नागरिकको स्वास्थ्योपचारमा सहज पहुँच पुर्याउने उद्देश्यअनुरूप राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा नीति, २०७१ अनुसार सरकारले देशैभर स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालित गरेको छ । जस अनुरुप देशका १५ भन्दा बढी जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी ढंगले अगाडी बढिरहेको छ । यस कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी र विस्तृत बनाउन सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिले के कस्ता काम गरिरहेको छ भनेर समितिका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणराज लोहनीसँग विस्तृत कुराकानी गरी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । 

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कहाँ पुग्यो ? कसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ ?
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम १५ जिल्लामा बिस्तार भइसकेको छ । ती जिल्लामा सदस्यता वितरण, सेवा लिनेदिने कार्यक्रम भइरहेको छ । १५ जिल्लामा सुरु भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम हेर्दा समग्रमा उत्साहजनक नै मान्नुपर्छ । 
१५ जिल्लामा कुल जनसंख्याको पाँच प्रतिशत नागरिक अर्थात दुई लाख ३६ हजार बीमित रहेका छन् । यहि असोज महिनाभित्र झापा, सुनसरी, सोलु, सिन्धुली, रोल्पा, सुर्खेत, बर्दियामा बिस्तार गर्दैछांै । चार जिल्लामा दशै अघि र तीन जिल्लामा दशै पछाडि सदस्यता वितरण गरिनेछ । छनौटमा परेका ७ जिल्लामा बीमा दर्ता सहयोगीका लागि दर्खास्त माग गर्ने तथा तालिम दिने काम अघि बढाइसकेका छांै । 

चालू आर्थिक वर्षभित्र २५ जिल्लामा विस्तार गर्ने योजना थियो, लक्षित योजना किन पुरा भएन ?
हो गतवर्ष नै २५ जिल्लामा बिस्तार गर्ने योजना थियो । यो बिचमा निर्वाचनको माहोलले गर्दा ३÷४ महिना काम प्रभावित भयो । जसले गर्दा सोचे जस्तोगरी काम गर्न सकिएन । त्यसैले पनि हालै बिस्तार गर्न लागेको सात जिल्लाका लागि आउँदो प्रदेश निर्वाचनले असर नगरोस् भनेर काममा तिव्रता दिइरहेका छाँै । 

१५ जिल्लाको कुल जनसंख्याको जम्मा पाँच प्रतिशतले मात्रै स्वास्थ्य बीमा सदस्यता लिएको भन्नुभयो, किन उत्साह कम ?
यो अनिवार्य नभएर स्वेच्छिक कार्यक्रम हो । अर्को गरिब घर पहिचान बोर्डले पहिचान गरेको बिपन्नहरूलाई परिचयपत्र वितरण नहुँदा लक्षित वर्गलाई बीमा कार्यक्रममा समाबेस गर्न सकेका छैनांै । गरिब तथा विपन्न घरपरिवार पहिचान बोर्डले पहिचान गरेका गरिब तथा विपन्न पहिचान गरेका २५ मध्ये ११ जिल्लामा बीमा कार्यमक्रम सञ्चालन भएका थिए । तर, बाँकी १४ जिल्ला पनि अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरिब तथा विपन्न पहिचान भएका २५ जिल्लामै सो कार्यक्रम लाने निर्णय गरेको छ । त्यहाँको कुल जन संख्याको ४० प्रतिशत हो । परिचय पत्र वितरण पश्चात ती सबै गरिब तथा विपन्न्न परिवारको प्रिमियम रकम सरकारले तिरिदिने भएकाले यस कार्यक्रममा नागरिकको ठुलै संख्याको सहभागिता रहनेछ ।   

बीमामा पाँच प्रतिशतको सहभागिता भनेको ठुलो उपलब्धी हो । संसारमा कुनै पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आनौपचारिक क्षेत्रबाट सुरु भएकै छैन् । सबैतिर औपचारिक क्षेत्र जस्तो कर्मचारी, सेना, प्रहरी, उद्योगधन्दामा काम गर्ने मानिसहरू अनिवार्य सहभागि हुन्छन् भनेर सुरु गर्छ । तर, हामी सुरुमै ‘इनफर्मल’ सेक्टरमा गएका छांै । स्वेच्छिक कार्यक्रम हुदाहँुदै पनि एक बर्षमा पाँच प्रतिशत सहभागि हुनु भनेको निकै उत्साहजनक मान्नुपर्छ । सदस्यता लिएका मध्ये पनि ३० प्रतिशलले त उपचार सेवा लिइसकेका छन । तीन जिल्लाका ५० प्रतिशत बीमितले नबीकरण पनि गरिसकेका छन् । 

सुरुमा बीमा गरेका ३ जिल्लाका ५० प्रतिशत बीमितले मात्र नबीकरण गराए भन्नुभयो, बीमाको आवश्यकता बुझेर सदस्यता लिएका मध्ये पनि ५० घट्नुको जिम्मेवारी कसले लिने ? 
अवश्य पनि त्यसको जिम्मेवारी हामीले नै लिनुपर्छ । हामीले यस बिषयमा समीक्षा पनि गरिरहेका छाँै । थप बुझाउन, राम्रो समन्वय  नहुनु, सेवाको निरन्तर उपलब्धता अभाव, स्वास्थ्यकर्मीको व्यवहार, सेवाको बिस्तार समयमा हुन नसक्नु यसको मुख्य कारण हो । आवश्यक स्वास्थयकर्मीको उपलब्ध गराउन सकेनाँै । फेर्मेसी छैनन् । सेवा पुगेका ठाउँमा पनि आवश्यक औषधि छैनन् । हामीले बीमितहरूलाई भने जस्तो सेवा दिन सकेका छैनाँै । अझै पनि कतिपय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध छैनन् । कतिपय बीमितले फोन गरेरै गुनासो गर्ने गर्छन् । हामीले दिइरहेको स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय छैनन्, स्वास्थ्यकर्मीहरूले पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सकारात्मक रुपमा नहेर्ने गरेको पाइएका छौं । कतिपय ठाउँमा उपकरण छैनन्, भएको ठाउँमा उपकण चलाउने प्राबिधिक बस्दैनन् । त्यसमाथि सरकारी अस्पतालमा जागिर खाएर निजीमा काम गर्ने धेरै छन् । त्यसै पनि  स्वास्थ्यमा जनशक्ति, पुर्वाधार, क्षमता विस्तार र सेवाको गुणस्तर बढाउने जस्ता बिषयमा चुनौति धेरै छन् । त्यसमाथि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रदेखि स्वास्थ्य केन्द्रमा औषधि पु¥याउनु अर्को चुनौति छ । ती सबै कारक तत्बहरु बीमितले नबीकरण नगर्नुको कारण हुन । अब बिधेयक पास भएपछि धेरै समस्याको आफै समाधान हुन्छ ।  

बीमितहरू जसले सदस्यता त लिइसके तर उनीहरू पनि गरिब तथा विपन्न पहिचान भएका छन् । उनीहरूले तिरेको प्रिमीयम राज्यले फिर्ता गर्छ कि गर्दैन ?
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तीन प्रकारको मानिसको ‘क्याटोगरी’ छुट्टयाउँदै आएको छ । जसमा गरिब अतिगरिब र सिमान्तकृत पर्छन् । गरिबी मन्त्रालयले वितरण गरेको कार्डको आधारमा  अतिगरिबको ७५ प्रतिशत, गरिबको ५० प्रतिशत, र सिमान्तकृतको ५० प्रतिशत प्रिमीयम शुल्क सरकारले नै तिरिदिन्छ । तर, अगाडि नै सदस्यता लिइसकेकाले नवीकरण गर्न पैसा तिर्नु पर्दैैन । तर अघिल्लो बर्षको पैसा फिर्ता भने हँुदैन । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तरगतको कुनै पनि पैसा फिर्ता हुने नीति छैन् ।

१५ जिल्लाका बीमितबाट कति प्रिमीयम संकलन भयो । संकलित रकम केमा खर्च हुन्छ ?
१५ जिल्लाका बीमितबाट १२ करोड संकलन भएको छ । यो रकम हरेक जिल्लामा रहेका समितिकै खातामा जम्मा भएको छ  । अहिले ऐन बनिसकेको छैन । स्वास्थ्य बीमा ऐन आएपछि बीमितबाट संकलित प्रिमीयम कति राख्ने, सेवा कति दिने अथवा नवीकरण कति गर्ने भन्ने बिषय पहिलो प्राथमिकतामा पर्छन् । हामीसँग त्यस्तो सुरक्षित कोष छैन । त्यसैले पनि हामीले संकलित प्रिमियम रकम चलाएका छैनाँै । यो रकम हामीले प्रयोग गर्ने भनेकै सेवा प्रदायक, दर्ता सहायकलाई दिने ‘इन्सेन्टिभ’ मै प्रयोग गर्ने हो । अहिले विकासको बजेट मै बीमाका लागि केही बजेट छुट्टाइएकोले यो रकम प्रयोग नगर्दा फ्रिज हुने समस्या त छ तर प्रिमीयमको रकम फ्रिज हुन्न ।

उपचार खर्च बढी लाग्ने रोगमा बीमा भए पो सार्थकता हुन्थ्यो, त्यस्ता रोगलाई बीमाले नसमेटेको गुनासो छ नी ?
सर्वसाधारणको गुनासो जायज छन् । तर, नेपालमा मात्र होइन, कुनै पनि देशमा स्वास्थ्य बीमाको असिमित प्याकेज छैनन् । त्यसमाथि हामी त सुरुकै अवस्थामा छांै । राज्यको कोष बढ्दै गए बिस्तारै सेवा पनि विस्तार गर्न सकिन्छ । तर, अहिलेको लागि बीमा कार्यक्रमको उदेश्य रोग लागेर उपचार गर्नु भन्दा रोग लाग्नै नदिनु हो । नागरिकलाई स्वास्थ्यप्रति सचेत गराउनु हो । जिम्मेबार बनाउनु हो । कुनै ठुलो रोग बाहेक अन्य स्वास्थ्य समस्याका कारण उपचार नपाएर कसैले पनि अकालमा ज्यान गुमाउनु नपरोस् भन्ने उदेश्यले सेवा सुरु गरेका हौं । सबैभन्दा मुख्य कुरा बीमा ऐन आएपछि कुनै न कुनै रुपमा स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य गराउनेतर्फ प्रेरित हुनेछ र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकृतिहरुलाई  पनि बिस्तारै न्युनिकरण हुनेछन् । 

यहाँले स्वास्थ बीमा कार्यक्रमले विकृतिलाई पनि न्युनिकरण गर्छ भन्नु भयो कस्ता विकृति भन्न खोज्नु भएको हो ? 
स्वास्थ क्षेत्रमा धेरै विकृति छन् । यो कार्यक्रमले त्यस्ता केहि विकृति अवश्य कम गर्छ । जस्तैं सरकारले निःशुल्क वितरण गर्दै आएका औषधि सम्बन्धित बिरामीले नपाएको गुनासो छ । अबका दिनमा यदि कसैले निःशुल्क औषधि छैन भनेर बेच्न खोज्छ भने बीमितले सहुलियत मार्फत नौ औषधि खोज्छ । बिरामीले त्यस्ता औषधि कहाँ गए भन्ने बारेमा खोजी गर्छन्, सतर्क हुन्छन् । हिजोआज कतिपय चिकित्सकले पनि बिरामीको सिफारिस पत्रमा कम्पनीले रेफर गरेका अनावश्यक भिटामिन र औषधि लेखिदिने गरेको गुनासो छ । अब बीमामार्फत बिरामीले सेवा लिन आउँदा त्यो बिरामीको कागज हामीकहाँ पुग्ने भएकाले चिकित्सकले सिफारिस गरेका अनावश्यक औषधिको जानकारी हामीले पाउँछौ । सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक निजी क्लिनिकमा लैजान जोड दिन्थँे भने अब त्यो पनि न्युनिकरण हुन्छ । अझ भन्नुपर्दा यो कार्यक्रमले सिंगो स्वास्थ क्षेत्रलाई नै ब्यवस्थित बनाउँछ । 

Hamro Doctor