हिजोआज स्वास्थ्यप्रति जनताको चासो र संवेदनशिलता बढ्दै गइरहेको छ । राम्रो स्वास्थ्य सेवा तथा उपचार पाउन महँगो शुल्क तिर्ने र महँगा अस्पताल तथा क्लिनिकहरु  धाउनेहरुको सङ्ख्या बढ्दो छ । चर्को परामर्श शुल्क  तिरेरै भए पनि राम्रा तथा नामि चिकित्सकहरुसँग उपचार गराउन इच्छुक देखिन्छन् अधिकांश मानिस । तर सबैले बुझ्नु पर्ने कुरा    के हो भने महँगो परामर्श शुल्क तिरेर राम्रा तथा नामि चिकित्सकलाई परिक्षण गराउदैमा उचित स्वास्थ्योपचार पाइन्छ नै भन्ने ग्यारेन्टी छैन । कुनै पनि चिकित्सक बिरामीको कुनै स्वास्थ्य    समस्या वा रोगको उचित निदान तथा उपचारको लागि स्वास्थ्य क्षेत्रभित्र कै विभिन्न विधा र उपविधाका चिकित्सक तथा प्राविधिक स्वास्थ्यकर्मीहरुमा निर्भर हुनुपर्दछ । जबसम्म स्वास्थ्य सेवा भित्रका सबै र विशेष गरि निदानात्मक सेवाका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले उचित परीक्षण गरेर सहि निदान दिन वा सङ्केत गर्न सक्दैनन् तबसम्म कुनै पनि चिकित्सकले बिरामीलाई उचित र छिटोछरितो स्वास्थ्य सेवा तथा उपचार दिन सम्भव हुदैन । त्यही निदानात्मक सेवा भित्रको एउटा विधा हो ,रेडियोग्राफी,मेडिकल रेडियो–इमेजिङ्ग टेक्नोलोजी वा रेडियोलोजी सेवा,जनबोलिमा भन्नुपर्दा एक्स रे जाँच ।

चिकित्सा क्षेत्र भित्र रेडियोलोजी विधा अन्तर्गत पर्न आउने रेडियोग्राफी अर्थात मेडिकल इमेजिङ्ग टेक्नोलोजीले रेडियोलोजीको पारामेडिकल (प्राविधिक) पाटोलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ । यो विधा अन्तर्गत रिपोर्ट तयार पार्ने काम चिकित्सकीय पाटोको प्रतिनिधित्व गर्ने रेडियोलोजिष्टहरुले सम्हाल्दा विरामीहरुसँग अन्तरक्रिया, उनीहरुको परीक्षण, रोग र बिरामीको अवस्था अनुसार परीक्षणका सम्पूर्ण प्राविधिक पक्षहरुको निर्धारण, नियन्त्रण, सञ्चालन र संशोधन, बिरामीको तयारी तथा सुरक्षाजस्ता संवेदनशील कार्यहरु पारामेडिकल जनशक्तिको भूमिकामा रहेका रेडियोग्राफर तथा रेडियोग्राफी टेक्नोलोजिष्टहरुको कार्यक्षेत्रमा पर्ने गर्दछन् । यसका बाबजुद चिकित्सा सेवा र यो सेवाको गुणस्तरियता एवं प्रभावकारीतालाई चिकित्सकमा मात्र केन्द्रित राख्ने हाम्रो मानसिकताले रेडियोलोजीका सन्दर्भमा राज्य संयन्त्र र आम जनतालाई मात्र गाजेको छैन, रेडियोलोजीका विषयविज्ञहरुको रूपमा चिनिने रेडियोलोजिष्टहरु समेत यो मानसिकताबाट अछुतो छैनन् । जसको ज्वलन्त उदाहरण हुन, सरकारी स्वास्थ्य सेवामा रेडियोग्राफी सम्बन्धी पद तथा दरबन्दीको अवस्था र प्राइभेट स्वास्थ्य संंस्थाहरुमा रेडियोग्राफी जनशक्तिको छनौट तथा तलव सुविधा, जहा रेडियोलोजिष्ट आफै मालिक वा विभागीय प्रमुखको भूमिकामा रहन्छन् । सायद यो वा यस्तै मानसिकता र परिदृश्यको वरीपरि घुमिरहेको छ  हाम्रो समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको भाग्य र भविष्य ।

सरकार र स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्ने गरेको दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको कमी र नेपालमा रेडियोग्राफी जनशक्तिको उपलब्धताबीच कुनै सम्बन्ध छैन । बरु तीतो यथार्थ त के हो भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको विषयगत ज्ञानको कमि, लापरवाही र असंवेदनशिलताका कारण एकातिर चिकित्सक र जनताहरु गुणस्तरहिन र सिमित रेडियोग्राफी सेवामा चित्त बुझाउन बाध्य छन् भने अर्कोतिर दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उचित अवसर र रोजगारी नपाएर पलायन हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ । 

रेडियोग्राफीका सन्दर्भमा, दक्ष प्राविधिक जनशक्ति र उपलब्ध प्रविधिका हिसावले हामी त्यति पछि छैनौ, जति मानसिकताका कारण पछि परिरहेका छौ । नेपालमै ई.सं. १९७२ देखि रेडियोग्राफीको पठनपाठन हुँदै आएकोमा अहिले रेडियोग्राफीमा स्नातकोत्तर तहसम्मको प्राविधिक शिक्षा उपलब्ध छ । रेडियोग्राफीमा स्नातक तहको अध्ययन अध्यापन हुने कलेजहरुको सङ्ख्या नेपालमै ६ पुगिसकेको छ भने सि.टि.इ.भि.टि अन्तर्गत १८ वटा कलेजहरुले प्रतिकलेज प्रतिवर्ष ३० जना विद्यार्थीका दरले रेडियोग्राफीमा प्रविणता प्रमाणपत्र तहको अध्ययन अध्यापन गराउने अनुमति पाएका छन् । 

तसर्थ, सरकार र स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्ने गरेको दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको कमी र नेपालमा रेडियोग्राफी जनशक्तिको उपलब्धताबीच कुनै सम्बन्ध छैन । बरु तीतो यथार्थ त के हो भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको विषयगत ज्ञानको कमि, लापरवाही र असंवेदनशिलताका कारण एकातिर चिकित्सक र जनताहरु गुणस्तरहिन र सिमित रेडियोग्राफी सेवामा चित्त बुझाउन बाध्य छन् भने अर्कोतिर दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उचित अवसर र रोजगारी नपाएर पलायन हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ । 

नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद ऐन, नियमावली र आचारसंहिता एवं रेडियोग्राफीको  प्रविणता प्रमाणपत्र तह तथा स्नातक तहको पाठ्यक्रम समेतलाई आधार बनाउने हो भने एक्स रे सम्बन्धी जाँच परीक्षण गर्नरेडियोग्राफीमा कम्तीमा प्रविणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण भई परिषदमा दर्ता भएको रेडियोग्राफर तथा सि.टि स्क्यान, एम.आर.आई जस्ता उपकरणहरु सञ्चालन र जाँच परीक्षण गर्न रेडियोग्राफीमा कम्तिमा स्नातक तह उत्तीर्ण रेडियोग्राफी टेक्नोलोजिष्ट अत्यावश्यक छ । त्यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालय आफैंले जारी गरेको “स्वास्थ्य संस्था स्थापना सञ्चालन तथा स्तरोन्नती मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका, २०७०”मा २५ शैया र सोभन्दा बढी क्षमताका अस्पतालमा कम्तिमा १ र सो भन्दा बढी रेडियोग्राफी टेक्नोलोजिष्ट (रेडियोग्राफीक अधिकृत) हुनै पर्ने प्रावधान राखिएको छ । तर यी सबै मापदण्ड र ऐन नियम विपरीत सरकारी स्वास्थ्य सेवामा रेडियोग्राफी समुहलाई रेडियोग्राफर पद, पाँचाँै तहसम्म मात्र सीमित राखिएको छ । “नेपाल स्वास्थ्य सेवा (तेस्रो संंशोधन) नियमावली, २०६८”मा रेडियोग्राफी समुह अन्तर्गत एघारौँ तहसम्मका पदहरुको व्यवस्था गरिएको भए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले रेडियोग्राफी टेक्नोलोजिष्ट (प्राविधिक अधिकृत, सातौँ) को पद तथा दरबन्दी सिर्जना गर्न सम्म आवश्यक ठानेको छैन । 

मेसिन उपलब्ध भएर मात्रै गुणस्तरीय सेवा प्रवाह हुन्छ ? दक्ष प्राविधिक जनशक्ति चाहिँदैन ? के सरकार र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ऐन नियम र मापदण्ड मिच्ने अधिकार छ ? सरकारी अस्पताल र सरकारी स्वास्थ्यकर्मीले चाहेर वा बाध्य भएर राज्य र स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएको मापदण्ड र ऐन नियम तोडेकोमा उनीहरुलाई कारबाही हुन्छ कि हुदैन ?

महँगो उपकरणहरुको खरिदमा ठुलो दिलचस्पी राख्ने हाम्रा नीतिनिर्माताहरुलाई रेडियोग्राफी उपकरणहरुको संवेदनशिलता र विकिरण जोखिमको बारेमा ज्ञान होला नहोला लाखौं करोडौंका रेडियोलोजी उपकरणहरुको सदुपयोग र टिकाउको बारेमा थोरै पनि पर्वाह छैन । पर्वाह हुदो हो त स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका वीर अस्पताल, कान्ति बाल अस्पताल, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल, नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल, कोशी अञ्चल अस्पताल, जनकपुर अञ्चल अस्पताल र भेरी अञ्चल अस्पतालमा रहेका सि.टि. स्क्यान मेसिनहरु र वीर अस्पतालमा केही समय अघि देखि सञ्चालनमा आएको एम.आर.आईं मेसिन कुन ऐन नियम र मापदण्ड अनुसार कस्तो जनशक्तिबाट सञ्चालन गरिएका छन्, सेवा र मेसिनहरुको अवस्था कस्तो छ,  सोको बारेमा सरकार र मन्त्रालयको पहिल्यै ध्यानाकर्षण हुदो हो। मेसिन उपलब्ध भएर मात्रै गुणस्तरीय सेवा प्रवाह हुन्छ ? दक्ष प्राविधिक जनशक्ति चाहिँदैन ? के सरकार र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ऐन नियम र मापदण्ड मिच्ने अधिकार छ ? सरकारी अस्पताल र सरकारी स्वास्थ्यकर्मीले चाहेर वा बाध्य भएर राज्य र स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएको मापदण्ड र ऐन नियम तोडेकोमा उनीहरुलाई कारबाही हुन्छ कि हुदैन ? स्वास्थ्य मन्त्रालय र सम्बन्धित अधिकारीहरुले आफै मापदण्ड मिचेको र मातहतका अस्पताल एवं स्वास्थ्यकर्मीलाई मापदण्ड र ऐन नियम मिच्न बाध्य बनाएको वा मिच्न दिएकोमा ऐन नियमानुसार कारबाहीको भागिदार हुनुपर्छ कि पर्दैन ? नियमन निकायले आफैले तोडेका ऐन नियम र मापदण्ड अरुमाथि लागु गराउने नैतिक र कानुनी हैसियत राख्छ कि राख्दैन ? यी र यस्तै कैयाँै प्रश्नहरु तेर्सिदा स्वास्थ्य मन्त्रालय र सम्बन्धित अधिकारीहरुमा लज्जा पलाउछ कि पलाउदैन होला ?

विना योजना जथाभावी महँगो उपकरण मात्र खरिद गरेर जनताले कर तिरेर जम्मा भएको  सरकारी ढुकुटी रित्याउने ,जनताले गुणस्तरीय र सुरक्षित सेवा नपाउने । करोडौं मुल्यका रेडियोलोजी उपकरण अदक्षले व्यक्तिले जथाभावी चलाउने,दक्ष जनशक्ति वेरोजगार र उपेक्षित हुनुपर्ने । यो कस्तो स्वास्थ्य नीति हो आदरणीय वरिष्ठ अधिकारी ज्युहरु ?

आफ्नै मातहतका अस्पतालहरुमा रहेका उपकरण, उपलब्ध प्रविधि र सेवाहरुको तथ्याङ्क संकलन र आवश्यक जनशक्तिको सामान्य आँकलन समेत गर्न नसक्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वास्थ्य नीतिले कस्तो स्वास्थ्य क्षेत्रको परिकल्पना र व्यवस्थापन गर्न सक्ला ? चौबिसै घण्टा आकस्मिक सेवा सञ्चालन गरिरहेका छाँै भनिरहँदा एक जना रेडियोग्राफर मात्रको दरबन्दी रहेको जिल्ला तथा अञ्चल अस्पतालहरुमा आकस्मिक सेवामा आएका बिरामीहरुलाई सामान्य रेडियोग्राफी एक्सरे सेवाका लागि समेत प्राइभेट स्वास्थ्य संस्थामा रिफर गरिन्छ भन्ने तथ्य अवगत नै नहोला । एकमात्र रेडियोग्राफर बिदामा बस्नुपर्दा वा भैपरि आउँदा या त रेडियोग्राफी सेवा नै ठप्प हुन्छ नत्र असम्बन्धित व्यक्तिहरुबाट जथाभावी एक्स रे गराउनुपर्छ भन्ने सामान्य चेतना मन्त्रालयका वरिष्ठ नीति निर्माता र योजनाविद्हरुमा होला कि नहोला ? उच्च बिरामी चाप भएका सरकारी अस्पतालहरुमा उपकरण र प्रविधि उपलब्ध हुँदा हुँदै दक्ष जनशक्तिको अभावमा १२ बजेपछि सम्पूर्ण परीक्षणहरुको विलिङ्ग बन्द गरिदा सरकारी अस्पतालमा आएर पनि जनताहरु प्राइभेट संस्थाहरुमा महँगो शुल्कमा रेडियोग्राफी सेवा लिन बाध्य भएको पीडा त सरकार र मन्त्रालयका पहुँचवाला अधिकारीहरुलाई सायदै बोध होला ।

विना योजना जथाभावी महँगो उपकरण मात्र खरिद गरेर जनताले कर तिरेर जम्मा भएको  सरकारी ढुकुटी रित्याउने ,जनताले गुणस्तरीय र सुरक्षित सेवा नपाउने । करोडौं मुल्यका रेडियोलोजी उपकरण अदक्षले व्यक्तिले जथाभावी चलाउने,दक्ष जनशक्ति वेरोजगार र उपेक्षित हुनुपर्ने । यो कस्तो स्वास्थ्य नीति हो आदरणीय वरिष्ठ अधिकारी ज्युहरु ?

गुणस्तरहिन रेडियोलोजी सेवा र लापरबाहीले निम्तिने दुर्घटना, जनशक्ति नभएर सेवा ठप्प हुँदा भोग्नुपर्ने पिरमर्का,विकिरण जोखिम र कमजोर सरकारी रेडियोलोजी क्षेत्रका कारण निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुले मच्चाएको लुट र कमिसनतन्त्र  कहिलेसम्म झेल्नुपर्ने हो जनताले ? सरकार ! कस्ले रोक्ने हो यो व्यवसायीक र नीतिगत भ्रष्टाचार ? कहिले रोकिन्छ जनस्वास्थ्यमाथिको यो खेलवाड ?
 

Hamro Doctor