भारतीय सर्वोच्च अदालतले सन् २०१२ मा सरकारी विद्यालयवरिपरी ‘जंकफुड’ बेच्न नदिनू भनी फैसला ग¥यो । जंकफूड नबेच्न मात्र भनेन सरकारी विद्यालयमा कस्तो खाजा दिनुपर्छ भनेर त्यसको ‘फर्मुला’ समेत तयार गर्नको लागि पोषण विभागलाई आदेश दियो । विकल्पमा अदालतले यो पनि आदेश दिएको थियो, ‘सातु, हलुवा आदिको व्यवस्था गर्नू ।’ भारतमा भएको त्यो फैसलाको प्रभावले नेपालका केही ‘एलिट’ वर्गलाइ पनि प्रभाव पा¥यो । अनि सुरु भयो आफ्ना बच्चा पढ्ने विद्यालयमा जंकफुड बेच्न नहुने दबाब नदिने कार्यक्रम । 

त्यसैको सिको गर्दै नेपालका सरोकारवाला पनि जंकफुडविरुद्धमा अभियान सुरु भयो तर, कसैले पनि ठोस समाधान अझै निस्कन सकेको छैन । तर सकरात्मक कुरा के छ भने गत जेठमा १७ गते स्वास्थ्य मन्त्रालय र निजी विद्यालय संचालकहरुको संस्था प्याब्सनबीच विद्यालयमा पोषण हेर्ने अधिकारी राखी तयसलाइ निरुत्साहीत गर्ने सम्झौता भएको छ । पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । सम्झौतामा एक विद्यार्थी एक खेलकुद भन्ने नारासाथ प्रत्येक विद्यार्थीलाई कुनै एक खेलमा सहभागी गराउने, विद्यालय हाताभित्र गुलियो पेयपदार्थ तथा जंकफूड प्रवेशमा रोक लगाउने तथा अभिभावकलाई पोषिलो खानेकुरा पठाउन जोड दिने, प्रत्येक विद्यालयमा एक नर्स वा स्वयंसेविका व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । साथैविद्यार्थीको व्यवहार परिवर्तनका लागि चेतनामूलक अध्ययन सामग्री उपलब्ध गराउने तथा स्वास्थ्य जाँच र परीक्षणका लागि स्थानीय स्वास्थ्य संस्थालाई सहयोग गर्न निर्देशन गर्ने तथा विद्यालयमा कार्यरत नर्सको क्षमता अभिवृद्धिका लागि अभिमुखी तालिम व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ । विद्यालयमा नर्स अनिवार्य गर्नुपर्ने यो नया नियम भने हैन । शिक्षा मन्त्रालयको नीतिमा यस अघि नै विद्यालयमा नर्स राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो नीति लागू भएसँगै सबै तहका विद्यालयले एक नर्स अनिवार्य राख्नैपर्नेछ भन्ने बाध्यता भएपनि धेरैले नियमलाई लत्याउँदै आएका थिए  । 

विद्यालय परिसरमा जंकफुड लैजान नपाइने स्वास्थ्य मन्त्रालय र प्याब्सन तथा एनप्याब्सनबीचको सम्झौता स्वागतयोग्य भएको अभिभाव संघका अध्यक्ष केशव पुरी बताउँछन् । तर कार्यन्वयनमा हुनेमा भने उनि विश्वस्त छैनन ।  ‘ नेपालमा हरेक सम्झौता आकर्षक र राम्रा हुन्छन् तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुन्छ, ’ उनी भन्छन् । जंकफुड पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध गर्न अभिभावक पनि उत्तिकै जिम्मेवाररहेका हुन्छन् । जंकफुडको सट्टा घरमै बनेको सफा र तागतिलो खानेकुरा विद्यालयमा खाजाको रुपमा पठाउन जोड दिनु उपयुक्त हुने उनको सुझाव छ ।   

नर्सलाई छुट्टै तालिम
निजी विद्यालयले आºनै स्रोतबाट नर्स व्यवस्था गर्नेछन् भने सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा पठाउने नर्सका लागि विशेष तयारी गरेको छ । सरकारी विद्यालयको हकमा नर्सको क्षमता अभिवृद्धिका लागि विशेष तालिम व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । तालिममा मुख्यगरी बच्चाको हेरचाह कसरी गर्ने, कस्ता बच्चालाई कसरी स्याहार गर्ने भन्नेमा जोड दिइनेछ ।

नर्सले विद्यालयमा नियमित चेकजाँचका साथै विभिन्न स्वास्थ्य तथा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछन् । यस्तै, उनीहरूले पोषणयुक्त खानेकुराको महत्व बुझाउँदै विद्यार्थीलाई त्यस्ता खाना प्रयोगमा जोड दिनुपर्नेछ । विद्यालयमा स्वास्थोपचारका लागि आवश्यक सम्पूर्ण उपकरण व्यवस्था स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने जनाइएको छ ।

के हो जंकफुड ?
तयारी अवस्थामा प्याकिङ गरेर राखिएका खानेकुरालाई जंकफुड भनिन्छ । जुन स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले हानिकारक हुन्छन् । तर, जंकफुड प्याकिङ नगरीसमेत राख्ने गरिन्छ । डिप वा पटक–पटक एउटै तेलमा फ्राइ गरिएका, गुलियो र चिल्ला खानेकुरा पनि जंकफुड नै हुन् । 

सन् १९७२ मा अमेरिकी प्रोफेसरले ‘जंकफुड’ भन्ने शब्द प्रयोग गरेका हुन् । जंकफुडलाई कानुनले परिभाषा गरेको छैन । यो शब्दले तेल, नुन, चिनी बढी भएका र अन्य पोषकतत्व कम भएका खानेकुरा भन्ने बुझिन्छ । 

सबै चीज बारीमै उब्जाउन सम्भव नभएका कारण जंकफुड हाम्रो भान्छा र भोकका लागि छिटोछरितो तथा स्वादिलो भोजन बनेका छन् । त्यो बानी कुलतमा परिवर्तन हुँदै स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या निम्त्याउने खतरा बढेको छ ।

भोगेन्द्र डोटेल, प्रवक्ता, स्वास्थ्य मन्त्रालय  

‘नसर्ने रोग ठूलो समस्या बन्दै गएको छ । नसर्ने रोग बढ्नुमा खानपान तथा स्वास्थ्यप्रति खेलवाड प्रमुख कारण हो । सरकारले नसर्ने मुटु, मृगौला रोग उपचारका लागि ठूलो रकम खर्च गरे पनि त्यसले मात्र समस्या समाधान गर्न सम्भव छैन । यसकारण रोग लागेपछि उपचार गर्नभन्दा रोग लाग्न नदिनेतर्फ सचेत गराउन मन्त्रालय लागिपरेको छ । यसको सुरुवात विद्यालयबाट गर्न‘पर्छ भन्ने सरकारको मान्यताअनुरूप विद्यालयमा जंकफुड लैजान नपाइने सम्झौतामा सरकार र प्याब्सन तथा एप्याब्सनबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यो बाध्यकारी नियम नभए पनि आचारसंहिता हो । म यो गर्छु है भनेर अगाडि आएपछि त्यसमा प्रतिबद्ध हुनैपर्छ । यसका लागि सबैको प्रतिबद्धता साथै सहयोग र सहकार्य जरुरी छ । यो बीचमा हामी सबै बस्नेछौं, छलफल गर्नेछौं । कार्यान्वयन पक्षमा के–कस्ता अप्ठ्यारा आए ? व्यावहारिक रूपमा कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ? यस विषयमा वार्ता र छलफलबाटै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । यसमा मिडियाको भूमिका अपरिहार्य छ । म स्वस्थ, मेरो देश स्वस्थ भन्ने नारासहित सरकारले मेरो वर्ष कार्यक्रम सुरु गरिसकेको छ । सफल पार्न सबै जुटौं । सकारात्मक सोच राखौं, अघि बढौं । विद्यालयमा नर्स अनिवार्य राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ । यो पनि बिस्तारै कार्यान्वयन हुँदै जानेमा मन्त्रालय विश्वस्त छ ।’
 

विजय सम्बाहाम्फे, अध्यक्ष, प्याब्सन​

‘निजी विद्यालयले अवलम्बन गरिरहेका विषयवस्तुलाई नै सम्झौतापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । गत जेठ १७ मा सरकार र हामीबीच सम्झौता भएको हो । धेरैजसो निजी विद्यालयमा जंकफुड पहिल्यैदेखि निषेध गरिएको हो । यसैगरी, धेरै विद्यालयमा नर्सको पनि व्यवस्था गरिएको छ । यो सम्झौता दस्तावेजमात्र हो । हाम्रा लागि कार्यान्वयन पक्ष पहिल्यैबाटै भइरहेको थियो । फरक यति हो– स्वास्थ्य मन्त्रालयको समन्वयमा गरियो भने अझै प्रभावकारी हुनेछ भन्नेमात्र हो । एक विद्यार्थी एक खेल त हाम्रो साप्ताहिक कार्यतालिकामा धेरै पहिलेदेखि छँदै छ । जंकफुड चाउचाउ, कोक, फ्यान्टा, लेज इत्यादि पोषण तत्व नभएका खाद्यपदार्थ पनि निजी विद्यालय परिसरमा बेच्न तथा स्वयम् विद्यार्थीले लैजान पहिलेदेखि निषेध गरिसकेका थियौं । हाम्रो मुख्य काम भनेको विद्यार्थीमा अल्कोहोलिक चीज र चुरोट खैनीका नकारात्मक प्रभावबारे बुझाउनु नै हो । जसकारण विद्यार्थी आफू त सचेत हुन्छन् नै उनीहरूले आºना अभिभावकलाई समेत कुलतबाट छुटाउन ठूलो भूमिका खेल्नेछन् । 

यो शिक्षा र जनचेतनाका लागि हामी लागिरहेका छौं । एक विद्यालयमा एक नर्स राख्ने व्यवस्था पनि फिजिकल्ली ठूला र सुविधायुक्त विद्यालयमा सुरु भइसकेको छ । साना र थोरै विद्यार्थी भएका विद्यालयमा पनि यसको व्यवस्थापन गर्न प्रत्यनशील छौं । जसरी सबै विद्यालयले पार्टटाइमका लागि डान्स, म्युजिक टिचर राख्छन्, त्यसैगरी पार्टटाइम भए पनि नर्स राख्दा उनले सरसफाइदेखि स्वस्थ खानेकुराबारे जानकारी दिनेछन् । विद्यालयमा कुनै विद्यार्थी बिरामी परे वा घटना घटेमा नर्सले सहजीकरण गर्नेछन् ।’
 
 

Hamro Doctor