काठमाडौं ३, कार्तिक । सरकारले डा. गोविन्द केसीका मागहरुको कार्यान्वयनतर्फ चासो देखाएको छ । व्यवस्थापिका–संसद् मातहत महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गरेर सरकारले केसीका माग सम्वोधनमा तदारुकता देखाएको हो ।

 व्यवस्थापिका–संसद्को बुधावरको बैठकमा सभामुख ओनसरी घर्तीले महाअभियोग सिफारिस समिति गठनसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नु भएकामा बैठकले सर्वसम्मतले स्वीकृत गरेको थियो । नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा ३ र ४ एवम संसद् नियमावली २०७३ को नियम १६९ बमोजिम समिति गठन गरिएको हो । संविधानअनुसार गठित समिति ११ सदस्यीय छ ।

 उक्त समितिमा नेपाली काँग्रेसका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, फर्मुल्ला मन्सुर, दीपकप्रसाद कुइँकेल, कुमारी लक्ष्मी राई, नेकपा (एमाले)का केशव बडाल, रेवतीरमण भण्डारी, पार्वत गुरुङ, सुशीला नेपाल, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का रामनारायण बिडारी, अमनलाल मोदी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका दिलनाथ गिरी रहनुभएको छ ।

 अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई अदालतको अपहेलना गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै हिजो संसद् बैठकमा सांसदहरुले महाभियोग लगाएर हटाउन माग गरेको भोलिपल्ट समिति गठन गरिएको हो । 

Hamro Doctor