अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएका बिरामीलाई अस्पताल र चिकित्सकको लार्पावाही भन्दै क्षतिपुर्ति दिने चलन बढ्दो छ, अस्पतालले कतिलाई थेग्ला ?

पहिलादेखि नै उठएको बिषय हो यो । यसलाई कसरी अगाडी लैजाने भनेर हामीले छलफलको बिषय पनि बनाएका छौं । आफ्नो अस्पतालमा बिरामीहरू कम आउलान, भड्केलान भन्ने डरले गल्ती नै नगरी क्षतिपुर्ति दिने पनि भेटिएका छन् । केही समय अघि २ वटा अस्पलालले विना गल्ती बिरामीलाई क्षतिपुर्ति दिए । यो एकदमै गलत भइरहेको छ । यसले कसैलाई पनि राम्रो गर्दैन । कुनै अस्पतालले होस् या चिकित्सकले जानेर त्यस्ता गल्ती गर्दैनन् । कहिलेकाही उपकरण या दक्ष जनशक्ति अभावले गल्ती हुनसम्छ । चिकित्सकहरूबाट गल्ती नै हुँदैन भन्न खोजिएको होइन । कुनै गल्ती भइहाले त्यहाँबाट अन्य अस्पताल र चिकित्सकहरूले सिक्नुपर्छ । गल्ती दोहोरिनु हँुदैन । कुनै एक ठाउँमा घटेको घटनबाट देशभरका स्वास्थ्य सस्था र चिकित्सकले गम्भिर भएर सिक्नु जरुरी हुन्छ । 

सरकारले विपन्न वर्गका लागि अस्पतालका १० प्रतिशत शैया छुट्टाउन निर्देशन दिएपछि तपाईहरूले पालना गर्छौ भन्नुभयो । तर अहिले अफिन सरकारप्रति असन्तुष्ट जस्तो देखिन्छ, किन ?

विल्कुलै होइन । अफिनले बिपन्नलाई १० प्रतिशत निःशुल्क सेवा दिने बिषयलाई लिएर मन्त्रालयलाई निकै ठुलो सहयोग गरेको हो । तर तत्कालिन मन्त्रीज्युले हाम्रो सहयोगलाई सिस्टममा ढाल्न सक्नु भएन । स्वास्थ्यमन्त्री गगन कुमार थापासंँग म आफैले पनि भेटेर १० प्रतिशत निःशुल्क सेवाको बारे सल्लाह गरेको थिए । १० प्रतिशत निःशुल्क भनिए पनि जटिल रोगको उपचार निःशुल्क नहुँदा बिरामीले अफ्ठयारो अवस्था झेल्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले निजीलाई १० प्रतिशत निःशुल्क गर भनेर कस्नु भन्दा हामी दिनुपर्ने सेवा सुविधा कतिसम्म हामीले दिनुपर्ने हो हामी तयार छौ भनेको हौं । तर मन्त्रीज्युबाट त्यति ध्यानाकर्षण भएन ।  निजी क्षेत्रले पैसा भएका र कमाएकाहरूलाई मात्रै सेवा दिन पाउँछ, अरूलाई पाउँदैन भनेर नियम बनाएको भए विभेदको कुरै आउँदैन । फेरि सरकारले बिपन्न, असहाय, गरिबलाई पनि १० प्रतिशत सहयोग गर्न‘होस् भनेको छ । त्यस्तो निःशुल्कको परिभाषा के हुनसक्छ ? १० प्रतिशत निःशुल्कको परिभाषा के हो ? के मा १० प्रतिशत छुट दिने हो ? स्पष्ट व्यवस्था छैन ।

कुनै चिकित्सकलाई केहि अफ्ठयारो परे चिकित्सक संघ बोल्छ तर अस्पताल सबन्धी केही घटना भए अफिन मौन बसेको देखिन्छ किन यस्तो ?

अफिन मौन बसेको छैन । अफिन एक संस्था हो । अस्पतालमा भएका हरेक काम अफिनसम्म आइनपुगेर पनि यस्तो भएको होला । मौखिक रूपमा आएका कुरालाई संस्थाले आधिकारिक मान्दैन । त्यसैले पनि हामीले काम कारवाही या अन्य कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढाएको हो । कतिपय अस्पतालले त मौखिक रूपमा पनि जानकारी गराउँदैनन् । उनिहरूको आन्तरिक कुरामा बिना जानकारी हामीले बोल्न नमिल्ने भएर चुप लागेर बसेका हौं । कतिपय कुरामा हामी भन्दा पनि सरकारका आधिकारिक निकाय बोल्नु पर्ने हुन्छ । जस्तो कुनै ‘ए’ भन्ने अस्पतालमा बिशेषज्ञता सेवा दिन योग्य दक्ष जनशक्ती छन् कि छैनन् ? ल्याब तथा उपकरणहरू मापदण्ड पुगेको या गुणस्तरीय छ या छैन भन्ने बिषयमा अनुगमन गर्नु र त्यसअनुसार कारबाहीको दायरामा ल्याउनु सरकारको दायित्व हो । 

अफिनले मातहतका सदस्य अस्पताललाई सूचनामार्फत १० प्रतिशत निःशुल्क शैयाको व्यवस्था गर्न परिपत्र गरेको होइन र ?

हो । मैले अघि नै भनिसके । यो बिषयलाई हामीले आज होइन २०७२ सालदेखि नै शैयामा निःशुल्क गरिदिने भनिसकेका छौं । तर, सरकारले तय गरेको अस्पष्ट १० प्रतिशतको विषयमा जनता आफै अलमलिएका छन् । अस्पताल आउने, सबैले देख्नेगरी अस्पतालमा फोटोसहितको विवरण टाँसेर निःशुल्क सेवा लिने तर्क राख्ने गर्छन । कोही पनि असहाय– गरिब हुनु उसको रहर नभई बाध्यता हो । १० प्रतिशत शैया बाहेक त्यसमा चिकित्सकिय शुल्क, नर्सिङ शुल्क, अक्सिजनलगायतका सुविधामा छुट दिइएको छ । प्याथोलोजी शुल्कहरूमा छुट छ । त्यो भन्दा बढी  निजी क्षेत्रले के सदासयता देखाउने ?

तपाईहरूले निजी अस्पतालमाथि सरकारले ठूलो विभेद ग¥यो भन्दै आउनुभएको छ के मा यस्तो बिभेद छ ?

सरकारी अस्पतालमा आए पनि, निजी अस्पतालमा गए पनि आखिर नेपाली जनता नै हुन् । स्वास्थ्य सेवा सबै ३ करोड नेपालीमै लक्षित छ । जता गए पनि सेवाग्राही एउटै हुन् । निजी क्षेत्रले सोही क्षेत्रका जनताको लागि र सरकारीले सरकारी मानिसहरूका लागि मात्रै सेवा दिएको होइन । तर अलिकति त्यसको उदेश्य फरक हुन्छ । कुनै व्यक्तिले आÏनो निजी लगानीमा सञ्चालन गरेको आयोजनाबाट पक्कै केही अपेक्षा गरेको हुन्छ । उसले आÏनो लगानीको निश्चित प्रतिफल खोज्छ पनि । सरकारले त्यही सेवा दिदा कर नलाग्ने, निजीले त्यही सेवा दिँदा किन कर लाग्ने ? हाम्रो सरकार निजी क्षेत्र मैत्री छैन । स्वास्थ्यको क्षेत्रमात्र होइन, हरेक निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित पार्ने एउटा चक्र चलिरहेको छ ।

निजी अस्पतालको सेवा सर्वसाधारणको पहुँच बाहिर छ भनिन्छि । सर्वसुलभ किन नबनाएको ?

निजी क्षेत्र लगानीको हिसावले अलि कति महङ्गो हुनु स्वभाबिक पनि हो । तर अलिकति भन्नाले कति भन्ने पनि प्रश्न आउला । महंगो र सस्तोको सिमा कसरी निर्धारण गर्ने हो ? सरकारी अस्पतालमै सेवाशुल्क फरक फरक छ । कुनलाई महंगो भन्ने, कुनलाई सस्तो भन्ने । जस्तै पिसाव जाँच गराउनु प¥र्यो, हाम्रो २० रूपैयाँ लाग्छ । तर हामी ६० लिन्छौ । अव त्यसमा के हुन्छ त ? पिसाव जाँच गर्न सानो माइक्रोस्कोप मात्र लिएर बस्ने होइन, ल्याबकै कुरा गर्ने हो भने कसैले सानो कोठामा राखेका हुन्छन् कसैले ठुलो क्षेत्रफलमा । कुनै अस्पतालले त्याबका लागि मात्रै ८÷१० करोड लगानी गरेका हुन्छन् भने कतै ३÷४ करोडमै ल्याब राख्छन् । अब त्यहाँ मुल्य समान कसरी हुन्छ ? सरकारी अस्पतालमै एकरूपता काम भएको छैन भने निजी अस्पताललाई कसरी प्रश्न उठाउन मिल्छ र ।

निजी अस्पतालहरूले अनावश्यक जाँच गराउने गर्छन भनिन्छ किन त्यस्तो गरेको ?

त्यस्तो नहुनुपर्ने हो । तर कहिलेकाही समस्या पहिचान नहुँदा संकाको भरमा पनि जाँच गर्नु पर्ने हुन्छ । पहिले पहिले हामीसँगं त्यति धेरै प्रबिधिहरू थिएनन् । डाक्टरले इथोस्कोप लगाएर जति जाँच ग¥र्यो त्यतिमै सिमित हुन्थेँ । त्यतिबेला बिरामीको मृत्यदर कति थियो ? मृत्यु के कारणले भयो भन्ने समेत पत्ता लगाउन गाह्रो पर्ने अवस्था थियो । उपचारकै क्रममा अङ्गभङग भएका घटना पनि सुनिन्थेँ । तर आज त्यस्तो अवस्था छैन् । यसको पछाडी उपचारको पहुँच र सुबिधा नै हो । अहिले बिरामीहरूमा पहिलेजस्तो लामो समयसम्म पर्खेर उपचार गर्ने समय र धैर्यता पनि छैन । अहिले बिरामी अस्पताल आउदा पहिलो चरणको औषधि सेवन गरिसकेको हुन्छ । 

तपाईहरूले पटक पटक सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार छौं । सहयोग गर्नु प¥यो भनिरहनु भएको छ । सरकारसँग कस्तो सहयोगको अपेक्षा गर्नुभएको हो ?

 नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा  निजी स्वास्थ्य संस्थाको योगदान के छ भनेर भनिराख्नु पर्दैन । सबैलाई थाहा छ । भन्नलाई स्वास्थ्य क्षेत्र सेवामुखी भनिए पनि सरकारले हामीलाई अन्य ब्यायावसायीलाई जस्तै व्यवहार गरिरहेको छ । निजी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सरकारले गरेको व्यवहारले हामीलाई निराश भएका छौं । सरकारी स्वास्थ्य संस्था र निजी दुबैको उदेश्य जनतालाई गुणस्तरिय स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ ढङ्गले उपलब्ध गराउनु नै हो । यो कुरा सरकारले पनि बुझ्नु पर्यो नि । 

        सरकारले स्वास्थ्यका सरकारी तथा निजी क्षेत्रबिच सहकार्यका लागि भनेर १ घण्टा छलफलमा बसेर हँुदैन । यसका लागि बृहत छलफल हुनुप¥यो । यसका लागि विस्तृत एजेण्डा बनाएर छफफल गर्नुप¥यो । जस्तो ५ बर्षभित्रमा अस्पतालहरूले आफ्नै जग्गामा भवन बनाउनुपर्ने कुरा उठेको छ । कति जग्गा चाहिने ? आइसियु, एनआइसियु, जनरल वार्ड या कति शैया चाहिने जस्ता बिषयहरूमा प्रष्ट हुनु प¥र्यो । यस्तै सरकारले हेल्थ ट्याक्समा हामीलाई अधिकतम भन्दा अधिकतम सुविधा दिनुप¥यो । बैंकले दिने ऋण न्युनतम ब्याजमा उपलब्ध हुने ब्यवस्था मिलाइदिनु प¥यो । तब मात्रै भवन निमार्णमा सहज हुन्छ । त्यसपछि पो सरकारले भने अनुसार हामी पनि के सेवा दिनुप¥यो सरकारलाई सघाउन तयार हुन्छौ ।  

अफिन अबको रणनीति कस्तो छ ?

पहिले हाम्रा वास्तविकता र कठिनाइहरूबारे अध्ययन गरेर सरकारलाई  यसबारे जानकारी गराउँछांै । निजी स्वास्थ्य क्षेत्रमा परिचालित ५० अर्बभन्दा बढीको लगानी जोखिममा पर्न नदिन अफिन लागिरहेको छ  । अफिनसँग आबद्ध १ सय ५० संस्थासँग पनि झण्डै ५० हजारको रोजगारी जोडिएको छ । निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूले निकै सोचेर निर्णय लिएका हुन्छन् । त्यो लगानीको सुरक्षा प्रत्याभुति गराउनु हाम्रो कर्तब्य पनि हो । त्यसमाथि हामीले राष्ट्रको कुल जनसङ्ख्याको ६० प्रतिशत नागरिकलाई प्रत्यक्ष स्वास्थ्य सेवा दिदै आएकाले नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवाको गुणस्तर बढाउन के गर्न सकिन्छ भन्ने बिषयमा पनि गम्भिर गएर लाग्छौ ।
 

Hamro Doctor