काठमाडौँ, ७ फागुन । स्वास्थ्य निर्देशिकाले आफूहरूलाई सम्बोधन नगरेको भन्दै डेन्टल हाइजेनिस्ट (दन्त सहायक) हरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । स्वास्थ्य ऐनले दन्त चिकित्सकलाई सम्बोधन गरेको तर दन्त सहायकलाई छुटाएको भन्दै निर्देशिका परिमार्जन गरी आफूहरूलाई पनि समावेश गर्न माग गरेका हुन् ।

दन्त चिकित्सकले मात्रै दाँतसम्बन्धी सबै काम गर्न नसक्ने, उनीहरूलाई सहायक पनि आवश्यक हुने भएकाले निर्दे्शिका अपूर्ण भएको नेपाल डेन्टल साइन्स एसोसिएसनका अध्यक्ष माइकल देवकोटा बताउँछन् । ‘निर्दे्शिका एकदमै अव्यावहारिक छ, सच्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ देवकोटाले भने । 

विचारै नगरी स्वास्थ्य निर्देशिका बनाइएको दन्त सहायकहरूको आरोप छ । १५ दिन तालिम लिएकालाई दाँतको उपचार गर्न दिने, ३ वर्ष पढेकालाई काम गर्ने अवसर नदिने पक्षपाति निर्दे्शिका परिवर्तन हुनुपर्ने उनीहरू बताउँछन् ।

जिल्लाका प्रत्येक स्वास्थ्यचौकीमा एक दन्त सहायकको सरकारी दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने देवकोटाको भनाइ छ । ‘यसबाट जनशक्ति पनि खेर जाँदैन, दन्त सेवामा पनि सघाउ हुन्छ, दुवै पक्षलाई फाइदा हुन्छ,’ उनले भने । सबै सरकारी स्वास्थ्यचौकीमा दन्त सेवा थप्दा सहायकहरूले रोजगारी पाउने र ग्रामीण भेकका जनताले पनि सेवा पाउने उनीहरूको तर्क छ ।

राजधानीबाहिर सेवा दिन राज्यले तालिम प्राप्त दन्त सहायकलाई अवसर दिनुपर्ने अमृत भुसालले बताए । ‘हाम्रो माग सम्बोधन नभए आन्दोलनमा उत्रिन्छौं,’ उनले भने । सरकारले चिकित्सकसँगै दन्त सहायकको पनि दरबन्दी खुलाउनुपर्ने माग जायज रहेको दन्त चिकित्सक डा. मनोजकुमार हुमागाईं बताउँछन् । ‘सहायक राख्नुपर्छ तर, सहायकलाई भने क्लिनिक खोल्न दिनु हुन्न,’ उनले भने ।

दन्त सहायकहरूले भने क्लिनिक दर्ता गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । देवकोटा भन्छन्, ‘राज्यले पुरानो ऐन खारेज गरी दन्त सहायकले पनि क्लिनिक दर्ता गर्न पाउने नयाँ नीति बनाउनुपर्छ, हाम्रो जनशक्ति उपयोग भएन ।’

सरकारले निर्देशिकामा डेन्टल सहायकलाई सम्बोधन नगर्दा उनीहरूलाई अन्याय भएको जिल्ला जनस्वास्थ्य काठमाडौंका प्रमुख महेन्द्र श्रेष्ठका बताउँछन् । उनीहरूको माग सम्बोधन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेको उनले बताए । दन्त सहायकलाई सम्बोधन र न्याय हुने गरी निर्देशिका संशोधनको तयारी अन्तिम अवस्थामा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

(आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ)

Hamro Doctor