तीन दशकदेखि नेपाल मेडिकल काउन्सिलको गतिविधिलाई प्रत्यक्षरपरोक्ष रुपमा नियालिरहेका एक वरिष्ठ चिकित्सकज्युले भेटका क्रममा आसन्न मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचन सप्रिने या त खत्तमै हुने भविष्यवाणी गरे ।

मेडिकल काउन्सिल बिग्रियो भने देशको चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा के कस्तो क्षति हुन्छ भन्ने बारे जान्न छिमेकी मुलुक भारतको मेडिकल काउन्सिलको उदाहरण लिए पुग्छ । जहाँ काउन्सिलका तत्कालिन अध्यक्ष डा. केतनदेसाई निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने क्रममा आर्थिक भ्रष्टाचार अभियोगमा पक्राउ परेपछि केन्द्रीय सरकार भारतीय मेडिकल काउन्सिल नै खारेज गर्न उद्दत भयो । त्यस्तै मेडिकल काउन्सिलले उत्तम कार्य गरेको खण्डमा देशको स्वास्थ्य प्रणाली अनुकरणीय हुन्छ भन्ने उदाहरण श्रीलंका, कतार, क्युबालगायतका चिकित्सा शिक्षामा अब्बल ठहरिएका देशहरु हेरे पुग्छ । यता, नेपालमै प्रा.डा गोविन्द के.सी. को माग बमोजिम आउने सम्भावना रहेको चिकित्सा शिक्षा ऐनले नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई प्राप्त धेरै शक्ति निस्तेज पार्ने संभावनाकाबीच हुन लागेको काउन्सिलको निर्वाचनबाट आउने पदाधिकारीलाई तुलनात्मक रुपमा केही ठोस कार्य गरेर काउन्सिलको साख जोगाउने र बढाउने चुनौती छ । 

निर्वाचनपछि पनि नेपाल मेडिकल काउन्सिलका हालका उम्मेदवारले भने झैं सकारात्मक परिवर्तन आउन जरुरी छ । उनीहरूले यो बुझ्न जरुरी छ की निर्वाचनबाट एक उपाध्यक्षसहित ८ सदस्यमात्रै चयन हुनेछन् । काउन्सिलका अध्यक्ष र रजिष्ट्रारसहित ७ सदस्य सरकारबाट मनोनित हुने र अन्य दुई सदस्य नेपाल मेडिकल र डेन्टल एसोसियसनका अध्यक्ष हुनेछन । नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐनमा स्पस्ट छ ‘नेपाल मेडिकल काउन्सिलको नियमावली मै काउन्सिलको बैठकमा उपस्थित बहुमत सदस्यले जुन प्रणालीको माग गर्छन त्यही बमोजिमको प्रणाली अपनाईने छ ।’  यसकारण पनि अबका निर्वाचित पदाधिकारीले मात्रै चाहेर परिवर्तन गाह्रो छ । तर असम्भव भने होइन । तर, जे जस्तो व्यवस्था भए पनि सबै तह र तप्काबाट गुन्जेको आवाज अब नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा सकारात्मक परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने हो । विभिन्न समयमा काउन्सिलका पदाधिकारीहरूमाथि आर्थिक प्रलोभनमा परी मेडिकल कलेज संचालन अनुमति दिनेदेखि सिट निर्धारण गर्नेसम्मको आरोपमा अख्तियारले छानविन समेत गरेको छ । अदालतमा मुद्दा समेत दायर भएका छन । स्मरणीय के छ भने मेडिकल कलेजलाई मान्यता दिने, सिट निर्धारण गर्ने अनि निरीक्षण गर्ने त काउन्सिलका धेरै जिम्मेवारी मध्येको एक अनिवार्य जिम्मेवारी हो । तर, विगतमा बाँकी अरु सबै जिम्मेवारीबाट पन्छिएर जसरी काउन्सिलले आफुलाई मेडिकल कलेजलाई मान्यता दिने एउटा सरकारी निकाय हो भन्ने मात्रै चिनारी दियो, यहीँबाट नै काउन्सिलमा परिवर्तनको आवश्यकता महसुस भएको हुनसक्छ । जुन स्वभाविक पनि हो । अबको नेपाल मेडिकल काउन्सिलले यी निम्न कुरामा पहिलो ध्यान दिन जरुरी छ । 

१) मेडिकल कलेज सम्बन्धमा

क)    ‘खडे बाबा’ राखेर र बिगतका काउन्सिलका पदाधिकारीलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर न्यूनतम मापदण्ड तथा पूर्वाधार पनि पुरा नगरी मान्यता पाएका सबै मेडिकल कलेजको मापदण्ड, पूर्वाधार विकास, गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षाको पुनः अनुगमन, पुनः मूल्यांकन लागि अधिकारसम्पन्न समिति बनाउनु पर्ने देखिन्छ । सो समितिको प्रतिवेदनको आधारमा कलेजको परिक्षण र पूर्ण मान्यता खारेजको लागि निर्भिक भएर सरकारलाई सिफारिस गर्नुपर्छ ।

ख)    हुनत नेपालमा निजी मेडिकल कलेज खुल्नु २० वर्ष अघि नै सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना भईसकेको थियो । तर, कालान्तरमा सरकारी र निजी मेडिकल कलेजको अनुपात १ बराबर ६ हुन पुगेको छ । अहिले निजी मेडिकल कलेजमा वार्षिक दुई हजार जति र सरकारीमा जम्मा चार सय एमबीबीएस विद्यार्थीको सिट छ । नाफामुखी भन्दा पनि सेवामुखी शिक्षण संस्थाको स्थापनामा काउन्सिलको ध्यान जानुपर्छ । 

ग)    स्नातक र स्नातकोत्तर दुवैमा विदेशी विधार्थी कोटा घटाउनु पर्छ । नेपालमा पढ्न आउने विदेशी विधार्थीले समेत अनिवार्य आधिकारिक प्रवेश परिक्षा उत्तिर्ण गर्नु पर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ ।

२)    दर्ता प्रमाण पत्र र विशेष परिक्षा सम्बन्धमा 

क) २–३ घण्टामा लिईने लिखित परिक्षा उत्तीर्णलाई मात्र दर्ता प्रमाण पत्र दिदै चिकित्सकीय अभ्यासको अनुमति दिनु त्यति वैज्ञानिक छैन । लिखित परिक्षासँगै प्रयोगात्मक र अन्तर्वार्ता समेत लिनु पर्छ ।

ख) विदेशमा पढेर आएका किन धेरै अनुत्तिर्ण हुन्छन अथवा भइरहेका छन सापेक्ष अध्यनको जरुरी छ । पटक पटक अनुत्तिर्ण हुने विधार्थीको लागि नेपाल मेडिकल संघ तथा सरकारी चिकित्सक संघ जस्ता सस्थासँग समन्वय गरी लिखित र प्रयोगात्मक तयारी कक्षा संचालन गर्नुपर्र्छ ।

ग) विशेषज्ञ दर्ता प्रमाण पत्र पईसकेपछी पनि हरेक ५÷५  वर्षमा सो प्रमाण पत्र नविकरण गरिनुपर्छ । 

घ) एउटा चिकित्सकले परीक्षण, अस्थायी, स्थायी र विशेषज्ञ दर्ता गरुन्जेल काउन्सिललाई करिब एक हजार रुपैयाँ दस्तुर तिरिसकेको हुन्छ । तर उक्त रकम कहाँ खर्च हुन्छ सार्वजनिक हुनुपर्छ । काउन्सिलमा पुग्ने जो सुकैले एउटा प्रतिक्षालय समेत नभएको महसुस गर्नेछन । 

ङ) नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा बुझाउनुपर्ने सबै कागजात अनलाइनबाटै बुझाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । 

३) विदेशी नागरिक चिकित्सक सम्बन्धमा 

नेपालमा कार्यरत सबै विदेशी चिकित्सकको अभिलेख दुरुस्त राखी काउन्सिलको नियमावलीअनुसार गरिनुपर्छ । जसमा विदेशी चिकित्सकको नाम दर्ता बढीमा एक वर्षको लागि र सो पश्चात आवश्यकता अनुसार एक पटकमा एक वर्ष ननाघ्ने गरी नवीकरण गरिने उल्लेख छ ।

४) चिकित्सकको आचार संहिता सम्बधमा 

क) धेरैले सोचे जस्तो काउन्सिल चिकित्सकको तलब भत्ता बढाउँन समन्वय गर्ने संस्था भन्दा पनि चिकित्सकलाई आचार संहिताभित्र राखी सो उल्लंघन भए चिकित्सकमाथि कारवाही गर्न सक्ने संस्था हो । तर मेडिकल काउन्सिल यस्तो काममा चुकेको छ । आजसम्म कति वटा उजुरी पर्यो र कस कसलाई कस्ता कारवाही भयो काउन्सिल नै अनविज्ञ छ ।

ख) चिकित्सकबाट भएका आचार संहिता उलंघानकाहरुको उजुरी नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दिने सहज प्रणाली हुनुपर्छ । जस्तैं हट लाईन, एसएमएस, इमेल, फेसबुक आदि । त्यस्ता उजुरीमाथि तुरुन्त ठोस जाँचबुझ गरी दोषी ठहर भएमा नियमानुसार कारवाही हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । 

५) आधुनिक चिकित्सा सम्बन्धी 

दर्तावाला चिकित्सक र स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवसायिक परिषद्मा दर्ता भएका व्यक्ति बाहेक अरुले आधुनिक चिकित्साको व्यवसाय गरेमा ३ वर्ष कैद वा ३ हजार जरिवाना वा दुवै हुने स्पस्ट कानुन उल्लेख छ । तर अनाधिकृत व्यक्तिहरुले खुलेयाम आधुनिक चिकित्सा व्यवसाय गरिरहेका छन । काउन्सिल मौन छ । यसरी गैर कानुनी रुपमा चिकित्सा व्यवसाय गर्ने व्यक्तिलाई कारवाही गरि निरुत्साहित गरिनुपर्छ । 

Hamro Doctor