चीनमा चिकित्सा शिक्षा पढेका विद्यार्थी नेपालमा इन्टर्नसिप गर्नबाट बञ्चित, मन्त्रालय धाउँदै दिन बिताउन बाध्य

What's This?


Download our app to get more features

काठमाडौंका अभिषेक यादव सन् २०१६ मा एमबीबीएस अध्ययनका लागि चीन पुगे । चीनमा एमबीबीएस अध्ययन गरिरहेका यादव कोरोना सङ्क्रमणको डरले सन् २०२० को फेबु्रअरी महिनामा नेपाल फर्के । 

नेपाल फर्कदा यादवलाई विश्वविद्यालयले १/२ महिनामा कोरोना नियन्त्रण भएपछि पुनः चीन फर्काउने भनेको थियो । तर, कोरोना महामारी निरन्तर चलिरहँदा चीनले विद्यार्थीहरूलाई फर्कन दिएन । 

उनीसँगै पढेका साथिहरूले अहिले चिनमा इन्टर्नसिप गर्दै छन् । तर, अभिषेकको दैनिकी अहिले माइतिघरमा आन्दोलन गर्ने, मेडिकल काउन्सिलमा ताला लगाउने र मन्त्रालयहरू धाउने गर्दै बितिरहेको छ । 

यादवको मात्रै होइन राजेश कुमार कुसवाहाको दैनिकी पनि त्यसैगरी बितिरहेको छ ।  जनकपुरका कुसवाहा सन् २०१५ मा एमबीबीएस अध्ययनका लागि चीन पुगेका थिए । 

उनी पनि कोरोना महामारीकै कारण सन् २०२० को जनावरीमा नेपाल फर्के । नेपाल फर्केका कुसवाहा पुनः चीन जान पाएनन् । अध्ययनलाई निरन्तरता दिन चीन जान नसकेका कुसवाहा त्यसको समन्वय नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने बताउछन् । 

त्यस्तै काठमाडौंैकी निर्वाचन पौडेल सन् २०१५ मा एमबीबीएस अध्ययनका लागि चीन पुगिन् । पौडेल सन् २०२० को जनावरीमा नेपाल फर्केकी थिइन् । नेपाल फर्केकी पौडेल पनि अध्ययनलाई निरन्तरता दिन पुनः चीन फर्कन पाइनन् । 

पौडेलको पनि अहिलेको दैनिकी आन्दोलन गर्दै र मन्त्रालय धाउदै बितिरहेको छ । उनी मात्र होइन उनीसँगै अन्य १५० जना विद्यार्थीहरूको दैनिकी आन्दोलन गर्दै र मन्त्रालय धाउदै बितिरहेको छ ।

कारण, उनीहरूले ६ महिनाको प्री इन्टर्नसिप र १ वर्षको इन्टर्नसिप नेपानलमा नै पूरा गर्ने व्यवस्था मिलाउन । 

यस्तो छ विद्याथीहरूको भनाइ

चिकित्सा आयोगले कोभिडका कारण विदेशमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीले इन्टर्नसिप पूरा गर्न नपाएका भए एकपटकलाई देशभित्रै पूरा गर्न दिने निर्णय गरेको थियो ।

त्यहिअनुरुप नेपाल फर्किएका २०१४ र २०१५ ब्याचका केहि विद्यार्थीहरूले अहिले नेपालमा नै इन्टर्नसिप गरिरहेका छन् । 

तर, २०१५ र २०१६ का बाँकी विद्यार्थीहरूका लागि भने फेरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग, त्रिवि र काठमाडौं विश्वविद्यालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिलको संयुक्त बैठकले मंसिर १७ गते विद्यार्थीहरूले सम्बन्धित देशकै विश्वविद्यालयमा इन्टर्नसिप गर्नुपर्ने निर्णय गर्यो । 

त्यस्तै बैठकले विदेशका विभिन्न शिक्षण संस्थाहरूमा शिक्षाको एमबीबीएस अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरूले कोभिड–१९ महामारीको अवधिमा नेपाल फर्किआएका र अध्ययन पूरा गर्न नपाएका विद्यार्थीहरूलाई सम्बन्धित विश्वविद्यालयमा नै उपस्थित भई अध्ययन निरन्तरता दिनको लागि सम्बन्धित सरकारसमक्ष उच्चस्तरमा कूटनीतिक पहल गर्ने र उल्लेखित नियामक निकायसमेतको समन्वय र सहकार्यमा आवश्यकता अनुसार समस्याको सकारात्मक निकास दिन पहल गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णयपछि विद्यार्थीहरूले कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा लगाएको भन्दै नेपालमा नै इन्टर्नसिप गर्न पाउनुपर्ने र अनलाइन कक्षालाई मान्यता दिनुपर्ने माग राख्दै आएका हुन् । 

उनीहरूकोे शैद्धान्तिक पढाइ भने अनलाइनबाट नै सकिसकेको छ । विद्यार्थीहरू भन्छन्, ‘हामी नेपाल मेडिकलले काउन्सिलमा बुझ्न जाँदा अनलाइनमार्फत् लिइएको कक्षालाई मान्यता दिने भनेपछि अनलाइन कक्षा लियौं, अनलाइन कक्षा लिएर पूरै रकमसमेत बुझायौं, तर अहिले अनलाइन कक्षालाई मान्यता नदिने भनिएको छ, यो अन्याय भयो ।’

नेपाल मेडिकल काउन्सिल र चिकित्सा शिक्षा आयोगले विभिन्न खेल खेलिरहेको विद्यार्थीहरूले आरोप लगाएका छन् । काउन्सिल र आयोगका अधिकारीहरूले प्राइभेट मेडिकल कलेजसँग मिलेर त्यहाँ झन्डै साढे २ वर्ष पढ्नुपर्ने भनेर विद्यार्थीमाथि दबाब दिएको विद्यार्थीहरूको आरोप छ ।

विद्यार्थीहरू नेपाल सरकारले नेपालको जुनसुकै ठाउँमा सरकारी अस्पतालमा इन्टर्नसिप गर्न पठाए आफुहरू जान तयार भएको बताउछन् । 

के भन्छ नेपाल मेडिकल काउन्सिल ?
मेडिकल काउन्सिलका रजिष्ट्रार कृष्णप्रसाद अधिकारीका अनुसार सन् २०१५ मा दुईथरी विद्यार्थी चीनमा अध्ययनका लागि गएका थिए । एकाथरी अङ्ग्रेजी माध्यममा पढ्ने र ६ वर्षमा अध्ययन सक्ने, अर्कोथरी विधार्थी भने एक वर्ष चिनियाँ भाषा र मेडिकल पढ्ने र अर्को ६ वर्षमा अध्ययन सक्ने गरी ७ वर्षमा अध्ययन सक्ने । 

अङ्ग्रेजी माध्यममा पढ्न जाने र ६ वर्षमा अध्यायन सक्ने विद्यार्थीहरू २०१५ का ब्याच भए, उनीहरूको इन्टर्नसीपको समाधान भइसकेको छ भने सात वर्षे कोर्षमा गएका विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूले भनेझैं नेपालमा उनीहरूको माग अनुसार इन्टर्नसिप दिन सकिँदैन । अध्ययन नै नसकेकालाई कसरी इन्टर्नसीप गर्न दिनु उनी भन्छन् । 

पुस ६ गते मेडिकल काउन्सिलले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई सहजीकरण गरिदिनका लागि पत्र भने पठाइसकेको छ । पत्रमा उक्त विषय मन्त्रीपरिषदमा छलफल गरी आएको निर्णयमा बाधा नपुर्याउने बताइएको छ ।

Last modified on 2021-12-26 16:22:16


फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

Related Posts