काठमाडौं, २४ कात्तिक । सरकारी छात्रवृत्तिमा ट्रेडिश्नल चाइनिज मेडिसीन (टिसिएम) मा स्नातकोत्तर गरेका चिकित्सकले मान्यता पाउने÷नपाउने विषयमा आयुर्वेदका चिकित्सक विभाजित भएका छन् । 

नेपालबाटै आयुर्वेदमा स्नातकोत्तर गरेका चिकित्सकले चीनबाट टिसिएम अध्ययन गरेका चिकित्सकहरूलाई नेपाल आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्मा दर्ता नगर्न माग गर्दै आन्दोलन थालेका छन् । टिसिएम अध्ययन गरेका चिकित्सकले भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले नियमावली संशोधन गरी विशेषज्ञता दर्ताका लागि परिषद्मा निर्देशन दिइसक्दा पनि परिषद्ले अटेरी गरेकोमा आपत्ती जनाएका छन् । उनीहरूले नेपालमा अध्ययन गरेका आयुर्वेद चिकित्सकको प्रभावमा परी परिषद्ले आफुहरुको विशेषज्ञता दर्ता गर्न नमानेको आरोप लगाएका छन् । 

टिसिएम अध्ययन गरी नेपाल फर्किएकी डा. जया सत्यालले विशेषज्ञता परिषद्मा दर्ता नहुँदा व्यवसायिक सुरक्षामा चुनौति थपिएको बताइन । सत्याल जस्तैं सरकारले नै छात्रवृतिमा विषय विशेषज्ञता अध्ययनका लागि चीन पठाएका ३५ जना आयुर्वेद चिकित्सक नेपाल फर्किएपछि कानुनी मान्यता पाउनबाट बञ्चित भएका छन् । टिसिएम अध्ययनका लागि झण्डै चार वर्ष खर्चिनु पर्छ । अध्ययन सकेर नेपाल फर्केको चार वर्ष पुगिसक्दा पनि आयुर्वेद चिकित्सकहरु विषय विशेषज्ञताको कानुनी मान्यता नपाउँदा आक्रोसित भएका हुन् । परिषद्का अध्यक्ष डा. धनीकलाल भरखेल र स्वास्थ्य मन्त्रालयका डा. सवरी साहलगायत अन्य केही चिकित्सकको समूह टिसिएम दर्ताविरुद्ध उत्रिएका छन् । 

टिसिएम अध्ययन गरेर फर्केका चिकित्सकको संघर्षपछि पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले नियमावली संसोधन गरेका थिए । तर, त्यो संसोधित नियमावलीको फाइल मन्त्रालयबाट गायब भएको छ । त्यसपछि फेरी पूर्वस्वास्थ्य मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलको पालमा मन्त्रालयले नियमावली संसोधन गर्दै निर्णय कार्यान्वयन गर्न परिषदलाई निर्देशन दिएको थियो । ‘हामीलाई सरकारले नै पढ्न पठायो । लामो समय लगाएर हामीले अध्ययन गरेर आयौं । तर हाम्रो विशेषज्ञताको दर्ता परिषदले गर्न मानेको छैन ।’ नरदेवी चिकित्सालयमा कार्यरत डा. सत्यालले भनिन्, ‘हामीले मान्यता नपाउने हो भने सरकारले हामीलाई अध्ययन गर्न पठाउनुको के अर्थ ?’ सरकारले टिसिएम अध्ययन गर्ने एक जनाको लागि करिब ५० लाख खर्च गर्दै आएको छ । डा. सवरी साहले भने सर्वोच्च अदालतबाटै नेपालको आयुर्वेद र टिसिएम फरक फरक भएको फैसाल गरिसकेको बताए । फरक फरक विषयलाई एउटै मान्यता दिए नेपालको आयुर्वेद क्षेत्र संकटमा पर्ने उनको भनाई छ । 

सरकारले ०६५ सालदेखि नेपालका आयुर्वेद चिकित्सक तथा विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा टिसिएम अध्ययनका लागि चीन पठाउन थालेको थियो । उक्त कार्यक्रमलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थ, परराष्ट्र मन्त्रालयसहित आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्, आयुर्वेद क्याम्पस, राष्ट्रिय योजना आयोगले समेत सहमति जनाएका थिए । त्यसअघि २० माघ ०६४ मा तत्कालिन शिक्षा तथा खेलुकुदमन्त्री प्रदिप नेपालको अध्यक्षतामा बसेको शिक्षा मन्त्रालयको छात्रवृति निर्धाण समितिको बैठकले आयुर्वेदतर्फ टिसिएम अध्ययनका लागि दुई जनालाई चीन पठाउने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त बैठकमा हालका परिषद्का अध्यक्ष भरखेल आयुर्वेद क्याम्पस प्रमुखका हैसियतले उपस्थित थिए । तर, अहिले भरखेलले टिसिएमको विशेषज्ञता दर्ता गर्न मानेका छैनन् ।१२ पुस ०६४ को मन्त्रीपरिषद्ले टिसिएम, एमपीएच (मास्टर इन पब्लिक हेल्थ), बी आयुर्वेद फार्मेसी विषयमा स्नातक तहमा २० जना र स्नातकोत्तरमा ६५ जना भारत, चीन, थाइल्याण्ड, श्रीलंका लगायत मुलुकमा अध्ययनका लागि पठाउने निर्णय समेत गरेको थियो । त्यसको व्यवस्था मिलाउन राष्ट्रिय योजना आयोगलाई लिखित अनुरोध गरिएको थियो । आयोगले ४ चैत ०६५ मा उक्त अनुरोधलाई स्वीकृत गर्दै छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन तत्कालिन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि हरेक वर्ष दुईदेखि चार जनासम्म नेपाली चिकित्सा तथा विद्यार्थी टिसिएम अध्ययनका लागि नेपालबाट चीन पठाउन थालिएका हो । 

नेपालमा आएर आफ्नो विशेषज्ञता दर्ता गर्न नपाएपछि टिसिएम विद्यार्थीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा उजुरु गरेका थिए । कार्यालयका तत्कालिन सचिव शान्तराज सुवेदी, आयुर्वेद विभागका महानिर्देशक डा. बासुदेव उपाध्यय र नेपाल आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्का अध्यक्ष डा. झलक शर्मा समेत उपस्थित बैठकले ती विद्यार्थीको नाम परिषद्लाई दर्ता गर्न १५ दिनभित्र निर्देशन दिएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि सोही किसिमको निर्देशन दिएको थियो । तर, परिषद्ले निर्देशन कार्यान्वय गर्न आनाकानी गरेको छ । त्यसअघि नै परिषद्ले ०५८ सालमा चीनको बेइजिङ कलेज अफ ट्रेडिश्नल चाइजिन मेडिसिनमा ब्यचलर अफ ट्रेडिश्नल मेडिसिन अध्ययन गरेर आएका डा. हरिसचन्द्र साहको नाम दर्ता गरिसकेको थियो । 

Hamro Doctor