२०७८ मा स्वास्थ्य क्षेत्र : खोप हराउनुदेखि अक्सिजन र पारासिटामोल अभाव सम्म
काठमाडौं । आजबाट नयाँ वर्ष वि.सं.२०७९ सुरु भएको छ । पछिल्लो दुई वर्षदेखि कोरोना महामारीका कारण धुमधामका साथ मनाउन नसकिएको नयाँ वर्ष यसवर्ष भने धुमधामका साथ मनाइँदै छ । नयाँ योजना र उमङ्गका साथ नयाँ वर्षको सारा नेपाली र नेपालले स्वागत गरेका छन् ।
२०७८ लाई हामीले कोरोना महामारीकै अवस्थामै स्वागत गर्यौं । वर्षको सुरुवातमा कोरोनाको दोस्रो लहरले जनजीवन निकै प्रभावित बनाउँदै गर्दा मुलुकको स्वास्थ्य प्रणालीलाई एकपटक फेरी उदाङ्गो बनाइदियो ।
नेपालमा कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण तीव्र गतिमा बढेपछि २०७८ वैशाख १६ गतेदेखि देशका विभिन्न भागमा निषेधाज्ञा लगाइएको थियो । कोरोना सङ्क्रमणको ‘चेन ब्रेक’ गर्न काठमाडौँ उपत्यका लगायत २९ जिल्लामा निषेधाज्ञा गरियो ।
तर, दोस्रो चरणको लहरमा भयावह बनेको कोरोना महामारीमा हालसम्मकै धेरै मानिसको मृत्यु भयो । हालसम्म मृत्यु भएकामध्ये झन्डै ९५ प्रतिशतको मृत्यु कोरोनाको दोस्रो चरणको लहरमा भयो । त्यसका बाबजुद सरकारले २०७८ मै कोरोनाविरुद्धको खोप अभियानलाई तीव्र बनायो र दैनिक झन्डै ९ लाखसम्मले खोप लगाए । २०७८ मै सरकारले कोरोनाको अतिरिक्त मात्रा खोप लगाउने र ११ वर्षभन्दा माथिका १८ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई पनि खोप लगाउन सुरु गर्यो ।
गत वर्ष वैशाख १७ गते नेपालमा कोरोनाभाइरस कोभिड—१९ सङ्क्रमितको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेपछि सरकारले काठमाडौं उपत्यका लगायतका १७ जिल्लामा कोरोना सङ्क्रमण उच्च गतिमा फैलिरहेको र अस्पतालका शय्याले धान्न छाडेकाले नागरिकलाई आफै सचेत र सर्तक हुन भनेको थियो ।
त्यस्तै वैशाखको अन्तिम साता नेपालमा अक्सिजनको चरम अभाव भयो । अक्सिजन नपाएकै कारण कति कोरोना सङ्क्रमितहरुले अकालमा नै ज्यान गुमाउन बाध्य भए । जसले गर्दा सरकारले कोरोना महामारीको लागि तयारी नगरेको भन्दै चर्को आलोचना समेत भयो ।
कोरोना महामारीको तेस्रो लहर नेपालमा फैलदा पारासिटामोलको चरम अभाव सिर्जना भयो । बजारमा पारासिटामोल पाउन छाड्यो । त्यसले नेपालमा पारासिटामोलको उत्पादन घाटामा भइरहेको चर्चा सुरु भयो । पछिल्लो समय सरकारले पारासिटामोल औषधिको वजन बढाउने निर्णय गरेसँगै उक्त विषय झन् विवादित बन्यो ।
चैत १० गते औषधि सल्लाहकार समितिको बैठकले ६५० एमजीको सिटामोल औषधि उत्पादन गर्न अनुमति दिएपछि स्वास्थ्यकर्मीहरूले जनस्वास्थ्यमाथि खेलवाड भएको आरोप लगाएका थिए ।
कोरोना महामारी बढेसँगै सरकारले कोरोनाविरुद्वको खोप अभियान तिव्र मात्रामा सञ्चालन गर्यो । तर, सरकारले लक्षित समूहका सबै जनसङ्ख्यालाई भने खोप लगाउन सकेन । सरकारले लक्षित समूहका सबै जनसंख्यालाई चैत मसान्तभित्र कोरोनाभाइरसविरुद्धको खोप लगाइसक्ने घोषणा गरेको थियो ।
तर, चैतसम्म ८३.१ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ६५ लाख ५० हजार २ सय २३ जनाले मात्र पूर्ण मात्राको खोप लगाएका छन् ।
यसरी खोप अभियान सञ्चालन भइरहँदा १९ लाख मात्रा कोरोनाविरुद्वको खोप हराएको कुरा सार्वनजीक भयो । सरकारले खरिद र अनुदानमार्फत प्राप्त गरेको कोरोनाभाइविरुद्धको झण्डै १९ लाख मात्रा खोपको अभिलेख नै फेला परेन । त्यसपछि हराएको खोपसम्बन्धमा छानबिन गर्न समिति गठन गरिएको थियो । सो समितिले खोप अभियानमा लापरवाही भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
२०७८ मै पहिलो पटक सरकारले १५ महिनादेखि १५ वर्ष सम्मका बालबालिकालाई टाइफइडविरुद्धको खोप लगाउने अभियान पनि सुरु गर्यो ।