काठमाण्डौ, ११ फागुन ।  चितवनको बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालका ६ जना बोर्ड सदस्य हटाउने र नयाँ सदस्य नियुक्ति गर्ने सरकारको निर्णयको पक्षमा सवोच्च अदालतले फैसला गरेको छ । 
सर्वोच्चका न्यायधीशद्धय गोपाल पराजुली र जगदीश शर्मा पौडेलको इजलासले यसअघि निर्णय कार्यान्वयन नर्गन दिएको अन्तरिम आदेशलाई बदर गर्दै सरकारको पक्षमा फैसला गरेको हो । गएको २१ पुस गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले तीन महिना सेवा अवधि बाँकी रहँदै ६ जना सदस्यहरु डा गणेश गुरुङ, डा शीला बर्मा, डा केदार सेन्चुरी, डा चण्डीका पण्डित, प्रभा बराल र रामप्रसाद न्यौपानेलाई बर्खास्त गरेको थियो । सोही बैठकले डा आरती शाह, डा अनु कुसवाह, डा सरिता घिमिरे, सुमिता रिमाल, र दिनेश कोइरालाई नयाँ सदस्यको रुपमा नियुक्त गरेको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएको नियुक्तिको नयाँ मापदण्ड अनुसार नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति भएका थिए । 
तर, सरकारको सो निर्णय विरुद्ध बर्खास्तमा परेमा न्यौपाने सहितका सदस्यहरुले गत २८ पुसमा निर्णय कार्यान्वनय नगर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमा माघ २ गते भएको प्रारम्भीक सुनुवाईमा न्यायधीश इश्वर खतिवडाको इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश दिएको थियो । 

आज मुद्धाको अन्तिम फैसला गर्दै सर्बोच्चले सरकारको पक्षमा निर्णय सुनाएको हो । अदालतमा यसअघि दुईपटक सुनवाईको पेशी चढेपनि सरेको थियो । जसले गर्दा अस्पतालको बोर्ड बैठक बसेको थिएन । अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपनि पुराना सदस्य सहितको बोर्डको बैठक बसाइएको थिएन । बैठक हुन नसक्दा अस्पतालका प्रशासनिक, प्राविधिक सुधार, जनशक्ति व्यवस्थापन लगायतका सबै नयाँ योजनाहरु अलपत्र परेका थिए । नयाँ बोर्डले बैधानिकता पाएसँगै तत्काल बजेट पास गरेर प्रस्तावित कार्यक्रमलाई तीव्रता दिने अस्पतालका अध्यक्ष डा. प्रकाशराज न्यौपानेले जानकारी दिए । 
 

Hamro Doctor