वित्तीय कारोबार गर्ने सयौं सहकारीका सञ्चालकहरू पैसा खाएर बेपत्ता भइरहेका समाचार आइरहँदा अहिले अर्को सहकारीको चमत्कारले बजार तताएको छ । सहकारी भन्ने बित्तिकै स–सानो वित्तीय वा गाउँको कृषिकर्मलाई संगठित गर्न खुलेको कुनै संस्था बुझिने कालखण्डमा निजी, सहकारी र सरकारी कुनै पनि आर्थिक धारले समेट्न नसक्ने ठिमाहा गुण बोकेर ‘मनमोहन अधिकारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०७२’ को विधेयक संसदीय समितिमा विचाराधीन हुन आइपुगेको छ । र त्यसको विरोधमा डा। गोविन्द केसी फेरि अर्को अनशन बस्ने तरखर गर्दैछन् ।

स्थानीय स्तरमा परम्परागत रूपमा चलिआएका स–साना काम समूहगत रूपमा सम्पन्न होस् भनी लागु गरिएको सहकारी ऐनको मर्म साना पुँजीलाई गाउँस्तरमै व्यवस्थित गरेर कृषक, कालिगढ, कम पुँजीवाल र निम्न आयवर्ग, श्रमिक, भूमिहीन तथा बेरोजगार नागरिकहरू सामुहिक कल्याणका क्षेत्रमा लागुन् भन्ने हो । कृषि मन्त्रालयको सहकारी विभाग मातहतका जिल्लास्तरीय कार्यालयबाट स्वीकृति प्रदान गरिने र अनुगमन गरिने सहकारीहरूका काम कतैबाट पनि ठूला अस्पताल वा चिकित्सा अध्ययन संस्थाहरू खोल्नु हैन । अझ सहकारी भनेको ठूला उद्योग खोल्न आवश्यक पर्ने पुँजीको जोहो गर्न बजारमा ल्याइने ‘म्युचुअल फन्ड’ त कदापि हैन ।

मनमोहन मेडिकल कलेज

‘नेपाल स्वास्थ्यसेवा सहकारी संस्था लिमिडेट’ले काठमाडौंमा ‘मनमोहन मेडिकल कलेज’ सञ्चालन गर्न २०६४ मा शिक्षा मन्त्रालयबाट मनसायपत्र प्राप्त गरेको थियो । नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट सकारात्मक प्रतिवेदन पाएपछि सहकारीलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले समेत २०७० कात्तिकमा गरेको सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा सम्बन्धन दिने निर्णय गरिसकेको थियो । यसरी उक्त सहकारी उपत्यकाकै चिकित्सक उत्पादन गर्ने नवौं शैक्षिक संस्था बन्ने लगभग निश्चित थियो । तर विगत केही वर्षदेखि स्वास्थ्य र स्वास्थ्य शिक्षाका क्षेत्रमा देखिएका बग्रेल्ती बेथीतिका विरुद्ध दृढतापूर्वक एक्लै संघर्ष गरिरहेका डा। गोविन्द केसी यो सम्बन्धनको विरोधमा अनशन बसिदिए । उनको समर्थनमा चल्तीको भाषामा ‘मेडिकल कलेज माफिया’ भनिनेहरूबाट प्रकारान्तरले लाभ पाउने बाहेक सबै जनता एकजुट हुनथालेपछि विगतमा एमाओवादी र कांग्रेसका सरकारहरू नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनबाट हच्किएका थिए ।

दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि नेकपा ९एमाले० दोस्रो दलमा उक्लिँदै सरकारमा सामेल भयो र स्वास्थ्य मन्त्रालय हात पार्न सफल भयो । अब सम्बन्धन लिन सजिलो भयो भनेर ‘खाने’हरू हौसिए । तर राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा नीति बनाएर मात्र नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने आफूसँग भएको विगतको सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि समय—समयमा डा। केसीले नखाइदिएरै दबाब दिइराखे । आफ्नो दलको भागमा मन्त्रालय परेको बेला त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन खोज्नुभन्दा किन सिङ्गै प्रतिष्ठान नखोल्ने रु स्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारीमार्फत मन्त्रिपरिषदमा ‘मनमोहन अधिकारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०७२’ लैजाने गजबको जुक्ति निस्कियो । राजीनामा दिने बेलाका सुशील कोइरालाको मन्त्रिपरिषदले उक्त विधेयकलाई पास गर्‍यो र संसदमा छलफलजस्तो गराएर हतार—हतार त्यहाँको सामाजिक समितिमा पुर्‍याइएको छ । उक्त समितिका केही ‘प्रभावशाली’ सदस्यहरू प्रस्तावित प्रतिष्ठानका माउ सहकारीका प्रबद्र्धकहरू हुन् भन्ने सबैलाई थाहै छ ।

गोविन्द केसीका विरुद्ध एमाले

एमाले सरकारी, निजी र सहकारी ‘तीन खम्बे’ अर्थनीतिको वकालत गर्छ । तर दलले अगाडि बढाएका धेरै सहकारी वित्तीय क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रमा जान चाहिरहेका छैनन्, किनकि सबलाई चाँडो नाफा आर्जन गर्नुछ । हुँदाहुँदा अब त दलका नेताहरूको सामुहिक लगानी भएको सहकारी बैंकभन्दा पनि बढी लाभदायक चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा हात हाल्न आतुर छ ।

धेरै एमाले नेतागण यस कृत्यको बचाउमा संसदमै अनशन बस्ने घुर्की र गोविन्द केसीलाई तल्लोस्तरका गालीगलौज गरिरहेका छन् । तर विडम्बना, ती गोविन्द यस्ता मानिस परेछन्, जसले बालापनमा छिमेकीको सुन्तलाधरि चोरेका रहेनछन् । नत्र आज पुरै पार्टी उनको त्यही ‘सुन्तला काण्ड’लाई हरेक चौबाटोमा बेसुरले बजाइरहन्थ्यो होला । नियमपूर्वकै बीसौं वर्ष सरकारी अस्पतालमा सेवा गरेका डा। गोविन्दलाई ‘सरकारी छात्रवृत्तिमा पढेर काठमाडांैमै बसेको’ भन्नेसम्मका अनर्गल आरोप त्यस्तै बेसुरो राग हो ।

अनुत्तरित प्रश्नहरू

प्रतिष्ठानको विधेयकसम्म आइपुग्दा यो पुरै प्रकरणले निकै प्रश्नहरू उब्जाएको छ । २०४६ सालपछि सुरु गरिएको अनियन्त्रित आर्थिक उदारीकरणले नेपालमा मेडिकल कलेजहरूको संख्या ह्वात्तै बढ्यो र वार्षिक ५० जनाबाट आजका दिनमा आइपुग्दा वार्षिक २००० चिकित्सक देशभित्रै उत्पादन हुनथालेका छन् । जनताको प्रत्यक्ष सरोकारको यस्तो क्षेत्रमा समेत सरकारले आवश्यक लगानी गर्न नचाहेपछि निजी क्षेत्रले यसलाई फाइदाको व्यापार बनाउने नै भयो । यो क्षेत्रमा सरकारको नियमनसमेत फितलो छ । मेडिकल क्षेत्रको अनुगमन गर्ने सरकारी निकाय नेपाल मेडिकल काउन्सिल आफैं विवादित छ । निकै भड्किलो र खर्चिलो बन्दै गएको काउन्सिलको सदस्यको चुनावले सायद धेरै कुरा बताउँछ ।

राज्यस्तरबाटै मूर्धन्य व्यक्तित्वहरूको नामलाई उचित सम्मान गर्ने थुप्रै विकल्पहरूलाई जानाजान बिर्सिएर एउटा दलभित्रका केही नेताहरू त्यस्ता नामहरूलाई फगत आफ्नो कोटरीमा सीमित बनाउने जबर्जस्त प्रपञ्चमा लाग्नु कत्तिको जायज छ, यस प्रकरणले उब्जाएको अर्को टड्कारो प्रश्न हो । जबसम्म मनमोहन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको विधेयकमा ‘गैरनाफामूलक’ भनेर लेखिने छैन, तबसम्म यसलाई ‘नाफामूलक’ सहकारी नै बुझिनुपर्छ । यस्ता नाफामूलक सहकारीले उच्च शैक्षिक प्रमाणपत्र दिन मिल्छ कि मिल्दैन भन्नेमा गहन छलफलसमेत आवश्यक छ ।

आजकै दरमा नेपालका मेडिकल कलेजहरूले चिकित्सक उत्पादन गर्दै गए भने हालका संरचनाहरूबाट अबका सात वर्षभित्र डब्लुएचओको मापदण्डअनुसार हरेक एक हजार जनतामा एकजना चिकित्सक उत्पादन भइसक्नेछ । केही वर्षसम्म बहुसंख्यक चिकित्सकहरू उमेर हदका कारण अवकाशमा जाने पनि देखिँदैन । त्यसपछि उत्पादन हुने चिकित्सकले के कस्ता जागिर पाउनेछन् र कति युवाहरू मेडिकल कलेजहरूमा अध्ययन गर्न जानेछन् भन्ने पनि मननयोग्य छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले देशमा प्रतिवर्ष आवश्यक चिकित्सक संख्या प्रक्षेपण नगर्नुको परिणामले यस्ता कतिवटा मेडिकल कलेजलाई धराशायी बनाउनेछ, सायद हामी सोच्न पनि चाहिरहेका छैनौं ।

सबैभन्दा ठूलो विरोधाभाष त यो कस्तो संरचना हो भन्नेमै देखिन्छ । यदि यो गैरसरकारी हो भने सरकारले कसरी त्यसको ऐन नै बनाउन सक्छ रु यदि यो सरकारी हो भने सरकारको अधिकार र दायित्व के हो रु यसको विधानअनुरूप यो स्वायत्त संस्थाले त देशैभरि अस्पताल र मेडिकल कलेज खोल्न सक्छ । अझ देशमा रहेका अन्य मेडिकल कलेजलाई समेत किन्न सक्ने भनिएको छ । कुनै पनि सिद्धान्तको जामा पहिर्‍याउन नसकिने यो लखनउ लुट नभए खासमा के हो ?

यसका प्रबद्र्धकहरू यस सहकारीलाई ‘गैरनाफामूलक’ पनि भन्छन्, अनि फेरि ‘लगानी भइसक्यो’ पनि भन्छन् । यदि साँच्चै मुनाफारहित हो भने यसका हजारौं लगानीकर्ताले के पाउनेछन्, अनि बैंकले यस्तो मुनाफारहित संस्थालाई अर्बौंको ऋण के आधारमा दियो रु सहकारीका नाममा अगाडि बढाइएको मनमोहन मेडिकल कलेजलाई अब प्रतिष्ठानमार्फत सहकारीकै सदस्यहरूले चलाउने, समय–समयमा सरकारबाट आर्थिक सहायता पनि लिने, नाफाजति सहकारी सदस्यले लिने र केही गरी प्रतिष्ठान चल्न नसकेका दिन सबै ऋण तथा दायित्व सरकारमा सार्ने मनसाय सजिलै देखिन्छ ।

डा गोविन्द केसीको चौथो अनशनपछिको सम्झौता अनुरूपको कार्यदल बल्ल पाँचौं अनशनपछि बन्यो, केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा । माथेमा कार्यदलको सुझावअनुसार हालसालै स्वास्थ्य शिक्षा आयोग बनेको छ । सीमित समयावधि तोकेरै स्वास्थ्य शिक्षा आयोग गठन गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा त्यस आयोगको गठन सँगसँगै विधेयकलाई पनि अगाडि बढाइएकोमा आयोगले यसलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र अवाञ्छनीय हस्तक्षेपका रूपमा लिने नै छ । एउटा संस्थालाई मात्र उन्मुक्ति दिने उद्देश्यले हतार—हतार आएको विधेयक ऐन बन्नहुन्न भन्नेमा यस आयोगका पदाधिकारीहरू पक्कै पनि सचेत होलान् ।

केही महिना अघिसम्म पनि मनमोहन मेडिकल कलेजको सम्बन्धनका लागि सहकारीका प्रबद्र्धकहरू दिलोज्यानले लागिपरेका थिए । त्यसबेला प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल कलेजको भौतिक तथा प्राज्ञिक संरचना कलेज चलाउनसमेत सक्षम छ वा छैन भनेर ठहर नहुँदै अब त त्यो संरचना पुरै विश्वविद्यालयजस्तै शैक्षिक प्रमाणपत्र दिने प्रतिष्ठान बन्ने हैसियतमा पुगिसकेछ । यस्तो कायापलट उक्त निजी सहकारीले दिनरात भौतिक तथा प्राज्ञिक पूर्वाधार बनाएर भएको हो वा सरकारी चस्मा फेरिएर खुसुक्क हासिल गरेको हो ?

विधेयक कति आपत्तिजनक ?

प्रतिष्ठानको विधेयकका निकैवटा दफाहरू आपत्तिजनक छन् । यसमा पनि मुख्यतया निम्नलिखित दफाहरूलाई थप प्रस्ट पार्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ :

- यदि यो प्रतिष्ठान निजी हो भने सरकारले किन विधेयक बनाउनुपर्‍यो ? यदि यो सरकारी हो भने त पुरै विधेयकमा यो सरकारप्रति जवाफदेही छ भनेर कतै लेखिएको देखिँदैन ।

- एउटा जिल्लामा मुख्य कार्यालय भएको यस प्रतिष्ठानले देशैभर अस्पताल र शैक्षिक संस्था स्थापना गर्नसक्ने दफा–३ ९२० को प्रावधानले देशमा स्वास्थ्यसेवाको समानान्तर संरचना खडा गर्न खोजिएको देखिँदैन र ?

- दफा ७ मा प्रतिष्ठानको सर्वोच्च निकायको रूपमा एउटा सभाको अवधारणा राखिएको छ, जसमा जम्मा तीनजना सरकारी मन्त्रालयका सचिव, एकजना योजना आयोगका कर्मचारी, स्थानीय निकायका प्रमुख र सहकारी संघका दुई पदाधिकारीहरू गरेर जम्मा सातजना मात्रको नियुक्तिमा सहकारीको हात नहुने र बाँकी करिब ३०–३२ जना यसै सहकारीसँग सम्बद्ध व्यक्तिहरू हुने देखिन्छ ।

- दफा १६ ९२० मा उल्लेख भएअनुसार मनमोहन मेमोरियल कलेज स्वतस् यस प्रतिष्ठानको अस्पताल हुनेछ । निजी वा नाफामूलक सहकारीको सम्पत्ति कसरी र कुन हिसाबले अब ‘सरकारी’ प्रतिष्ठानमा आयो त ?

- दफा १८ देखि २२ सम्मको व्यवस्थाअनुसार कुलपति, उपकुलपति, रजिष्ट्रार, डिन, निर्देशक– सबै पदहरूको नियुक्ति सहकारीका अध्यक्ष र सदस्यहरूले गर्नेछन्, सरकारको कुनै उपस्थिति हुने छैन ।

- दफा २९ को व्यवस्थाअनुसार प्रतिष्ठानले अन्य स्वास्थ्य विज्ञानसम्बन्धी कुनै पनि संस्थालाई समाहित गर्न (याने कि किन्न) सक्छ । नेपालका सबै सरकारी प्रतिष्ठानलाई अन्य कलेजलाई सम्बन्धन दिन रोक लगाइएको छ । तर यो प्रतिष्ठानले अरु नयाँ प्रस्तावित मेडिकल कलेजहरूलाई समेत ‘समाहित’ अर्थात आफूमा गाभ्न सक्ने र देशैभरि चाहेजति मेडिकल कलेज खोल्न सक्ने अधिकार यस दफाले दिएको प्रस्ट बुझिन्छ ।

- दफा ४० अनुसार त मनमोहन मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालको नाममा रहेको सम्पूर्ण सम्पत्ति र ऋण तथा दायित्व यस प्रतिष्ठानमा सर्नेछ । मनमोहन अस्पतालको ऋण सरकारले किन स्वीकार गर्ने, जवाफ प्रस्ट छैन । यसै दफाको उपदफा २ ले सहकारीका प्रबद्र्धकहरूलाई सरकारी ऐनअनुसार बन्ने यो प्रतिष्ठानलाई खारेजै गर्नसक्ने अधिकार दिएको छ । त्यस्तो खारेजीपछि प्रतिष्ठानको सम्पूर्ण सम्पत्ति सहकारीमा आउनेछ ।

विकल्पहरू

मनमोहन अधिकारी निस्सन्देह आदरणीय व्यक्तित्व हुन् । उनै श्रद्धेय अधिकारीको नामलाई राष्ट्रिय महत्त्वको प्रतिष्ठान बनाएर अमर गर्ने पुनित उद्देश्य हो भने धेरै विकल्प छन् । यो सहकारीको लगानी तिरिदिएर सरकारीकरण गरिएको भौतिक संरचनामा हाल वीर अस्पतालमा रहेको राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (न्याम्स) लाई स्थानान्तरण गरेर मनमोहन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउनमात्र हैन, त्यसै नजिकको चक्रपथलाई नै मनमोहनपथ नामकरण गर्न सकिन्छ । वा भक्तपुर अस्पतालभित्रको मानव अंग प्रत्यारोपण प्रतिष्ठानलाई त्यसैगरी सारेर अधिकारीको नाम दिन सकिन्छ । यति गर्दा छुट्ने त फगत ‘नाफा कमाउन नखोज्ने’ सहकारीका प्रबद्र्धकहरूमात्र त हुन् । हुन त त्यसपछि पनि पण्डित दिनबन्धुको पुराण वाचनमार्फत सयौं मनकारीजनबाट अस्पतालले पाएको करोडौं मूल्यको चलअचल सम्पत्तिको प्रश्न बाँकी नै रहनेछ ।

यी सब बेथीति विरुद्ध एकातिर ‘सुशासनका लागि नागरिक अभियान’ सुरु भइसकेको छ भने अर्कातिर डा केसीले सरकारले नसुनेमा आगामी फागुन १५ पछि अर्को अनशन बस्ने जनाइसकेका छन् । सहरको सरगर्मीलाई हेर्दा यसपालिको आन्दोलन प्रतिष्ठानलाई मात्र बढारेर नरोकिएला कि ?

सहकारीका नाममा बढाइएको मनमोहन मेडिकल कलेजलाई प्रतिष्ठानमार्फत सहकारीकै सदस्यहरूले चलाउने र नाफाजति तिनैले लिने र केही गरी प्रतिष्ठान चल्न नसकेका दिन सबै ऋण सरकारमा सार्ने मनसाय देखिन्छ ।

कान्तिपुरबाट

Hamro Doctor