पछिल्ला दिनमा अस्पतालमा बिरामीको मृत्युपछि तनाबका घटनाहरु बढीरहेका छन् । बिरामी पक्षले अस्पतालमा तोडफोड गर्ने र अन्त्यमा अस्पतालले क्षतीपूर्ती दिएर घटना सामसुम पार्ने क्रम चलिरहेको छ । उपचारका क्रममा डाक्टर वा अस्पतालले लापरवाहि गरे/नगरेको अनुसन्धानबाट नटुङ्गिदै अस्पताल प्रशासनले पहिल्यै बिरामीलाई पैसा तिरेर घटना साम्य पार्ने गरेको छ । यसैबीच २८ भदौमा चावहिलको ओम अस्पालमा नाकको शल्यक्रिया गर्न भर्ना भएकी गुल्मीकी कमला भट्टराईको उपचारका क्रममा ज्यान गयो । त्यसपछि अस्पतालमा तनाब निम्तियो । यो घटनामा पनि अस्पालले बिरामीलाई पैसा दिने प्रस्ताव राख्यो । तर बिरामीका आफन्तले पैसा बुझेनन् । घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न माग गरे । 

ओम अस्पतालमा यो घटनापछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले २ असोजमा चिकित्सकको चरम लापरवाहीका कारणले विरामीको मृत्यु वा अङ्गभङ्ग भएमा घटनाको स्वतन्त्र अनुसन्धान, पेशागत वा व्यवसायिक विमा र क्षतिपूर्ति लगायतका आवश्यक विषयहरुलाई व्यवस्थित गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने’ निर्णय ग¥यो । मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयपछि डाक्टरहरुको छाता संघठन नेपाल चिकित्सक संघ मन्त्रिपरिषदको निर्णयका विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रियो । 

अहिले चिकित्सकहरु देशभरको बहिरंग सेवा बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रेका छन् । जसकाकारण बिरामीले उपचार पाउन सकेका छैनन् । ९ असोजमा चिकित्सक संघले मन्त्रिपरिषदको अस्पताल तोडफोड गर्ने तथा चिकित्सकमाथि हातपात गर्नेहरुलाई धरौटी बिना जेल चलानहुने नीति संसदबाट पास गराउन स्वास्थ्य मन्त्रालय घेराउ गरे । संघले अहिले पनि आन्दोलनका कार्यक्रमहरु जारी राखेको छ । तर यतिबेला संघको माग बिना कसुर जेल हाल्ने सम्बन्धि विषयको नीति सरकारले पास गर्नुपर्ने मुख माग छ । 

संघको रणनीति बदलियो
सरकारका संञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले मिडियामा प्रधानमन्त्री तथा तथा मन्त्रिपरिषद्को २ असोजको निर्णय सुनाउँदै सरकारले उपचारका क्रममा लापरवाहि गरे त्यसको क्षतीपूर्ती चिकित्सकले तिर्नुपर्ने विषयमा नियम बनाउने तयारी गरेको बताए । संञ्चारमन्त्रीको यहीँ वक्तव्यपछि चिकित्सक संघ आन्दोलनमा उत्रियो । चिकित्सक संघले पहिलेदेखि नै धरौटी बिना जेलको सजाय हुनुपर्ने विषयमा नीति बनाउनु पर्ने अडान राखे पनि उनीहरुले त्यो नीति बनाउन सडक आन्दोलन गरेका थिएनन् । तर, मन्त्रीपरिषद् निर्णय बाहिर आएपछि उनीहरु स्वास्थ्य सेवा नै ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिए । 

प्रधानमन्त्री कार्यालयले ६ असोजमा विज्ञप्ती जारी गरेर संञ्चार माध्यममा प्रकाशित भए अनुसारको समाचारलाई लिएर चिकित्सकले आन्दोलन गरेको भन्दै बैठकमा भएको आधिकारिक निर्णय सार्वजनिक ग¥यो । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय सार्वजनिक गरेपछि पनि चिकित्सक संघले बहिरंग सेवा ठप्प पारेर आन्दोलन गर्ने अडान कायम रहेको बतायो । तर मन्त्रीपरिषद्को बैठकको आधिकारिक निर्णयपछि चिकित्सक संघले रणनीति बदलेको छ ।

उसको अहिलेको प्रमुख माग जेल बेल सम्बन्धि कानुन पास गर्नुपर्नेमा छ । र, यसका लागि संघले मुलुकभरको बहिरंग सेवा ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय चिकित्सक संघको आन्दोलनपछि मुलुकमा अस्पतालमा उपचारका क्रममा हुने मुत्युका घटनालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा बहस हुन थालेको छ । तर यी विषयमा अनुसन्धान गर्ने अधिकार पाएको नेपाल मेडिकल काउन्सिलको भूमीका बन्दै गएको छ । 

कमजोर काउन्सिल
मुलुकमा चिकित्सकलाई आचार संहिताको पालना गराउने र लापरवाहि भनिएका घटनाका बारेमा अनुसन्धान गर्ने अधिकार नेपाल मेडिकल काउन्सिलसँग छ । काउन्सिल अन्तर्गको व्यवसायिक आचारणगत समितिले यस्ता घटनाको बारेमा अनुसन्धान गर्ने काम गर्छ । तर पछिल्ला घटना क्रमले मेडिकल काउन्सिललाई नै बाइपास गरेर चिकित्सकीय लापरवाहि भनिएका घटनामा छिनोफानो गर्ने काम भइरहेको छ । विशेषगरि यस्तो काम अस्पताल प्रशासन र बिरामी पक्ष मिलेर गर्ने गरेका छन् । 

पछिल्लो समय मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय अनुसार चिकित्सकको लापरवाहि भए÷नभएको पुष्टी गर्ने काम मेडिकल काउन्सिलको हुन आउँछ । तर मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि विकसित घटनाक्रम अनुसार काउन्सिलको भूमीकालाई शुन्य बनाएर यस विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट घटनाका बारेमा अनुसन्धान गरेर टुङ्गो लगाउने कोशिस गरेको देखिन्छ । नेपाल मेडिकलका पदाधिकारीहरु चिकित्सकीय लापरवाहि भनिने घटनाका बारेमा अनुसन्धान गर्ने निकाय काउन्सिल हुँदाहुदै मन्त्रीपरिषद्बाट उक्त निर्णय हुन उचित नभएको बताउँछन् । 

त्यसो त काउन्सिल आफै पनि अस्पतालमा हुने बिरामीको मृत्युपछि हुने घटनाका बारेमा अनुसन्धान गर्न सक्रिय भएर लागेको देखिदैन । काउन्सिलका अध्यक्ष डा. धर्मकान्त बास्कोटा पिडित पक्षले दिएको निवदेनका आधारमा मात्र आफुहरुले लापरवाहि भनिएका घटनाका बारेमा अनुसन्धान गर्ने गरेको बताउँछन् । यस बाहेक काउन्सिलले अदालत र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परेका उजुरीका आधारमा ती निकायले आवश्यक अनुसन्धान गर्न भनेर लेखि पठाएका घटनामा अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन बुझाउने काम गर्दै आएको छ । 

यस बाहेककाअन्य घटनामा काउन्सिलले उजुरी नपरि अनुसन्धान नगर्ने बताउँदै आएको छ । अदालत र जिल्ला प्रशासनबाट आएका उजुरीका आधारमा काउन्सिलले पछिल्लो दुई वर्षमा करिब ३३ घटनाका बारेमा प्रतिवेदन बुझाएको छ । काउन्सिल अध्यक्ष बास्कोटा अस्पतालमा बिरामीको मृत्युपछि हुने बिरामीका आफन्त र अस्पताल प्रशासनको पैसा लेनदेनका कारण ती घटनाहरुको काउन्सिलले छानबिन गर्न नसक्ने बताउँछन् ।  तर काउन्सिल ऐनमा भने चिकित्सकको आचारणगत व्यवहार बारे अनुगमन गर्ने र त्यस अनुसार पालना नगरे कारवाहि गर्ने अधिकार काउन्सिलसँग छ । 

मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि त्रिवि शिक्षण अस्पतालका डा. गोविन्द केसीले ८ असोजमा विज्ञप्ती जारी गर्दै डाक्टरको लापरवाही नै नभएको अवस्थामा हुलहुज्जत र तोडफोडका बताए । डा. विज्ञप्तीमार्फ भनिएको थियो, ‘हरेक लापरवाहीका आरोपलाई प्रमाणका रुपमा पेश गर्ने अहिलेको परिपाटीले वास्तविक लापरवाहीका पीडितहरु न्यायबाट वञ्चित भइरहेका छन् भने केही चलाख र अनैतिक मानिसहरुले भवितव्यवश बिरामीको मृत्यु भएको अवस्थामा अस्पताल तोडफोड र चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीहरुलाई हातपात गरेर ठूलो क्षतिपुर्तिका रुपमा अस्पतालको दोहन र चिकित्सकको बदनामी गरिरहेका छन्’ । 

डा. केसीले विज्ञप्तीमार्फत भने जस्तै वास्तविक लापरवाहिका कारण पिडित बिरामी र आफन्तले न्याय पाउन सकेका छैनन्, भने लापरवाहि पुष्टी नहुँदै अस्पतालमार्फत पैसाको मोलमोलाई गरेर घटनाहरु सामसुम पार्ने प्रवृत्ति डरलाग्दो गरि मौलाउँदै गइरहेका छन् । यस्ता घटनाहरु बढीरहँदा चिकित्सकको आचार संहिता हेर्ने र लापरवाहि भनिएका घटनाको अनुसन्धान गर्ने अधिकार पाएको मेडिकल काउन्सिलको भूमीका के हुने, भन्ने बारेमा प्रश्न उब्जिएको छ । 

Hamro Doctor