काठमाडौ, जेठ १५ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान विकृतिको अन्त्यका लागि विभिन्न माग राख्दै १० औँ पटक अनसन बसिसकेका प्रा.डा. गोविन्द केसीले ११ औँ अनसनको कार्यक्रम आज ४ बजेसम्मका लागि स्थगित गरेका छन् ।

सरकारी सम्झौता अनुसार पहिलो सरकारी मेडिकल कलेज बन्नुपर्ने दाङमा २ वर्ष हुँदा पनि प्रकृया अघि नबढेपछि गत शनिवार केसी अनशन बस्न दाङ पुगेका थिए । पहिले दाङको घोराहीस्थित राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पतालमा अनसन बस्ने भनिएपनि उपयुक्त व्यवस्थापन नभएको भन्दै सँगै रहेको ऊँ शिरडी साई मन्दिरमा आइतवार अपरान्ह ४ बजेबाट केसीले अनशन थाल्ने निर्णय गरेका भएपनि स्वास्थ्य मन्त्री गगन कुमार थापाको आग्रहमा आज (सोमबार) ४ बजेसम्मका लागि अनसनको कार्यक्रम पुनः  दोश्रोपटक स्थगित गरेका हुन् ।

आइतबार दाङबाट प्रेश विज्ञप्ती जारी गर्दै डा. केसीले पुराना सम्झौताहरु अक्षरशः पालना गरियोस् र गैर संबैधानिक ढंगले सरकारमा सहभागी राजनैतिक दलहरूद्वारा प्रधान न्यायाधीशमाथी लगाइएको महाअभियोगको प्रस्ताव तत्काल फिर्ता गरियोस् तथा लोकमान सिंह कार्कीमाथि संसदीय प्रतिवेदन बमोजिम तत्काल कारवाही गरियोस भन्ने मागहरू कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई आज (सोमवार) अपरान्ह ४ बजेसम्मको अल्टिमेटम दिदै ती माग पूरा नभएमा आज (सोमवार) दिनको ४ बजेदेखि सत्याग्रह शुरू गर्ने बताएका छन् । 

डा. केसीद्धारा जारी प्रेश बिज्ञप्तीको पुर्ण पाठसहित 

आदरणीय पत्रकार मित्रहरु, 

गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा र चिकित्सा शिक्षामा गरिब, जेहेन्दार विद्यार्थी लगायतको समान पहुँच पुर्याउन, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबै नेपालीको समान पहुँच स्थापित गर्न र मेडिकल शिक्षामा विद्यमान विकृती, बिसंगति अन्त्य गर्न हामी लामो समय देखि लडिरहेको सबैलाई अवगत नै छ । त्यस क्रममा सरकारले हामीसित बारम्बार सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने गरेको कुरा पनि विदितै छ । त्यसबाहेक पछिल्लो समयमा देशमा लुटतन्त्र संस्थागत गर्नमा केन्द्रीय भुमिका खेलेका तत्कालीन अदुअआ प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीलाई जवाफदेहि बनाउनबाट देशको राजनीतिक वर्ग चुकेको बरु निर्धक्क कार्य सम्पादन गरेर लोकमानतन्त्रको अन्त गराउने देशको न्यायालय नै केही राजनीतिक दलहरुको निशाना बनेको कुरा पनि हाम्रा सामू छर्लंग छ । 

अहिले पनि  देशमा स्वास्थ्य र शिक्षाको अवस्था भयावह छ । सेवामूलक संस्था हुनुपर्ने स्वास्थ्य सेवा तथा शिक्षण संस्थाहरुको मनपरितन्त्र ढंगले चरम व्यावसायीकरण गरिएकाले शिक्षाको गुणस्तरमा ठूलो ह्रास आएको छ । उच्च शिक्षा र स्तरीय भन्न मिल्ने स्वास्थ्य सेवा सम्पन्न वर्गका सीमित विद्यार्थीहरुको मात्र पहुँचमा छ भने उता नेपालका दुई तिहाइ जनताहरु गुणस्तरीय शिक्षा र आधारभुत स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित छन् । ठुला स्वास्थ्य संस्था ठुलाठुला शहरहरुमा मात्र केन्द्रित छन् भने स्वास्थ्य सेवा शहर केन्द्रित, न्यून गुणस्तरको र निकै महँगो भएको छ र आम नेपालीको पहुँचबाट बाहिर छ । सरकारी स्वास्थ्य शिक्षण संस्थाहरुको देशभरी न्यायोचित बितरण गर्ने ब्यबस्था गर्नुको साटो राजनैतिक दल, शीर्षस्थ नेताहरु, माफियाहरुसंग मिली कालो धन सेतो गरेर विद्यार्थीहरुसंग लुट्न थप नीजी शिक्षण संस्थाहरू हामीसँग गरिएको सम्झौता विरुद्ध खोल्न निर्लज्ज रुपमा लागि परेका छन् र चिकित्सा शिक्षा ऐन बन्न दिइरहेका छैनन् । संसदको जुन समितिमा अहिले सो ऐनको विधेयक् छ, त्यही समितिमा व्यापारिक मेडिकल शिक्षासम्बन्धी द्वन्द्व या चाहना राख्ने सांसदहरु रहेर अवरोध पुर्याइरहेका छन् ।  राजनीतिक भागवण्डाबाट आएका त्रिविका भ्रष्ट पदाधिकारीहरुले अहिले आइओएमको सहायक डिन र क्याम्पस प्रमुखलगायतका पदहरुमा दलीय भागवण्डाको कोशिस गरेर ती नियुक्तिहरु रोकिराखेका छन् भने आइओएमबाट नाजायज रुपमा खोसिएको अधिकार दुरुपयोग गरेर निजी मेडिकल कलेजहरुमा स्नातकोत्तर तहमा मेरिट लिस्टको उल्लंघन गरेर करोडौंमा सिट बिक्री गर्ने प्रपञ्च गरिरहेका छन् । 

माथेमा कार्यदलको सुझावहरु कै भावना अनुरुप हुने गरि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा बिधेयक संसदबाट  तुरुन्तै पास गरियोस्, पुराना सम्झौताहरु अक्षरशः पालना गरियोस् र गैर संबैधानिक ढंगले सरकारमा सहभागी राजनैतिक दलहरूद्वारा  प्रधान न्यायाधीशमाथी लगाइएको महाअभियोगको प्रस्ताव तत्काल फिर्ता गरियोस् तथा लोकमान सिंह कार्कीमाथि संसदीय प्रतिवेदन बमोजिम तत्काल कारवाही गरियोस भन्ने मागहरू कार्यान्वयनको लागि सरकारलाई हामीले यही जेठ १५ गते आज (सोमबार) अपरान्ह ४ बजेसम्मको अल्टिमेटम दिन चाहन्छौं । ती माग यसबीच पूरा नभएमा सोमवार दिनको ४ बजेदेखि सत्याग्रह शुरू गर्ने कुरा जानकारी गराउँछु ।  साथै प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक मेडिकल खोल्ने भनेर सरकारले हामीसित बारम्बार समझौता गरेकोमा प्रमुख नेताहरु नै आउन लागेका सरकारी मेडिकल कलेजलाई रोकर निजी खोल्न उद्यत देखिएका छन् ।  सो सम्झौता अंतर्गत ३ वर्ष अगाड़ीदेखि नै काम शुरू भएको भनिएको दांगमा ईमानदारीपूर्वक काम शुरू गर्नको सट्टा राजनीतिज्ञहरुले यो विषयमा सबैको आँखामा छारो हाल्ने काम गरेकाले गरेकाले त्यस विषयमा समेत सबैको ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले यस पल्ट दांगमा सत्याग्रहको आंदोलन शुरू गर्ने पनि जानकारी गराउन चाहन्छु । बिगतमा झैं यहाँहरुको साथ, सहयोग र शुभेच्छा आगामी दिनमा पनि जारी रहनेछ भन्ने अपेक्षा राखेको छु ।     

धन्यवाद ।

आमरण अनशनका मागहरु

१. हामीले दिएका सबै सुझावहरु समेटेर एकीकृत चिकित्सा शिक्षा बिधेयक तुरुन्त पारित गरियोस् ।  

२. प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव तुरुन्त फिर्ता गरियोस् । तथा अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीमाथि कारवाहिका लागि संसदले तयार पारेको प्रतिवेदन तत्काल मन्त्रीमण्डलबाट पारित गरेर कार्यान्वयन गरियोस् । 

३. गत १०औं सत्याग्रहमा गरिएका अरु सबै सम्झौताहरु तुरुन्त कार्यान्वयन गरियोस् । दांगलागायत प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने, विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्तिको नयाँ व्यवस्था सिफारिश गर्ने समिति तथा जाँचबुझ आयोग बनाउने, एमबीबीएस र बीडीएस कोर्सहरुको शुल्क क्रमशः ३८,५०,००० र १९,३२,००० कार्यान्वयन गर्ने, आइओएमलाई थप स्वायत्तता दिने, चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित नहुन्जेल कुनै पनि वहानामा नयाँ मेडिकल कलेज नखोल्ने, सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा शतप्रतिशत सिट छात्रवृत्तिमा हुने व्यवस्था गर्ने, इत्यादि । 
 

प्रा. डा. गोबिन्द केसी
दाङ
 

Hamro Doctor