स्वास्थ्य खोज्दै कहिलेसम्म मृत्युवरण ?
यतिबेला नेपाली आकासमा हवाई दुर्घटनाको शृंखलामा अर्को एउटा दुखद घटनाले हामी सबैलाई मर्महात बनाएको छ । गोरखाको सिर्दिवास गाविस–२, फिलिमबाट बिरामी लिएर काठमाडाै आउँदै गरेको हेलिकोप्टर नुवाकोटमा दुर्घटना हुदाँ सवार सबै सात जनाले अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको छ ।
नेपालमा हवाई दुर्घटना यो पहिलो पटक हैन । कुनै बिरामीले ज्यान गुमाउनुपरेको पनि यो पहिलोपटक हैन । तर, यो दुर्घटनासँग सम्बन्धित केही विषयहरु र यसका भित्री पाटाहरुबारे सुक्ष्म रुपले बहस गर्न निकै जरुरी देखिन्छ ।
समाचारहरुमा आए अनुसार गोरखाको सदरमुकामबाट २० कोस टाढा पर्ने त्यो गाउँमा सुत्केरी महिला र ५ दिने नवजात शिशु बिरामी पर्दा गाउँमा फोनको टावरसम्म टिप्न सकेको थिएन । फोनको टावर सञ्चालन भएपछि काठमाडांैमा खबर गरी केही साथीहरुको सहयोगबाट र गाउँमा करिव एक लाख तिस हजार ऋण खोजेपछि बल्ल हेलिकप्टर चार्टर गर्न सकियो । तर दुर्भाग्य भन्ने नि नियतिको खेल, चार्टर गरिएको हेलिकप्टरमा उपचारको निम्ति जाँदा जाँदै बीचबाटोमै दुर्घटना भएर अकालमा मृत्युवरण गर्न पर्यो ।
त्यस गाउँमा राज्यको र आधारभुत सेवा दिने स्वास्थ्य संस्थाको उपस्थिति शुन्य प्राय रहेको प्रष्ट देखाउने यस प्रतिनिधिमुलक घटनाले नेपालको स्वास्थ्य सेवा र आम जनताको त्यसमा पहुँचको बारेमा एकपल्ट सबैलाई गम्भीर भएर सोच्न बध्य बनाएको छ ।
दूरदराजका आम मानिसले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट बन्चित कहिलेसम्म हुनुपर्ने ? ति आमा र नवजात शिशु जस्तै स्वास्थ्य र राज्य खोज्दा खोज्दै अरु कतिजानाले ज्यान गुमाउनुपर्ने ? हामी यो अवस्थाको शिलशिलाबाट मुक्त हुने आखिर कहिले ? वास्तवमै यी सबै प्रश्नको उत्तर खोजिनुपर्ने बेला आएको छ ।
कहाँ छन् त नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा समस्या । किन यस्ता घटना दोहोरिरहन्छन् । यस प्रतिनिधिमुलक घटनालाई आधार मान्दै नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको मिहिन अध्ययन गर्नु आवश्यक भएको छ ।
राज्यको उदासिनता
स्वास्थ्यलाई आम नागरिकको मौलिक हकको रुपमा संविधानमा व्याख्या गरेको छ । जनतालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनु राज्यको जिम्मेवारी हुन्छ र स्वास्थ्य उपचारको अभावमा एक जना पनि नागरिकले अकालमा मृत्युवरण गर्न परेमा त्यसमा राज्यको गैरजिम्मेवारीपन प्रस्ट झल्किन्छ । देशका सबै भूभागमा सरल र सुलभ तरिकाले स्वास्थ्य सेवा प्रादान गर्नको निम्ति आफ्नो संयन्त्रलाई उचित ढंगले प्रयोग गर्नु राज्यको कर्तव्य हो ।
तर, यहाँ त्यस्तो हुन सकेको छैन । हरेक स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक दक्ष जनशक्ति, उपकरण र त्यसको उचित सञ्चालनले मात्र दुरदराजका जनताले स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्न पाउँछन । स्वास्थ्य सेवा शहर केन्द्रित छ र दुर्गमका जनता अझै पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट बन्चित छन् । आम मानिसहरु झाडापखाला, हैजा जस्ता रोकथाम गर्न सकिने रोगबाट ज्यान गुमाइरहेका छन् ।
कागजी नीति
राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७१ ले देशका हरेक गाविसमा एक चिकित्सक उपलब्ध गराउने परिकल्पना गर्छ । उक्त नीति लागु भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि त्यसमा उल्लेखित विषयहरुको सान्दर्भिकता र ति पूरा हुने छाँटकाँट देखिएको छैन ।
नेपालमा बन्ने नीति र विधेयकहरु कतिसम्म कागजी र देखावटी छ भन्ने कुरा अर्को ‘सुरक्षित मातृत्व तथा नवजात शिशुको स्याहार सम्बन्धी विधेयक–२०७०’ ले देखाउँछ । यस विधेयकमा नेपालका हरेक जिल्ला अस्पतालमा एकजना प्रसुती रोग विशेषज्ञ र बाल रोग विशेषज्ञसमेत रहने व्यवस्था गर्दछ भनेर उल्लेख गरिएको छ ।
हाल कतिपय जिल्ला अस्पताल एम. वि. वि. एस. उतीर्ण गरेका मेडिकल अफिसरको भरमा चलिरहेको कुरा सर्वविधितै छ । चार वर्षअघि पेश भएको यो विधेयकका दफाहरू केवल कागजी नीतिको रुपमा मात्र सिमित छन । यसले भनेअनुसार हरेक जिल्ला अस्पतालमा प्रसुतीको निम्ति दक्ष जनशक्ति कहिले उपलब्ध हुन्छ, त्यसको निम्ति प्रतीक्षा गर्नुबाहेकको विकल्प छैन ।
विकासका पूर्वाधार
स्वास्थ्य सेवामा आम मानिसको पहुँचको निम्ति विकासका अन्य पूर्वाधारहरुको पनि उत्तिकै महत्व हुन्छ । सडक, बिजुली, शिक्षालगायतका न्युनतम पूर्वाधारविना स्वास्थ्य सेवाको पहुँच आम मानिससम्म पुग्न सक्दैन । बाटो र एम्बुलेन्सको अभावमा डोकोमा बिरामी बोकेर कस्टकर रुपमा अस्पतालसम्म ल्याउनु परेको समाचारहरु हाम्रो लागि नौलो हैन । निश्चयनै कठिन भौगोलिक परिस्थिति र विकासका अन्य पाटाहरु हाम्रा लागि चुनौती बनेर खडा भएको छ ।
राजनीतिक अस्थिरता
हरेक वर्ष जस्तो हुने सरकार परिवर्तन र देशको संक्रमणकालिन स्थितिले गर्दा यसबाट स्वास्थ्य क्षेत्र पनि अछुतो बन्न सकेको छैन । राजनीतिक नियुक्ति र सरकार परिवर्तनसँगै हुने कर्मचारीतन्त्रको फेरवदलले पनि स्वास्थ्य संस्था र यसबाट जनताले पाउनुपर्ने सेवालाई प्रभावित पारिरहेको छ । यसले गर्दा भएका नीति नियमहरु प्रभावकारीताका साथ लागु हुन सकेका छैनन् ।
डा. गोविन्द केसीका सवालहरु
करिव ८० प्रतिशत भन्दा बढी जनता दुर्गम क्षेत्रमा बस्ने हाम्रो जस्तो देशमा दूरदराजका आम मानिसको पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा उतिकै पहुँच हुनुपर्यो भनेर आवाज उठाइरहेका डा. गोविन्द केसीका माग त्यसैले सान्दर्भिक छन् । उपचार गर्न सकिने खालका रोगहरु दुर्गम गाउँको स्वास्थ्य केन्द्रमै उपचार हुनुपर्यो । स्वास्थ्य संस्थाहरु शहर केन्द्रित मात्र हुन भएन र पैसा कै अभावमा कुनै पनि नेपालीले स्वास्थ्य सेवा नपाएर अकालमै ज्यान गुमाउनु नपरोस भनेर उनले लडिरहेको यो लडाई त्यसै अर्थमा सार्थक छ ।
कहिले होला त स्वास्थ्यमा सबैको पहुँच ?
यसरी नेपालका स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्याहरु पहिल्याउँदै गर्दा यस क्षेत्रमा बिगतमा केही पनि राम्रो काम भएकै छैन पक्कै भन्ने हैन । मातृ शिशु, बाल स्वास्थ्य लगायतका केही प्रवर्धनात्मक सुचाकांकमा नेपालले बिगतका वर्षमा हाँसिल गरेका उपलब्धी पक्कै पनि प्रशंसायोग्य छन् ।
अहिले रहेका समस्याहरुको केलाउँदै गर्दा मुख्यत सरकारी संयन्त्र र यसलाई कार्यान्वयन गराउने तहमा बसेकाहरुले जागरुकता र क्रियाशीलता देखाउने हो भने हामीले कल्पना गरेअनुसार सबैको पहुँचमा स्वास्थ्य सेवा त्यति असम्भव छैन ।
स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता
विश्व स्वास्थ्य संगठनले देशको बजेटको कम्तिमा १० प्रतिशत बजेट स्वास्थ्यमा छुट्टाउनु पर्छ भनेकोमा नेपालको वार्षिक बजेटको मुस्किलले ५ प्रतिशत रकम स्वास्थ्यको निम्ति छुट्टाइने गरिएको छ । सरकारको प्राथमिकतामा स्वास्थ्य क्षेत्र परेको छ कि छैन भनेर यसबाट नै थाहा पाउन सकिन्छ । माथिल्लो निती नियम बनाउने तहमा नै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने विषयमा गम्भिर हुन जरुरी छ ।
नीतिको कार्यन्वयन
हतारमा नीति बनाउने तर त्यसलाई कागजमा मात्र सिमित गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ र बिस्तृत अध्ययन र तयारी गरेर कार्यान्वयनको सुनिश्चितता भएपछि मात्र त्यसलाई लागु गरिनुपर्छ । आवश्यक तयारी र त्यसलाई कार्यान्वन गर्ने स्पष्ट आधार नबनाई केवल दातृ निकायलाई देखाउनको निम्ति मात्र नीति मात्र बनाएर त्यो लागू नभएमा त्यसको कुनै अर्थ छैन ।
जनशक्ति र उपकरण
नेपालका मेडिकल कलेजबाट वर्षेनी हाल नै करिब दुई हजार एमबिबिएस डाक्टरहरु उत्पादन भइरहेका छन् । सरकारको हरेक गाउँमा डाक्टर पुराउने नीति अब जनशक्तिको कमी भएर रोकिने स्थिति छैन । स्थाई दरवन्दी खोलेर आवश्यक उपकरण र डाक्टरहरुलाई न्यूनतम सुविधा प्रदान गर्न सकेमा गाँउ गाँउमा डाक्टर पुर्याउने सरकारी नीति निश्चयनै फलदायिक हुने छ ।
राजनीतिक प्रतिबद्धता
स्वास्थ्य क्षेत्रलाई राजनीति मुक्त राखेर यस क्षेत्रलाई अनावश्यक हस्तक्षेप हटाएर जनताको स्वास्थ्य नै सर्वपरी मानेर काम गर्ने वातावरण बनाउन सम्पूर्ण राजनैतिक दलहरुको प्रतिबद्धता र सोही अनुसारको इमानादारेता देखाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
सरकारी संयन्त्र
देश विकासको एउटा महत्वपूर्ण सूचकांक भनेको त्यस देशको जनताको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच को आधार पनि हो । सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरु भनेका नै देशका स्वास्थ्य सेवाको मेरुदण्ड हो । त्यसैले आम मानिसमा सरल र सुलभ रुपले स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्न पाउनको निम्ति माथिदेखि तल्लो तहसम्मकै स्वास्थ्यको संयन्त्रहरुको सुदृढिकरण गर्न जरुरी छ ।
स्वास्थ्य बिमा, टेलिमेडिसिनलगायतका स्वास्थ्य क्षेत्रका नयाँ आयाम र प्रविधिहरुलाई समय सापेक्ष ढंगले प्रयोग गर्दै लानु आवश्यक छ । साथै स्वास्थ्यमा निजी क्षेत्रको साथ र सहकार्यलाई अझै प्रभावकारी रुपले अघि बढाउनु पनि पनि नितान्त जरुरी देखिन्छ ।
र अन्त्यमा,
माथि उल्लेख गरिएको प्रतिनिधि घटनाहरुको शिलशिला क्रमभङ्ग नभएसम्म हामीले परिकल्पना गरेको स्वस्थ र समृद्ध नेपाल सम्भव छैन । स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्याहरु केलाएर यसको उचित सम्बोधन गर्नको निम्ति अब ढिला भइसकेको छ ।
कामना गरौँ अब उप्रान्त प्रीति गुरुङजस्ता अन्य आमाहरुले आफ्नै गाँउ ठाउँमा पाउँन सक्ने आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नपाएर ऋण खोजेरै भए पनि अस्पताल जान खोज्दा अकालमै मृत्युवरण गर्न नपरोस ।
(अधिकारी गण्डकी मेडिकल कलेज, पोखरामा एमबिबिएस अन्तिम वर्ष अध्ययनरत छन् )
