काठमाडौं,२ असोज ।सरकारले उपलब्ध गराएका कुनै पनि खोपबाट कुनै पनि बालबालिका नछुटेको भन्दै १५ फागुन ०७० मा पाल्पा देशकै पहिलो पटक पुर्ण खोपयुक्त जिल्ला तामझामका साथ घोषणा भयो । त्यसरी घोषणा हुँदा सो जिल्लाको खोप कभरेज सरकारको लक्ष्य नघेर १०१ प्रतिशत पुगेको थियो । जब पुर्ण खोपयुक्त जिल्ला घोषणा गरियो त्यसपछिको खोप कभरेजको अवस्था निरन्तर घट्दै गएको छ । घोषणा गरेको अर्को वर्ष दुई प्रतिशत कम भएर ९९ मा झर्यो । झराई त्यतिमा सिमीत रहेन । आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ मा ८४ प्रतिशतमा र ०७३/०७४ मा आइपुगदा करिब २३ प्रतिशत कमी भएर ७८ प्रतिशतमा झरेको छ । 

सोही साल फागुनमै तीन दिनपछि अर्थात १८ फागुनमा नवलपरासी पनि पुर्ण खोपयुक्त घोषण भयो । तत्कालिन स्वास्थ्य सचिव डा. प्रविण मिश्रसहित स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको लर्कोसहित नवलपरासीलाई पुर्ण खोपयुक्त घोषणा गरियो । तर, घोषणा गरेपछिका वर्षको नियती पाल्पाकै जस्तो भयो । निरन्तर कभरेजको अवस्था ओरालो लाग्दै आएको छ । ०७० मा ९० प्रतिशत कभरेज रहेको यो जिल्लामा ०७१ मा ८८ प्रतिशतमा झ¥यो भने आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ मा आश्चर्यजनक रुपमा त्यो प्रतिशत ७६ प्रतिशतमा आइपुग्यो । आब ०७३/०७४ को कभरेजले भने केही आशा जगाएको छ । अहिले यो ५ प्रतिशतले बढेर ८१ पुगेको छ । 

राम्रो खोप कार्यक्रम सञ्चालन भएको भन्दै एक वर्ष अगाडि मनाङ जिल्लालाई पनि पूर्ण खोपयुक्त जिल्ला घोषणा गर्यो। त्यस बखत  मनाङमा ३४ प्रतिशत मात्र खोप कभरेज थियो । खोप कभरेजको हिसाबमा सबैभन्दा कमजोर रहेको यो जिल्ला यसवर्ष बल्ल तल्ल ४२ प्रतिशतमा पुगेको छ । मनाङसँगै घोषणा गरिएका हिमाल पारिको अर्को जिल्ला मुस्ताङमा पनि ६४ प्रतिशत भन्दा वढी कभरेज हुन सकेको छैन । कुनै समय यही जिल्लामा ७३ प्रतिशतसम्म खोपको कभेज थियो । दुर्गम भनिएका र जनसंख्या वृद्धिदर कम भएका जिल्लाहरूमा खोप कभरेज नहुनु स्वभाविक भए पनि जनसंख्या वृद्धिदर उच्च रहेका उपत्यकाभित्रका तीन जिल्लामा पनि खोप कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्यक्रमहरूको सूचना संकलन गर्ने र त्यसका आधारमा प्रभावकारिता सम्बन्धी तथ्यांक विश्लेषण गर्ने सूचना व्यवस्थापन शाखा (एचएमआइएस) ले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार देशभरकै खोप कार्यक्रमको कभरेजमा कमी आएको छ । यो कुरालाई स्वास्थ्य मन्त्रालय बाल स्वास्थ्य महाशाखाका निर्देशक डा. विकास लामिछाने पनि स्वीर्काछन् । ‘केही वर्षदेखि खोपको कभरे कम हुँदै गएको विभिन्न तथ्यांकले देखाएको छ ।’ उनी भन्छन् ‘यसको कारण पत्ता लगाई सुधार्नु पर्ने आवश्यकता छ ।’ 

भक्तपुर जिल्लाको चार वर्षको खोपको कभरेज ६९ प्रतिशत मात्रे छ । जुन घट्दो दरमा छ । जनसंख्या दु्रत रुपमा बढ्दै गएको काठमाडौमा पनि खोप कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको देखिन्छ । यहाँको खोप कभरेजको अवस्था पनि घटबढको अवस्थामै छ  । आब ०७०/०७१ मा ८१ प्रतिशत कभरेज भएकोमा पछिल्लो वर्ष घटेर ७६ प्रतिशतमा झरेको थियो । अझ आब ०७२/०७३ मा त्यो १२ प्रतिशतले घटेर ६५ प्रतिशतमा आइपुगेको देखिन्छ । तर, अघिल्लो वर्ष भने ४ प्रतिशतले बढेर ७० पुगेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । ‘हामीले  प्रत्येक वर्ष जिल्लाबाट आएको तथ्यांक विश्लेशण गर्दा जनसंख्या बढ्दै गएका ठूला जिल्लाको खोप कभरेजको अवस्था पनि कम हुँदै गएको पाएका छौ ।’

एचएमआइएस शाखा प्रमुख मुक्ती खनाल भन्छन् । रमाइलो कुरा त पछिल्लो समय पुर्णखोप जिल्ला घोषणा गरिएको राजधानीको छिमेकी जिल्ला ललितपुरको पनि खोप कभरेज खस्कदै गएको छ । यो चार वर्षको कभरेजको अवस्था हेर्दा यो जिल्ला पनि कम प्रभावकारिता भएको १०औ जिल्लामा पर्न आउँछ । चार वर्ष अगाडी ८१ प्रतिशतसम्म कभरेज रहेको सो जिल्ला अहिले ७७ प्रतिशतमा झरेको छ । 

एचएमआइएसले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार उल्लेखित जिल्लाको मात्र खोपको कभरेज घटेको अवस्था हैन, समग्र देशकै खोप कभरेजको अवस्था घट्दै गएको पुष्टि हुन्छ । आर्थिक वर्ष ०७०/०७१ मा खोप कभरेज ९१ प्रतिशत पुगेकोमा त्यसयता अडिक देखिदैन । आब ०७१÷०७२ मा ८८ प्रतिशतमा झरेको थियो भने आब ०७२/०७३ मा झनै कमजोर हुँदै ८१ मा आइपुगेको थियो । तर आब ०७३/०७४ को प्रारम्भीक तथ्यांक हेर्दा भने केही सुधार त देखिन्छ तर राष्ट्रिय जनसंखिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनडिएचएस) ०१६ को तथ्यांक हेर्ने हो भने खोपको प्रभावकारिता पाँच वर्षमा १० प्रतिशतले कमी आएको देखाएको छ ।

सन् ०११ मा ८८ प्रतिशत कभरेज देखिएकोमा सन् ०१६ मा आइपुग्दा झरेर ७८ प्रतिशतमा पुगेको छ । सरकारी अधिकारीहरू खोपको कभरेज कम हुनुमा जनसंख्या वृद्धिदर नै कम भएको तर्क गर्छन । ‘ ०६८ सालको जगणनालाई आधार मानेर ‘टार्गेट’ दिदा फरक देखिएको मात्रै हो ।’ बाल स्वास्थ्य माहाशाखा खोप शाखा प्रमुख कृष्णबहादुर चन्द भन्छन् ‘त्यो समयको जन्मदर र अहिलेको जन्मदरमा आकास पातालको फरक छ ।’ उनी एनडीएचएसको डाटाले पनि सही तथ्यांक बाहिर आउनु नसकेको बताउँछन् । उनले तथ्यांकमा कमी आउनु दुई वर्ष अघि गएको भुकम्प र तराई आन्दोलनसँगै भारतले गरेको नाकाबन्दीलगायत कारण अघि सारे । 

पुर्ण खोपयुक्त जिल्ला बन्न जिल्लाका हरेक बालबालिका सरकारले उपलब्ध गराएका ११ ओटै खोप लाभान्वित हुनुपर्छ । सोही आधारमा सरकारले हालसम्म २८ ओटा जिल्लालाई पुर्ण खोप जिल्ला घोषणा गरेको छ । तर, पूर्ण खोपयुक्त घोषणा भएका जिल्लाको कभरेज क्रमशः घट्दै गएको छ । पुर्ण खोपयुक्त घोषणा भइसकेपछि जस्तोसुकै समस्या आएपछि खोप कार्यक्रम प्रभावकारी तरीकाले चलाउनु पर्ने बाल स्वास्थ्य महाशाखका पूर्व खोप शाखा प्रमुख डा. श्यामराज उप्रेती बताउँछन् । यसरी खोपको कभरेज घट्दै जानुमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र माताहतका निकायले प्रभावकारी रुपमा काम नगरेको उनको भनाई छ । सरकारले चलाउँदै आएको खोप कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रणाली कमजोर हुदै गएको उनको तर्क छ ।

समयमा सही स्थानमा खोपको ढुवानी नहुनु, तोकिएको संख्या अनुसार खोप कार्यक्रम संचालन गर्न नसक्नु र जनतालाई खोपको महत्व बुझाउन नसक्नु यसको मुख्य कारण हो । कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रणालीसँगै पछिल्लो समय सरकारले महत्व दिएर संचालन गरिरहेको पुर्ण खोप कार्यक्रम घोष्णाको हतारोपन प्रमुख कारण भएको डा. उप्रेतीको भनाइ छ । ‘कार्यक्रम सुरु गर्दा यसलाई अभियान बनाउने गरी तयार गरीएको थियो तर, अहिले कार्यक्रमको रुपमा अगाडी बढाइयो ।’ उनी भन्छन् ‘पुर्ण खोप कार्यक्रम घोषणा गर्न हतार गरिन्छ तर घोषणा गरिसकेपछि खोप कार्यक्रम नै पुर्ण भए झंै त्यसपछिको अनुगमन, मुल्यांकन समीक्षा केही गरीदैँन । ।’  खोप कार्यक्रमलाई पुर्ण खोप घोषणा मात्र अन्तिम विन्दु हो भन्ने भावनाले अगाडी बढाउँदा कभरेजको अवस्था कमजोर हुँदै गएको उनको दावी छ । घोषणापछि गर्नुपर्ने अनुगमन र त्यसको मुल्यांकन समीक्षा नहुँदै खोप कार्यक्रमको प्रभावकारिता कम हुँदै गएको तथ्यांकहरूले पनि देखाउँछ । 

कुनै पनि कार्यक्रम देशव्यापी रुपमा संचालन गर्दा सुरुमा संचालन गरिएका केही जिल्लाको कार्यक्रमलाई नमूनाको रुपमा संचालन गरी मुलयांकन पछि मात्रै अन्य जिल्लामा लगिन्छ । तर, नेपालमा अभियानको रुपमा संचालन गरिएको पुर्ण खोप कार्यक्रम एक मात्र यस्तो कार्यक्रम हो जुन नमूनाको रुपमा नगरी सन् ०१७ भित्र सबै जिल्लाई पुर्ण खोपयुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने गरी सुरु भएको थियो । घोषणा गर्नु अघिको अवस्थालाई हेरेर मात्र अभियान अगाडी बढाइयो तर, घोषणापछि अनुगमन र मुल्यांकन पाटो कमजोर भएको बाल स्वास्थ्य महाशाखाका खोप शाखाका अधिकृत भरत भण्डारी स्वीर्काछन् । ‘पुर्ण खोप घोषणा भइसकेका नगरपालिका÷गाउँपालिका खोप सेवा प्रदान गर्ने र सर्भेक्षण गर्ने त्यसको अभिलेख प्रतिवेदन स्वास्थ्यले तयार गर्छ जुन हामी गरिरहेका छांै ।’ उनी भन्छन् ‘तर यसका आधारमा आफ्नो गाविस–नापा (हाल गाउँपालिका÷नगरपालिका) भित्र सबै बालबालिकाले सबै खोप प्राप्त गरेको अनुगमन, पुष्टि र प्रमाणीकरण गर्ने काम स्थानीय निकायको हो, त्यो पाटो कमजोर भएको छ ।’ लामो समय स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नहुनु पनि खोप प्रभावकारी नहुनुको अर्को पाटो रहेको उनको दावी छ । 

घोषणापछि खोपलाई निरन्तरता दिने भन्दा पनि घोषणा कार्यक्रम भएपछि पुणबिराम लगाउने तरीकाले कार्यक्रम अघि बढेको देखिन्छ ।  अझ स्पष्ट रुपमा भन्दा यो कार्यक्रमबाट स्वास्थ्य मन्त्रालय प्रभावकारीता अनुगमबाट पन्छदै जाने सुर कसेको छ । घोषणा कार्यक्रम गरुन्जेल अनुगनम मुल्यांकन र प्रतिवेदन सबै तयार गर्ने तर त्यसपछिका कामलाई आफैले निरन्तरता नदिइ स्थानीय निकायलाई जिम्मा दिनु मन्त्रालयको गैरजिम्मेवारीपन भएको डा. उप्रेती बताउँछन् । खोज र खोप भन्ने नारा अपुरो भएको छ । यो अभियान सुरु भएपछि घोषणा हुनु अघि र पछि सबै जिल्लामा प्रत्येक वर्ष एकपटक सबै बालबालिका खोज्ने र खोप लगाउने अवधारणा थियो । तर घोषणा भइसकेपछि खोज्ने काम नै बन्द भयो भने घोषणाको प्रक्रिया चलिरहेको छ । यसरी खोपको कभरेज घट्दै जादा सरकाले घोषणा गरेका कार्यक्रमकहरूको प्रभावकारिता नहुने एकतर्फ छदैछ भने अर्को तर्फ बाल स्वास्थ्यमा गम्भीर खेलबाँड भइरहेको छ । 

खेर जान्छ खोप 
सरकारले ०६८ सालको जगणनालाई आधार मानेर नवजात शिशुको जन्म संख्या तोकेको छ । सोही आधारमा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयहरूले केन्द्रसँग खोपको माग गर्ने गर्छन् । सरकारी अधिकारीहरुकै दावी अनुसार पनि बालबालिकाको जन्मदर कम हुँदै गएको छ । जसका कारण खोप स्वत कम लाग्ने गर्छ । तर, कतिपय जिल्लामा अध्ययन नै नगरी खोप मगाउँदा खोप खेर जान्छ भने आवश्यक जिल्लामा कमी हुने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन् । त्यसो त कतिपय स्थानमा खोपलाई निश्चित तापक्रममा राख्ने प्रविधी नहुँदा पनि बढी भएको औषधि नष्ट हुन्छन । मापदण्डभित्र नरहेका खोप बालबालिकालाई लगाउँदा त्यसको प्रभावकारिता पनि नहुने डा. उप्रेतीको भनाई छ । 

कर्मचारीको अटेरिपन 
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय तेह्रथुममा करिब एक वर्षदेखि खोप अधिकारी छैनन् । जिल्लामा सो पद खाली हुने अवस्था हुँदाहुदै पनि एक वर्षअघि तत्कालिन स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाको ‘सोर्स’का आधारमा त्यहाँ कार्यरत खोप अधिकारी जगनाथ दंगाललाई स्वास्थ्य सेवा विभागमा सरुवा गराए । त्यसो त ६ महिना अगाडी जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाडांैका खोप शाखा अधिकृत तुलसी सुवेदी मन्त्री कै पहँुचमा स्वास्थ्य सेवा विभाग सरुवा भए । तर, विभागभित्र उनको दरबन्दी नभएपछि इपिडिमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखामा जिल्लाको तथ्यांक टिपेर दिन बिताइरहेका छन् । उनी मात्रै नभएर मन्त्रीकै पहुँचमा काठमाडौबाटै सुर्य खड्का लामो समयदेखि बाल स्वास्थ्य माहाशाखामा काजमा छन् ।

अझ रमाइलो कुरा दुई जनाको दरबन्दी रहेको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय रौतहटमा नेताहरूको पहुँचमा ८ जना खोप अधिकारी छन् । तर, त्यही जिल्लामा एउटा गाउँपालिका÷नगरपालिकामा महिनामा एक ओटा मात्र खोप कार्यक्रम संचालन हँुदै आएको छ । तर, केन्द्रमा भने पाँच ओटा गर्ने गरेको भन्दै रिर्पाेट बुझाउदै आएको वाल स्वास्थ्य महाशाखाका एक अधिकारी बताउँछन् । सो विषयमा छानविन प्रक्रिया अघि बढेको छ । सरकारले अघिल्लो वर्षदेखि सुरु गरेको दोस्रो चरणको जेइ खोप धनुषामा संचालन नै भएन । कर्मचारीको अटेरिका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको बाल स्वास्थय महासाखाका एक अधिकारीको दावी छ । 

पूर्ण खोप घोषणामा कति हुन्छ खर्च ?
पूर्ण खोप घोषणा पूर्व र घोषणाको खर्चमा विश्व स्वास्थ्य संघले टेक्नीकल सहयोग गर्छ भने अन्य आइएनजिओले पनि सहयोग गर्दै आएका छन् । त्यसमा स्थानीय निकायले पनि बजेट छुट्टायाएको हुन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय आफंैले पनि खोप कार्यक्रमको केही पैसा छुट्टाएको हुन्छ । तयारीको अवस्थामा कति खर्च हुन्छ भन्ने यकिन नभए पनि घोषणा कार्यक्रममा केन्द्रदेखि स्थानीय सबैलाई रिझाउँन गरिने तामझाँममा कम्तीमा २० देखी ५० लाखसम्म खर्च हुने पूर्ण खोपयुक्त जिल्लाका जिल्ला जनस्वास्थ्य प्रमुख बताउँछन् । सरकारले हाल सम्म २८ बटा जिल्लालाई पुर्ण खोपयुक्त जिल्ला घोषणा गरेको छ भने सिनधुपाल्चोक, दाङ र खोटाङ केही दिनमै घोषणाको तयारीमा छन् । यी सहित अब ३१ जिल्ला पुग्ने तयारीमा रहेका छन् । यी सबै जिल्ला घोषणा भइसक्दा कम्तीमा १० करोड रुपैयाँ खर्च हुने ती अधिकारी बताउँछन् । 

खोपमा दाताकै दादागिरी 
लामो समयदेखि नेपालमा थोपाबाट खुवाइने पोलियो खोप दिदै आइएको थियो । तत्कालिन स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले खोप उलब्धताको अन्तराष्ट्रिय बजार मापन नै नगरी  इनेक्टिभेटेड पोलियो भ्याक्सीन (आइपिभी) तामझाँमको साथ सुरु गरे । सुरु भएको एक वर्ष पनि नहुँदै उत्पादन गर्ने कम्पनीले कम उत्पादन गर्यो । फलस्वरुप नेपाललाई सो खोप उपलब्ध गराउदै आएको गाभीले दिन सक्ने बतायो । जसका कारण उक्त भ्याक्सीन नेपालमा आउनै छाड्यो । हतारमा यसरी खोप परिर्वतन गर्नु दाताहरूको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । सरकारले पुनः त्यसको ठाउँमा उफआइपिभी (फ्रायाक्सनल इनएक्टीभेटेड पोलियो भ्याक्सीन) सुरु गर्न लागेको छ । त्यसमा पनि दाताकै स्वार्थ रहेको उनको भनाइ छ । ‘हामी त दाताको काम गरीदिने कार्यकर्ता मात्र हौ ।’  उनी भन्छन ‘सबै नीतितग कुरा त विदेशबाटै बनेर आउँछन् ।’

कभरेज घट्नुको कारण खोज्दैछौं
डा. विकास लामिछाने
निर्देशक बालस्वास्थ्य महाशाखा 

प्रत्येक वर्ष खोपको कभरेज किन घट्दै छ ?
किन घट्यो भन्ने कुरामा हाम्रो पनि कन्सर्न छ । के कारणले घट्यो त्यो पत्ता लगाउने प्रक्रियामा छौं । विशेष गरी पछिल्लो समय प्रदेश नम्ब २ का जिल्लामा घट्दै गएको देखिन्छ । आन्दोलन र केही समय पहिले भएको नाकााबन्दीको कारण हो भन्ने रिर्पोट आएको छ । त्यसमा अध्ययन गर्दैछौं । 

जुन जिल्लामा पूर्ण खोप कार्यक्रम घोषणा भएको छ त्यहाँ झन् घट्दै गएको पाइन्छ नी ?
यसको विस्तृत अध्ययन मैले गरेको छैन । यो कुरा गम्भीर हो । तर पूर्ण खोप घोषणा भएका जिल्लामा कभरेज घट्नु भनेको अस्वभाविक कुरा हो । घोषणा गर्नुको तात्पर्य नै कभरेज राम्रो होस् भन्ने हो । 

प्रभावकारि बनाउन सरकारले के गर्दै छ ?  
अहिलेको संरचनाले पनि प्रभाव पारेको छ । सबै कुरा केन्द्रबाटै निर्देशित छ । अब संघियता पूर्ण कार्यान्वयन पछि अनुगमनको पाटो राम्रो हुँदै जान्छ । हामीसँग व्यवस्थापकीय र टेक्नीकल रुपमा समस्या छैन । तर, मानीटरीङ्गको पाटो कमजोर भएको हो । त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ । 

Hamro Doctor