देश तथा जनताको लागि काम गर्छु भनेर सपथ खाएर बनेका कर्मचारी र देशमा आमुल परिवर्तन ल्याउने भनेर दसकौंसम्म जेल–नेल, भूमिगत जीवन बिताएर सरकार तथा संसदमा रहेका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले नै आफ्नो जिम्मेवारी भुलेर पटक–पटक एउटै कुराको लागि अनुसन बस्न बाध्य बनाउने कार्यले राजनीतिक दलमा माफियातन्त्रको कतिको पकड छ भन्ने सजिलै बुझ्न सकिन्छ । 

जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरु कसको रिमोट कन्ट्रोलबाट संचालित हुन्छन् ? राजधानी जस्तो सुगम र सुविधासम्पन्न ठाउँमा त आफूले गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्न नसक्ने राज्य संयन्त्रले विकट र दुर्गम क्षेत्रका जनताको आकांक्षा कसरी पूरा गर्ला ? 

चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा विकृति मौलाएको भन्दै पटक पटक यसको सुधारको पक्षमा आन्दोलन गर्दै आएका त्रि वि शिक्षण अस्पतालका डा. गोविन्द केसीको आन्दोलन लामो समयदेखि जारी छ ।

अझ पछिल्लो समयमा प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल कलेज बनाउन मागको बिषयमा गलत तरिकाबाट सरकारी निकाय र जनप्रतिनिधिलाई प्रलोभनमा पार्ने काम भइरहेको सन्दर्भमा डा. केसीले आठौं पटकको अनसन पनि शुरु गरीसकेका छन् । 

उनको आन्दोलनलाई कम्जोर बनाउन विभिन्न आरोप प्रत्यारोपहरु पनि लाग्ने गरेको यदाकदा सुन्ने गरीन्छ । डा. केसीका माग जायज छैनन् ? उनलाई मेडिकल कलेजको सिट संख्या मटौथी गर्न लागिपरेको भन्दै पढ्ने विद्यार्थी र अर्बौं रुपैयाँ विदश पठाउने षड्यन्त्र गर्यो भन्ने आरोप लगाइरहेका छन् । म तिनीहरुलाई विदेशको शुल्क र नेपालको शुल्क तुलना गर्न अनुरोध गर्दछु । नेपालमा सिट नपाएर भन्दा पनि नेपालमा भन्दा विदेशमा सस्तोमा पढ्न मिल्ने भएर मात्र विद्यार्थीहरु विदेसिएका हुन् । 

अझ पछिल्लो समय काठमाडौं विश्वविद्यालयको प्रवेश परीक्षाको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको हस्तक्षेपबारे सरकारले जवाफ दिनु पर्दैन ? विश्वविद्यालयको कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीले समय अख्तियारले विश्वविद्यालयका परीक्षाहरुमा हस्तक्षेप गरेको विषयमा मौन रहनु आश्चर्यको विषय बन्दै गएको छ ।

कुलपतिको हैसियतले प्रधानमन्त्रीले छानबिन समिति गठन गर्नु पर्दैन ? एउटा स्वायत निकायले अर्को स्वायत निकायको कार्यक्षेत्र माथि हस्तक्षेप गर्न मिल्छ ? सिट संख्या निर्धारणको कार्य नेपाल मेडिकल काउन्सिलको जिम्मेवारी हो कि अरु अदृश्य ठाउबाट आएको चिठीको आधारमा निर्धारण हुने हो ? कुन मापदण्डको आधारमा IOM /TU को ७५ सिट मात्र हुने र अरु नाफामुखी नीजि कलेजहरुको सिट संख्या झण्डै दोब्बरको संख्यामा हुने ? 

सरकारको नेतृत्व लिएको राजनीतिक व्यक्तिले समयमै जनताको पक्षमा उचित निर्णय लिने हो भने आम जनतामा उसले गरेका सकारात्मक कामको राम्रो प्रभाव पर्छ । जसको उदाहारण हेर्न अघिल्लो सरकारका सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितलाई हेरे पुग्छ । उनले गरेको सहासिक निर्णयका कारण सिंगो कर्मचारीतन्त्र नै सुधारोन्मुख छ । 

त्यसैले प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले माफियाको चंगुलमा फसेर भन्दा पनि देश र जनताको सर्वपक्षिय हितमा काम गर्न सके उसको कदमको सबैले प्रशंसा गर्छ । त्यसैले मन्त्री भएर सिंहदरवारमा फोटो झुण्ड्याउने भन्दा पनि आम जनताको हितमा काम गर्दा नेताको उचाइ सधैं बढ्छ । 

Hamro Doctor