काठमाण्डौं, ११ माघ । सूर्तिजन्य पदार्थको सेवन न्यूनीकरण गर्दै त्यसबाट निम्तने दीर्घरोगको जोखिम कम गर्ने भन्दै २०६७ चैत २८ गते व्यवस्थापिका संसदले बुहप्रतिक्षित सूर्तीजन्यपदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने ऐन पारित ग¥यो । जसलाई २०६८ वैशाख १६ गते तत्कालिन राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाए । उक्त ऐनका केहि व्यवस्थाहरु कडा बनाइए पनि कालान्तरमा त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या आउने देखिएको छ 

यस्तै गतमाघ ४ गतेपनि स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले सूर्तीजन्यपदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने ऐन २०६८ को दफा ११ को उपदफा ६ अन्र्तगत रहेका व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन गर्न मन्त्रीपरिषद्बाट ६ वटा स्विकृति गराई कार्यान्वयनमा लैजाने घोषणा गरेका छन् । जुन कार्यान्वयन भएसँगै सूर्तिजन्यपदार्थ नियन्त्रण तथा नियमनको कार्यमा नयाँ अध्याय आरम्भ हुनेछ ।

 के के छ नयाँ प्रस्तावमा ?
स्वास्थ्य मन्त्री थापाका अनुसार गत माघ ४ गते मन्त्री परिषद्ले ६ वटा स्वीकृति प्रस्ताव पास भएको हो ।

प्रस्तावमा इजाजतपत्र नलिई सुर्तिजन्यपदार्थको विक्रि बितरण गर्न रोक लगाइएको छ । यस व्यवस्थासंगै सबै पसलहरुले अनिवार्य आन्तरिक राजश्व कार्यालयबाट इजाजतपत्र लिनुपर्नेछ । तर दैनिक उपभोग सामाग्री बिक्रि वितरण गर्ने पसलबाट सुर्तिजन्यपदार्थ विक्रि वितरण गर्न भने पाइने छैन् । यसका लागी सुर्तिजन्यपदार्थ विक्रि गर्न छुट्टै पसल हुनुपर्नेछ ।

यस्तो व्यबस्था यस अघि मदिराजन्य पदार्थमा लागु गरिएको थियो । मन्त्रालयका अनुसार मदिराजन्य पदार्थ बिक्रि बितरण गरीरहेको पसलहरुले भने सुर्तिजन्य पदार्थको विक्रि वितरण गर्न पाउने छन् ।

त्यस्तै नयाँ परित प्रस्ताव अनुसार सुर्तिजन्य पदार्थको विक्रि बितरण गर्न चाहाने पसल तथा बिक्रेताहरुले आउँदो फागुन मसान्तभित्र ईजाजतपत्र लिइसक्नुपर्नेछ अन्यथा चैत्र १ गतेदेखि प्रचलित कानुन अनुसार कार्वाही हुने भएको छ ।

के के छन् बिक्रि गर्न मापदण्ड ?
मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको स्वीकृति प्रस्ताव नं ६ अनुसार १८ वर्ष उमेर नपुगेको व्यक्ति र गर्भवति महिलालाई सूर्तिजन्यपदार्थ बेच्न र किन्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ । त्यस्तै  सूर्तिजन्य पदार्थ बेच्न र किन्न नपाइने कम्तिमा ३० सेमि लम्बाई र २० सेमि चौडाईको सूचना टाँस्नुपर्ने व्यबस्था समेत गरेको छ ।

अरु के के छ ऐनमा ? 
ऐनमा उल्लेख भएको अन्य व्यबस्थाहरुमा सञ्चारमाध्यमबाट सूर्तिजन्य पदार्थको विज्ञापन तथा प्रायोजन र सूर्तिजन्य सूचना प्रवाह गर्न पाइने छैन । सूर्तिजन्य पदार्थ प्रति आकर्षण हुनेगरी बिक्रीस्थल, सजावट तथा पदार्थको प्रदर्शन गर्न नपाइने समेत ऐनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै सूर्तिजन्य कम्पनीले सूर्तिको बट्टा अथवा पाकेटमा ७५ प्रतिशत चेतावनीमूलक सन्देश तथा चित्र अनिवार्य राख्नुपर्ने प्रावधान ऐनमा रहेको छ ।

सार्वजनिक स्थलमा धूमपान गर्ने, सार्वजनिक स्थलमा फुटकर रुपमा चुरोट, बिँडीजस्ता धूमपानजन्य वस्तु बिक्री वितरण गरिरहनेलाई रु. १०० देखि रु. १ लाखसम्म जरिवाना गर्न सकिने छ ।

उल्लघंन गरे कस्तो कार्वाहि हुन्छ ?
ऐन अनुसार सार्वजनिक स्थलमा धूमपान गर्ने, सार्वजनिक स्थलमा फुटकर रुपमा चुरोट, बिँडीजस्ता धूमपानजन्य वस्तु बिक्री वितरण गरिरहनेलाई रु. १०० देखि रु. १ लाखसम्म जरिवाना गर्न सकिने छ ।
त्यस्तै ऐनमा सूर्तिजन्य कम्पनीले सूर्तिको बट्टा अथवा पाकेटमा ७५ प्रतिशत चेतावनीमूलक सन्देश तथा चित्र अनिवार्य नराखेमा रु. ५० हजारसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ ।

कसले गर्छ कार्वाही ? 
ऐनको दफा ११ मा भएका व्यवस्था राजपत्रमा सूचना निकालेसँगै लागू हुन्छ । माथि भनिएझैं सूतिजन्य पदार्थ बेचविखन गर्नका लागि फागुन मसान्तसम्म इजाजत लिनुपर्नेछ । इजाजत नलिनेलाई चैत एकदेखि गरिने अनुगमनका क्रममा कार्वाही हुने छ । यसको नियमन प्रत्येक जिल्लाको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा गठित अनुगमन समितिले गर्नेछ । समितिमा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रतिनिधि समेत हुन्छन् । काठमाण्डौका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइँटेलले नयाँ व्यवस्था गरिएसँगै त्यसलाई कार्यान्व्यनमा ल्याउने सन्दर्भमा जिल्ला जनस्वास्थ्यसँग समन्वय थालेर ऐन कार्यान्वयनको गृहकार्य भैरहेको बताए ।

किन गरीयो कडा ?
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार सूर्तिजन्य पदार्थ सेवनकै कारण उत्पन्न हुने रोगका उपचार गर्नका लागि वार्षिक रु. १६ अर्बभन्दा बढि खर्च भइरहेकोे छ । मन्त्रालयले भनेको छ ‘नेपालमा प्रत्येक दिन सूर्ति सेवनका कारण ४५ जनाले ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ ।’

त्यस्तै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार विश्वभरमा वर्षेनी ५१ लाख मानिसको मृत्यु चुरोट सेवनबाट उत्पन्न हुने रोगका कारण हुने गरेको छ । त्यस्तै धूमपान गर्नेमध्ये ११ प्रतिशतलाई मुटुरोग, ५३ प्रतिशतलाई श्वासप्रश्वासको समस्या, २८ प्रतिशतलाई क्यान्सर र पाँच प्रतिशतलाई गिजासम्बन्धी रोग लाग्दछ ।

सूर्तिजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने कम्पनी, नाफाखाँदै बेचिरहने व्यापारी, सेवन गरिरहने सर्वसाधारण र यसलाई नियन्त्रण र नियमन गर्छु भन्दै कानून बनाइरहने नेपाल सरकारबीचको चक्रिय तालमेल जटिल बन्दै गएको छ ।

विश्वका १ सय ८४ राष्ट्रले सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन सम्बन्धी साझा उद्देश्यमा ऐन बनाएका छन् । १ सय ७२ देशले ऐनलार्ई अनुमोदन गरी कानुन कार्यान्वयनमा ल्याइसकेका छन् ।

सुर्तीजन्य पदार्थले स्वास्थ्यलाई हानी पुर्याउने थाहा हुँदाहुँदै पनि विभिन्न बहानामा मानिसहरु सार्वजनिक स्थलमा बिना सकोंच सेवन गरिरहेका हुन्छन् । कानूनले त्यस्ता कार्यमा रोक लगाएको भएपनि व्यवहारमा कमी आएको छैन । सूर्तिजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने कम्पनी, नाफाखाँदै बेचिरहने व्यापारी, सेवन गरिरहने सर्वसाधारण र यसलाई नियन्त्रण र नियमन गर्छु भन्दै कानून बनाइरहने नेपाल सरकारबीचको चक्रिय तालमेल जटिल बन्दै गएको छ । तर यसको कार्यान्वयन हुने नहुने चाहीँ हेर्नै बाँकी नै छ । 
 

Hamro Doctor