्यहाँ  छिर्नुभएका साथीहरुले ६ महिनाको अवधिमा राम्रो प्रतिक्रिया पनि देखाएका छन्, यस ६ महिनाको अवधिमा भरतपुर अस्पतालको ५ करोड भन्दा माथिको मुनाफा भएको छ ।

ध्यान दिनुभएको छ भने यो समस्या किन समाधान हुन सकेको छैन ?

हामीलाई कानुनले दिएसम्मको निगरानि र नियमनमा हामीले कुनै कसर बाँकी राखेका छैनौं । यसका अलावा पनि अस्पतालको फार्मेसीहरुमा विभाग र मन्त्रालयले नै अनुमान बढाउनुपर्ने देखिन्छ । हरेक अस्पतालमा औषधिसँग सम्बन्धित कामहरु, राईट म्यान ईन राईट प्लेस छ कि छैन, फामासिष्टले नै गरेको छ कि छैनन् भन्ने खालका कुराहरुमा नियमनकारी निकायहरुले अनुगमन गरेमा देशका ठूला अस्पताल र  हरेक जिल्ला अस्पतालहरुबाट सरल र सहज रुपमा औषधि पाउनुका साथै, सौहार्दपूर्ण वातावरणमा दक्ष जनशक्तिहरुबाट सेवा पाउन सक्छन् ।

१५ बेड सम्मको साना अस्पतालहरु जुन स्थानिय सरकारको मातहतमा रहेका छन् यस्ता अस्पतालहरुमा सबैखाले औषधिहरू सहज नपाईने,  सरकारले निशुल्क बाँडेको औषधि पनि नपाएको भन्ने जुन गुनासो आउने गरेको छ भने अर्को तिर यति परिमाणको औषधिहरुको म्याद गुज्रियो भनेर खोलामा लगेर फालेको पनि देखिन्छ, यस्को मुख्य कारण भनेको औषधि व्यवस्थापनको क्षेत्रमा विशेषज्ञ जनशक्तिहरु नियुक्त नहुनु हो।

यस्तो समस्या समाधानका लागि स्थानिय सरकारले कम्तिमा पनि एकजना अधिकृत र एकजना फार्मासिस्ट राखेर जुन हामीले बनाएर मन्त्रालयमा बुझाएको मापदण्ड छ त्यस अनुसारको काम गर्यो भनेदेखि औषधिको हाहाकार काँहिकतै पनि हुँदैन र जनताले अहिले  नपाएका औषधिहरु पनि सहज र सरल रुपमा पाउँछन् । यस्को लागि स्थानिय सरकारले हेरिरहेका १५ वेड सम्मको अस्पतालमा हामो मापदण्ड अनुसारको काम हुनुपर्छ ।

अझै यस विषयलाई कसरी व्यवस्थित बनाएर लैजान सकिन्छ भनेर हामीलाई सँधै मार्गदर्शन गर्नुहुने फार्मेसी क्षेत्रकै धरोहरका रुपमा रहनुभएका  नेपाल फार्मेसी काउन्सिलका पूर्व अध्यक्ष बाबुराम हुमागाईं, औषधि व्यवस्था विभागका पूर्व महानिर्देशक बालकृष्ण खकुरेल लगायतका जिम्मेवार नियमनकारी निकायका प्रमूखहरुले पोखरा महानगरपालिका, नवलपरासीको गैडाकोट नगरपालिका लगायतका थुप्रै स्थानिय तहहरुमा  पुगेर स्थानिय तहमा फार्मासिस्टको दरबन्दी राख्दा के फाईदा हुन्छ ? भनेर समेत बुझाउने काम भएको थियो । यसरी हाम्रो समन्वयमा उहाँहरुले गएर काउन्सिलिङ गर्नुभएको कतिपय स्थानिय तहहरुमा त दरबन्दी खुलिसकेका पनि छन् ।

फार्मेसी खोल्ने मात्रै होइन की औषधि पनि पाउनुपर्ने हो नी । तर, प्रायः सरकारी अस्पतालमा बिरामीले खोज्ने औषधि पाउँदैन यो समस्या संघले समाधान गर्ने हो की  होइन ?

यस्मा चाँही हामीले जुन हिजो अस्पताल फार्मेसी सञ्चालन निर्देशिका २०७० र त्यसपछि २०७२ मा परिमार्जन गरेर बनेको थियो ।  जुन निर्देशिका बनेर पनि लागु नभएपछि हामीले नै मुद्दा हाल्दा अदालतलेपनि तपाईंहरु नै गर्नुस भनेपछि नेपाल फार्मेसी संघकै पहलमा यि कुराहरु स्थापित हुन सकेको हो ।

अस्पतालले फार्मेसी चलाएको त देखिन्छ  तर यहाँ अस्पतालको अन्य भौतिक पूर्वाधारको लागि आवश्यक सामान खरिद गर्ने र औषधि खरिद गर्ने प्रक्रिया एउटै हुँदा बिरामीले सहज रुपमा औषधि पाएका छैनन् ।

यसरी औषधि खरिद प्रक्रिया अनुसार इच्छुक आपूर्तिकर्ताले टेन्डर भरी सकेपछि अस्पतालको मूल्याङ्कन र खरिद इकाइबाट स्वीकृत हुँदासम्म फेरि लगभग एक महिना बित्छ अनि समग्रमा औषधि आपूर्ति हुँदा सम्म छिटोमा तीन महिना लाग्ने गर्दछ र आवश्यक औषधि समयमा उपलब्ध नहुँदा बिरामीको मृत्यु भइसकेको हुन्छ । सरकारको औषधि खरिद प्रक्रिया नै असहज रहेको हुनाले यस्लाई यथाशीघ्र सहज बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

यससका लागि नेपाली फार्मेसी संघले आईतबार औषधि व्यवस्था विभाग, स्वास्थ्य मन्त्रालय लगायतलाई सुझाव सहितको ज्ञापनपत्र समेत बुझाउन लागेका छौं । औषधि खरिद निर्देशिकामा संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरु पनि हामीले आइतबार बुझाउने छौं । हाल औषधि नपाएको भन्ने खालका गुनासो सुनिनुको मुख्य कारण भनेको यहि झन्झटिलो औषधि खरिद प्रक्रिया नै हो ।

साथै सरकारले केद्रिन्य रुपमा औषधि खरिद गर्ने र त्यसको लागि एउटा फार्मासिस्ट सहितको एकाई बनाउनुपर्ने हुन्छ । स्वदेशमै उत्पादन हुने र बाहिरबाट खरिद गरेर ल्याउने जतिपनि औषधिहरू छन् ति सबैलाई केन्द्रिय रुपमा खरिद  गरेर प्रकियागत रुपमा विषयगत जनशक्ति मात्र राखेर सबैतिर पठाउने व्यवस्था गरियो भने यो औषधि भन्ने कुरा अभाव हँदै हुँदैन जनताले पनि सहज रुपमा गुणस्तरीय औषधि  न्यूनतम मूल्यमा पाउँछन् ।

सरकारलाई सहयोग गर्न हामी सदैव तत्पर रहेका छौं, यदि सरकारले सहयोग माग्छ भने अस्पतालमा औषधि व्यवस्थापनको जिम्मा हामीलाई दियो भने हामी ५ महिनामा उत्कृष्ट काम गरेर देखाउँछौं । यो औषधि खरिद प्रक्रियालाई केहि सहज बनाएमा सरकारी अस्पतालमा औषधिको अभाव हुने समस्याको पूर्ण रुपमा समाधान हुन्छ ।

केन्द्रीय औषधि खरिद इकाईले खरिद गरेकाे औषधि जुन सरकारी अस्पतालमा जतिवेला आवश्यक पर्छ तुरुन्तै उपलब्ध गराउन सकिन्छ । यो कम खर्चिलो हुनुका साथै जनताले सहज रुपमा सरल तरिकाले औषधि पाउँछन् ।

केहिदिन अघि मात्र हामी त्रि. वि. शिक्षण अस्पतालको फार्मेसीमा गएका थियौं , त्यहाँ एक जना बिरामीको लागि तीन हजारको औषधि किन्दा अस्पताल भित्रको फार्मेसी र बाहिरको फार्मेसीमा एउटै औषधि किन्दा १४ सय ४२ रुपैयाँको फरक आएको थियो । एउटै औषधि किन्दा यति धेरै फरक आयो भनेपछि बिरामीहरु कति धेरै लुटिइरहेका छन् ? यो त एउटा सामान्य उदाहरण मात्र हो एउटै औषधिमा अस्पताल भित्रको फार्मेसी र बाहिरको फार्मेसीमा १९ सय रुपैयाँको फरक परेको घटनाहरु समेत छन्  त्यसैले यस्ता समस्या  समाधानको लागि  हामीले भनेको जस्तो केन्द्रिय औषधि खरिद इकाई बनाएर औषधिको व्यवस्थापन गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ ।

यसरी गलत तरिकाले गलत कुराहरु हाबी भइरहेकोले अस्पतालको आफ्नो हाता भित्र आफूसँग भइरहेका सेवासँग बाझिने गरि कुनैपनि अन्य निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिन मिल्दैन भनेर नेपाल फार्मेसी संघले हिजोका दिनदेखि आजसम्म निरन्तर रुपमा आवाज उठाइरहेको छ। हामीले केही दिनअघि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जका डिन डा. दिव्या सिंहलाई भेटेर यस विषयमा कुरा गर्दा उहाँले हाम्रो कुरामा सकारात्मक भएर प्रतिक्रिया जनाउँदै यसरी अस्पताल बाहिर भएका निजी फार्मेसीहरुले न्युन गुणस्तरका औषधि बिक्री गरेको र बिरामीलाई औषधिले कुनैपनि काम नगरेको गुनासो आएको बताउनुभएको छ । उहाँले हाम्रो यस कार्यमा सहयोग गर्ने समेत बताउनुभएको छ । 

औषधिको भण्डारण गर्ने काम फार्मेसिष्टले गर्नुपर्ने भएतापनि हरेक सरकारी अस्पताल र विभागमा पनि औषधिको भण्डारण गर्ने काम प्रशासनिक खरिदारलाई जिम्मा लगाईएको छ । सामान्य प्रशासनबाट पढेर आउनुभएका उहाँहरुले औषधि खरिदका लागि टेण्डर खुलाउनु हुन्छ तर कुन औषधिको पोटेन्सी कति हो ? कुन औषधि कति चाहिन्छ ? कहाँ भण्डारण गनुपर्छ ? कति मौज्दात राख्नुपर्छ ? भन्ने जस्ता प्राविधिक कुराहरुमा उहाँहरुलाई सामान्य ज्ञान पनि हुँदैन । त्यस्ले गर्दा बोलपत्र आह्वानको बेलामा चाँही उहाँहरु एक्दमै खटिनुहुन्छ त्यसपछि  सप्लायर्सले कुन औषधि के कति ल्यायो ? थप कति चाहिन्छ ?  लगायतका औषधिको यावत् प्राविधिक पक्षमा ध्यान दिनुहुन्न, जस्ले गर्दा अस्पताल फार्मेसीमा औषधिको अभाव हुन पुग्दछ । त्यस्ले गर्दा हरेक क्षेत्रमा औषधिको व्यवस्थापकीय काम गर्ने जनशक्तिहरु फार्मेसी पढेका नै हुनुपर्छ । जसले गर्दा व्यवस्थापनको कम्जोरीले हुने औषधि अभाव हुँदैन ।

फार्मेसी क्षेत्रलाई थप गुणस्तरीय र विश्वसनीय बनाउन के गर्नुहुन्छ ?

फार्मेसी क्षेत्रलाई  थप गुणस्तरीय र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक रहेको छ किनभने फार्मेसी व्यवसाय प्रत्यक्ष जनस्वास्थ्यसँग जोडिएको बिषय हो । हामीले हिजोदेखि नै भन्दै आएका छौं । सबैभन्दा पहिला फार्मेसी पढेर निस्किने मुल थलो रहेको कलेजहरुमा नियमन गर्नै जिम्मेवारी पाएका निकायहरु नेपाल फार्मेसी काउन्सिल र चिकित्सा शिक्षा आयोगले फार्मेसी कक्षा सञ्चालन भएका कलेजहरुले के कसरी अध्यापन गराईरहेका छन् ? संकाय अनुसारको शिक्षा र प्रयोगात्मक शिक्षा भएको छ छैन? विद्यार्थीहरुको उपस्थिति कस्तो छ भनेर मासिक रुपमा अनुगमन गरेर कलेजसँग मासिक प्रतिवेदन मागेर कलेजलाई उचित पृष्ठपोषण प्रदान गर्नुपर्दछ भनेर हामीले घच्घच्याउने काम गरिरहेका छौं । फार्मेसीको शिक्षण पेशामा शिक्षकहरूसँग  सहकार्य गरेर हामीले तपाईंहरुको माग के छ भन्नुुस् ! हामी शिक्षणमा सहज वातावरण बनाउन तपाईंहरुको आवाज उठाउँछौं भनिरहेका छौं ।

कलेजमा पढ्दै गरेका पिसिएल अथवा स्नातक तहका विद्यार्थीलाई अध्ययन पुरा गरेर निस्किने बेलामा हामीसँग सम्पर्क गरेर सहकार्य गर्नुभयो भने हामीले भोलि बजारमा जाँदा के कस्तो समस्या छ ? तपाईंहरु‌ अस्पतालमा जाँदा कसरी जाने हो ? ओजेटी जाँदा खेरी के गर्नै भन्ने कुराहरुको बारेमा हामीले निशुल्क रुपमा सचेतनामुलक जानकारी दिने गरेका छौँ ।

साथै हामीले अनिवार्य रुपमा नेपाल फार्मेसी परिषदमा ओजेटीको व्यवस्था गर्न ध्यानाकर्षण गराइरहेका छौं । पिसिएल डिप्लोमा तह पढेका जतिपनि फार्मासिस्ट विद्यार्थीहरु छन्  तिनिहरु पढाई सकेर जाँदा खेर डिप्लोमा तहकै जनशक्तिले सञ्चालन गरेको फार्मेसीमा गएर तालिम गर्नुपर्ने हुन्छ । ओजेटी गर्दा कम्तिमा पनि डिप्लोमा तहका विद्यार्थीहरुले डिप्लोमा तहकै र स्नातक गरेको छ भने सरकारी अस्पतालले आफैँ सञ्चालन गरेको फार्मेसीमा गएर ओजेटी गर्नुपर्छ ।

उहाँलेहरुले ओजेटी गरेको विवरण फाराम भरेर नेपाल फार्मेसी काउन्सिलमा बुझाएपछि मात्र विद्यार्थीलाई लाईसेन्स परिक्षामा सहभागी हुन पाउने प्रावधान बनाउन नेपाल फार्मेसी संघले आवाज उठाइरहेको छ । यसले गर्दा घरमा बसेर प्रयोगात्मक काम नगरि डिग्री लिएर बस्ने समस्यालाई समाधान गर्न सकिन्छ।

नियमनको पाटोलाई कसरी अघि बढाउनुहुन्छ ?

नियमनको पाटोमा भन्नुपर्दा हामीले औषधि व्यवस्था विभाग, स्वास्थ्य मन्त्रालय र फार्मेसी काउन्सिललाई सुरुमा कलेज र देशको कुनैपनि क्षेत्रको अस्पताल र स्थानिय तहको अनुगमन गर्दा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् हामी सहकार्य गर्छौं भनेका छौं ।

हामीले स्थानिय निकायमा पनि अनुगमन गर्न हामीलाई बोलाउनुस् हामी आउँछौं भनेर भनेका छौं ।

औषधिको क्षेत्रमा गलत मानिसहरूको प्रवेश भएर साहुजिहरुले चलाउने जुन प्रथा छ हामीले त्यसलाई बन्द गरेर सहि र दक्ष जनशक्तिले मात्र काम गर्नुपर्छ भनेर नियमन गरिरहेका छौं । 

Hamro Doctor