काठमाडौँ, २९ फागुन । उच्च तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधिशलाई सेवा सुविधा स्वरुप नयाँ दाँत हाल्न देखि चश्मा किन्दाको बिल समेत सरकारले व्योहोर्ने तयारी गरेको छ । 
व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत उच्च तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य सर्तसम्बन्धी विधेयक, २०७३ मा विगतको संरचनामा रहेको पुनरावेदन र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको सेवा सुविधामा पुनरावलोकन गरिएको हो । विधयेकमा न्यायाधिसहरुलाई चस्मा, दाँत, एअरफोन आदि उपकरण खरिद गर्दा लागेको बिलबमोजिमको रकम सरकारले व्यहोर्ने उल्लेख छ । नयाँ दाँत राख्दा वा त्यसको उपचार वा उपकरणको खर्च राज्यले व्यहोर्ने सरकारी तयारी छ । न्यायाधिशहरुलाई यी सुविधाको प्रस्ताव सर्वाेच्च अदालतको परामर्शमा तय गरिएको बताइएको छ । 

प्रस्तावित सुविधा दिने विधयेकमा नेपाल सरकारले पटके तथा सालबसाली आर्थिक भार व्यहोर्नेछ भनिएको छ । सो विधेयक शुक्रवारको संसद् बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयशङ्कर नायकले प्रस्तुत गरेका हुन् । विधेयकमा आउँदो चैत १ गते बस्ने भनिएको बैठकमा छलफल हुने बताइएको छ ।  यसका साथै विधेयकमा न्यायाधीशको मासिक पारिश्रमिक, घर नहुनेका लागि आवास, घर सफाइ तथा मर्मत सुविधा, बिजुली, धारा, टेलिफोन लाइन जडान खर्च, सवारी, इन्धन, सवारी मर्मत सुविधा, स्वदेश वा विदेश भ्रमणमा लाग्ने खर्च, लुगा–दुर्गम स्थान र प्रशासकीय भत्ता, उपचार खर्च आदि उल्लेख छ । 

उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशको मासिक तलब रु ५७ हजार सात सय ८० छ भने विशेष भत्ता रु एक हजार, मासिक आवास सुविधा रु २४ हजार दुई सय ६८, घर मर्मत खर्च रु १२ हजार एक सय ३४, बिजुली–टेलिफोनका लागि रु एक हजार पाँच सय, सवारी इन्धन एक सय लि, मोबिल पाँच लिटर र लुगाभत्ता रु दश हजार छ । 
राससको सहयोगमा
 

Hamro Doctor