काठमाण्डौ, २७ माघ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सामुदायिक अस्पताललाई अनुदान वितरण गर्ने सम्बन्धी निर्देशिकामा संशोधन गर्दै केही कडाई गरेको बताएको छ ।  
बर्षेनी झण्डै ५० करोड रुपैया खुकुलो मापदण्डका कारण जथाभावी वितरण हुँदै आएकोमा नया मापदण्डले त्यसलाई रोक्ने मन्त्रालयको दावी छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएको सामुदायीक अस्पताल अनुदान निर्देशीकामा ९० प्रतिशत संशोधन गर्दै राज्यकोषको दुरुपयोग न्यूनीकरण गर्न खोजिएको स्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापाका प्रमुख सल्लाहकार प्रताप पौडेलले जानकारी दिए । 
ग्रामिण क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवालाई स्तरीय बनाउन, अनुदान दोहोरो हुन नदिन र अस्पताललाई जिम्मेवार बनाउन निर्देशीका संशोधन गरिएको उनको भनाइ छ । अबबाट अनुदान दिँदा संस्थाको अनुभव, मानवीय श्रोत, अस्पतालबाट निशुल्क दिइने सेवा, अस्पतालले लिने शुल्क लगायतलाई हेरेर दिइने व्यवस्था गरिएको छ । संशोधित निर्देशिका अनुसार अबदेखि कम्तिमा १५ शैया रहेका अस्पताललाई मात्रै अनुदान दिइने छ । अनुदान वितरण गर्दा सरकारी अस्पतालबाट टाढा रहेका सामुदायीक अस्पताललाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ ।  साथै सरकारी अस्पतालमा नपाईने सेवा दिएका स्थानीय सामुदायीक अस्पतालहरु पनि अनुदानका लागि प्राथमिकतामा राखिएका छन् । 
अनुदान पाउनका लागि अस्पतालको तर्फबाट कार्ययोजना पेस गर्नुपर्ने र अन्य आम्दानीको श्रोत खुलाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सामुदायीक भएपनि महानगर र उपमहानगरपालिकामा भएका अस्पतालहरुले भने अनुदान नपाउने भएका छन् । सरकारी कुनै अनुदान पाएकाले फेरी अनुदान नपाउने भएका छन् भने यसअघि अनुदान लिएकाले सम्झौता बमोजिम काम गरे नगरेको अनुगमन कडाइका साथ गरिने निर्देशिकामा उल्लेख छ । 

अनुदान अहिले सम्म एकमुष्ट दिने गरिएकोमा अवदेखि दिदा दुई किस्तामा दिइने र पहिलो किस्ताको रकमले गरेको कामको मुल्यांकन गरेर सवै काम सकिएपछि मात्रै दोस्रो किस्ताको रकम दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ । मुनाफा वितरण नगर्ने र नाफा कमाउने उद्देश्य नभएका अस्पतालहरुलाई सामुदायीक अस्पताल अन्तर्गत राखिएको छ । नेपालमा अहिले झण्डै पाँच सय सामुदायीक अस्पताल छन् ।
 

Hamro Doctor