काठमाडौं, ७ साउन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सामुदायिक अस्पताललाई दिदै आएको अनुदान बापतको २५ करोड फ्रिज (खर्च भएन) भएको छ । मन्त्रालयको ढिलाईले सामुदायिक अस्पतालले पाउनु पर्ने करोडौं रकम फ्रिज भएको हो । 

सरकारले हरेक वर्ष करिब ५० करोड रुपैयाँ सामुदायिक अस्पताललाई अनुदान स्वरुप वितरण गर्दै आएको छ । आर्थिक बर्ष २०७३/०७४ मा २७ सामुदायिक अस्पताललाई सो सरकारले अनुदान पाउन योग्य भनि छनौट गरेको थियो । सोही अनुसार ती सामुदायिक अस्पतालले मन्त्रालयको माग अनुसार निवेदन पेश गरेका थिए । तर, निवेदन पेश गरेको करिब ४ महिनापछि (आर्थिक बर्षको अन्ततिर) मात्रै अस्पतालहरूले किस्ताबापत ५० प्रतिशत मात्रै रकम पाए । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयको योजना शाखाका उपसचिव भक्तराज जोशीले  निर्देशिकामा अनुदान रकम किस्तामा दिने र पहिलो किस्ता दिएको तीन महिनापछि खर्च गरेको प्रतिबेदनका आधारमा बाँकी रकम दिने उल्लेख भएको बताए । तर पहिलो किस्ता दिनै ढिलाइ भएका कारण यसपटक सामुदायिक अस्पतालले पाउने अनुदान पहिलो किस्ता मै सिमित भएको बताए । ‘यस पटक समयमै अनुदान बितरण हुन सकेन, हामीले कानुन बाहिर गइ एममुष्ठ रकम बितरण गर्न मिलेन,’ उपसचिब जोशीले भने, ‘निर्देशिकामा व्यवस्था भएअनुसार किस्तामा रकम दिदा २५ करोड फ्रिज भयो ।’ 

इमान्दारीपुर्वक काम गरे थप अनुदान दिने प्रतिबद्वता
सामुदायिक अस्पतालले अनुदानको रकम भौतिक संरचना निर्माणसहितका अस्पतालको हितमा इमान्दारीपुर्वक खर्च गरे थप अनुदान उपलब्ध गराउने उपसचिब जोशीले प्रतिबद्धता जनाए । आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा मन्त्रालयमा ३४ वटा सामुदायिक अस्पतालले अनुदान रकमका लागि निवेदन दिएका थिए । मन्त्रालयको मुल्याङनको आधारमा २७ सामुदायिक अस्पताल मात्रै अनुदान पाउन योग्य ठहरिएका थिए ।

मुल्याङकन समितिले योग्य ठहरिएका अस्पतालको सूची समयमै तत्कालिन स्वास्थ्य सचिब डा. सेनेन्द्रराज उप्रेतीको टेबलमा पु¥याएको दाबी गरेको छ । अस्पताललाई अनुदान दिने÷नदिने राय सुझाब संकलन भइरहेको भन्दै उप्रेतीले झण्डै ४ महिना अनुदान फाइल अड्काइदिए पछि अनुदान बितरणमा ढिलाई भएको थियो । आफ्नो कार्यकालको अन्तिम दिन अर्थात २९ जेठमा मात्रै उप्रेतीले अनुदान स्वीकृत गरेका थिए । त्यसपछि मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरि योग्य सामुदायिक अस्पतालहरुलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको ढाँचामा बार्षिक कार्यक्रम तयार गरि स्वीकृतिका लागि पेश गर्न सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

नेता र पहुँचवालाका अस्पताललाई अनुदान दिन निर्देशिका नै परिवर्तन
रामजनम चौधरी स्वास्थ्य मन्त्री हँुदा ल्याइएको अनुदान निर्देशिकाले काठमाडौ उपत्यका बाहिरका सामुदायीक अस्पताललाइ मात्र अनुदान दिने गरी तोकेको थियो । सो नियमले पाटी र पहुँचका आधारमा उपत्यकामा चलेका अस्पताले अनुदान नपाउने भएपछि पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले निर्देशीका परिर्वतन गरी महानगर र उपमहानगर भित्र खोलीएका सामुदायीक अस्पतालले मात्र नपाउने व्यवस्था गरेका थिए ।

उपत्यकामा रहेको महेन्द्रनारायण निधी अस्पताललाइ तत्कालिन गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधीको दवावमा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराई सिधै क्यावीनेटबाट तीन करोड अनुदान दिइएको थियो । सो अस्पतालले निर्देशिका मिचेर अनुदान पाएपछि कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइराला अध्यक्ष रहेको सुष्मा कोइराला मेमोरियल अस्पतालले पनि सेवा विस्तारका लागि भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग १० करोड रुपैयाँ अनुदान माग गरि पाउनै पर्ने अडान राखेपछि निर्देशिकालाई दोस्रो संसोधन गर्दै अनुदान दिन मिल्ने व्यवस्था बनाइएको हो । पहिले व्यवस्था भएको उपमहानगरपालिका र उपत्यका भन्ने हटाएर तत्कालै महानगरपलिकाभित्रका सामुदायिक अस्पतालले मात्र अनुदान नपाउने व्यवस्था गरिएको हो । सोही दफालाई टेकेर सुष्मासँगै अनुदान लिनेको लिस्टमा अर्थोपेडिक अस्पताल पनि पर्दछ । 
 

Hamro Doctor