काठमाण्डौं,२९ कात्तिक । युवा चिकित्सकहरुले विरोध जनाइरहेका बेला स्वास्थ्य मन्त्रालयले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको सरकारी सेवा अवधिलाई ६२ वर्ष पुर्याउने तयारी गरेको छ ।

स्वास्थ्यमन्त्री, स्वास्थ्य सचिव र उनी निकट केही चिकित्सकको मिलोमतोमा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको सेवा अवधि ६२ वर्ष पुर्याउन लागिएको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालय  श्रोतका अनुसार गत असोज १३ गते नेपाल चिकित्सक संघ र मन्त्रालयबीच भएको सम्झौतालाई आधार मान्दै  चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको सेवा अवधि ६० बाट ६२ वर्ष पुर्याउने तयारी भएको हो । स्वास्थ्य सचिव डा. किरण रेग्मीले आगामी मंसिर १८ गते उमेरका कारण अवकाश पाउने भएपछि उनले आफ्नो कार्यकाल बढाउन र आफु निकट अन्य चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई फाइदा पुर्याउन सेवा अवधि बढाउन लागि परेको श्रोतको दाबी छ ।

गत भदौमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण बढ्न थालेको भन्दै आफुहरुको सुरक्षाको माग गर्दै डक्टर्स सोसाइटी र सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान)ले  आन्दोलन थालेको थियो । सोसाइटीले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण गर्नेहरुलाई बिना धरौटी जेल पठाउने नियम ल्याउनु पर्ने माग राखेका थिए । सोसाइटी र गोदानको आन्दोलनको नेतृत्व नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए)ले गरेको थियो । एनएमएको आह्वानमा मुलुकभरका स्वास्थ्य संस्था ठप्प हुन लागेपछि गत कार्तिक १३ गते प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा मन्त्रालय र संघबीच चार बुँदे सम्झौता भएको थियो । त्यतिबेला संघ र मन्त्रालयबीच सोसाइटीको माग बिपरित चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको सेवा अवधि ६५ वर्ष पुर्याउने सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौतालाई सोसाइटी र गोदानले त्यतिबेलै विज्ञप्ती जारी गरी विरोध जनाएका थिए ।

विरोधका बीच स्वास्थ्य सचिव डा. रेग्मीको सक्रियतामा उमेर हदबन्दी ६५ मा पुर्याउने काम अघि बढेको थियो । तर स्वास्थ्यमन्त्री दिपक बोहोराले निजामति कर्मचारीको सेवा अवधि ५८ वर्षबाट ६० मा पुर्याएकोले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको सेवा अवधि पनि दुईवर्ष बढाउन पर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । सोही प्रस्तावलाई स्वास्थ्य सेवा ऐन पाँचौ संसोधन २०७४ मा व्यवस्था गर्ने तयारी अन्तिमचरणमा पुगेको छ । मन्त्रालयले उक्त प्रस्ताव समावेश गरी संसोधन गरिएको ऐन कानुनी मन्त्रालयमा पठाएको   छ । त्यहाँबाट फिर्ता आउनासाथ उक्त ऐनलाई स्वास्थ्यमन्त्रीले मन्त्रीपरिषदको बैठकबाट अध्यादेशका रुपमा ल्याउन प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेका छन् ।

स्वास्थ्य सचिव डा. रेग्मीले विदेशी मुुलुकहरुले गरेको अभ्यास, विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड र नेपालमा बढ्दै गएको औशत आयु र संघीयता कार्यान्वयनमा विज्ञ÷विशेषज्ञहरुको आवश्यकतालाई आधार बनाउँदै चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको सेवा अवधि बढाउने प्रस्ताव गरेको बताउँदै आएकी छिन् । सरकारी चिकित्सक संघ गोदानका महासचिव डा. रविन खड्काले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको सेवा अवधि बढाउने विषयमा आफुहरुको सुरुदेखि नै विरोध रहेको बताए । ‘चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको अवकाश उमेर हदबन्दीको प्रस्ताव स्वीकृत भयो भने नेपालका हजारौं चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले भविष्यमा नेतृत्व गर्न पाउने अवसरबाट बञ्चित हुने छन, जुन हामीलाई मान्य हुने छैन ’, महासचिव डा. खड्काले भने, ‘ ऐनमा सरकारलाई आवश्यक परेको खण्डमा कुनै पनि चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई ६३ वर्षसम्म सेवामा संलग्न गराउने व्यवस्था हुँदा हुँदै अहिले हतारहतारमा किन ऐन संसोधन गर्नु पर्यो ? डा. खड्काले आफुहरुसँगको सहमित विपरित एनएमए र मन्त्रालयबीच सेवा अवधि सम्बन्धमा भएको सम्झौता नै खारेज हुनुपर्ने बताउँछन् ।

त्यतिबेला मन्त्रालय र एनएमएबीच चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको सेवासुविधालाई प्रभावकारी बनाउन प्रमुख विशेषज्ञको संयोजकत्वमा सात दिनभित्र बढीमा पाँच सदस्यीय कार्यदल बनाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने सम्झौता समेत भएको थियो । यस्तै पाँच प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा कर हटाउने सम्झौता समेत भएको थियो ।

Hamro Doctor