मन्त्री र सचिव बारम्बार फेरिरहने कारणले पछिल्ला केही वर्षमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीतिगत काम र सेवा प्रवाहमा अस्थिरता आएको टिप्पणी सुन्ने गरिन्छ । मन्त्रालयले जति प्रयत्न गरेको भने पनि स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा खासै सुधार देखिएको छैन । संघीयतामा मुलुक गएसँगै मन्त्रालय र यसका अंगको संरचना कस्तो हुने भन्ने स्पष्ट खाका अझै बन्न सकेको छैन । यसै वर्ष ल्याइएको छात्रवृत्तिका चिकित्सक परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि पनि चिकित्सकहरूको विरोधपछि अन्योल बनेको छ । यो सबै परिदृश्यकाबीच स्वास्थ्य मन्त्रालयले के गरिरहेको छ भन्ने विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रालयकी सचिव डा. पुष्पा चौधरीसँग संक्षिप्त कुराकानी गरिएको छ । प्रस्तुत छ डा. चौधरीसँग गरिएको कुराकानी :—

स्वास्थ्य मन्त्रालयले अझै विभिन्न विवादका कारण संघीयतामा आफ्नो संरचनाहरूलाई अन्तिम रुप दिन सकेको छैन । जसले गर्दा मन्त्रालयको कामकारवाहीमा समेत प्रभाव परिरहेको छ भन्ने सुनिन्छ, हो ?
मन्त्रालयको पुर्नसंरचना भन्दा पनि पहिला हामीले राज्य पुर्नसंरचना अनुसार संघ, प्रदेश, स्थानीय तहको काम र जिम्मेवारी बुझ्न जरूरी छ । यी सबै संरचानाले पूर्ण रूपमा काम गर्न थालेपछि हामी अघि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । यद्यपि, हामी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा भइरहेका संरचना मजबुद पार्न लागिरहेका छौं । हामी संविधानले दिएको अधिकारकै आधारमा अघि बढि रहेका छौं । त्यसैले यो संरचनाका क्रममा केही प्रस्ताव अनुमोदन भएका छन् केही अनुमोदन हुने क्रममा छन् । तर, यसले स्वास्थ्य मन्त्रालयको काम कारर्बाही नै रोकेको छ भन्ने मलाई लाग्दैन । विगत हुँदै आएको भन्दा थप काम भइरहेको छ । हामीले पूर्वतयारी गर्न नपाई राज्यपुर्नसंरचना अनुसार जानुपर्ने भएकाले केही अन्योल छ । हामीले के बुझेका छौं भने अहिलेको जुन संरचना छ त्यो स्थायी संरचना होइन ।

तर, मन्त्रालयकै कतिपय कर्मचारीले राज्यपुर्नसंरचना अनुसार स्वास्थ्यको संरचना कस्तो हुने भन्ने स्पष्ट भिजन नआएको गुनासो गरिरहेका छन् । जस्तै विभिन्न विभागहरू रहने÷नरहने, महाशाखाहरूको अवस्था के हुने हो, कर्मचारी पदस्थापन कसरी हुने आदिमा स्पष्ट खाका नै तयार भएन भन्ने भनाइ छ नि ?
कर्मचारीहरूले बोल्ने फरक कुरा हो । कर्मचारीहरू मै पनि राज्यपुर्नसंरचना अनुसार जाने की नजाने भनेर सबैको सहमति आइसकेको छैन् । नेतृत्वले स्पष्ट खाका दिएन भनेर हिड्न सजिलो छ । तर, पहिला स्वास्थ्य मन्त्रालय कस्तो थियो भनेर कसैले बोल्दैन । यो निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो । हामीले के बुझेका छौ भने हामी राज्य पुर्नसंरचना अनुसार जानैपर्छ । 

त्यसो भए अहिले कति प्रतिशत काम सम्पन्न भयो त ? अब के के काम बाँकी छ ?
हाम्रो मन्त्रालय र केन्द्रहरूको संरचना अनुमोदन भएर आएको छ । सोही अनुसार किताबखानाबाट पद दर्ता भएर आइसकेको छ । कतिपय आउने क्रममा छ । केन्द्रहरू यथावत हुने भए विभागहरू र पाँच वटा महाशाखाको संरचनामा केही फरक हुन्छ । मुख्य रूपमा प्रदेश र प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयहरू त्यसको अहिलेसम्म निर्णय भइसकेको छैन । तर, हामीले पठाइसकेका छौं ।
स्थानीय सरकारमा स्वास्थ्यको बारेमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनले एउटा प्रस्ताव गरेको छ । त्यो प्रस्तावलाई हामीले अपर्याप्त छ यो हुँदैन भनेर फेरी छलफल गरेर लिएर गएका छौं । त्यो प्रस्ताव स्वीकृत हुन्छ भन्ने हामीलाई आश्वासन दिइएको छ । हामीले यो प्रस्ताव दिएको डेढ महिना जति भयो निर्णय भइसकेको छैन । 

स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका कतिपय महाशाखाहरू जस्तै औषधि, नर्सिङ लगायतले हाम्रो स्थान नयाँ संरचना अनुसार सुरक्षित भएन भनेर विरोध गरिरहेका छन् नी ?
कुनै व्यक्ति वा समूह विशेषको सन्तुष्टि/असन्तुष्टि भन्दा पनि के बुझ्नुपर्छ भने सबैलाई सन्तुलित गरेर अघि बढ्दा केही अफ्ठयारा हुन्छन् । साथै अहिलेको संरचना अनुसार कुन कुरा प्राथमिकतामा छ भन्ने हो  । जस्तो पहिला नर्सिङ महाशाखा भन्ने थिएन तर अहिले छ । उनीहरूलाई बढुवा दिनको लागि राखिएको होइन यो आवश्यकता अनुसार कायम भएको हो । जहाँसम्म मन्त्रालयमा ११ तह थियो त्यो अहिले खारेज भएको छ ।

केही समय मन्त्रालयमा छिटोछिटो मन्त्री फेरिने कारणले पनि मन्त्रालयको काम ढलमल भयो भन्ने छ नी ?
होइन के मा ढलमल भयो भनिएको हो । हामी सबै दिन रात काम मै खटिइरहेका छौं । संघीयताको काम भइरहेको छ, नियमित काम केही रोकिएको छैन । विभिन्न जिल्लामा बाढी पहिरोबाट क्षति भएका स्थानमा हाम्रो टिम परिचालन भएको छ । मुगुमा मलेरियाको आउटब्रेक भएको छ । त्यहाँ पनि हाम्रो टोली खटिइरहेको छ । अघिल्लो वर्षभएका तर यो वर्ष नभएका कुन काम छ देखाइदिनुहोस् त ।
विगत एक वर्षमा यो मन्त्रालयले चार वटा मन्त्री पाएको छ । तीन वटा सचिव फेरिएका छन् । यो हिसाबले पहिला देखि नै यो मन्त्रालयमा खासै स्थायीत्व थिएन । बरु म आएपछि स्थायीत्व भएको छ । बाहिरबाट हेर्दा अन्योल छ की जस्तो देखिए पनि मन्त्रालयबाट गर्नु पर्ने कुनै पनि काम रोकिएका छैनन् ।

उपेन्द्र यादव स्वास्थ्यमन्त्री बनेर आएपछि नयाँ तथा भिन्न केही काम सुरु भएको छ ?
उहाँ आएको केही समय मात्रै भएको छ । यो अवधिमा उहाँ मन्त्रालयको अवस्था र संरचना बुझ्ने क्रममै हुनुहुन्छ । तर, आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा व्यवस्था भएका स्वास्थ्य सम्बन्धी सबै काम समेट्ने योजनामा छौं । यस्तै उहाँ आउनु भएपछि कर्मचारी र प्रशासनिक कुराहरूमा धेरै सुधार भएको छ । सरूवा, बढुवा जस्ता कुरा धेरै व्यवस्थित भएको छ । विभिन्न महाशाखाहरूबाट सूचना लिक हुने प्रक्रिया रोकिएको छ । 

यत्ति धेरै सुधार भइसक्दा पनि सरकारले नै निःशुल्क दिन्छु भनेको औषधि अभावको समस्या किन समाधान नभएको त ?
यो त जेनेरिक र क्रोनिक समस्या हो । छात्रवृत्तिमा पढेका सात सय डाक्टर हामीले अहिले परिचालन गरेका छौं । जबकी पछिल्लो समय जम्मा तीन सयको हाराहारीमा थियो । अहिले हामी सय जना भन्दा बढी अस्थायी डाक्टर दरबन्दीमा लिइरहेका छौं । उनीहरूलाई सिधै फिल्डमा पठाएका छौं । अनिवार्य र रोजेर जाउ भनेर पठाइसकेका छौं । 

छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका चिकित्सक परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि नै तपार्इंहरूले परिवर्तन गर्न लाग्नुभएको छ । पाँच वर्ष अनिवार्य सेवा अवधि हटाउन लाग्नु भएको हो ?
हुन त यो कार्यविधि मैले आएर बनाएको पनि होइन । म आउनु केही अघि केही निर्णय र गतिविधिहरू भएका छन् । त्यो बेलामा डा. गोविन्द केसी पनि आउनु भएको थियो । उहाँकै उपस्थितिमा सुगम तीन वर्ष दुर्गममा २ वर्ष गरि मिलाइएको हो । त्यसपछि के भयो त्यसको बारेमा उनीहरूलाई नै थाहा छ । चिकित्सकहरू पनि आन्दोलित हुनुहुन्छ डा. गोविन्द केसीले पनि यही विषय उठाइरहनु भएको छ । 

अब कार्यविधि कसरी संसोधन हुन्छ ?
जो डाक्टरहरू अहिले कार्यविधिको विरोधमा उत्रिनु भएको छ उहाँहरूले नै त्यो बेलामा सहमति गरेर जानु भएको छ । त्यही बेलामा यो कुरा किन आएन ? यो विषय त अहिले भर्खरै आएको त होइन । कार्यविधि कार्यान्वयन गर्ने बेलामा अथवा उनीहरू केही महिनामै फर्कदैंछन् त्यसबेला आन्दोलित भएका छन् । पहिला पढ्न जाने बेलामा त स्पष्ट रूपमा उनीहरूले  सरकारसँग पाँच वर्ष अनिवार्य सेवा गर्ने भनेर हस्ताक्षर गरेर गएका छन् । पढाई सकिने बेलामा यसरी कुरा उठाउँदा आश्चर्य लागेको छ । 

आन्दोलित डाक्टर र मन्त्रालयबीच आन्दोलन रोक्ने सहमति भएको छ । यसको अर्थ डाक्टरहरूको माग पुरा हुने भयो भन्ने हो ?
डाक्टरहरूको माग सुन्नको लागि मन्त्रालयले एउटा समिति गठन गरेको छ । उनीको माग अध्ययन गरेर निश्चित निर्णय सो समितिले मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्छ । उनीहरूको माग सुनुवाई हुन्छ हुँदैन भन्दा पनि उनीहरू आ–आफ्नो काममा फर्किएका छन् । माथिल्लो तहमा यस विषयमा अब छलफल हुन्छ । दुई वर्ष गर्ने वा पाँचवर्ष गर्ने भन्ने ऐन संसोधनबाट हुन्छ ।  नेपाल सरकारको स्वास्थ्य सेवा ऐनमा नेपाल सरकारले तीन वर्षको लागि कुनै कोर्स पढाएको छ भने पाँच वर्ष अनिवार्य सेवा गर्नुपर्नेछ । नेपाल सरकारले त पढायो तर ती डाक्टरहरू नेपाल सरकारका जागिरे होइनन् । त्यो कुरालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने समस्या भइरहेको छ । उनीहरूको क्यारियरमा पनि असर पर्नु भएन । यी सबै कुरामा हामी थप छलफल गरेर अघि बढ्छौं ।  
 

(हाम्रो डक्टर म्यागजिनबाट)

Hamro Doctor