औषधिमा व्यापारीहरुले सयौं गुणा नाफा लिएको भेटिएको भन्दै सरकारले औषधि आफै किनेर आफै बेच्ने तयारी गरेको दावी गरेको छ । विदेशी कम्पनीबाट किन्नुपर्ने औषधिहरु सरकारले सिधै उत्पादकसँग किन्ने र सरकारी अस्पतालका फार्मेसीबाट बेच्ने तयारी भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । 

मन्त्रालयको औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालको संयोजकत्वको सुझाव समितिले दिएको सिफारिसका आधारमा यसरी औषधि बेच्दा कतिपय औषधिमा सयौं गुणा र अधिकांश औषधिमा ५० प्रतिशत सम्म सस्तो पर्न सक्ने देखिएको छ । सुझाव समितिले नेपाली बजारमा बिक्री हुँदै आएका औषधिहरु २२ सय प्रतिशतसम्म बढी मुल्य राखेर बिक्रि गर्ने गरेको पत्ता लगाएको थियो । क्यान्सर, मिर्गाैला लगायत कडा रोगका औषधिहरु उच्च मूल्यमा बेच्ने गरेको समितिले जनाएको छ ।

सरकारको यस्तो निर्णयसँगै नेपाल औषधि आयातकर्ता संघ आन्दोलनमा होमीएको छ । त्यसैगरी नेपाल औषधि उत्पादक संघले भने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । यीनै समसामयिक विषयमा केही सरोकारवाला प्रतिनिधिसँग हामीले प्रतिक्रिया लिएका छौं । 

सरकारले आफै खरिद गर्न गृहकार्य गर्दै

पान बहादुर क्षेत्री
निमित्त महानिर्देशक, औषधि व्यवस्था विभाग

औषधि व्यवस्था विभागमा औषधि आयातकर्ताको विरोध किन ?

औषधि आयातकर्ताहरुले सयौं गुणा बढि मुल्य राखेर औषधि बेच्ने गरेको पाइएको समाचार बिभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट बाहिर आएपछि त्यसमा उनीहरुको विरोध रहँदै आएको हो । अर्को, नेपाल सरकारले आफ्नो ऐन अनुसार नेपाली औषधिहरुलाई आत्मनिर्भरतातर्फ लाने सरकारको सोचाई रहेको छ । यस विषयमा कुनै निर्णय नभएतापनि उनीहरुले यी औषधिको आयात रोक्न पाइँदैन भन्ने मात्र हो ।

 सरकारको निर्णयप्रति विरोध र समर्थन दुवै आएको छ, सरकारले अब कसरी यसलाई समाधान गर्छ ?
विभिन्न संघसंस्थाहरुले औषधि व्यवस्था विभाग र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा समेत ज्ञापनपत्र बुझाइसक्नु भएको छ । यस विषयमा छलफल हुन बाँकी नै छ । समस्या निस्किएपछि समाधान त अवश्य हुन्छ नै । यसका लागि विभाग र मन्त्रालयले सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गर्छ ।  

सरकारले औषधि आयातमा रोक लगाए आफै किन्न सक्छ ?
स्वास्थ्य मन्त्रालयले किन्ने भन्ने कुरा आएको छ । यसको संयन्त्र छुट्टै होला । सरकारले आफै खरिद गर्न गृहकार्य गर्न बाँकी छ । कुरा सतहमा आएको छ कसरी अगाडी बड्छ अहिले नै भन्ने सकिन्न । 

सरकारको निर्णय औषधिमा आत्मनिर्भर हुने हो, की आफै किन्ने ?
आत्मनिर्भरताको कुरा राष्ट्रिय औषधि नीति २०५१ मै आएको थियो । त्यो नीति लागु भएपछि १० वर्ष भित्रमा ८० प्रतिशत औषधिमा आत्मनिर्भर हुने भन्ने कुरा आएको हो । २०७१ को राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीतिमा पनि यी कुरा आएको छ । त्यसैले क्रमिकरुपले स्वदेशी औाषधिमा आत्मनिर्भर हुँदै जाने भन्ने कुरा हो । 

नेपाल सरकारको मुख्य नीति अनुसार यो कुरा पनि हो । ५१ सालमा ५ प्रतिशत रहेकोमा अहिले ४६ प्रतिशत नेपाली औषधिले स्थान बनाएको छ । सरकारको नीति हरेक क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुदै जाने भन्ने रहेको छ । त्यसैले यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन । 

नेपाली उद्योगको एकाधिकार स्थापना गर्न खेज्नु विश्वव्यापी मान्यता विपरित 

पवन आचार्य 
महासचिव, नेपाल औषधि आयातकर्ता संघ

नेपालमै उत्पादन हुने औषधि विदेशबाट नल्याएर आत्मनिर्भर हुने भन्ने सरकारी नीतिप्रति तपाईंहरुको टाउको दुखाई किन ? 
हाम्रो आन्दोलन नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले औषधि जस्तो संवेदनशिल क्षेत्रमा नेपाली उद्योगको एकाधिकार स्थापना गर्ने किसिमको जुन निर्णय गरेको छ त्यसका विरुद्धको हो । जो विश्वव्यापी मान्यता विपरित रहेको छ । कुनै पनि बस्तुको वजारमा प्रतिस्पर्धा रहन्छ तव मात्र वस्तुको गुणस्तर हुनुको साथै मुल्यमा नियन्त्रण रहन्छ । 

हाम्रो एजेण्डामा बजारमा एकाधिकार हुनु हुँदैन, कसैलाई निषेध गरेर कसैलार्ई संरक्षण गर्नुहुँदैन, अहिले ४० अर्ब हाम्रो बजारमा रहेको छ औषधि बन्द भएमा त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने हो ।  

तपाईहरुले चारसय देखि २२ सय प्रतिशतसम्म नाफा लिनु भयो रे नी ? यो चाहीं मान्यता अनुरुप हो ?
सबै भन्दा ठूलो समस्या यहि रहेको छ । औाषधि मात्र यस्तो व्यवसाय हो, जसको एमआरपी औषधि व्यवस्था विभागले नै निर्धारण गरेर हामीलाई आयात अनुमति दिने गर्छ । यो आत्मनिर्भर बनाउने नाममा एकाधिकार लाद्न खोजेको हो राज्यले । यो हाम्रो एजेण्डालाई छायाँमा पार्नका लागि खोजिएको प्रोपोगाण्डा मात्र हो  ।

मन्त्रालयसँग २२ सय प्रतिशतसम्मको नाफाको प्रमाण छ रे नी ?
यदि कोही व्यक्ति वा व्यवसायीले राज्य वा कानुनको दायराभन्दा बाहिर गएर २२ सय प्रतिशत सम्म मुनाफा लिएको प्रमाण छ भने त्यस्ता व्यवसायीलाई कारवाही गर्नुपर्छ । त्यसमा हाम्रो संघको राज्यलाई साथ रहन्छ । मन्त्रालयले निकालेको डाटा गलत छ । किन भने आजभन्दा चार वर्ष पहिलाको डाटा रहेको छ । अहिले औषधि व्यवस्था विभागको स्विकृती विना ल्याइएको छैन । 

व्यवसायीबाट गल्ती भएको छ भने स्वास्थ्य मन्त्रीले कारवाही गर्ने हो  पत्रपत्रिकाबाट सार्वजनिक गर्ने होइन ।  हामीलाई विश्वास छ, कसैले गल्ती गरेको छ भने उसलाई चाँडो भन्दा चाँडो मन्त्रालयले कार्वाही गर्ला । 

अहिलेको नाफा तपाईहरुले घटाउन सक्नुहुन्छ ?
घटाउने बढाउनेभन्दा पनि हामीले स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापालाई राज्यले एउटा समुह बनाओस् जसले वैज्ञानिक ढंगले औषधिको मुल्य निर्धारण गरोस् भनेका थियौं । यसमा हामी साथ दिन्छौं पनि भन्दै आएका थियौं । तर, उहाँले हाम्रो कुरा बिर्सिएर वा नसुनेर नेपाली उत्पादकको ढुकुटी भर्नलाई मात्रै निर्णय गर्नुभएको छ , त्यो गलत छ जस्तो लाग्छ । हामी तयार छौं औषधिमा मुल्य निर्धारण गर्न वैज्ञानिक तरिका अपनाउने हो भने सरकारलाई साथ दिन्छौं । 

ऋहिले नेपाली उत्पादकको भन्दा आयातित औषधिहरु सस्तो छ । उदाहरणका लागि बुस्कोपान भन्ने औषधि आयात गरेको औषधिको बजार मुल्य ५ रुपैया ४४ पैसा रहेको छ तर, नेपाली उत्पादकको मुल्य १३ रुपैयाँ रहेको छ । आज प्रतिस्पर्धा हुदैँगर्दा हाम्रो मूल्य सस्तो छ एकाधिकार भयो भने नेपाली जनताले सस्तोमा औषधि कसरी पाउँछन् । 

नेपाली औषधि उद्योगहरु आत्मनिर्भरतामा जाँदा तपाईहरुलाई किन आपत्ति ?

 नेपाली उत्पादकलाई आत्मनिर्भर होइन नेपाली उत्पादकहरुलाई पहिला गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ । अहिले पनि २६ वटा नेपाली कम्पनी जीएमपी नविकरणसम्म भएको छैन । राज्यले उनीहरुको जीएमपी नविकरण भएको छैन भन्दै आफै औषधि खरिद गर्दैन तर सोझा साझा नेपाली जनताले किन्नुपर्ने वाध्याता रहेको छ । केही नेपाली कम्पनी गुणस्तरीय पनि छन् । क्वयष्ट, एशियन ल्यापेन जस्ता कम्पनीले आज एकसय करोडभन्दा धेरै वार्षिक करोवार गर्छन् ।  गुणस्तरमा कम्प्रोमाइज  नभएर विश्वास जितिन्छ भने निर्यात तर्फ ध्यान दिनुपर्छ । आत्मनिर्भर मात्र होइन निर्यात तर्फ उन्मुख गराउनु पर्छ । तर, हामीले आयात गर्दै आएका औषधि निषेध गर्न पाइँदैन । 

राज्यले नै नेपाली उद्योगलाई संरक्षण गर्ने नीति ल्याउदा किन टाउको दुखाई

दीपक प्रधान
महासचिव, नेपाल औषधि उत्पादक संघ

औषधि उत्पादक संघ र नेपाल औषधि आयातकर्ता संघबीच किन मतभेद ?
औषधि उत्पादक संघको आयातकर्तासँग कुनै पनि मतभेद छैन । तर, उनीहरुले नै नेपाली औषधि गुणस्तरहीन छन् भन्ने प्रचारप्रसार गरिरहेको छन् । नेपालमा बन्ने सबै औषधिहरु गुणस्तरयुक्त रहेका छन् । हाम्रो व्यक्तिगतरुपमा केही छैन । 

सरकारले भनेजस्तो तपाईहरु औाषधिमा आत्मनिर्भर बन्न सक्नुहुन्छ ?
अवश्य पनि, सरकारको आधिकारीक निर्णय आईसकेको छैन, तर पनि जुन सुन्नमा आएको छ त्यो नेपालमा सबै औषधि कम्पनीले बनाउँदै आएका छन् । यस कारण हामी आत्मनिर्भर हुनसक्छौं । यसमा कुनै दुविधा छैन । 

आयातकर्ताको आरोप छ नी, आयातित औषधिभन्दा नेपाली औषधिहरु महङ्गा छन् भन्ने ?
नेपाली औषधि महंगो छैनन् । यो भनाई मात्र हो । यो देशमा राज्यले नै नेपाली उद्योगलाई संरक्षण गर्ने नीति ल्याइसकेपछि कसैको केही लाग्दैन । आयातजस्तो दुई चार सय जनाको संलग्नता रहेको उद्योग होइन । यसमा ३६ अर्वको लगानी रहेको छ, करीव दुई लाखको प्रत्यक्ष रोजागारी रहेको छ । यो त देशको उद्योग हो नी । यो आयात जस्तो सीमित मन्छेले गर्ने काम होइन । सरकारले देशको उद्योगलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने नीति ल्याउनु स्वागत योग्य कुरा हो नी ।

आयातित औषधि बन्द गरेमा आत्मनिर्भर भएका औषधिहमा मुल्यमा समायोजन हुन्छ ?
अवश्य पनि मुल्य समायोजन गछौं । एप्पोनले सबै सदस्यसँग छलफल गरेर यसको समायोजन गर्छौ । किन भने आत्मनिर्भर हुनासाथ माग पनि बढ्न जान्छ । ५० हजार बनाउने औषधि र ५ लाख बनाउने औषधिमा लागत मै फरक आउँछ । जसले गर्दा मुल्य पनि घट्न जान्छ । 

Hamro Doctor