काठमाडौं, ११ साउन । चिकित्सा क्षेत्रमा रहेको अस्थिरता र विकृतिले जनअपेक्षाअनुसार स्वास्थ्य सेवा प्राप्त हुन नसकेको गुनासा आइरहेका छन् । जनअपेक्षाअनुसार काम नहुँदा सर्वसाधारणको स्वास्थ्यकर्मीप्रतिको दृष्टिकोण र स्वास्थ्यकर्मीले सेवाग्राहीलाई हेर्ने दृष्टिकोणसमेत सकारात्मक हुन सकेको छैन । परिणामस्वरूप कहिलेकाहीँ स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालहरू रणभूमिमा परिणत हुन्छन्, जुन हुनु नहुने थियो ।
स्वास्थ्य क्षेत्रलाई रणभूमि हुनबाट रोक्न सम्बन्धित निकायले चाल्नुपर्ने कदमलगायत विषयमा हाम्रो डक्टरकी प्रतिनिधि शर्मिला थापाले नेपाल चिकित्सक संघका पूर्वअध्यक्ष डा. केदारनरसिंह केसीसँग गरिएको कुराकानीको अंश: 

केही वर्षयता चिकित्सक र अस्पतालमाथि आक्रमण बढिरहेका छन् । यसलाई रोक्न चिकित्सकसँग सम्बन्धित संघसंस्थाको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ? 
जनआन्दोलन ०६२/६३ पछि गणतन्त्र प्राप्तिका नाममा केही उच्शृंखल समूह बढेको पक्कै हो । उपचारका क्रममा बिरामीको मृत्यु भयो भने यिनै समूहले चिकित्सकको लापरबाही भनेर भ्रम फैलाई चिकित्सक र अस्पतालमाथि आक्रमण गर्ने र नाजायज फाइदा लिने गर्दै आएका छन् । यसले स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा तत्काल तथा दीर्घकालसम्म असर पार्छ । 
बिरामीलाई उपचार गर्दैमा सधैँका लागि बचाउन सकिन्छ भन्ने होइन । कतिपय अवस्थामा उपचार उत्कृष्ट हुँदाहुँदै पनि मानिसको मृत्यु हुन्छ । यस्तो अवस्थामा पनि चिकित्सकको लापरबाही भन्नु चिकित्सकमाथि हुने ठूलो अन्याय हो । अर्को कुरा चिकित्सकीय सेवा प्रभावकारी हुन सधैँ चार विषय महत्वपूर्ण हुन्छन् । जस्तै, चिकित्सकको क्षमता, स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध औजार, बजारमा पाइने औषधिको गुणस्तर तथा बिरामी र उसका आफन्तसँग हुुने संयमता । यी चार कुराको सामन्जस्य भए मात्रै उपचार प्रभावकारी हुन्छ । यसमध्ये कुनै एकमा कमजोरी भए समस्या उत्पन्न हुन्छ । 

हो, बिरामीको स्वाभाविक मृत्यु या माथिका कुनै पनि कारणले जटिलता निम्तिए चिकित्सक र अस्पताललाई मात्र दोषी मानेर अराजक गतिविधि गर्दा पनि सहेर बस्न चिकित्सकहरू बाध्य छन् । चिकित्सहरू अन्य क्षेत्रका व्यक्तिजसरी सडक बन्द गर्ने, सरोकारवाला पक्षलाई ढुंगामुढा गर्ने, तोडफोड गर्ने गर्दैनन् । संवेदनशील र पेसाको धर्म निभाउँदा यसैको फाइदा लिँदै चिकित्सक र अस्पतालमाथि आक्षेप लगाउने, आक्रमण गर्नेजस्ता निकृष्ट काम भइरहेका छन् । तर, अब हामी चिकित्सक सधैँ यसरी सहेर बस्दैनौँ । चिकित्सकको सुरक्षा, सेवा–सुविधाका लागि हामीले पटक–पटक सरकार र सरोकारवाला पक्षको ध्यानाकर्षण गराइसक्यौँ । हाम्रो मागलाई सरकारले वास्ता गरिरहेको छैन । अब भने हाम्रो धैर्य टुट्न लागिसक्यो । हामीले चाह्यौँ भने सरकारलाई २४ घन्टामा सबै माग पूरा गराउन सक्छौँ । ७२ घन्टामा सत्ता नै परिवर्तन गर्न सक्छौँ । तर, हामी सकेसम्म पेसाको मर्ममा रहन्छौँ । 

तपाईं नेपाल चिकित्सक संघको पूर्वअध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, चिकित्सकको हक–हितका लागि भन्दै निर्माण भएका संघसंस्था राजनीतिक प्रभावमा परेर निरीह बने भन्ने आरोप छ नि ?
राजनीति देशको मूल नीति हो । राजनीति राम्रो तथा दूरदर्शी भयो भने नै सबै क्षेत्र व्यवस्थित बन्दै जान्छ र राम्रो हुन्छ । नेपालमा भने केही राजनीतिक दलले चिकित्सकलाई आफूअनुकूल प्रयोग गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । जसका कारण नै स्वास्थ्य क्षेत्रमा विकृति मौलाउने वातावरण बनेको हो ।

राजनीतिक दलले प्रयोग गर्न खोजे भन्दैमा चिकित्सहरू उनीहरू अनुुकूल प्रयोग हुनु ठीक हो र ?
सबै चिकित्सक प्रयोग भएका छन् भनेको होइन । तर, राजनीतिक दलले प्रयोगमा ल्याउने प्रयास भने गरेका छन् । उनीहरूले भनेबमोजिम नहुँदा चिकित्सकका माग पूरा गराउन गाह्रो भएको भने पक्कै हो । 

संघीयताले चिकित्सा क्षेत्र अस्तव्यस्त भइरहेको भन्ने आरोप पनि छ, के संघीयता नेपालको चिकित्सा क्षेत्रका लागि नफापेकै हो त ?
हो, संघीयता आउनुभन्दा अगाडि चिकित्सा क्षेत्रमा सुव्यवस्था थियो । अनावश्यक कुरा केही पनि भित्रिएको थिएन । यो क्षेत्र सिस्टममा चलेको थियो । अरूले नजायज फाइदा उठाउने ठाउँ पाएका थिएनन् । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत नेपालको चिकित्सालाई सम्मान हुन्थ्यो । तर, अहिले उल्टो छ । धेरै नै गोलमाल भएको छ । चिकित्सा क्षेत्रले देशको आर्थिक, सामाजिक हरेक क्षेत्रमा ठूलो टेवा पु¥याउँदै आएको छ । संघीयताले कतै यस क्षेत्रलाई नै धराशयी बनाउने त होइन भन्ने डर छ । 

चिकित्सकमाथि आक्रमण गर्नेलाई ‘जेल विथआउट बेल’ को नियम ल्याउन कोसिस गर्नुभएको थियो । के भइरहेको यो विषयमा ?
विकसित राष्ट्रमा हेर्ने हो भने चिकित्सा पेसालाई धेरै नै सम्मानित रूपमा हेरिन्छ । सरकारलगायत सरोकारवाला पक्षले चिकित्सकको सेवा–सुविधा सबै कुरा उचित व्यवस्थापन गरेको छ । तर, नेपालमा भने त्यसो हुन नसकेर नै यस्ता तीता घटनाको सामना गरिरहनुपरेको छ । चिकित्सकमाथि आक्रमण गर्नेलाई ‘जेल विथआउट बेल’को नियम ल्याउनुपर्ने धेरै अगाडिदेखिको हाम्रो माग हो । यो संसद्मा प्रक्रियामै छ । स्वास्थ्यकर्मीले काम गर्नुपर्छ र चिकित्सकको सुरक्षामा सरकाले नीति–नियम बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । जसले चिकित्सकले पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सकोस् । अब छिटै यो कुरा व्यवहारमा आउनेमा विश्वस्त छौँ । 

नेपाल मेडिकल काउन्सिलले सिपिडी (कन्टिन्युइङ प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट) अन्तर्गत पाँच–पाँच वर्षमा इजाजतपत्र नवीकरण गर्ने व्यवस्था ल्याउने भनेको छ, यसमा तपाईंको धारणा के छ ?
यो एकदमै राम्रो कुरा हो । इजाजतपत्र नवीकरण गर्दा एउटा सिस्टममा हुन्छ । काउन्सिलले नवीकरणका लागि के–के मापदण्ड राख्छ यकिन त छैन । तर, त्यसो हुँदा नयाँ–नयाँ कुरामा अपडेड हुने, सबैमा थोरै समय भए पनि पढ्नुपर्छ है भन्ने मानसिकता बन्छ ।

नेपाल चिकित्सक संघको आसन्न महाधिवेशनबाट कस्तो नेतृत्व आयो भने चिकित्सकलाई अभिभावकीय भूमिका अनुभूत गराउला ?
नयाँ आउने संघका पदाधिकारीले सबै चिकित्सकको हक–अधिकार संरक्षणका लागि लड्नुपर्छ । एउटा चिकित्सा पेसाबाटै अवकाश लिन लागेको चिकित्सक र नवआगन्तुक चिकित्सक सबैको भावनाअनुरूप काम गर्नुपर्छ । चिकित्सा पेसाको मर्मप्रति उच्च सम्मान गर्ने वातावरण निर्माण गर्दै चिकित्सकलाई नेपालमै टिकाउन सक्ने खालको टिम आउनुपर्छ । 

चिकित्सक संघको अबको एजेन्डा के हुनुपर्छ ?
आफ्नो सदस्यहरूको सुरक्षा प्रत्याभूति गर्न सक्ने हुनुपर्छ ।
गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभूति गर्न ल्यायुनुपर्यो ।
समयसापेक्ष चिकित्सकको वृत्ति विकासमा टेवा पुर्याउनुपर्यो ।
स्थानीय तहमा गएका चिकित्सकलाई आवश्यक सेवा–सुविधा दिलाउनुका साथै गुणस्तरीय सेवा दिने वातावरण सिर्जना गर्ने ।
तत्कालका लागि संघले संघमा, प्रदेशले प्रदेश र स्थानीय तहले स्थानीय तहमै त्यहाँकै चिकित्सकलाई समायोजन गर्नुपर्छ । पछि वातावरण बनिसकेपछि बिस्तारै संघमा रहेकालाई स्थानीय तहमा लानुपर्छ । यसो गर्दा मात्र चिकित्सकहरू खटाएको ठाउँमा जाने र प्रभावकारी सेवा दिने वातावरण हुन्छ । 

चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास भइसकेको छ, के अब चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सुधार आउला ?
चिकित्सा शिक्षा ऐन व्यवहारत कार्यान्वयनमा आउला भन्नेमा आशावादी छु । यो विषयमा अहिले नै बोल्नु हतार होला । परिस्थिति कस्तो बन्दै जान्छ सोहीअनुसार अगाडि बड्नु उत्तम हुन्छ । 

नेपालको चिकित्सा शिक्षा यस क्षेत्रका अन्य देशको तुलनामा महँगो छ भनिन्छ । यसलई कसरी आमनागरिकको पहुँचमा ल्याउन सकिन्छ ?
हो, नेपालको चिकित्सा शिक्षा तुलनात्मक रूपमा केही महँगो नै छ । यो संवेदनशील क्षेत्र पनि हो । गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षाका लागि मुख्यतः सरकारले नै विशेष पहल गर्नुपर्ने हुन्छ ।

Hamro Doctor