यतिवेला मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्र मुख्यतः मुलुकी संहिता र जनस्वास्थ्य विधेयकमा केन्द्रित छ । ऐनमार्फत चिकित्सकलाई अपराधीझैं व्यवहार गरिएको भन्दै संशोधनको माग राखी चिकित्सकहरु आन्दोलनको मोर्चामा छन् । त्यस्तै जनस्वास्थ्य विधेयकमा रहेको चिकित्सकले औषधि सिफासि गर्दा जनेरिक नाम लेख्नुपर्ने प्रावधानले नेपालका औषधि उद्योगी आक्रोशित बनेका छन् । आन्तरिक उत्पादनले ५० प्रतिशत धान्ने अवस्थामा पुगेका उद्योगीले ऐनमा भएको व्यवस्थालाई नेपाली उद्योग डुबाउने प्रपञ्चका रुपमा हेरेका छन् । जेनेरिक भनेको के हो र नयाँ व्यवस्था लागू गर्दाका चुनौति के हुन् ? भन्ने विषयमा हाम्रो डक्टरले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष एवं औषधि उद्योगी उमेशलाल श्रेष्ठसँग कुरा गरेको छ । 

जनस्वास्थ्य विधेयकमा औषधिलाई जेनेरिकमा सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । तपाईंहरुको असन्तुष्टि किन ?  

यसमा मलाई लागेको दुईवटा कुरा छन् । औषधि उद्योगसँग सिधा सम्बन्ध राख्ने दुईवटा कुरा राखिएको छ । एउटा डाक्टरले औषधिको नाम सिफारिस गर्दा जेनेरिकमा गर्ने भनिएको छ । र, अर्को औषधिको मूल्य सरकारले नियन्त्रण गर्ने भनिएको छ । यसमा मूख्यतः ऐन बन्दै गर्दा त्यसको परिभाषा हुनुपर्ने हो । ऐनमा जेनेरिक भनेको के हो भन्ने परिभाषा गरिएको छैन । औषधिको पनि परिभाषा गरिएको छैन । औषधि पनि एलोपेथी हुनसक्छ, आयुर्वेद, युनानी वा केही हुनसक्छ । त्यहाँनेर केही त्रुटी देखिएको छ । नेपालमा हालसम्म करिब ५०-६० अर्बको लगानी भैसकेको छ । अब जेनेरिक भन्नाले कस्तो भने, साहुजी मलाई बिस्कुट दिनुन भन्दा साहुजीलाई मन लागेको दिने वा उपभोक्ताले चाहेको दिने । त्यो झल्किन्छ । हामीले बुझ्दा । तर, औषधि जस्तो संवेदनशील चीज जुन विद्धान डाक्टरले सिफारिस गरेको औषधिको ठाउँमा जुनपनि प्रयोग हुने भयो । यस विषयमा कुनै सरोकारवाला क्षेत्रसँग छलफल नै नगरी कसरी ऐन बन्यो ? म यहाँ नेपाली औषधि उद्योगको कुरा गर्न चाहान्न । विदेशबाट आउने औषधिहरुको स्थिति हामीलाई थाहा नै छैन । हामी कसरी उत्पादन हुन्छ देखेकै छैन । एउटा डब्लुएचओ जीएमपी सर्टिफाइड भन्ने कागजको खोस्टो हुँदैमा, जुन बाटोमा पनि किन्न पाइन्छ । त्यसका आधारमा नेपालमा आउने औषधि जसले थुप्रै प्रलोभन दिएर औषधि बेच्छ । त्यस्ताको नबिक्ला भन्न सकिन्न । यसले जुन देशको दायित्व वा नागरिकले गुणस्तरीय चिकित्सा सेवा पाउने हक जुन संविधानमा पनि उल्लेख छ यसलाई असर गर्छ । हाम्रो लगानीभन्दा पनि मानव जीवनको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर गर्छ । उदाहरणका लागि नेपाल सरकारले वार्षिक रुपमा २-४ अरबको औषधि किन्छ र निःशुल्क जनतालाई दिन्छ । त्यसमा दुईतीनवर्षको कुरा हेर्ने हो भने सबैलाई थाहा हुन्छ, कस्ता कस्ता कम्पनीको औषधि ल्याइयो । कस्ताले ठेक्क पायो, कति पैसामा -पायो, त्यो औषधिको हालत के भयो, कुनैकुनैमा त सय प्रतिशत क्लेम गरेकोमा ४८ प्रतिशतमात्र भयो, कतिमा फंगस लाग्यो । औषधिमात्र होइन सबैकुरामा गुणस्तर र मूल्य सँगसँगै हुन्छ । मूल्य घटाएर गुणस्तरीय हुँदैन । जेनेरिक औषधि लेख्दा हामीले गुणस्तरीय बनाउनुपर्ने बाध्यता नै भएन । हामीले केमिष्ट खुशी पारे हुनेभयो । जसले औषधि पसल खोलेर बसेको छ । जसले कम्तिमा ४८ घण्टाको तालिम लिएको छ औषधि व्यवस्था विभागले दिएको छ । कहाँ ४८ घण्टाको तालिम लिएको कहाँ बीसौं वर्ष पढेका डाक्टर अब कसले जनताको स्वास्थ्यको सुरक्षाको निर्णय लिने ? अब यसो हेर्दा यो बडा लोकप्रिय कुरा जस्तो लाग्छ । नेताहरुलाई जनतलाई राहत दिएको जस्तो लाग्छ । तर, यसबाट कुनै राहत छैन । 

खासमा बनाउन त तपाईंहरुले बनाउने पनि जेनेरिक औषधि नै त हो नि ? 

अर्को एउटा हामीले बुझ्ने कुरा, हामीले ब्राण्डेड औषधि बनाउँदै बनाउँदैनौं । हामीले बनाउने सबै जेनेरिक हुन । कस्तो हुन्छ भने, विकसित मुलुकमा कुनै कम्पनीले अध्ययन अनुसन्धान गरेर आविष्कार गरेको औषधिलाई हामी ब्राण्डेड औषधि भन्छौं । जसले विकसित कम्तिमा १५ देखि २० वर्ष उक्त औषधिको एक्सक्लुसिभ मार्केटिङ राइट पाउँछन् । र, एक्सुक्सिभ मार्केटिङको अवधि सकिएपछि अरुले बनाउने अधिकार पाउँछौं । तर, हामी कम विकसित मुलुकलाई यो नियम लाग्दैन । हामीले बनाउन पाउँछौं । 

जुन अहिले हामीले बनाइरहेका छौं । जस्तै प्यारासिटामोल बनाइरहेका छौ. । आफ्नो पहिचानका लागि । जस्तो न्वारानमा तपार्ईंको एउटा नाम मेरो अर्को नाम । हाम्रो जेनेरिक भनेको मान्छे । अझ भनौं होमोसेपियन्स । हामीले राख्ने त त्यही न्वारानकै नाम हो । खास यी औषधि जेनेरिक नै हो । यसलाई विश्ववजारमा ब्राण्डेड जेनेरिक भनिन्छ ।  जुन कम्पनीले अरबौं लगानी गरेको छ । त्यसको बजार त अब केमिष्टको हातमा पुग्ने भयो । जुन गलत हो । संसारभर यस्तो छैन । यदिन केमिष्ट पनि फर्मासिस्टले चलाएको छ भने एउटा कण्डिसन छ । अर्को, सबै नेपालमा बन्ने वा भित्रिने औषधिको गुणस्तर समान भएमा मात्र यो नियम लगाउन सकिन्छ । म त सरकारलाई के सल्लाह दिन्छु भने, सन् २०३० मा वा ४० मा यो नियम लगाउन हामीले औषधिको गुणस्तर वा प्रविधिमा के सुधार ल्याउन सकिन्छ अध्ययन गरौं । यो कसैको लहड वा हल्लामा नियम लगाउने होइन । कस्तो छ भने नेपालमा कुनै उद्योग फस्टाउन खोज्यो भने त्यसलाई ऐनकानुन लगाएर धरासायी बनाइन्छ । जस्तै, कार्पेट हेरौं, गार्मेन्ट हेरौं । 

जेनेरिक सिफारिस र मूल्य नियन्त्रणले नेपाली उत्पादन धरासायी बनाउन खोजिएको भन्न खोज्नु भएको हो ? 

आफ्नो मेहेनतले लडिबुडी गरेर बल्लतल्ल मागको ५० प्रतिशत औषधि नेपालमै बन्न थालेको छ । अब यसले कसको छाती पोल्यो थाहा छैन । यो औषधि उद्योगलाई लडाउनु पर्छ नेपाललाई अझै परनिर्भरताको उन्नतिपथमा लम्काउनपर्छ भन्ने उल्टो बुद्धि भएकोले यो विषय उठायो । 

अब लागौं मूल्य नियन्त्रणको विषयमा । एकछिनलाई एम्लोडिपिनको उदाहरण लिउँ । त्यो एउटा ब्लडप्रेसको औषधि हो । अमेरिकमा ब्राण्डेड एम्लोडिपिन २० ट्याव्लेटको ८ डलर पर्छ । जबकी अमेरिकमै नन ब्राण्डेड वा ब्राण्डेड जेनेरिक एम्लोडिपिनको करिब १ डलर ७५ सेन्ट पर्छ । नेपाली झण्डै दुईसय रुपैयाँ । नेपालमा हामीले उत्पादन गर्ने २० ट्याव्लेटको १ सय ५ रुपैयाँ पर्छ । नेपालमा किन मूल्य नियन्त्रण गर्नुपर्यो । भारतमा नै यो भन्दा महंगो पर्छ । अब भारतकै कुरा गरौं । भारतले करिब ३ सय औषधिमा मूल्य नियन्त्रण गरेको छ । तर, उसले ३५-४० वटा शीर्षकमा औषधि उद्योगलाई सहुलियत दिएको छ । कतिपय राज्यमा त औषधि उद्योगलाई जग्गा पनि दिइएको छ । त्यस्ता सहुलियत पाएका कम्पनीसँग हामीले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । नेपालमा हामीलाई सरकारले के दिएको छ । कुनै सहुलियत छैन । तर, मूल्यचाहीँ त्योभन्दा कम गर भनेर न्याक्न पाइन्छ ? ठीक छ सरकारले हामीलाई केही सुविधा देओस् न हामीपनि सरकारलाई दिन्छौं । यो भन्दा पनि सस्तोमा दिन्छौं औषधि, हामीलाई आयकरमा छुट देओस् अरुपनि सुविधा दिने विषय धेरै छन् । या त सरकारले हामीसँग किनोस् सित्तैमा बाँडोस अहिले जसरी । 

अब त विधेयक बनेर आइसक्या छ, कार्यान्वयनमा जाने समयमा कसरी पहल गर्नुहुन्छ ? 

यस विषयमा हामीले मान्य उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्रीसँग भेट्यौं । के के कारणले यो नियम लागू हुनहुँदैन भनेर पनि जानकारी गरायौं । मूल्यका विषयमा पनि बोल्यौं । त्यस्तै हामीले संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सांसदहरुसँग छलफल गर्यौं । औषधि व्यवस्था विभागसँग छलफल गर्यौं । औषधि व्यवसायी महासंघ लगायत संस्थासँग पनि हामीले छलफल गर्यौैं । शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिलाई हामीले भनेका छौं हामीलाई पनि समितिमा बोलाएर कुरा गर्न पाउँ भनेका छौं । 

जबर्जस्ती ऐन लादियो भने के हुन्छ ? 

जबर्जस्ती कार्यान्वयन हुँदै हुँदैन । यदि गर्यो भने सरकार नेपालको उद्योग विरोधी भन्ने बुझिन्छ । जबर्जस्ती गर्नसक्छ सरकारले, औषधि उद्योग बन्द गर पनि भन्न सक्ला । बन्द गरौंला । यदि यसलाई जबर्जस्ती लाद्न खोज्यो भने हामी त साँचो बुझाइदिन्छौं सरकारलाई । गर्नोस तपाईँहरु भनेर । जाबो एउटा नेपाल औषधि लिमिटेड त चलाउन नसक्ने सरकारले औषधिको विषयमा यति ठूलो निर्णय लिनुहुँदैन । जति सस्तोमा दिनु छ दिनुस्, जेनेरिकमा दिनुछ दिनुस् । हामीलाई के समस्या छ ? हामी औषधि छाडेर रक्सि उद्योग खोलौंला, चुरोट उद्योग खोलौंला । त्यो त खोल्न पाइन्छ नी ?  

भिडियो हेर्नुहोस्:

Hamro Doctor