काठमाडौं, २ जेठ । नेपाल औषधि आयातकर्ता संघले मुखमा कालो पट्टि बानेर औषधि व्यवस्था विभागमा धर्ना दिएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले लगभग ३५ वटा औषधि आयात बन्द गर्ने निर्णय गरे पछि उनीहरु आन्दोलित भएका हुन् । 

औषधिमा व्यापारीहरुले सयौं गुणा नाफा लिएको भेटिएपछि सरकारले औषधि आफै किनेर आफै बेच्ने भएको हो । विदेशी कम्पनीबाट किन्नु पर्ने औषधिहरु सरकारले सिधै उत्पादकसँग किन्ने र सरकारी अस्पतालका फार्मेसीबाट बेच्ने तयारी भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।

संघले नेपाली जनताले गुणस्तरीय सस्तो र सबैको पहुँचमा औषधि पाउनु पर्ने, आयातकर्ताको लाइसेन्स नविकरणलगायतका १५ बुँदे माग सहित ४ महिना अगाडी औषधि व्यवस्था विभागमा ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । तर, हालसम्म पनि आफ्नो मागको सुनुवाइ नभएको उनीहरुले आरोप लगाएका छन् ।

मन्त्रालयको औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालको संयोजकत्वको सुझाव समितिले दिएको सिफारिसका आधारमा यसरी औषधि बेच्दा कतिपय औषधिमा सयौं गुणा र अधिकांश औषधिमा ५० प्रतिशत सम्म सस्तो पर्न सक्ने देखिएको छ ।

सुझाव समितिले नेपाली बजारमा बिक्री हुँदै आएका औषधिहरु २२ सय प्रतिशतसम्म बढी मुल्य राखेर विक्रि गर्ने गरेको पत्ता लगाएको हो ।  क्यान्सर, मिगौला लगायत कडा रोगका औषधिहरु उच्च मूल्यमा बेच्ने गरेको समितिले जनाएको छ ।

संघका महासचिव पवन आचार्यले आरोप मात्र लगाएर केही नहुने भन्दै मन्त्री थापालाई प्रमाण दिन चुनौती दिएका छन् । ‘हामी चुनौती दिन्छौं मन्त्री थापालाई प्रमाण देखाउन’ महासचिव आचार्यले भने ‘सस्तो लोकप्रियताका लागि हामी आयातकर्ताहरुलाई बदनाम बनाउन औषधिको मूल्यमा ठूलो नाफा छ भनी भ्रम श्रृजना गर्ने ?’

आचार्यका अनुसार आयातकर्ताले आयात गर्ने सबै औषधि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड भित्र रहेका औषधिहरु छन् । उने भने ‘दाबीका साथ भन्छौ नेपाली औषधि उत्पादकले उत्पादन गरेका औषधिको मुल्य भन्दा हामीले आयात गरेका विदेशी औषधिको मुल्य सस्तो रहेको छ ।’ 

अहिले सम्म स्वदेशी कतिपय औषधिहरु विदेशी भन्दा महंगो हुने गरेकोमा सवैतिर स्वदेशी नै प्रयोग गर्न थालेपछि खपत बढेर स्वदेशी पनि सस्तो हुने मन्त्रालयको विश्वास छ । तर, संघ यो कुरा मान्न तयार छैन् । 
महासचिव आचार्य भन्छन् ‘२०/२५ वटा नेपाली औषधि उत्पादकको ढुकुटी भर्ने किसिमको निर्णय सरकारले गरेको छ । त्यसको विरुद्ध हाम्रो आन्दोलन हो ।’

सरकारले जबसम्म गुणस्तरीय सस्ता मुल्यका औषधि आयात बन्द गर्ने निर्णय फिर्ता लिदैन तबसम्म आन्दोलन जारी रहने संघले जनाएको छ । तर सरकारले भने आयातकर्ताहरुले आन्दोलन फिर्ता नलिए उनीहरुको लाइसेन्स खारेज गर्ने तयारी गरेको छ । 

नेपाल सरकारको कुनै निकाय मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादकसँग सुपथ मूल्यमा सोझै औषधि खरिद गर्ने मन्त्रालयको योजना छ । मन्त्री थापाले मन्त्रिपरिषदमा लगेको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘आमनागरिकलाई अत्यावश्यक महँगा औषधिहरु सरकारी अस्पतालमा सञ्चालित अस्पतालका फार्मेसीबाट बिक्रि वितरण गर्न सक्ने व्यवस्थाका लागि उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सुझाव समिति बनाउन अनुरोध गर्दछु ।’
 

Hamro Doctor