काठमाण्डौ, २ चैत । सर्वोच्च अदालतले नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को सदस्यसचिव र स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को रजिष्टरमा सरकारले गरेको नयाँ नियुक्ति तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । 

स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का सदस्यसचिव खेम कार्कीलाई हटाएर डा. स्वयंप्रकाश पण्डितलाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै तत्कालका लागि कार्यान्वनय नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो । 

यस्तै, अदालतले नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदका रजिष्ट्रार काशीनाथ रिमाललाई हटाएर रामचन्द्र साहलाई नियुक्त गर्ने १७ फागुनको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय पनि कार्यान्वनय नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायधीश  ईश्वरप्रसाद खतिवडाको  एकल इजलासले मुद्धाको प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै कारण देखाउ आदेश समेत जारी गरेको छ ।

आफूलाई गैरकानूनी ढंगबाट हटाइएको भन्दै परिषदका सदस्यसचिव डा कार्की र स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्का रजिष्ट्रार रिमालले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । 
स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाको प्रस्तावमा गत १७ फागुनको मन्त्रिपरिषदको बैठकले स्वास्थ्य अनुसन्धान र व्यवसायी परिषदका अध्यक्ष सदस्यसचिव सहित विभिन्न निकायका पदाधिकारीहरुलाई पदमुक्त गर्दै नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति गरेको थियो । सो दिनको बैठकले स्वास्थ्यका अन्य निकायका करीब दुई दर्जन पुराना पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्दै नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो ।
 

Hamro Doctor