काठमाण्डौ, २७ कार्तिक । चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीले संस्थानमा भोलिसम्म डिन नियुक्ति गर्न माग गर्दै सरकारलाई २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएका छन् ।

चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानमा लामो समयदेखि रिक्त डिनको पदपूर्ति नहुनु र सहायक डिनहरुको समयावधि सकिँदासमेत त्रिवि गैरजिम्मेवार भएर बसेको केसीको आरोप छ । आज विज्ञप्ति जारी गर्दै डा.केसीले २४ घण्टा भित्र डिन नियुक्ति र त्रिवि उपकुलपति तीर्थ खनियालाई बर्खास्त गर्नपनि केसीले माग गरेका छन् ।

 डा. केसीले २४ घण्टाभित्र डिन नियुक्ति नभए आमरण अनशन बस्ने चेतावनी दिएका  छन् । साथै उनले निजी मेडिकल कलेजमा विद्यार्थीसँग अत्याधिक शुल्क लिएर भर्ना भैरेहेको भन्दै माथेमा प्रतिवेदन अनुसार शुल्क लागु गराउन पनि माग गरेका छन् । साथै उनले विगतमा भएको सम्झौता पालना नभएकाले फेरी अनशन बस्नुपर्ने स्थिति आएको बताए । 
 

केसीले जारी गरेको विज्ञप्ति यसप्रकार छ । 

प्रेस विज्ञप्ति
आदरणीय पत्रकार मित्रहरु
स्वास्थ्य र चिकित्सा क्षेत्रमा सुधारको माग राख्दै हामी लामो समयदेखि लडिआएको र सुधारका विभिन्न कामहरुका  लागि सरकारसित विभिन्न चरणमा सम्झौता भएको यहाँहरुलाई विदितै छ। 

चिकित्सा शिक्षाका नियामक निकायहरुमा दलीय भागवण्डाका आधारमा नभई वरिष्ठताका आधारमा नियुक्तिहुनुपर्छ भनेर हामी लामो समय संघर्षरत छौं।हाम्रो त्यो माग कुनै व्यक्ति विशेषका लागि नभई पद्दति बसाल्नका लागि रहिआएको छ।पछिल्लो समय आइओएमको डिन नियुक्तिमा वरिष्ठताको आधार लागू भएपछि सम्भव भएका सुधारका कामहरु पनि हाम्रै सामू छन्।अब आएर सोआधार छाडेर दलीय वफादारी र भागवण्डाबाट पदाधिकारी नियुक्त गर्ने प्रयास भएको कुरा हाम्रो जानकारीमा आएको छ र त्यस प्रति हाम्रो कडा आपत्ति छ। आइओम जस्तो सम्बेदन शिल संस्थामा डिनको पद गत ९ महिना देखि खाली राखीएको छ र केही दिन यता ४ वटौं सहायक डिनहरुको कार्यावधी सिद्धियर अहिले आइओम पूर्ण रुपमा नेतृत्व बिहिन छ । यसो गर्नु शैक्षिक अपराध हो । यो अपराध राजनितिक कार्यकर्ता त्रि.वि का पदाधिकारी मुख्यत उपकुलपति खनियाले आइओमका राजनितिक कार्यकर्ता तथा  माफियाहरुलाई नियुक्ती गर्न गरेका हुन् । 

हामीले विभिन्न मागहरु बारे विगतमा भइसकेका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्न निरन्तर ताकेता गर्दा ससानामाग समेत पूरा नगर्ने बरु पहिले भएका सम्झौताहरु उल्लंघन गर्ने यस्ता कामहरुका कारण हामीलाई बारम्बार विरोधमा उत्रन बाध्य पारिएको छ।२०७३ कार्तिक २८ आइतवार २ बजे सम्म वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्तगर्न र एमबीबीएस र बीडीएस कार्यक्रमको शुल्क अघिल्लो साल कार्यान्वयनमा आए झैं ९एमबीबीएसःउपत्यकाभित्र३५लाख, उपत्यकाबाहिर३८।५लाख, बीडीएसः२०लाख० यो   वर्ष पनि कायम गर्न तत्काल विश्वविद्यालयहरुलाई निर्देशन दिन यसै विज्ञप्ति मार्फत आग्रह गर्दछु।साथै पूरा हुन बाँकी अन्य मागहरु (थप मागहरु सहित) पूरा गर्न अरु १२ दिनको अल्टिमेटम पनि दिन चाहन्छु। वरिष्ठता नभई दलीय  भागवण्डाका आधारमा तथा माफियको इशारामा डिन नियुक्त गरिएको खण्डमा तुरुन्त आमरण अनशन शुरु गर्ने जानकारी पनि दिन चाहन्छु। 
मागहरुः –निम्न लिखित सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्ने
१० वरिष्ठताका आधारमा तत्काल आइओएममा डिन नियुक्त गरियोस्, साथै नियुक्ति मा चलखेल गर्ने त्रिवि उपकुलपति तीर्थ खनियाँलाई बर्खास्त गरियोस्
२० एमबीबीएस र बीडीएस कार्यक्रमको शुल्क अघिल्लो साल कार्यान्वयनमाआए झैं (एमबीबीएसः उपत्यकाभित्र३५लाख, उपत्यकाबाहिर ३८.५ लाख, बीडीएसः२०लाख यो वर्ष पनि कायमगर्न तत्काल विश्वविद्यालयहरुलाई निर्देशन दिइयोस्
३०चिकित्सा शिक्षा ऐन नआउँदै बिस्तारित कार्यक्रम वाअन्य कुनै वहानामा नयाँ मेडिकल कलेज लाई सम्बन्धन नदिइयोस्
४०संसदबाट चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर्दा हामीले सुझाएका संशोधनहरु समेटेर तथा माथेमा प्रतिवेदन र विगतका सम्झौताहरु अनुकूल हुने गरी पारित गरियोस्
५०अदुअआ प्रमुख लोकमान सिंह कार्की माथि महाभियोग प्रक्रिया निस्कर्षमा पुर्याएर उनलाई जवाफदेही बनाइयोस्  तथा  मेडिकल शिक्षामा अझै बढ़ी अनियमिततामा संलग्न आयुक्त राज नारायण पाठक माथि समेत तत्काल छानविन अघि बढाइयोस्
६०जयराम गिरी समितिले दोषी ठहर्याएका आइओएमका पूर्वपदाधिकारीलाई तत्काल कारवाही गरियोस् । मेडिकल शिक्षामा भएका अनियमितता माथि छानविन गर्न  न्याययिक जाँचबुझ आयोग पुनःगठन गरेर त्यसको कार्यक्षेत्रमा निम्न कुरा थपियोस्स् विभिन्न विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा परीक्षाका क्रममा भएका धाँधली एवम् अनियमितता, बीपीकोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरु ले गरेका अनियमितता समेत। 
७) आइओमलाई पूर्ण स्वायत्त संस्था बनाउने । त्यतीन्जेलका लागि अधिकतम आर्थिक, शैक्षिक र प्रशासनिक स्वायतता दिलाउने । 
८) संसदमा बिचाराधिन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको विधेयक र्फिता गर्ने । 
९) सरकारी शिक्षण संस्थानहरुमा सत प्रतिसत निशुल्क भर्नाको सुनिस्चितता गर्ने (दुर्गममा र सरकारी विद्यालयहरुमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरु र समाजमा अपेक्षित बर्गका लागि केहि सिट सुरक्षीत हुनेगरी) र प्रत्येक प्रदेश÷क्षेत्रमा कम्तिमा एउटा सरकारी मेडिकल, डेन्टल, नर्सिङ कलेज खोल्ने सम्झौता तुरुन्त कार्यन्वयन गर्ने । 

डा. गोविन्द के .सी .
त्रि वि शिक्षण अस्पताल, महराजगंज 
२०७३÷०७÷२७
 

Hamro Doctor