काठमाण्डौ, ४ भदौ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्ले राजधानीको घट्टेकुलोस्थित काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएको खुल्न आएपछि मेडिकल क्षेत्रमा यसले तरंग मच्चाइदिएको छ । 

प्रा. डा. गोविन्द केसीको माग र उनीसँग भएका सम्झौता विपरित ११ औं अनशनकै बीचमा कलेजलाई सम्बन्धन दिइएको हो । २० दिनअघि त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले सर्वोच्च अदालतले पटक पटक ताकेता गरेपछि सम्बन्धन दिन बाध्य भएको त्रिविकी शिक्षाध्यक्ष प्राडा सुधा त्रिपाठीले बताइन् । उनले अदालतको पटकपटकको ताकेतालाई बेवास्ता गर्दा अन्त्यमा मानहानीको मुद्दा पर्ने भएपछि सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको दाबी गरिन् । 

केसीसँग भएका सम्झौता विपरित काठमाण्डौ नेशनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय किन गरियो ? त्रिवि रेक्टर डा. सुधा त्रिपाठी यसो भन्छिन्ः
सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धन दिनू भनि ६ पटक ताकेता गर्यो । विवादित विषय हो भनि हामीले चुप लागेर बसेका थियांै ।  तर, सर्वोच्च अदालतले अवहेलना गरेको भन्दै मानहानी मुद्दा हाल्ने भन्दै अन्तिम चेतावनी हो भनेर कडा चिठी पठायो । त्यसपछि प्रकृयामा रहेको भन्दै पत्र पठाई मुद्दा हाल्ने बाट रोक्यौं । सर्वोच्चको ताकेता भएपछि हामीले किन रोक्ने भनेर कार्यकारी परिषद्ले सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको हौं । विवाद भइराखेको कुरा हो भनेर सकेसम्म टारेका हांै । हामीले दिन चाहेको भए पहिलो ताकेता मै दिने थियौं । ६ महिनासम्म कुनै पर्ने थिएन । 

बाहिर किन यो विषय ढिला सार्वजनिक भयो यो मलाई थाहा भएन । थाहा पाउने सम्बन्धित व्यक्तिले थाहा पाएका थिए ।

आइओएमकै डीनलाई थाहा रहेनछ नि ? 
आइओएमका डिनको कुरा छोडौं उनका कुरा के कति हामीलाई थाहा छ भनांैला, हाम्रो कुरा उनले भन्लान यो कुरा छोडौं । उनलाई कर्मचारीले पत्र पठाउनु पर्ने हो । हामीले निर्णय गर्यौं कर्मचालीले पठाए होलान पठाए या पठाएनन् कर्मचारीको फलो गरेर बस्न हामी भ्याउँदैनौं । हाम्रो काम निर्णय गर्ने हो, कार्याकारीबाट गर्यांै । आइओएमलाई पत्र कहिले पठाए हामीले बुझ्नु पर्छ । 

सर्वोचले आदेश दियो भने हामी अरुलाई पनि सम्बन्धन दिने हो । सर्वोच्चसँग लड्ने हाम्रो ताकत छैन । तर हामीले अरुलाई पनि सहजै ढगंले दिने भन्ने होइन । प्रकृया पुरा गरेर आउनुपर्छ ।

आइओएमलाई थाहा छैन
डिन, प्रा.डा. जगदिशप्रसाद अग्रवाल, आइओएम

त्रिविले गरेको निर्णय अहिलेसम्म आईओमलाई केही पनि थाहा छैन । त्रिवीले कुनै पनि जानकारी गराएको छैन । हामीलाई कुनै पत्र प्राप्त भएको छैन । के भएको थाहा पनि छैन । पत्रपत्रिका मार्फत मात्र थाहा पाएको छु । अबको प्रकृया के हुन्छ उहाँहरुले नै जवाफ दिनु पर्छ  । हामीले पहिला नै सम्बन्धन दिन सक्दैनौं भनेका थियांै । नेपाल सरकारको निर्णय पनि अहिले सम्बन्धन नदिने भन्ने हो । विद्यापरिषद्को पनि नदिने भन्ने पुरानै निर्णय हो । अहिलेसम्म भएको निर्णय सम्बन्धन नदिने नै हो । यो म आउनु भन्दा पहिला कै निर्णय हो । म आएपछि केही निर्णय भएको छैन ।

निर्णय खारेज नभए अर्को सत्याग्रह
प्रा.डा. गोविन्द केसी

त्रिविको यो निर्णय गैरकानूनी रुपमा आएको छ । पहिलादेखि हामीले सरकारसँग गरेको सम्झौता सम्बन्धन नदिने भन्ने विषयको विपरीत आएको छ । सँगसँगै जयराम गिरी र माथेमा प्रतिवेदनमा उपत्यकामा सम्बन्धन नदिने भन्ने छ । यो गैरकानुनी रुपमा दिइएको छ । अदालतको पत्रको अपब्याख्या गरिएको हो । अदालतने सम्बन्धन दिनू भनेको होइन्  । अदालतले नियम अनुसार यसको छिटो निर्णय लिनुस् भनेको हो । त्रिविले उक्त पत्रलाई बङ्गाएर निर्णय गरेको छ । यो निर्णय तुरुन्तै खारेज हुनुपर्छ । खारेज नभए अर्को सत्याग्रह सुरु गर्छु । 

Hamro Doctor