नेपालमा नर्सिङ पेशामा आवद्ध हुन चाहनेहरुको संख्या लाखौंमा छ । लाखौं खर्चेर हजारको जागिर पनि पाउन मुश्किल हुने यस पेशामा आउन चाहनेहरु बिरामीको सेवा गर्नका लागि भन्दै सरकारले निर्धारण गरेका मापदण्ड पूरा गर्छन् । दिनरात बिरामीको सेवामा खटिने नर्सहरुले कहिल्यैपनि सम्मान पाउँदैनन् । त्यसमाथि सरकारले नै उनीहरुलाई उपेक्षित गरेपछि कहाँ जाने ? यस्तै अवस्थामा पुगेका छन् सरकारी सेवामा कार्यरत ६० जना नर्सहरु ।

सरकारले निजामति सेवामा कार्यरत नर्सहरुका लागि अध्ययन बिदामा बस्दा दुर्गममा २ वर्ष र अति दुर्गममा १ वर्ष सेवा गरेको हुनु पर्ने व्यवस्था २०६३ सालदेखि लागू गरेको थियो । जसमा पाँचौ तहका नर्सहरुले स्नातक अर्थात् ब्याचलर इन नर्सिङ गर्न चाहने नर्सहरुको सरकारले गरेको व्यवस्था अनुसार ३ वर्षसम्म तलबी बिदा र सेवासेमत गणनना हुने गरी तह बढुवा हुने गरेको थियो । तर, सरकारले नै नर्सहरुका लागि गरेको यो व्यवस्थाले हाल चिकित्सा शिक्षा आयोगले खारेज गरिदिएको छ । जसका कारण सुविधासम्पन्न स्थान, तलव र सेवा सुविधा छोडेर दुर्गम र अति दुर्गममा सेवा दिन गएका नर्सहरु विचल्लीमा परेका छन् ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले नर्सहरुका लागि यसअघि गरिएका व्यवस्था खारेज गरेर सबैलाई एक समान व्यवस्था गरिदिएपछि नेपालका ६० जना नर्सहरु विचल्लीमा परेका छन् । आफूहरुमाथि अन्याय भयो भन्दै देशभरबाट काठमाडौं जम्मा भएका नर्सहरु न्यायको खोजीमा आयोगको कार्यालयदेखि मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको चक्कर काटिरहेका छन् ।

आयोगले स्नातक तह अध्ययनका लागि वैशाख १२ गतेसम्म आवेदन दिन सक्ने तालिका सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले नर्सका लागि छुट्याएको तलबसहितको अध्ययन बिदा नपाउँदा आफूहरुको समय मात्रै होइन जागिरपनि जाने चिन्ताले नर्सहरु सम्बन्धीत निकायहरुमा पत्र लिएर धाइरहेका छन् । तर, सुनुवाई भने कतैबाट हुन सकेको छैन । न त कसैले आश्वासन नै दिएका छन् ।

नेपालगञ्ज नर्सिङ क्याम्पसर बाँकेबाट पिसिएल गरेकी सुरक्षा शर्माले सरकारले गरेको व्यवस्था अनुसार काम गरे भने भविष्यको लागि राम्रो हुन्छ भन्दै पर्वतको महाशिला गाउँपालिकामा सेवा दिन जानुभएको ५ वर्ष भयो । अध्ययन सकेर उनले ६ महिना नेपाल पुलिस हस्पिटलमा सेवा दिनुभयो । त्यसपछिको साढे २ वर्ष राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा काम गरिन् । काम गर्दै जाँदा सरकारको व्यवस्था अनुसार तलबी अध्ययन विदा र सेवाको तहपनि बढ्ने भन्दै उनले स्नातक अध्ययन गर्न पाइन्छ भन्दै २ वर्ष दुर्गम क्षेत्र पर्वतको महाशिला गाउँपालिकाको स्वास्थ्यचौकीमा काम गरिन् । अब स्नातक अध्ययन गर्नुपर्छ भन्दै सोचेर फारम भर्ने तयारी गर्दा त चिकित्सा शिक्षा आयोगले सरकारले गरेको व्यवस्था नै खारेज गरिदिएपछि आफू अन्यायमा परेको भन्दै अहिले न्याय खोज्दै उनी काठमाडौंमा छिन् ।

सुरक्षा एक जना मात्रै होइन, उनी जस्तै ६० जना नर्सहरु सरकारले आफूहरुका लागि गरेको व्यवस्था आयोगले नै खारेज गरिदिएपछि अहिले काठमाडौंका विभिन्न कार्यालय धाइरहेका छन् ।

गुल्मी जिल्ला अस्पतालमा कार्यरत नर्स सीता कार्कीले सरकारले तत्काल ऐन संशोधन गर्न नसकेपनि हामीलाई लिखित रुपमै पाउनुपर्ने अधिकार सुनिश्चित गरिदिए हामी खुलामै पनि प्रतिस्पर्धा गर्न तयार रहेको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘यदि तत्काल ऐन संशोधन गर्न मिल्दैन भने हामीले पाउनुपर्ने तलबी अध्ययन बिदा दिनुपर्यो । हामी प्रतिस्पर्धा मै गएर पढ्छौं । सक्नेले पढ्छ नसक्नेले छोड्छ ।’

यदि सरकारले हामीलाई तलबी अध्ययन बिदा दिन नसक्ने हो भने हामीलाई किन दुर्गम र अति दुर्गममा गएर सेवा दिन भन्यो ? हामीले घर परिवार छोडेर काम गर्ने अनि सरकारले उल्टै हामीले पाउनुपर्ने हक पनि खोस्ने ? कार्कीले सरकारलाई प्रश्न गरिन् ।

एक त भने अनुसारको तलब नपाइने, सरकारले नर्सका लागि भ्याकेन्सि नखुलाउने, बिरामी अनुपातमा नर्स नहुने जस्ता समस्या त छदै छ त्यसमाथि सरकारले नै आफूहरुमाथि अन्याय गरेपछि अब कहाँ गएर न्याय माग्ने भन्दै उनीहरु अन्यौलमा छन् । 

प्रधानमन्त्रीलाई खुला पत्र लेख्दै आफूहरुको समस्या समाधान गरिदिन आग्रह पनि नर्सहरुले गरेका छन् । नर्सहरुको हकहितका लागि रहेको नेपाल नर्सिङ संघले भने हामी तपाईंको ब्याक सपोर्टमा हुन्छौं भनेर झारा टार्ने काम मात्रै गरेको छ । उता स्वास्थ्य मन्त्रालयले ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार समस्या समाधान नहुने बताएको छ भने आयोगले मन्त्रालयको व्यवस्था अनुसार नै तपाईंहरुले कोटा पाउनुहुन्छ भनेर आश्वासन दिएको छ । तर, आयोगको यो आश्वासन मन्त्रालयले मानेको छैन ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरी भन्छन्, ‘हामीले सुरुमै यो व्यवस्थालाई खारेज नगरौं भनेर भनेका थियौं । तर, आयोगको कुरा सुनुवाई नै भएन र नर्सहरुका लागि भएको व्यवस्थालाई खारेज गरियो ।’

आयोगले अब कसरी ती नर्सहरुको समस्या समाधान गर्छ भन्ने प्रश्नमा उनको जवाफ छ, ‘तत्काल ऐन संशोधन गाह्रो छ । अब प्रधानमन्त्रीले नै आदेश दिनुभयो भने सम्भव हुन्छ । यसमा आयोगले केही गर्न सक्दैन ।

Hamro Doctor