नेपाल सरकारले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेता पनि नेपाल सरकारको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमै स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट तयार पारिएको स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका, २०७० अनुसार नर्स बिरामी अनुपात बमोजिम कायम नभई न्युन संख्यामा नर्सिङ जनशक्ति कार्यरत रहेको देखिन्छ । 

चौबिसै घण्टा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने स्वास्थ्य संस्थाहरुमा गुणस्तरीय नर्सिङ सेवा उपलब्ध गराउन स्तरोन्नति मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका, २०७० बमोजिम जनरल कक्षमा प्रति चार देखि छ शैय्यामा एक जना स्टाफ नर्स, ईमर्जेन्सी तथा पोष्ट अपरेटिभ कक्षमा प्रति दुई शैयामा एक जना नर्स, सघन उपचार कक्ष (आई.सी.यू.एन.आई.सी.यू, सी.सी.यू. आदि) मा प्रति शैयामा एक जना स्टाफ नर्स र प्रसूति कक्षको लेवर वेडमा प्रति वेड दुई एस.वी.ए.तालिम प्राप्त नर्स वा मीडवाईफ्रीको व्यवस्था भएको हुनु पर्ने सन्दर्भमा सरकारी तथा निजी दुवै स्वास्थ्य संस्थाहरुमा तोकिएको नर्स बिरामी अनुपातमा नर्सिङ जनशक्ति परिचालन उपलब्ध तथ्य अनुसार गरेको पाइएन ।

सन् २०३० सम्म ७० हजार नर्स आवश्यक 
सन् २०११ को जनगणना अनुसार नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ४ र जनसंख्या वृद्धिदर १.३५ रहेको छ । यसलाई आधार मानी हेर्ने हो भने सन् २०३० मा नेपालको जनसंख्या करिब ३ कराड ५५ लाख हुनेछ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार हरेक दश हजार जनसंख्याका लागि चिकित्सक, नर्स र मिड्वाइफ समेत गरेर २३ जनाको अनुपातमा उपलब्ध हुनुपर्छ । 

विश्व स्वास्थ्य संगठन र स्वास्थ्य मन्त्रालय २०१३ को तथ्याकं अनुसार नेपालमा प्रति दश हजार जनसंख्याका लागि ६.८ स्वास्थ्यकर्मीहरू रहेको देखिन्छ । यदि १८६ राष्ट्रहरुको सीपमुलक स्वास्थ्य जनशक्ति (चिकित्सक, नर्स र मिड्वाइफ) को जनघनत्व हेर्ने हो भने ३ राष्ट्रहरुमा २२ प्रति दश हजार जनसंख्या र ६८ राष्ट्रहरुमा ३४.५ प्रति दश हजार भन्दा माथि रहेको पाइन्छ । 

हालको जनसंख्या वृद्धिदरलाई आधार मान्दा सन् २०३१ मा नेपालको जनसंख्या ३ करोड ५५ लाख ३८ हजार २ सय ५२ पुग्नेछ भने प्रति दश हजार जनसंख्यालाई २३ जनाको आधारमा (२.३÷/०००) ८१ हजार ७ सय ३७ तथा ३४ जनाको दर (३.४/१०००) ले प्रक्षेपण गर्दा १ लाख २२ हजार २ सय ५१ जना स्वास्थ्यकर्मी हुनुपर्ने देखिन्छ । हाल भइरहेको नर्सिङ मिडवाइफ उत्पादनको दरलाई आधार लिँदा सन् २०२३ मा नर्सिङ जनशक्ति ८२ हजार २ सय ७४ पुग्ने देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अुनसार सन् २०३१ मा नेपालमा थप करिब ७० हजार नर्स÷मिड्वाइफहरु जरुरत पर्दछन ।

समस्या र चुनौतिको चाङ  
नर्सिङ तथा मिड्वाइफ्री शिक्षण संस्थाहरूको प्रमुख दायित्व भनेको उच्च गुणस्तरको नर्सिङ तथा मिड्वाइफ्री जनशक्ति उत्पादन, गुणस्तरीय नर्सिङ तथा मिड्वाइफ्री सेवा तथा वैज्ञानिक अनुसन्धानद्वारा सबै नेपाली जनताको स्वास्थ्य स्थितिमा सकारात्मक सुधार ल्याउन योगदान पु¥याउनु हो । नर्सिङ तथा मिड्वाइफ्री सेवा हरेक व्यक्तिको जीवनसँग प्रत्यक्ष गाँसिने विषय भएकोले नर्सिङ तथा मिड्वाइफ्री शिक्षाको गुणस्तरको विषय सदैव यस क्षेत्रको महत्वपूर्ण मुद्दाका रूपमा रहदै आएको छ । 

नर्सिङ तथा मिड्वाइफ्री शिक्षा र सेवा राष्ट्र विकासको लक्ष्यको पूर्वाधारको रूपमा रहेको विषय भएकोले पनि राज्यले यो क्षेत्रको विकास र सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो हुन नसकेको अवस्थामा गुणस्तरहिन स्वास्थ्य सेवाको साथै आजको विश्वव्यापीकरण र बजारमुखी अर्थव्यवस्थाका कारण सामाजिक असमानता अझै बढ्ने निश्चित प्रायः छ । 

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०७१ मा पनि स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक अधिकारको रूपमा प्रत्याभूत गरिएको छ । त्यस्तै नेपालको राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७१ लाई हेर्दा पनि राज्य सबै जनतालाई सुलभ रूपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन प्रतीबद्व रहेको देखिन्छ । संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारको मर्मलाई आत्मसात गर्ने हो भने स्वास्थ्य सेवा मूलतः राज्यको दायित्व अन्तर्गत नै पर्दछ । स्वास्थ्य तथा नर्सिङ ÷ मिड्वाइफ्री पेशाको विकास, विस्तार र नियमन कार्यको नेतृत्व राज्य संयन्त्रद्वारा नै हुनु पर्ने देखिन्छ र सो कार्यका लागि आवश्यक पर्ने साधन स्रोतको व्यवस्था र लगानीको सुनिश्चितताको जिम्मेवारी पनि राज्यको नै हुनुपर्दछ ।

नर्सिङ तथा मिड्वाइफ्री भन्नाले स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रूपले संलग्न भई स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको पहिलो पंक्तिमा रहेर सेवा प्रदान गर्ने क्षेत्र भएकोले सर्वसाधारणको स्वास्थ्य लाभ पु¥याउन नर्सिङ्ग तथा मिड्वाइफ्री जनशक्तिको महत्वपूर्ण भूमिका रहने गरेको सर्वविदितै तथ्यपरक हो । 

हाल मुलुकमा प्रतिवर्ष सरदर ७ हजार ७ सय ४० को संख्यामा विभिन्न तहका नयाँ नर्सिङ जनशक्तिहरूको उत्पादन हुने गर्दछ । अर्कोतिर वर्षेनी करिब दुई सयको हाराहारीमा नयाँ वि.एस्सी. नर्सिङ जनशक्तिहरु विदेशबाट अध्ययन गरी फर्किन्छन् । नर्सिङ शिक्षाको बढ्दो निजीकरणसंगै व्यापारीकरण र बजारीकरणले गर्दा गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्न आवश्यक ध्यान दिनु अपरिहार्य हुन जान्छ । 

नर्सिङ शिक्षालाई उद्योगको रुपमा हेरिए राष्ट्रका लागि घातक
नर्सिङ शिक्षा÷तालिमको विषयलाई नाफा नोक्सानको दृष्टिकोणले गरिने उद्योगको रूपमा मात्र लिंदा तात्कालिक रूपमा आकर्षक बढ्छ र उपयुक्त जस्तो देखिए तापनि अन्ततोगत्वा त्यसबाट निस्कने परिणाम भने राष्ट्रका लागि घातक हुन सक्छ । त्यस कारण हाल आएर नेपालमा यो गम्भीर चिन्ताको विषय हुन पुगेको छ । 

राज्यले उदार बजारमुखी अर्थतन्त्र अवलम्वन गरेदेखि नर्सिङ शिक्षण संस्थाहरूको संख्यामा र उत्पादनमा उल्लेखनीय वृद्धि भएतापनि आवश्यक नियन्त्रणको अभावमा नर्सिङ शिक्षाको गुणस्तर खस्कदो छ । वास्तवमा नर्सिङ शिक्षामा गुणस्तर कायम गर्न विभिन्न सरोकारवालाहरू (शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालय, विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानहरू, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद, नेपाल नर्सिङ परिषद्, विद्यार्थी तथा ती संग आवद्ध पेशागत संगठन तथा युनियन, अभिभावक तथा नागरिक समाज, सञ्चार जगत, राजनीतिक दलहरू आदि) को सामुहिक प्रयास हुनुपर्छ । 

सिद्धान्ततः यी सबै सरोकारवालाहरूको औपचारिक अभिव्यक्तिमा गुणस्तरको विषयलाई महत्व दिने गरिएता पनि व्यवहारमा भने यस मुद्दालाई उत्तिकै गम्भीर रूपमा लिएको देखिदैन । अधिकांश निजी स्तरद्वारा संचालित नर्सिङ कलेजहरू र कतिपय सार्वजनिक क्षेत्रका विश्वविद्यालय÷ प्रतिष्ठानहरुबाट समेत अपेक्षित सामाजिक उत्तरदायित्वको मर्म र भावनालाई महशुस गर्न सकेको देखिदैन । 

नेपालको संविधान, २०७२ ले उच्च शिक्षालाई सरकारले सहज, गुणस्तरीय र पहुँच योग्य बनाई क्रमशः निःशुल्क बनाउँदै लैजाने प्रत्याभूती गरेता पनि नर्सिङ शिक्षामा सरकारले आवश्यक लगानी नगरी दिएको कारणले सार्वजनिक क्षेत्रका स्वास्थ्य शिक्षण संस्थाहरूले समेत केही सीट धेरै पैसा तिर्न सक्ने विद्यार्थीहरूका लागि छुट्याउने र त्यसवाट आएको रकम संस्था सञ्चालनका लागि प्रयोग गर्ने गरेका छन् । 

सरकारले उपलब्ध गराएको सीमित सीटमा बाहेक महँगो शुल्क तिर्न असमर्थ रहेको कारणले बहुसंख्यक योग्य विद्यार्थी र खासगरी ग्रामीण भेगका विपन्न र सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीको लागि उच्च नर्सिङ शिक्षा दूर दराजको विषय बन्दै गएको छ । यद्यपि विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूले ग्रामिण क्षेत्रबाट आउने विद्यार्थीहरू नै उक्त क्षेत्रमा सेवा पु¥याउने सम्भावित भरपर्दो जनशक्ति हो भन्ने पुष्टि गरेका छन । 

यी विभिन्न कारणहरूले गर्दा नेपालको दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्नको लागि आवश्यक पर्ने दक्ष नर्सिङ तथा मिड्वाइफ्री जनशक्तिको पहुँच र टिकाउपूर्ण रूपमा उपलब्ध गराउने विषय राष्ट्रलाई अहिले पनि ठूलो चुनौतिको रूपमा रहेको छ ।        

Hamro Doctor