भारतद्वारा महत्वकाँक्षी स्वास्थ्य बिमा योजना घोषणा
बीबीसी,१९ माघ । भारत सरकारले स्वास्थ्य उपचारमा पहुँच नभएका दशौं लाख जनताप्रति लक्षित गर्दै एउटा महत्वकाँक्षी स्वास्थ्य बिमा योजनाको घोषणा गरेको छ ।
उक्त स्वास्थ्य बिमा योजना संसारमै सबैभन्दा ठूलो योजना हुनसक्ने ठानिएको छ । बजेटमार्फत प्रस्तुत सो योजना ग्रामीण भेगका मतदाताबीच लोकप्रिय हुने अपेक्षा गरिएको छ.
के छ योजनामा ?
हाल भारतले कूल गार्हस्थ उत्पादनको एक प्रतिशत भन्दा केही बढि रकममात्र जनस्वास्थ्य उपचारमा खर्च गर्दछ, जुन संसारमै निकै कममध्ये हो.
आगामी वर्षमा हुने आम निर्वाचनको अघि ल्याईएको उक्त योजना भारतको वार्षिक बजेटमार्फत घोषण गरिएको हो.।भारतका वित्तमन्त्री अरुण जेट्लीले पेश गरेको बजेटमा अर्बौं अमेरिकी डलर स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा र ग्रामीण पूर्वाधार निर्माणका लागि छुट्याईएको छ.।
उनका अनुसार उक्त स्वास्थ्य बिमा योजनाले १ करोडभन्दा धेरै गरिब परिवारलाई समेट्नेछ भने प्रत्येक परिवारलाई वार्षिक पाँच लाख भारतीय ? पियाँ बराबर औषधोपचार सुविधा प्राप्त गर्नेछन्.।
बजेट मार्फत प्रस्तुत सो योजना ग्रामीण भेगका मतदाताबीच लोकप्रिय हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
के छ योजनामा ?
हाल भारतले कूल गार्हस्थ उत्पादनको एक प्रतिशत भन्दा केही बढि रकममात्र जनस्वास्थ्य उपचारमा खर्च गर्दछ, जुन संसारमै निकै कममध्ये हो।आगामी वर्षमा हुने आम निर्वाचनको अघि ल्याईएको उक्त योजना भारतको वार्षिक बजेटमार्फत घोषण गरिएको हो।
भारतका वित्तमन्त्री अरुण जेट्लीले पेश गरेको बजेटमा अर्बौं अमेरिकी डलर स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा र ग्रामीण पूर्वाधार निर्माणका लागि छुट्याईएको छ ।
उनका अनुसार उक्त स्वास्थ्य बिमा योजनाले १० करोडभन्दा धेरै गरिब परिवारलाई समेट्नेछ भने प्रत्येक परिवारलाई वार्षिक पाँच लाख भारतीय रुपियाँ बराबर औषधोपचार सुविधा प्राप्त गर्नेछन् ।
संसदलाई संबोधन गर्दै वित्तमन्त्री जेट्लीले सरकारको लगानीमा ल्याईएको यो योजना संसारमै सबैभन्दा ठूलो हुने बताए।उनले भने, ’सरकार तीव्र र सही गतिमा देशव्यापी स्वास्थ्यको पहुँच र्पुयाउने लक्ष्यमा अघि बढिरहेको छ ।’
ग्रामीण
बीबीसी न्युजकी देवीना गुप्ता भन्छिन, बिहीवार पेश गरिएको बजेट ग्रामीण किसान र ग्रामीण भेगमा बस्ने मानिसहरुको हितमा बढी लक्षित रहेको छ ।तर मन्त्री जेट्लीले भने उक्त बजेटले अन्य क्षेत्रलाई पनि विशेष सहुलियत प्रदान गर्ने र त्यसले थुप्रै रोजगारी सृजना गर्ने एवम् निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने बताए।
गत हप्तामात्रै भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विश्वव्यापी संरक्षणवादको चुनौतीबारे सचेत पार्दै गर्दा उनका मन्त्रीले विदेशी मोबाइल र टेलिभिजनको भन्सार शुल्क बढाएका छन्।उक्त निर्णयले भारतीय कम्पनीहरुलाई फाइदा पुग्ने भारत सरकारको आशा छ, तर एप्पल र गुगल जस्ता प्रविधिसम्बन्धी ठूला कम्पनीलाई घाटा पुग्ने छ ।
पछिल्लो समय निर्यात, निजी लगानी र कृषि आम्दानी ओरालो लागेका कारण अर्थतन्त्र खुम्चिएको चिन्ताका माझ नयाँ बजेटसँगै आर्थिक वृद्धि बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।