काठमाण्डौ । संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा आम नागरिकको मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरीसकेको छ । नेपालको स्वास्थ्य सेवा र यसको सङ्गठनात्मक संरचना मूलतः यही संवैधानिक प्रावधानबाट निर्देशित हुनुपर्छ । कुनैपनि बहानामा आमनागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित गरिनु हुँदैन । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयले संविधानको यहि व्यबस्थालाई टेकेर नेपाल सरकारको स्वामित्वका स्वास्थ्य संस्थामा आमनेपालीले सहज रुपमा स्वास्थ्य सेवाको प्रतयाभूति गर्न भन्दै केही व्यबस्था लागू गर्ने गरेको छ । तर यी व्यबस्थाहरु उचित व्यबस्थापन र कार्ययोजनाको अभावमा संधै विवादमा आइरहन्छ ।

मन्त्रालयले बिहान ८ बजेदेखि दिउसो ३ बजेसम्म खुल्ने केही सरकारी अस्पतालमा सहज सेवाको लागी दिउसो ३ बजेबाट ५ बजेसम्म एक्सटेण्डेड हस्पिटल सर्भिस (पेइगं क्लिनिक) सञ्चालन गरिरहेको छ । अहिले काठमाण्डौं लगायतका अन्य सरकारी अस्पतालमा पेइगं क्लिनिक सञ्चालन भैरहेको छ । तर समस्या के थियो भने महंगो शुल्कका कारण सबैजना पेइगं क्लिनिक मार्फत स्वास्थ्य सेवा लिन सक्दैनन् । 

मन्त्रालयले बिहान ८ बजेदेखि दिउसो ३ बजेसम्म खुल्ने केही सरकारी अस्पतालमा सहज सेवाको लागी दिउसो ३ बजेबाट ५ बजेसम्म एक्सटेण्डेड हस्पिटल सर्भिस (पेइगं क्लिनिक) सञ्चालन गरिरहेको छ । अहिले काठमाण्डौं लगायतका अन्य सरकारी अस्पतालमा पेइगं क्लिनिक सञ्चालन भैरहेको छ । तर समस्या के थियो भने महंगो शुल्कका कारण सबैजना पेइगं क्लिनिक मार्फत स्वास्थ्य सेवा लिन सक्दैनन् । 

मन्त्रालयले यो समस्या समाधान गर्न गत माघ ६ गते सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा आबद्ध चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य कर्मचारीले अनिवार्य रुपमा पालना गर्नुपर्ने सेवा शर्त र सुबिधा सम्बन्धि कार्यविधि, २०७३ जारी गरेको छ । नयाँ निर्देशिका अनुसार  सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्था बिहान ८ बजे देखि ५ बजेसम्म खुला राखी सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ । 
कर्मचारीलाई ओभरटाइम भत्तासहित बिहान ८ देखि ५ बजेसम्म सबै सरकारी अस्पताल र अन्य स्वास्थ्य संस्था खुल्ला हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

तर सरकारको यो व्यबस्था अन्र्तगत काम गर्न नसकिने भन्दै सरकारी चिकित्सकहरुले बिरोध गरिरहेका छन् । चिकित्सकहरुको सेवा अवधिलाई लिएर पहिलेदेखिनै चिकित्सकहरुको संघसंगठन र सरकारबीच मतभिन्नता रहँदै आएको छ ।
एवंरुपले नयाँ निर्देशिकाको व्यवस्थालाई लिएर पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय र चिकित्सक संघसंगठनबीच जुहारी चलिरहेको छ । सरकारी चिकित्सक संघ गोदान र नेपाल चिकित्सक संघले स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाको महत्वकांक्षी निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्ने जनाउ दिएको छ । उनीहरु दुवैले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा आबद्ध चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य कर्मचारीले अनिवार्य रुपमा पालना गर्नुपर्ने सेवा शर्त र सुबिधा सम्बन्धि कार्यबिधि, २०७३ लागू हुननसक्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
सरकारी चिकित्सक संघले यसअघिनै ओभरटाइम भत्तासहित बिहान ८ देखि ५ बजेसम्म सरकारी अस्पताल चलाउन नसकिने बताएको थियो । तर अहिले नेपाल चिकित्सक संघले पनि आवश्यक परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । 

के भन्छ सरकारी चिकित्सक संघ ?
सरकारी चिकित्सक संघ गोदानले प्रेस बिज्ञप्ति जारी गर्दै कार्यविधि निर्देशिकाप्रति गम्भीर ध्यानार्कषण भएको बताएको छ । उसले अपुर्ण र त्रुटिपूर्ण कार्यविधि स्वीकार गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ ।

अन्तरंग सेवा नभएका तर आकस्मिक सेवा सञ्चालन गरीरहेका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरुलाई कार्यविधिले सम्बोधन गर्न नसकेको, ओभरटाइम भत्ता डेढिको दरले हिसाव गर्नुपर्ने श्रम ऐनको प्रावधानसमेत उल्लघंन भएको छ । -सरकारी चिकित्सक संघ

गोदानका अनुसार अन्तरंग सेवा नभएका तर आकस्मिक सेवा सञ्चालन गरीरहेका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरुलाई कार्यविधिले सम्बोधन गर्न नसकेको, ओभरटाइम भत्ता डेढिको दरले हिसाव गर्नुपर्ने श्रम ऐनको प्रावधानसमेत उल्लघंन भएको छ । 

विज्ञप्तिमा चिकित्सकलाई अन्य कर्मचारीसँग दाँज्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै डा रमेश कोइरालाको प्रतिवेदन अनुसार सेवा, सुविधाका शर्त सम्बन्धि छुट्टै ऐन बनाई सम्मानपूर्ण रुपमा पुर्णकालिन सेवामा राख्ने व्वस्था गर्न सरकारलाई चुनौति पनि दिएको छ ।

नेपाल चिकित्सक संघको पनि विमति 
नेपाल चिकित्सक संघले पनि बिहीवारै प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कार्यविधि निर्देशिकाप्रति गम्भीर ध्यानार्कषण भएको बताउंँदै कार्यसमय र सुबिधामा परिमार्जन गरी लागु गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

‘सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा आवद्ध चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य कर्मचारीले अनिवार्य रुपमा पालना गर्नुपर्ने सेवा शर्त र सुबिधा सम्बन्धि कार्यविधि, २०७३ मा चिकित्सकहरुको आपत्ति र असहमतिमा सरोकारवालाहरुसँग अन्तक्र्रिया गरी परिमार्जन गरेपश्चात लागू गर्न नेपाल सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरियो ।’-नेपाल चिकित्सक संघ

विज्ञप्तीमा भनिएको छ ‘सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा आवद्ध चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य कर्मचारीले अनिवार्य रुपमा पालना गर्नुपर्ने सेवा शर्त र सुबिधा सम्बन्धि कार्यविधि, २०७३ मा चिकित्सकहरुको आपत्ति र असहमतिमा सरोकारवालाहरुसँग अन्तक्र्रिया गरी परिमार्जन गरेपश्चात लागू गर्न नेपाल सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरियो ।’

कार्यान्वयन गराउन गगनको जोड
यतिबेला स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापा विश्व स्वास्थ्य संगठनको कार्यकारी बोर्डको कार्यक्रममा सहभागी हुन जेनेभा पुगेका छन् ।  उनले जेनेभाबाटै ट्वीटरमार्फत सरकारी चिकित्सकहरुलाई कार्यविधि लागू  गराउन सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् । 
थापाले ट्वीटरमार्फत भनेका छन् ‘हामी सबैको संयुक्त प्रयासबाट मात्र यो मौलिक हकको व्यवहारीक रुपान्तरण सम्भव छ । गुणस्तरीय एवं पहुँचयोग्य स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभूति अबका हाम्रा अभियान हुन् । कठिन चुनौतिहरुका माझ अनेकन प्रतिकूलता लाई अनूकुलतामा बदल्दै यहाँहरुले अत्यन्त अप्ठयारोमा काम गरीरहेको कुरा म बुझन सक्दछु ।’ 

सम्पूर्ण चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी एवं सरोकारवाला समक्ष मेरो अपील: pic.twitter.com/EAiqLLsH0Q — Gagan Thapa (@thapagk) January 25, 2017

उनले स्वास्थ्य श्रेत्रको संवेदनशीलताप्रति जानकार रहेको बताउंँदै नेपाल सरकारको स्वास्थ्य निकायमा काम गरिरहेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई स्वेच्छाले नै बाहिर काम गर्नु नपर्ने वातावरण सिर्जना गर्न लागी परेको समेत वताएका छन् ।

थापाले स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी एवं कर्मचारीहरुलाई अतिरिक्त समय काम गरे बापत तलबको ५० प्रतिशतसम्म थप सुविधा पर्याप्त नभएको स्वीकार्दै सुरुवाती काम भएकोले अनावश्यक भ्रममा नपरी सकरात्मक सुरुवातका रुपमा लिन अपिल गरेका छन् ।  
 

Hamro Doctor