डा. विनोद गिरीले ०५२ सालमा तनहँु जिल्लाको भिमाद प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट अस्थायी जागिर सुरु गरेका थिए । ०५६ सालमा स्थायी भएपछि उनी गुल्मीको धुर्काेट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पुगेका थिए । दुई वर्ष गुल्मीमा सेवा गरेपछि नवलपरासीको चोरमार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गए । जागिरका सिलसिलामा उनी कालिकोट जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख, रुकुम जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख, रोल्पा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख, स्वास्थ्य सेवा विभाग, जिल्ला अस्पताल पर्वत पुगिसकेका छन् । पर्वत जिल्ला अस्पतालमा छँदै उनको बढुवा भई नवौँ तहमा प्रवेश गरेसँगै बाँके जिल्ला जनस्वास्थ्यको प्रमुख, कैलाली जनस्वास्थ्य प्रमुख बने । डा. गिरी ०७३ मा ११ तहमा पुगेसँगै किटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रको निर्देशक, पश्चिमाञ्चल स्वास्थ्य निर्देशनालयको स्वास्थ्य निर्देशक, संघीयतासँगै प्रदेश ५ बुटबलको स्वास्थ्य निर्देशक, त्रिशूली अस्पतालमा मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट हँुदै पुनः समायोजनबाट प्रदेश ५ स्वास्थ्य निर्देशनालय बुटबलको नेतृत्व लिन आइपुगेका छन् । संघीयता कार्यान्वयनपछि नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेको परिवर्तन र सम्भावनाबारे हाम्रो डक्टर मासिकका प्रदेश ५ ब्युरो प्रमुख चन्द्रकान्त खनालले उनीसँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ डा. गिरीसँगको कुराकानीको सम्पादित अंश ः

देश संघीयतामा गए पनि स्वास्थ्यको क्षेत्रमा संघले स्थानीय तहलाई अधिकार दिएन भन्ने गुनासो छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय हुन किन सकेन ? 
तीन तहको सरकारको अधिकार फरक छ । यसकारण पनि गुनासो आएको हुन सक्छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा स्थानीय सरकारको मातहतमा छ । प्रदेशअन्तर्गतका अस्पताल प्रदेश स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, स्वास्थ्य तालिम केन्द्र, जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला प्रदेश सरकारमातहतमा छ । जनस्वास्थ्यसम्बन्धी सबै काम, जस्तै ः खोप परिवार नियोजन, निःशुल्क औषधि वितरण तथा प्राथमिक उपचार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । स्थानीय तहलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको सहकार्यमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अवरुद्ध नहुन हामीले सहयोग गरेका छौँ । 

हरेक जिल्लामा रहेका स्वास्थ्य कार्यालयले स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेका छन् । कुन तहले कति अधिकार भन्दा पनि जनतालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने उनीहरूको मुख्य जिम्मेवारी हो । अहिले स्थानीय तहमा जनस्वास्थ्यका विषयमा बुझाउन गाह्रो छ । स्वास्थ्यको कर्मचारी समायोजन ढिला भएकाले पनि हामीलाई गाह्रो भएको हो । अहिले यही समस्याले रोग प्रकोप नियन्त्रणमा समस्या भएको छ । किनभने प्रकोप नियन्त्रण गर्ने काम स्थानीय तहलाई दिएको छ । स्थानीय तहको आवश्यकताअनुसार प्रदेशले सहयोग गर्छ ।

अर्काेतर्फ स्वास्थ्य सेवाको सूचना स्थानीय तहबाट प्रदेश हँुदै संघीय सरकारमा जानुपर्ने हो, त्यो भइरहेको छैन । स्वास्थ्य सेवाको सूचना प्रवाहमा समस्या छ । हालको अवस्थामा स्वास्थ्यमा बढी बजेट विनियोजन गरेर भौतिक संरचना सुधार, औषधि भण्डार तथा खोपका लागि चिसो घर (कोल्ड रुम) निर्माण प्रत्येक स्थानीय तहले गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

समग्र प्रदेशमा स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ ?
प्रदेश ५ मातहत ११ जिल्ला अस्पताल, दुई प्रादेशिक अस्पताल र १२ स्वास्थ्य कार्यालय छन् । प्रदेशको स्वास्थ्य अवस्थामा कर्मचारी समायोजनका कारण समस्या छ । उच्चस्तरका विषयविज्ञ चिकित्सक तथा अन्य कर्मचारी संघमा समायोजन भएपछि प्रादेशिक अस्पतालमा विज्ञ जनशक्ति कमी भएको छ । 

धेरैजसो अस्पताल भौतिक रूपमा जीर्ण छन् । अस्पतालको भौतिक संरचना सुधारका लागि प्रदेश सरकारले सुरुको वर्षमा पुँजीगत खर्च बढाएर स्वास्थ्यमा लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्वास्थ्यमा जनशक्ति अभाव नहोस् भनेर जुन ठाउँबाट चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी गएका छन् । त्यो ठाउँमा निरन्तर सेवा प्रवाह गर्न करारमा जनशक्ति भर्नाका लागि परिपत्र गरेका छौँ । जिल्लास्तरका अस्पतालबाट विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने र जनताले सर्वसुलभ तरिकाले सेवा पाउने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्नेछ ।

संघीय सरकारले कतिको साथ दिइरहेको छ ?
संघीय सरकारको साथ निरन्तर पाइरहेकै छौँ । संघीय सरकारले बनाएको नीतिनियमअनुसार प्रदेशले कानुन बनाउनुपर्छ । संघीय सरकारले समयमै आवश्यक कानुन नदिएपछि अहिले प्रदेशले नै स्वास्थ्य नीति बनाइरहेको छ । अर्काेतर्फ संघीय सरकारले समायोजन भएका कर्मचारीलाई असोजसम्म राख्न दिएर सहयोग गरेको छ । हाम्रा लागि यो पनि सहयोग हो । हामीले निरन्तर सहयोग र समन्वय गरिरहेका छौँ । तर, प्रदेशको आफ्नो ऐननियम नबनेका कारण काम गर्न समस्या भएको छ । यद्यपि, प्रदेश सरकारले प्रदेश स्वास्थ्य नीति बनाउँदै छ । जनशक्ति परिचालनसम्बन्धी कानुन अभावले पनि समस्या भइरहेको छ ।

प्रदेशको स्वास्थ्य नीतिले केलाई प्राथमिकता दिएको छ ?
प्रदेश ५ सामाजिक विकास मन्त्रालयले २४ बुँदे प्रदेश स्वास्थ्य नीति, २०७६ मस्यौदा तयार गरेको छ । नीतिमा प्रदेशका सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाबाट निःशुल्क आधारभूत र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने प्रदेशअन्तर्गतको अस्पतालमा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाको विस्तार गर्ने, स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, औषधि र औषधिजन्य सामग्री पु¥याउनेलगायत रणनीतिसहितको प्रदेश स्वास्थ्य नीति तयार गरिएको छ । प्रदेश सरकारले तयार गरेको प्रदेश स्वास्थ्य नीतिको मस्यौदामा सबै स्थानीय तहबाट दिइने आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकता दिएको छ । विद्यमान स्वास्थ्य सेवालाई सुदृढ गर्ने गरी प्रदेशले नीतिको मस्यौदा तयार गरेको छ ।

अहिले पनि प्रदेशमा तीन सय २२ वडामा कुनै पनि स्वास्थ्य संस्था छैनन् । यो स्वास्थ्यका दृष्टिले गम्भीर विषय हो । वडामा सामान्य स्वास्थ्य संस्था नहुनु दुःखद् पनि हो । नजिक स्वास्थ्य संस्था नहुँदा महिला तथा बालबालिका बढी प्रभावित हुने गरेका छन् ।

स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार गर्न के–कस्तो गुरुयोजना छ ?
पहिलो नम्बरमा त सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेश स्वास्थ्य नीति बनाउँदै छ । प्रदेशस्तरका अस्पतालको गुरुयोजना बनाउनका लागि बजेट व्यवस्थापन गरेका छौँ । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई प्रदेशस्तरीय रिफरल अस्पतालमा विस्तार गरी विशेषज्ञ र विशिष्टीकृत सेवा दिने योजना छ ।

हरेक जिल्ला अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा दिने, प्रदेश सरकारको योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने, प्रदेशमै जनशक्ति उत्पादन गर्ने र परिचालन गर्नेलगायत योजना बनाएका छौँ । यस्तै विज्ञ चिकित्सकलाई जिल्लास्थित अस्पतालमा पठाउन नयाँ योजना बनाउँदै छौँ । दुर्गम स्थानमा पनि विशेषज्ञ सेवा दिने गरी प्याकेज सुविधा दिने सोच छ । यसबाट सेवा सञ्चालनमा समस्या हुँदैन र जनशक्ति अभाव पनि हँुदैन ।

सरकारको नीतिनियमभित्र रहेर जनतालाई स्वास्थ्य सेवा दिनु हाम्रो कर्तव्य हो । यहीअनुसार हामी लागेका छौँ । स्वास्थ्य क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्र हो । संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भ अटुट स्वास्थ्य सेवा जनतासमक्ष पु¥याउन चुनौतीपूर्ण छ । यसमा सबैको सहयोगको आवश्यकता छ ।
 

Hamro Doctor