सुरक्षित हुँदैछन् आमा
एउटा स्वस्थ्य महिला सन्तानको रहर गर्छिन वा इच्छा नभएर पनि गर्भवती हुन्छिन् र सोही गर्भको कारण उनको मृत्यु हुन्छ भने राज्यले दिने स्वास्थ्य सेवामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । यसरी मृत्यु हुने कारण जे भए पनि यसलाई मातृमृत्यु भनिन्छ । हाम्रो मुलुकको मातृमृत्यु दरमा सुधार आए पनि अझै पनि धेरै सुधार आवश्यक छ ।
समान्य अर्थमा सन्तान जन्माउने अर्थात प्रसव गराउने तरिकालाई ‘डेलिभरी’ भनिन्छ । बच्चा जन्माउने र वंश बढाउने काम एउटा जटिल प्रक्रिया हो । यस क्रममा भएका जटिलताहरूको कारणले आमाको, बच्चाको वा आमा र बच्चा दुबैको मृत्यु समेत हुनसक्छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको तथ्यांङ्क अनुसार सन् २०१६ मा नेपालको मातृमृत्यु दर २ सय ३९ प्रति लाख रहेको थियो, जुन सन् २००६ मा २ सय ८१, सन् १९९० मा ७ सय ७० र सन् १९९६ मा ५ सय ३९ थियो ।
सभ्य र विकशित समाजमा मानिसको जन्म र मृत्यु दुबै अस्पतालमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । तर, हाम्रो देशमा अझै यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन । बुहारीको प्रसव सासुले घरमा नै गराउने, नसके अनुभवी महिला बोलाउने र हुँदै भएन भने स्वास्थ्यकर्मीलाई घरमा बोलाउने तर अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्द्र लैजान नखोज्ने प्रवृति थियो । तर, अहिले यस्तो अवस्थामा सुधार आएको छ । सन् १९९६ मा ७ दशमलब ६ प्रतिशत प्रसूति (डेलिभरी) अस्पताल वा स्वस्थ्य केन्द्रमा हुने गरेको थियो भने सन् २००६ मा सो संख्या १४ प्रतिशत र २००९ मा २२ दशमलव ५ प्रतिशतमा सिमित रह्यो । तर, आर्थिक बर्ष ०७२÷७३ को तथ्यांङ्कले यो संख्या ५५ प्रतिशत पुगेको देखाएको छ ।
समाजमा आएको परिवर्तनको पछाडि सचेतना र स्वास्थ्य सेवाको बढ्दो पँहुच मात्र नभई आमा सुरक्षा कार्यक्रम पनि हो भन्दा फरक नपर्ला । प्रसूति (डेलिभरी) गराउनेको संख्या सतप्रतिशत पुर्याउन अझै निकै बाँकी रहे पनि गर्भावस्थामा स्वास्थ्य परीक्षण गराउनेको उल्लेखनीय प्रगति भएको देखाएको छ । आर्थिक बर्ष ०७२/७३ को तथ्यांङ्क अनुसार गर्भावस्थामा पहिलो परीक्षण गराउनेको संख्या ९७ प्रतिशत रहेको छ ।
के हो आमा सुरक्षा कार्यक्रम ?
मातृमृत्यु दरलाई घटाइ आमा र बच्चा दुबैलाई स्वस्थ जीवन दिने लक्ष्यका साथ नेपाल सरकारले सन् २००९ जुलाईमा आमा सुरक्षा कार्यक्रम अपनाएको थियो । आमा सुरक्षा कार्यक्रममा गर्भ र गर्भवतीसँग जोडिएको धेरै भन्दा धेरै समस्यालाई निराकरण गरी आमा र बच्चा दुबैलाई गर्भका कारणले मृत्यु हुन नदिने लक्ष्य, योजना र सेवा समावेस गरिएको छ । कार्यक्रम अनुसार दम्पत्ति वा महिलालाई गर्भको तयारी र गर्भको परीक्षण गर्न महिला स्वमंसेविका तथा स्वास्थ्य केन्द्रमा परामर्श दिने गरिन्छ । साथै प्रसवको तयारी तथा त्यस अवस्थामा हुन सक्ने जटिलताको पहिचान गर्न स्वास्थ्य परीक्षण गर्न प्रेरित गर्न ४ पटक गर्भावस्थाको परीक्षण गरे बापत गर्भवतीलाई चार सय रुपैयाँ दिने गरिन्छ । यसले गर्भवती महिलामा नियमीत गर्भको परीक्षण गर्ने चलन बढाएको छ । आमा सुरक्षाको सबै भन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको स्वास्थ्य संस्थामा प्रसव गराउन प्रेरित गर्ने, निःशुल्क प्रसव (नर्मल डेलिभरी, जटिल डेलिभरी तथा शल्यक्रिया गरेर) गराउने र अस्पतालबाट घर फर्कने बेलामा यातायात खर्च दिने हो । यो निकै प्रभावकारी पनि भएको छ । यसै कारण गर्दा सन् २००९ मा २२ दशमलव ५ प्रतिशतमा सिमित स्वास्थ्य संस्थामा हुने प्रसव अहिले ५५ प्रतिशत पुगेको छ ।
आमा सुरक्षा कार्यक्रमलाई सफल बनाउन स्वास्थ्य संस्थाहरू वा प्रसव गराउन सक्ने स्वास्थ्य संस्थाको बिस्तार गर्नु पनि आवश्यक थियो । सोही अनुुसार आर्थिक वर्ष ०७२÷०७३ को अन्तसम्ममा ६९ जिल्ला अस्पतालमा ‘कम्प्रेहेन्सिब इमर्जेन्सी अब्सट्रेटिक एण्ड नियोनाटल केयर’ (सिईओनसी) अर्थात शल्यक्रिया सेवासहितको सेवा दिने क्षमता विस्तार गरे पनि ६१ जिल्लामा मात्र सो सेवा दिन सकिएको स्वास्थ्य सेवा विभागको वार्षिक प्रतिवेदन–०७२/७३ मा उल्लेख छ । सो प्रतिवेदन अनुसार १ हजार ७ सय ५१ बर्थिङ्ग सेन्टर र १ सय ५९ बेसिक इमर्जेन्सी अब्सट्रेटिक एण्ड नियोनाटल केयर (बिईओनसि) अर्थात जटिल प्रसूति सेवा वा भनांै शल्यक्रिया बाहेक सबै सुबिधासहितको सेवा दिने क्षमता भएको स्वास्थ्य संस्था रहेको जनाएको छ ।
४५ प्रतिशतको सुत्केरी घरैमा
यसरी सेवा बिस्तार तथा निःशुल्क हुँदा पनि ४५ प्रतिशत गर्भवती प्रसवका लागि स्वास्थ्य संस्थामा नआउने गरेका विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । राम्रो सडक मार्ग नहुनु, स्वास्थ्य संस्थाप्रति विश्वासको कमी तथा उपचार खर्च महंङ्गो होला कि भन्ने डर, समाजिक परम्परा आदि यसका कारण हुनसक्छन् । अर्कोतर्फ निजी अस्पतालमा पाएको सेवाको गणना राम्ररी नभएको कारणले पनि यस्तो देखिएको हुनसक्छ । अहिले केही निजी अस्पताल, मेडिकल कलेजमा पनि आमा सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरिएको छ । निजी अस्पतालले आमा सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको अवस्थामा प्रसव गराए बापत बिमारीसँग कुनै शुल्क (सर्भिस चार्ज, बेड चार्ज), औषधि तथा आवश्यक परीक्षणको शुल्क लिन पाउँदैनन् । तर सो सेवा दिए नर्मल डेलिभरी बापत २५ शय्यासम्मको अस्पतालले १ हजार, २५ शैया भन्दा बढी भएका अस्पतालले १ हजार ५ सय (नेपाल सरकार अन्तर्गत पहिले जनस्वास्थ्य कार्यालय) स्थानीय तह (गाउपालिका वा नगरपालिका) बाट प्राप्त गर्छन । जटिल प्रसव भएमा ३ हजार र शल्यक्रिया गरेको अवस्थामा ७ हजार प्राप्त गर्छन् । समान्यतया प्रसूति सेवाका लागि शल्यक्रिया गर्नु पर्दा ३ हजार भन्दा बढीको औषधिमा खर्च हुने अनि ४ दिन बिमारी भर्ना गरेर राख्नु पर्दा निजी अस्पतालले शल्यक्रिया गरिदिने, चिकित्सक र एनेस्थेसिया विज्ञ र शल्यकक्षको खर्च पु¥याउन सक्दैनन् । त्यसैले निजी अस्पतालहरूमा यो सेवा प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
आर्थिक अभावकै कारण विपि कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान जस्तो मेडिकल कलेजले यो सेवा थोरै समयमै रोक्यो । धेरै निजी अस्पतालले अन्य बहानामा बिमारीसँग रकम अशुल्ने गरेको देखिन्छ । त्यसैले मातृमृत्यु दर घटाउन प्रभावकारी र सफल देखिएको आमा सुरक्षा कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउन प्रसवको युनिट कष्ट अर्थात हाल व्यवस्था गरिएको रकमको कम्तिमा दोब्बर गर्नु आवश्यक रहेको निजी अस्पताल सञ्चालकहरूको तर्क छ ।
(हाम्रो डक्टर मासिक पत्रिकाबाट)
ज्यादै राम्रो र उपयोगी लेख लायो । यस लेखले यस्ता कार्यक्रमलाई सर्बसुलभ बनाउने पक्षमा सरोकारवालाको ध्यान जानेछ भन्ने लाग्यो । प्रसव युनिटको खर्च किन बढाउने भन्ने कुरा बुझिएन ?