चिकित्सा क्षेत्रको सुधारको माग राख्दै वरिष्ठ चिकित्सक प्रा.डा. गोविन्द केसी अनशन बसको तीनसाता नाघिसकेको  छ । मूख्यतः माथेमा कार्यदलले दिएको सुझाव बमोजिम चिकित्सा शिक्षा विद्येयक  ल्याउन माग राख्दै जुम्लामा  अनशन बसेका डा. केसीलाई सरकारले बल प्रयोग गरेर काठमाडौ लिएर त आयो तर माग पुरा गर्न भने कुनै चासो दिएको छैन । यीन सन्र्दभमा हामीले वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका सस्थापक निर्देशक, आइओएमका पूर्व डीन एवंम माथेमा कार्यदलका सदस्य  प्राडा. मदन उपाध्यायसँग गतिरोधको निकास के होला भनेर सोधेका छौं । 

सरकारले बल प्रयोग गरेर  डा. गोविन्द केसी अनशन बसेको स्थानवाट काठमाडौ लिएर आएको छ यसलाई के भन्नुहुन्छ ? 
सरकारको श्रृखलाबद्ध किसिमले चिकित्सक, प्राध्यापकहरुको मर्यादालाई आघात पार्ने किसिमबाट भएको यो अर्को श्रृखला हो, योभन्दा पहिले पहिले पनि सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरुले कर्मचारीहरु सरकारको तलव खाएर आन्दोलन गर्न पाउँछन् ? भन्नुहुन्थ्यो, उँहाहरुलाई कर्मचारी र प्राध्यापक बीचको फरक नै थाहा थिएन् । पहिले  यस्तो आमचुनावको समयमा  देखिएको थियो । अब त  झन् दुई तिहाई मत आएपछि कसले हामीलाई रोक्ने , यसलाई त देखाउनु पर्छ भनेर हठ लिएका छन् , त्यसैले यो अर्को नमुना हो, मलाई लाग्छ यस्ता घटनापछि  आउन बाँकी नै छ । कि त यो सरकारले हार स्वीकार गर्छ कि त झन बढ्छ । एकहप्ता अघिमात्र ट्रमा सेन्टरको चिकित्सकलाई गृह मन्त्रीले बोलाउनु भयो भन्दै मन्त्रालय लगियो , यसलाई चिकित्सक समुहले गम्भिरतापूर्वक रुपमा नलिने हो भने अब झन् समस्या आउँछन् । यो प्राज्ञहरुको अपमान गर्ने नियोजित श्रृखला हो । 

माथेमा कार्यदलले दिएको सुझाव बमोजिम चिकित्सा शिक्षा विद्येयक ल्याउनुपर्ने केसीको मूख्य माग छ तर , सरकारले त्यसमा छलफलभन्दा बल प्रयोगको नीति लिएको छ । अनि समाधान हुन्छ त ? 
मुख्यकुरा उठेको मनमोहन  र झापाको बी एण्ड सी मेडिकल कलेजको  हो ।  सम्बन्धन लिन बसेकाहरुलाई सरकारले रेस्क्यू गर्नुपर्छ ताकि नेपालीको लगानी नडुबोस त्यस अनुसार मनमोहनको साधारण समितीले नै महमोहन नेपाल सरकारलाई दिने निर्णय गर्यो त्यस समयमा हाम्रो म्याद सकिइसकेको थियो , मनमोहनका सदस्यहरुले हामीले क्रण लिएर बनाएका छौ भनेर आएपछि वीर अस्पतालले मनमोहन अस्पताल किन्ने र विश्व विद्यालय नै बनाउने भनि हामीले सुझाव दिएका थियौँ ,पछि के षड्यन्त्र भयो त्यो कार्यान्वयन भएन् , नियमले रोक्ने त थिएन । गगन थापा स्वास्थ्य मन्त्री हँुदा त वीर अस्पातले किन्ने भनि अस्पतालको नामाकरण नै भएको थियो तर पछि त्यो पनि कार्यान्वयन भएन् । कुरा उठेको झापाको बी एण्ड सी मेडिकल कलेजको पनि हो । हाम्रो सुझाव  पनि काठमाडौ वाहिर  मेडिकल कलेज खोल्न पर्छ भनै हो ,तर मेडिकल कलेज खोल्न मापदण्ड त पुरा गर्नुपर्यो नि,  मेडिकल पढ्ने विद्यार्थीको लागी त ल्याव नै अस्पताल हो । बी एण्ड सी मेडिकल कलेजका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईले धेरै हतार गर्नुभयो हतार नगरेको नै राम्रो ।   

अबको बाटो के हुन सक्छ ? 
मेडिकल शिक्षालाई सुधार गर्न यो सुझाव भन्दा रामो उपाय त म अरु देख्दिन , लेख्ने , विचार विर्मश गर्ने पनि हामी नै हौ , यो  प्रतिवेदन त गीता जस्तो छ जति पढ्यो त्यति राम्रो , छुटेको कुरा नै केहि छैन ।  निष्पक्ष भावनामा लेखेका छौँ ।  हाम्रो जस्तो अवस्था १ सय वर्षअघि अमेरिकामा पनि आएको थियो जथाभावी रुपमा मेडिकल कलेज खोलिएका थिए , क्लिनिकबाट नै डाक्टर उत्पादन हुने गरेका थिए , पछि त्यसलाई सुधार गर्न एक व्यक्तिलाई लिएर सुधार समिति बनाइएको थियो त्यो सुधार समितीले दिएको प्रतिवेदन लागू गर्दा नै आज अमेरिकाको स्वास्थ्य अवस्था यस्तो विकास भएको हो । हामीपनि अब नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा केहि परिवर्तन गरांै अब हामीले  गर्ने के छ र भन्दै यो सिफारिस तयार गरेको हौँ  । तीन सय बर्षको इतिहास अनुभव , २ हजार घण्टा भन्दा बढी समयको छलफलबाट यो सिफारिस प्रतिवेदन तयार पार्यौं । अब यो गोविन्द केसीले उठाएको मात्र माग होइन यो त माथेमा कार्यदलले दिएको सुझाव हो गोविन्द केसीले भनेर हुन्छ भन्न पाइँदैन् । अब आजभोली केही अधिकारीहरु भन्दै हुनुहुन्छ यो अब समय सापेक्ष छैन कार्यदलले सुझाव दिएको नै दुईवर्ष भइसक्यो । संघियता आईसक्यो । अरे यो संघियताले के गर्छ र हामीले प्रतिवेदन तयार गर्दा नै संघियतलाई ध्यानमा राखेर नै लेखेका छौँ । प्रत्येक प्रदेशमा एक मेडिकल कलेज हुनुपर्छ  र मध्य पहाडी लोक मार्गको सेरोफेरोमा पनि एक मेडिकल कलेज हुनु पर्छ ता कि सरकारले लिएको स्र्माट सिटी बनाउने उद्देश्य पुरा होस । 

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले त यो विद्येयक संसदमा दर्ता भइसक्यो फिर्ता लिन मिल्दैन भन्नु भएको छ नी?
सरकारले आफुले पेश गरेको विद्येयक फिर्ता लिन सक्दैन र ? पहिला फिर्ता लिएको छैन् र ? शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विद्येयक संसदमा पेश गर्नु अघि हामी माथेमा कार्यदलमा रहेकासँग छलफल गर्न बोलाउनु भएको थियो , उहाँले अध्यादेश मिलाएर हामीले संसदमा पेश गर्न लागेका छौ भन्नुभयो , अरु साथीहरुले मन्त्री ज्यु त्यस्तो नगरौ भनेका थिए , मैले पनि मन्त्रीज्यु अरु नेपाली जस्तो हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउनु पर्ला है भनेको थिएँ तर मन्त्रीले भोलिपल्ट नै तोडमोड गरिएको विद्येयक संसदमा पेश गर्नुभयो । फेरी उहाँले भन्दै हिड्नु भए छ माथेमा कार्यदल सँग छलफल गरेर संसदमा पेश गरेको भनेर , उहाँले झुटो प्रचार गर्दै हिड्नु भयो ।  आफनाले दिएको सल्लाह मात्र हेर्नु त हुदैन् नि , शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल पनि पहिले माथेमा कार्यदलले दिएको सुझाव बमोजिम नै ऐन बन्नुपर्छ भनेर यसैको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो पछि आफैले पेश गरेको दस्तावेजको विरुद्धका ऐन ल्याउनुपर्छ भन्दै हिड्नु कत्तिको नैतिकताले दिन्छ ? 

सरकार र केसी दुवैले अडान लिइराख्ने हो भने समाधान कसरी हुन्छ ? 
यो गोविन्द केसीको मात्र  माग होइन , सारा नेपाली गोविन्द केसीको पक्षमा आईसकेका छन् सरकारले दुई तिहाई मतको दम्भमा बस्दा डा. गोविन्द केसीलाई केहि मात्र होस त यहाँ ठुलो समस्या देखिन्छ । 
 

Hamro Doctor