काठमाण्डौं, ६ फागुन । सार्वजनिक खरीद ऐनमा रहेको औषधि खरीद प्रक्रियाको समस्या समाधान गरेपछि अब देशभरी सरकारले निशुल्क गरेको ७० मध्ये ६६ वटा औषधि अभाव नहुने भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक खरीद ऐन-०६३ मा रहेको व्यबस्था औषधि खरीदका लागिमात्रै विधेयक मार्फत शंसोधन गरेसंगै अब औषधि अभावको समस्या टरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता भोगेन्द्र डोटेलले दावी गरे।

औषधि खरिदका लागि सप्लायर्स छनोट गर्न ४५ दिनको सूचना निकाली प्रक्रिया मिलाएर औषधि आइपुग्दा कम्तीमा ८ महिना लाग्ने गर्दथ्यो । जसले गर्दा एउटा सप्लायर्ससंग औषधि खरीद सम्झौता सकिएपछि अर्को सप्लायर्ससंग सम्झौता गर्न करिव ८ महिना लाग्ने गरेको थियो । यस अवधिमा औषधि खरीद गर्न ढीला हुने भएकोले औषधिको अभाव बर्षौदेखि हुदै आएको थियो ।

अवको नयाँ व्यवस्था अनुसार नयाँ सप्लायर्ससंग सम्झौता गर्न करिव ८ महिना लाग्ने समयमा पुरानै सप्लायर्ससंग औषधि खरीद गर्न सकिने छ । ऐन शंसोधन भएसंगै खरिद प्रक्रियाको सूचना निकाल्ने समय ४५ दिनबाट घटाएर १५ दिन बनाइएको छ । त्यस्तै जिल्लाले डेण्डर विना सिधै पाँच लाख रुपैयासम्मको औषधि किन्न सक्ने छ । त्यसो त गत वर्ष मन्त्रालयले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा परिवर्तन गर्दै औषधि खरिद प्रक्रिया सहज बनाउन प्रयास पनि गरेको थियो । ‘त्यस प्रयासले पनि औषधिको अभाव हुने क्रम नरोकिएपछि यस वर्ष मन्त्रालयले विधेयकमार्फत खरिद ऐन संशोधन गरेको हो ।’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डोटेलले भने ।

हाल औषधिको अवस्था र खरिद प्रक्रिया 
ऐनमा उल्लेख भएको व्यबस्था अनुसार औषधि खरिदको लागि ४५ दिनको सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि औषधि सप्लायर्ससंग खरीद सम्झौताको प्रक्रिया ४ महिना लाग्ने गर्दछ । जसमा गुणस्तर प्रमाणितका लागि ४५ दिन लाग्ने गर्दछ ।

स्वास्थ्य सेवा विभाग आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाका निर्देशक डा भीम सिंह तिन्कारीका अनुसार औषधि सप्लायर्ससंग सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको ४ महिनापछिमात्र औषधि ल्याउने सम्भावना रहन्छ । उनले भने ‘सबै प्रक्रिया सकेर औषधि आइपुग्न करिव ८ महिना लाग्छ ।’ यस बीचमा सरकारले औषधि खरीद गर्न नसक्ने भएकोले मौज्दात औषधि सकिन्छ र अभाव देखिन्छ ।

यो समस्या न्यूनिकरणका लागि सरकारले जिल्ला र क्षेत्रलाई बजेट पठाइसकेकोले अहिले जिल्लाले नै अत्यावश्यक औषधि खरीद गरिसकेका डा.तिन्कारीले बताए । यस बिषयमा आपूर्ति व्यवस्था र पूर्नजागरण महाशाखाले अनुगमा गरिरहेको उनले बताए ।
स्वास्थ्य सेवा विभाग आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाका अनुसार अहिले विभिन्न ७० प्रकारका औषधिहरु देशभर निःशुल्क वितरण गर्ने सरकारले घोषणा अनुसार २३ प्रकारका औषधि आइसकेका छन् । त्यसबाहेक ५४ प्रकारका औषधि टेण्डरको गरिएकोमा १३ प्रकारमा सम्झौता भएको छ भने ४ प्रकारका औषधिहरुमा कुनैपनि टेण्डर परेको छैन् । त्यस्तै ७ थरीका औषधि खरीदमा औषधि व्यबस्था बिभाग आँफैले आपुर्ति गर्ने गर्दछ । जुन विशेष जिएमपि नविकरणको प्रक्रियामा रहेकोले खरीद प्रक्रिया अगाडी बढ्न सकेको छैन । डा.तिन्कारीले यो सबै प्रक्रिया पुरा भए ४० थरीका औषधिको खरीद प्रक्रिया सम्झौता अगाडी बढ्ने बताए । उनका अनुसार सप्लायर्ससंग सम्झौता लगत्तै आधा भएपनि औषधि पठाए सरकारले ढुवानीको व्यबस्था गर्ने छ ।

अहिलेसम्मको औषधि खरीद प्रक्रियाको अवश्था हेर्दा सरकारले निशुल्क गर्ने भनेको ७० थरीको औषधि मध्ये ६६ थरी मात्र उपलब्ध हुनेछ । बाँकि चार थरीका औषधिमा अझैसम्म कुनैपनि टेण्डर परेको छैन् । डा.तिन्कारीले ग्लोबल टेण्डरमा पर्न नसकेको चार थरीका औषधि जिल्लाले पनि खरीद गर्न सम्भव नभएको बताए । उनले भने ‘सम्झौता हुनै नसकेको औषधि सरकारले आपुर्ति गछौं भनेर मात्र हुँदैन’ ।

मन्त्रालयले सबै समस्या समाधान गर्दै लगिने र अब औषधि वितरणलाई समेत प्रभावकारी बनाउन अनुगमन समिति बनाइएको र औषधि खपतको वास्तविकता अभिलेख राखिने संयन्त्र बनाइएको बताएको छ ।

Hamro Doctor