काठमाडौं । माओवादी नेतृत्व सरकारको गगनकुमार थापाले स्वास्थ्यमन्त्रीको शपथ लिएसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधानार्थ गरेका कतिपय निर्णय कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश पाएको छ भने उनले सुधार्न खोजेको कतिपय प्रयास त्यत्तिकै महत्वाकांक्षी छन् । 

खस्कँदै गएको सरकारी स्वास्थ्य सेवा सुधार्न विस्तृत योजनासहित काम गर्ने कसम खाएका मन्त्री थापा स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेसँगै नीतिगत, संरचनागत, प्रक्रियागत र व्यवस्थापकीय सुधारसहित अगाडि बढेका छन् । उनको प्रतिबद्धतासहित सार्वजनिक योजनाले छोटो समयमै प्रशंसा पाएको थियो । केही कामको सकारात्मक नतिजा निकालेकाले अन्य स्वास्थ्यमन्त्रीभन्दा उनले राम्रो काम गरेको धेरैले अनुभूत गरे । पछिल्लो आठ महिनामा स्वास्थ्यमन्त्री थापाले गरेका र गर्न खोजेका कामले स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्याप्त कमजोरी सच्चिनेमा धेरै विश्वास गरेका थिए । 

स्वास्थ्यमन्त्री थापा काँग्रेससम्बद्ध नेता भएकाले मन्त्रालयभित्र कांग्रेस समर्थितको बोलवाला चल्ने नै भयो । जसले गर्दा थापा मन्त्री भएसँगै मन्त्रालयका कर्मचारी र मन्त्रीका  सचिवालयबीच दूरी बढेको थियो । मन्त्रालयमा कर्मचारी प्रशासनभन्दा मन्त्रीको सचिवालय बलियो भएको भन्दै कतिपयले स्वास्थ्यमन्त्रीले समानान्तर मन्त्रालय चलाएको आरोप पनि लगाउने गरेका छन् । यद्यपि, उनले आठ महिनामा गर्न खोजेका राम्रा कामको अधिकांशले प्रशंसा गर्दै आएका छन् । 

निःशुल्क औषधि खरिदमा सहज
सरकारले निःशुल्क औषधि वितरण गर्ने घोषणा गरेको एक दशक बितिसक्दा पनि औषधि खरिद प्रक्रिया जटिल भएकाले गाउँ–गाउँमा औषधि अभाव कायमै थियो । स्वास्थ्यमन्त्री भएको केही महिनामै उनले स्वास्थ्य संस्थाले सिधै औषधि खरिद गर्न सक्नेगरी बजेट व्यवस्था गरे । 

उनले गत भदौ १२ गते औषधि खरिद प्रक्रियागत झ्mन्झटमा नपरी स्वास्थ्य संस्थाले सिधै औषधि खरिद गर्न अख्तियारी दिएका थिए । मन्त्रालयले औषधि खरिदका लागि छुट्याएको एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँमध्ये ५१ करोडबाट क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई ३१ करोड १५ लाख र जिल्ला अस्पताललाई १८ लाखदेखि ८० लाखसम्म निकासा गरेका थिए । उनले क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय र जिल्ला अस्पताल प्रमुखलाई १५ दिनको सूचना निकालेर औषधि खरिद गरी तुरुन्त सबै स्वास्थ्य संस्थामा औषधि पु¥याउनसमेत निर्देशन दिएका थिए । 

यसैगरी, सरकारी अस्पताललाई आपतकालीन सेवाका लागि पाँच लाख रुपैयाँ बराबरको औषधि सिधै खरिद गर्ने अख्तियारीसमेत दिन भ्याएका उनले औषधि अभाव हुन नदिन मन्त्रालयबाटै गत असोज १६ गते छुट्टै बोलपत्र आह्वान गरेर औषधि खरिद प्रक्रिया थालेका थिए । पछिल्लो समय मन्त्रीले निःशुल्क औषधि खरिदका लागि छुट्याएको बजेटलाई रकमान्तर गरेर सहरी स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्द्रमा पठाएको भन्दै उनी आलोचित छन् । 

सरकारी अस्पतालसँग सयदिने कार्ययोजना माग
मन्त्री थापाले सरकारी अस्पतालमा कार्यरत पदाधिकारीलाई मन्त्री भएसँगै एक सय दिनको कार्ययोजना मागेका थिए । कार्यसम्पादनका आधारमा मूल्यांकन गर्ने भन्दै उनले कार्यसम्पादन सम्झौता प्रथा सुरु गरे पनि लागू हुन सकेन । कार्यसम्पादनकै आधारमा उनले नवौं तहका डा. भूपेन्द्र बस्नेतलाई वीर अस्पतालमा नियुक्त गरे । उनी कांग्रेसनिकट चिकित्सक र चिकित्सक संघ पूर्वपदाधिकारी थिए । मन्त्री थापाको कार्यसम्पादन सम्झौताका कारण परोपकार प्रसूति गृहका निर्देशकले राजीनामा दिएका थिए । तर, उनको कार्यसम्पादन सम्झौताले निरन्तरता पाउन सकेन । र, मन्त्रालयमातहतका निकायबाट मागिएका कार्ययोजनामाथि न छलफल भए न त निरन्तरता नै पायो । 

मानव अंग प्रत्यारोपण ऐन लागू 
नेपालमा मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र स्थापना भए पनि निष्क्रिय रहेको अंग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) ऐन २०५५ लाई २०७२ फागुन १३ गते संसद्ले संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेपछि मस्तिष्क मृत्यु भएकाको अंग बिरामीमा प्रत्यारोपण गर्ने बाटो खुलेको हो ।

मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरका कार्यकारी निर्देशक तथा वरिष्ठ मिर्गौला तथा कलेजो प्रत्यारोपण विशेषज्ञ डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठका अनुसार नयाँ विधेयकमा मस्तिष्क मृत्युबारे अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको व्यवस्था गरिए पनि केही अप्ठ्यारो थियो । संयोगवश स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेका स्वास्थ्यमन्त्री थापाले तीन महिनाभित्र नियमावली बनाई कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

मन्त्री थापाकै कार्यकालमा उनले गरेको प्रयासले मानव अंग प्रत्यारोपण नियमावली २०७३ पारित भइसकेको छ । नियमावली लागूपछि मस्तिष्क मृत्यु भएकाको कलेजोसहित आठवटा अंग प्रत्यारोपण गर्न कानुनी बाटो खुलेको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्  बैठकबाट नियमावली पारित भएसँगै नेपालमा दुवै मिर्गौला, फोक्सो, मुटु, प्याङक्रियाज, सानो आन्द्रा, आँखा दान तथा प्रत्यारोपण गर्न कानुनी बाटो खुला भएको छ ।

सरकारी अस्पतालको आफ्नै फार्मेसी 
पदभार सम्हाल्दा स्वास्थ्यमन्त्री थापाले सबै सरकारी अस्पताललाई आफ्नै फार्मेसी सञ्चालन गर्न प्रतिबद्धता जनाउन लगाएका थिए । उनले सबै सरकारी अस्पताललाई आफ्नै फार्मेसी सञ्चालन गर्न निर्देशनसमेत दिएका थिए । सबै सरकारी अस्पतालले आफ्नै फार्मेसी चलाउनुपर्ने यसअघिको निर्देशन र सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । 

थापा मन्त्री भएसँगै सबै अस्पताललाई फार्मेसी चलाउन बीउ पुँजी व्यवस्था गरिदिएपछि अहिले राजधानीको वीर, कान्ति अस्पतालका साथै केही अञ्चल अस्पताल र २९ जिल्ला अस्पतालमा फार्मेसी सञ्चालनमा आइसकेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयसँग स्वास्थ्य कर कोषको पूरा रकम माग
स्वास्थ्य मन्त्रालयले देशभरि नसर्ने रोग रोकथाम र सचेतना कार्यक्रमका लागि स्वास्थ्य कर कोषबाट खर्च गर्छ । तर, स्वास्थ्यमन्त्री थापाले मन्त्रालयले पाउनुपर्ने रकम अर्थ मन्त्रालयले नदिएको भन्दै खुलेरै आलोचना गरेका थिए ।

कोषको ६० करोड स्वास्थ्य मन्त्रालयले पाउनुपर्ने उनले माग गरेका थिए । तर, अर्थ मन्त्रालयले दिएको २५ करोड उपयोग गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गरेको मन्त्री थापाले बताएका छन् । उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्न आगामी वर्षदेखि पूरा रकम स्वास्थ्य मन्त्रालयले पाउनुपर्ने माग गरे । 

स्वास्थ्य सेवा ऐनमा कोषको ८० प्रतिशत रकम क्यान्सर, मुटुलगायतका नसर्ने रोगबारे सचेतना प्रवद्र्धनमा खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख भए पनि सदुपयोग भएको थिएन । उनले त्यही रकम सदुपयोग गर्न खोजेका छन् । 

सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको ओपीडी समय विस्तार 
मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक र अन्य कर्मचारी व्यवस्थापन नहुँदा मन्त्रालयले चुस्त गतिमा कार्यसम्पादन गर्न नसकेको भन्दै मन्त्री थापाले जनशक्ति व्यवस्थापनमा असफल प्रयास गरे । वर्षौंदेखिको समस्या मन्त्रालयको चासोमा परेको थिएन । त्यही समस्या समाधान गर्न जनशक्ति परिचालनका लागि अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता नीति लागू गरेका छन् । 

उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयमातहतका निकायमा कार्यरत चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी र अन्य कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी कार्यविधि २०७३ कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । जसअन्र्तगत अतिरिक्त समयमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकले तलबको ५० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता पाउने व्यवस्था छ ।

कार्यविधिमा चिकित्कसक, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीले निर्धारित समय (नौदेखि पाँच बजेसम्म) भरि कार्यालयमै रहनुपर्ने, नौदेखि तीन बजेसम्म नियमित सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने, बिदा स्वीकृति नलिई अनुपस्थित हुन नपाइने र स्वीकृति नलिई निजी क्लिनिक तथा अस्पतालमा अभ्यास गर्न नपाउने व्यवस्था छ । तर, कार्यविधि भने लागू हुन सकेको छैन । १० देखि पाँच बजेसम्म ओपीडी सेवा अझै लागू भएको छैन । त्यसलाई पेइङ क्लिनिकका रूपमा चलाउने सरकारी निर्णय भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन । 

स्वास्थ्य सेवा ऐनसम्बन्धी विवाद सम्बोधन 
स्वास्थ्य सेवामा रहेर कार्यरत कर्मचारी अधिकृत तहमा बढुवा भएर पदस्थापना र पदाधिकारी नपाएकाको सन्दर्भ लामो समयदेखिको विवाद एक हदसम्म किनारा लागेको छ । ऐनको ९ (ख) मा भएको व्यवस्थाअनुसार पदाधिकारी पाउनैपर्ने भन्दै जारी आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री थापाले उनीहरूलाई पुल दरबन्दी सिर्जना गरी जिल्ला अस्पताल र सोभन्दा माथिको निकायमा पदस्थापना गर्नेगरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराए । यद्यपि, मन्त्रीको त्यो निर्णय कर्मचारी युनियनबीचमै आलोचित बन्यो । उनीहरूको यस निर्णयविरुद्ध अहिलेसम्म पनि आन्दोलन जारी छ । जसले गर्दा पोलियोलगायत नियमित जनस्वास्थ्यका कार्यक्रम प्रभावित भए । 

जिल्ला अस्पतालमा विशेषज्ञ शल्यचिकित्सकसहित आकस्मिक सेवा 
स्वास्थ्यमन्त्री थापाले गत माघ ४ गते देशैभरिका जिल्ला अस्पतालमा अपुग विशेषज्ञ चिकित्सक र आकस्मिक सेवा सञ्चालन गर्न भन्दै चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा चिकित्साशास्त्रमा स्नातकोत्तर अध्ययनरत विद्यार्थीलाई जिल्ला अस्पतालमा पठाउने निर्णय गरे । लगत्तै माघको तेस्रो साता चार प्रतिष्ठानसँग विशेषज्ञ चिकित्सक पठाउन सम्झौता भयो । 

फागुन १ देखि लागू हुने भनिए पनि निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन । यसका लागि मन्त्री थापाले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूले सहयोग नगरेको बताएका छन् । 

पेन कार्यक्रम र नगर अस्पतालको अवधारणा
नसर्ने रोगसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य परीक्षण, औषधि, परामर्श र उपचार सेवा प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले यसै वर्ष देशभरिका पाँच सय स्वास्थ्यचौकीमा पेन कार्यक्रम सुरु गर्दै छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको सहयोगमा कैलालीमा यो कार्यक्रम सुरु गरिसकेको मन्त्रालयले यसै वर्ष रौतहट, मकवानपुर, बाग्लुङ, म्याग्दी, पाल्पा, सुर्खेत, बर्दिया र अछामलगायत जिल्लाका पाँच सय र अर्को वर्ष थप पाँच सय स्वास्थ्य संस्थामा कार्यक्रम सुरु गर्ने गृहकार्य गरिरहेको छ ।

स्वास्थ्यचौकीबाट पेन कार्यक्रम सेवा पाउनेगरी यो अवधारणा सुरु गरिएको हो । अवधारणाअन्तर्गत खोप, मातृस्वास्थ्य र बालस्वास्थ्य सेवासँगै पेन कार्यक्रमअन्तर्गत स्वास्थ्यचौकीबाट नसर्ने रोग परीक्षण सेवासमेत गर्न पाइनेछ ।

यसैगरी, नगर अस्पतालको अवधारणाअन्र्तगत मन्त्रालयले मन्त्री थापाको चुनाव क्षेत्रसमेत रहेको बूढानीलकण्ठ नगरपालिकासँगको सहकार्यमा नगर अस्पताल स्थापना गर्न काम अगाडि बढाएको छ । नेपालगन्जको भेरी अञ्चल अस्पताल र जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा सहिद गंगालाल हृदय रोग केन्द्रको सेवा विस्तार गर्ने निर्णय कार्यान्वयन चरणमा छ ।

प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्रमा डाक्टर अभियान
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएलगत्तै देशभरिका सबै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा चिकित्सक पठाउने निर्णय भएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले कार्यक्रम प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । जसमध्ये नभएका करिब दुई दर्जन केन्द्रमा चिकित्सक पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

सहरी स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्द्र अवधारणा
सहरी क्षेत्रमा स्वास्थ्य प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि क्षमतावान स्वास्थ्य संरचना बनाउन मन्त्रालयले ‘अर्बन हेल्थ प्रमोसन सेन्टर’ अवधारणा ल्याएको छ । पहिलो चरणमा काठमाडौंका १५ ठाउँबाट ‘अर्बन हेल्थ प्रमोसन सेन्टर’ सेवा सुरु गरी देशभरिका सहरी क्षेत्रमा सुरु गर्न मन्त्रालयको तयारी रहेको बताइएको छ । यस्ता केन्द्रमा नसर्ने रोगसम्बन्धी परामर्श, परीक्षण, आधारभूत उपचार, औषधि र परामर्श पाउनुका साथै खाद्यान्न निरीक्षक अधिकृतसमेत रहने व्यवस्था छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा स्वयम्भू, असन, नक्साल, पशुपतिनाथ, लैनचौर, मित्रपार्क, कुलेश्वर, पुरानो बसपार्क, डिल्लीबजार, शान्तिनगर, ताहाचल, बूढानीलकण्ठ, सुकेधारा र कपनमा सहरी स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्द्र खोलिएका छन् । मन्त्री थापाले आफ्नो चुनावी क्षेत्रमा केन्द्र राख्ने निर्णय गर्नुका साथै निःशुल्क औषधि खरिद बजेट काटेर त्यता विनियोजन गरेकोमा तीव्र आलोचना गरिएको छ । 

मदिरा नियन्त्रण नीति
उनले चालेको कदममध्ये सबैभन्दा कठोर र महत्वाकांक्षी निर्णय मदिरा नियन्त्रण नीति हो ।

नसर्ने रोगको जोखिम कम गर्न उनले कार्यान्वयन हुन नसकेको सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन) ऐन २०६८ लागू गर्न प्रयास गरेका छन् । उनले मदिरा नियन्त्रण नीतिको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराइसकेका छन् । सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणसम्बन्धी ऐनमा उल्लेख गरिएका विषय राजपत्रमा प्रकाशित गरी चैत १ गतेबाट कार्यान्वयन गर्न ६ माघको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृति दिएको थियो ।

सरकारी अस्पतालको प्रि–फ्याब शल्यक्रिया कक्ष निर्माण
स्वास्थ्य मन्त्रालयले सरकारी अस्पतालको प्रि–फ्याब शल्यक्रिया कक्ष निर्माण गर्न विशेष पहल थालेकोे छ । सबै सरकारी अस्पतालमा निश्चित मापदण्डको शल्यक्रिया कक्ष हुनुपर्ने अडान राख्दै उनले शल्यक्रिया कक्षविहीन १३ जिल्ला अस्पतालका लागि डिजाइन सम्पन्न गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका थिए । 

अहिलेसम्म १३ जिल्लाको डिजाइन तयार भइसकेकाले भवन निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने काम प्रक्रियामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

स्वास्थ्यका महत्वपूर्ण निकायमा पदाधिकारी 
स्थानीय निर्वाचन मिति घोषणा हुनु एक दिनअघि मन्त्री थापाले स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका महत्वपूर्ण निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गरेका छन् । पदाधिकारी नियुक्तिको संशोधित मापदण्डअनुसार निकायमा पदाधिकारी फेरिएका हुन् । यसअघि नियुक्त भएका पदाधिकारीको कार्यकाल नसकिएको र नयाँ निर्णय मुख्य सचिवले प्रमाणीकरण नगर्दा नयाँ नियुक्ति लिएकाले काम थाल्न पाएका छैनन् । 

उता, बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालमा समेत नयाँ मापदण्डअनुसार पदाधिकारी नियुक्त भएका छन् । जसले गर्दा अस्पतालमा एक वर्षदेखि अड्किएका नीतिगत काम सञ्चालनमा सहयोग पुगेको छ । 

गत फागुन १७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले थापाको प्रस्तावअनुसार पूर्वप्रधानमन्त्री स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नाममा स्थापित जीपी कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास अस्पताल अध्यक्षमा डा. किरण रेग्मी र कार्यकारी निर्देशकमा डा. मुक्तिनाथ भट्टराई, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् अध्यक्षमा रामप्रसाद भण्डारी र रजिष्ट्रारमा रामचन्द्र साहलाई नियुक्त ग¥यो । यसैगरी नेपाल फार्मेसी काउन्सिल, नेपाल नर्सिङ काउन्सिल, स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्मा समेत पदाधिकारी नियुक्त गरिए ।

उनले गत फागुन २० गते विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिलाई निरन्तरता दिएका छन् । जसअन्र्तगत बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कुलपति प्रतिष्ठानका रेडियोलोजी विभागमा कार्यरत डा. राजकुमार रौनियारलाई नियुक्त गरिएको थियो । लामो समयदेखि रिक्त पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पनि पदाधिकारी नियुक्त भएका छन् । 

मिर्गौला परीक्षण, उपचार र प्रत्यारोपण निःशुल्क
मिर्गौला रोगीलाई निःशुल्क डायलासिस व्यवस्था गरिसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले वैशाख १ गतेदेखि वीर, त्रिबी शिक्षण अस्पताल र मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रमा निःशुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने मन्त्री थापाले घोषणा गरे। सोही घोषणा अनुशार भक्तपुरस्थित मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रबाट २ जनाले निशुल्क प्रत्यारोपण सेवा समेत लिइसकेका छन् । 

मेडिकल ल्याब व्यवस्थित गर्न नयाँ निर्देशिका 
बिरामीको रोग पत्ता लगाउन विभिन्न परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला (मेडिकल ल्याब) नियमनका लागि छुट्टै कानुन नहुँदा विकृति बढेको, परीक्षणमा एकरूपता नभएको, गुणस्तरहीन केमिकल प्रयोग र बिरामीसँग महँगो शुल्क लिने गरेकोे जनगुनासो आएको भन्दै स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले छुट्टै निर्देशिकामार्फत मेडिकल ल्याब नियमन गर्ने बताएका थिए ।

गत फागुन १७ गतेकोे मन्त्रिस्तरीय निर्णयले ‘प्रयोगशाला स्थापना, सञ्चालन तथा मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका–२०७३’ पास गरेपछि कार्यान्वयन चरणमा छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले देशभरि सञ्चालित र सञ्चालनमा आउने प्रयोगशालालाई व्यवस्थित, मर्यादित र गुणस्तरीय बनाउन नयाँ निर्देशिका ल्याएको छ ।

बीमा बिधेयक पारित
यससगै संबिधानले मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेको स्वास्थ्य क्षेत्रबाट गरिबीका बीमा कार्यक्रम ८ जिल्लामा लागु भइसकेको छ । इलाम बाग्लुड र कैलालीमा पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा सुरु गरिएको उक्त कार्यक्रम ८ जिल्लामा बिस्तार गरिसकेको छ । अगामी वर्षमा यसलाई बढाएर २५ जिल्लामा बिस्तार गर्नेृ र ३ वर्षभित्रमा ७५ बटै जिल्लामा अनिवार्य रुपमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागु गर्ने सरकारको योजना रहेको छ । 

सरकारले सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध गराउने व्यवस्था सहितको स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७३ को विधेयक पारित गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले ‘स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७३’ लाई पास गरेको हो ।

‘म स्वस्थ–मेरो देश स्वस्थ’ अभियान
स्वास्थ्य मन्त्रालयले ‘म स्वस्थ–मेरो देश स्वस्थ’ भन्ने नारासहित वर्षभरी ‘मेरो वर्ष अभियान २०७४’ बिभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाउने घोषणा गरेको छ । मन्त्री थापाले मुलुकमा रहेको आम स्वास्थ्य समस्यालाई माथी उठाउन स्वास्थ तथा आमनागरिक स्वस्थ हुन जनसमुदाय आफैले आचरण र व्यवहार सुधार गर्नुपर्ने र म स्वस्थ रहन्छु भन्ने प्रतिबद्धता गर्दै म स्वस्थ भए देश स्वस्थ रहन्छ भन्ने चेतना प्रवाह गर्ने उदेश्यले मन्त्रालयले ‘मेरो वर्ष अभियान २०७४’ सुरु भएको घोषण गरेका हुन् । उनले सुरु गरेको यो अभियानले नसर्ने रोगको प्रकोप न्यूनिकरणमा निकै ठुलो भुमिका खेल्ने विश्वास रहेको छ  । 

Hamro Doctor