काठमाण्डौं, ९ फागुन । स्वास्थ्य सेवा ऐन कार्यान्वयनको माग गर्दै देशभरका स्वास्थ्यकर्मी अहिले आन्दोलनमा छन् । स्वास्थ्यकर्मीको आन्दोलनका कारण देशभर सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने खोप कार्यक्रम प्रभावित भएको छ । स्वास्थ्य सेवा ऐनको ९(ख) विपरित स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्यकर्मीको पदस्थापना भएअनुसार जिम्मेवारी नदिएको भन्दै कर्मचारीले संघर्ष जारी राखेका हुन् ।  

आन्दोलनका कारण विशेषगरी पोलियो खोप कार्यक्रम प्रभावित भइसकेको छ । बालबालिकालाई पोलियो जोखिमबाट बचाउन विशेष पोलियो खोप कार्यक्रम भन्दै सरकारले फागुन ७ र ८ गते १५ जिल्लाका पाँच वर्षमुनिका १६ लाख ९२ हजार ३१५ बालबालिकालाई पोलियो खोप लगाउने कार्यक्रम तय गरेको थियो ।

१५ जिल्लामा सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, रौतहट, पर्सा, बारा, कपिलवस्तु, बाँके, बर्दिया, कैलाली, काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्ला रहेको बालस्वास्थ्य महाशाखाले जनाएको छ ।

आन्दोलन चर्काउने स्वास्थ्यकर्मीहरुको समस्यालाई सुल्झाउन नसकेको सरकारले पोलियो खोप सञ्चालन गर्न नसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने लाज जोगाउन प्राविधकि कारण देखाउँदै खोप कार्यक्रम धकेलिएको गैरजिम्मेवार जवाफ दिएको छ । बाल स्वास्थ्य महाशाखाका निर्देशक डा. विकास लामिछानेले आन्तरिक प्राविधिक कारणले खोप कार्यक्रम सारिएको दावी गरे । उनले ७ र ८ गतेबाट सारेर फागुन २१ र २२ गते अभियान चलाउने तयारी भएकोे बताए । 

अरु नियमित खोप कार्यक्रम पनि प्रभावित
पोलियो खोप कार्यक्रम मात्र होइन आन्दोलनका कारण नेपाल सरकारले दिँदै आएको नियमित निःशुल्क खोप सेवा समेत प्रभावित भएको छ । नेपाल सरकारले ११ वटा खोप सेवा दिँदै आएको छ । खोप कार्यक्रम नेपाल सरकारको जनस्वास्थ्यको सबैभन्दा सफल कार्यक्रमका रुपमा लिइन्छ । तर, आन्दोलनका कारण खोप कार्यक्रम पुरै प्रभावित भएको छ । सरकारले हरेक वर्ष करिव सात लाख बालबालिकालाई विभिन्न खोप दिँदै आएको छ । 

नियमित रुपमा दिइँदै आइएको खोप बालबालिकालाई समयमै दिन नसक्दा उनीहरुको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा असर गर्छ । जसको प्रभाव उनीहरुको जीवनपर्यन्त हुनसक्छ । तर ऐनको ९(ख) कार्यान्वयन तथा पद व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अनिल पाण्डेले खोप नपाएर बालबालिका आजको भोली नमर्ने भन्दै त्यसको छिटै व्यवस्थापन हुने जिकिर गरे । 

सरकारीले निःशुल्क दिने ११ वटा खोप

• क्षयरोग विरुद्ध 
• लहरेखोकी, हेपाटाइटिस बी र हेमोफिलस विरुद्ध धनुष्टंकार विरुद्धको खोप
• पोलियो इन्जेक्टेबल (हाल यो वाई भ्यालेन्ट पोलियो भएको छ)
• निमोनिया विरुद्ध
• दादुरा, रुबेला विरुद्ध
• जापानिज इन्सेफ्लाइटिस विरुद्ध

इमर्जेन्सी सेवा पनि बन्द गर्ने चेतावनी
सरकारले अहेबको स्तरवृद्धि गरी सिअहेब बनाई हेल्थ असिस्टेन्टभन्दा माथिल्लो जिम्मेवारी दिएपछि एचए भर्सेस सिअहेवको द्वन्द्व चर्किएको थियो । पढाई र दक्षताको हिसावले सिअहेव भन्दा एचए अगाडी भएतापनि पदका हिसावमा सिअहेव अगाडी रहेका छन् । सिअहेब लगायत छैटौं तहमा पदस्थापना भएका कर्मचारीहरुले आफुहरुलाई अन्याय भएको भन्दै आन्दोलन जारी राखेको छन् ।

९(ख) कार्यान्वयन तथा पद व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अनिल पाण्डेले माग पुरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने र माग सम्बोधन नभएमा इमर्जेन्सी सेवा पनि बन्द गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् । उनले भने ‘१२ तहको स्वास्थ्य सचिवलाई भर्खरै लोकसेवा पास गरेको ५ तहको व्यक्तिले म सचिव हुन पाउनु पर्छ भन्दा के हुन्छ ?’ 

केन्द्रिकृत आन्दोलन गरेको ५२ दिनमा करिब सात करोड खर्च भएको पाण्डेले दावि गरेका छन् । ‘जनता मर्नु हुदैन भनेर इमर्जेन्सी सेवा बन्द गरेका छैनौं’ पाण्डेले थपे ‘पोलीयो खोप आन्दोलन दबाउन सरकारले चालेको गोटी मात्र हो ।’

के गर्दै छ सरकार ?
स्वास्थ्यकर्मीहरुको संरचनामा लामो समयदेखि विवाद रहेको एचए र सिअहेवमा को ठूलो भन्ने विवाद अब किनारा लागिसकेको छ । स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले पाचौं तहका स्वास्थ्य सहायक (एचए) हरुले स्वास्थ्य चौकीको नेतृत्व गर्ने विषयको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद बैठकबाट अघिल्लो मंगलवार पास गराएसँगै यसको टुंगो लागेको हो । दुवै पक्षले लामो समयदेखि आन्दोलन जारी राखेपछि मन्त्रालयले लामो छलफलपछि पाँचौं तहका एचएको मातहतमा छैटौं तहका सिअहेब समेत रहने गरी स्वास्थ्य चौकीको संगठनात्मक संरचना व्यवस्थित गर्ने मोडालिटी अपनाएको थियो । 

मन्त्रीपरिषदको बैठकले स्वास्थ्य चौकीको नेतृत्व हेल्थ असिस्टेन्टलाई दिने र सीअहेवलाई तत्काल पुल दरबन्दी सिर्जना गरि स्वास्थ्य चौकीभन्दा माथिल्ला निकायमा पदस्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार छैटौ तहका सीअहेवलाई जिल्ला, अञ्चल तथा केन्द्रीय अस्पतालमा पुल दरबन्दीमा तान्ने गरी व्यवस्थापन गरिसकेको छ । सरकरको नयाँ निर्णयसँगै सबै समस्या व्यवस्थापन हुने भन्दै पटकपटक स्वास्थ्य मन्त्रालयले आन्दोलनकारीलाई काममा फर्कन अपिल गरिसकेको छ । तर, स्वास्थ्यकर्मीले भने मन्त्रालयको आदेश अटेर गर्दै ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । 

लाचार सरकार 
स्वास्थ्य संस्थाको सानो संगठनात्मक संरचनामा रहेको विवाद सरकारले समयमै व्यवस्थापन गर्न नसक्दा लाखौं नागरिकको दीर्घकालिन स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको छ । सरकारको सबैभन्दा सफल मानिएका जनस्वास्थ्य कार्यक्रममा कर्मचारीको आन्दोलनले रोकिनु आफैमा विडम्बनापूर्ण छ । विभिन्न ट्रेड यूनियनको दवावमा सरकारले जनस्वास्थ्यको संवेदनशिल विषयमा मौनता साँधेर बस्नु लाचारी शिवाय अरु के हुन सक्ला ? 

Hamro Doctor