अख्तियार प्रमुखमाथि माहाभियोगको माग बाहेक डा गोविन्द केसीद्वारा अहिले पुनः प्रस्तुत मागहरू पुरानै हुन जसका लागि उहाँले यसअघि सात–सात पटक अनसन बसिसक्नु भएको हो ।बिगतका अनशनहरु कुनै प्रधानमन्त्री  स्वयंले जुस खुवाएर ,कुनै निजका प्रतिनिधिको रोहवरमा अनि कहिले नागरिक समाजहरुको जिम्मेवारीमा तोडिँदै आएका हुन ।उहाँसँग सहमति गर्ने हालसम्मका सरकारहरुले सहमति कार्यान्वयन नगर्ने वा उहाँलाई झुक्याउने नियतका साथ सहमति गर्ने गरेको प्रतीत हुन्छ । त्यसैगरि नेपालका चिकित्सकहरुको एक मात्र छाता संगठन नेपाल  चिकित्सक संघको मध्यस्थतामा पनि सरकार र डा केसीबीच , बिगतमा  सहमति र संझौताहरु भएकै हुन ।तर  सहमतिहरु कार्यान्वयनको साटो कसरी डा केसीलाई नै थकित  गर्न सकिन्छ, कसरि  उनको मनोबल गिराउन सकिन्छ, कसरी उनलाई निस्तेज गर्न सकिन्छ भन्ने नियत हावी हुनु नै विडम्वना हो ।
 डा केसीद्वारा प्रस्तुत मागहरू संबोधन गर्न गठित  माथेमा आयोगको सिफारिस अनुसार चिकित्सा शिक्षालाई नियमन गर्न ,यसको स्तरीयता,एकरूपता  र बिश्वसनियता कायम गर्न र यसलाइ सहज  बनाउन गठित राष्ट्रिय चिकित्सा आयोगलाइ  कृयाशील र कामकाजी बनाउन आवश्यक ऐनको निर्माणकार्य पनि बाँकी नै रहेको अवस्था हो ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको गठनका निम्ति संसदद्वारा  ऐनको निर्माणको अलावा डा केसीसँग  भएका सहमतिहरुको कार्यपालिका द्वारा कार्यान्वयन गर्न बर्तमान ऐनले पनि रोक्ने थिएन । प्रत्येक क्षेत्रमा सार्वजनिक मेडिकल कलेजको स्थापनालाई के ले रोक्यो ? २०५६ सालमै घोषणा गरेको धनगढी गेटाको मेडिकल कलेज निर्माणका कार्य किन अघि बढ्न सकेन ? यो सत्र बर्ष भित्र कति निजि मेडिकल कलेजहरु स्थापित भए तर गेटाको किन जहाँको तहि छ ? यसो हुनुमा गलत नियत जिम्मेवार छैन ?
डा केसी न कसैका दुस्मन हुन न कसैका मित्र उनि फगत एक निश्वार्थता, त्यागले अभिभुत एक अनिकेत हुन ।कहिले उनी निजि मेडिकल कलेजका लगानीकर्ता कहिले अमुक पार्टी ,कहिले संबैधानिक  निकाय आदिका बिरोधिको रुपमा दर्ज गरिन्छन ।
मानव कल्याणका खातिर जीवनलाई नै धरापमा राख्न नहिच्किचाउने निश्वार्थ र त्यागका प्रतिमुर्ति डा केसी ब्यक्तिगत तुष्टि, अहं ,सनक र पुर्वाग्रहले प्रेरित छैनन।  नजिकबाट नियाल्ने जोसुकैले पनि आत्मसात गर्ने तथ्य के हो भने  डा केसीको  जीवन रहस्यमय पनि छैन र उनको ब्यक्तित्व निष्कलंकित स्फटिक झैं सपाट छ ।

त्यसैले चिकित्सा शिक्षाको सुधार र माथेमा आयोगको सिफारिसको कार्यान्वयनना मात्रै केन्दृत रहदै आएका डा केसीले किन अख्तियार प्रमुख माथि माहाभियोगको माग गरे ? यसको पछाडि के के बाध्यात्मक  कारणहरु जिम्मेवार छन ? डा केसीले आरोप  लगाए जस्तो के अख्तियार प्रमुखबाट योग्यता क्रमानुसार  बिद्ध्यार्थी भर्ना गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका डिन माथि दबाब डाल्दै उनलाइ राजिनामा दिन बाध्य पारिएको हो ? केआरोप  लगाएजस्तो अख्तियार प्रमुखबाट  मेडिकल कलेजको सन्दर्भमा निहित स्वार्थपूर्ण ,पुर्वाग्रही र सीमा नाघेर आदेश जारी भएको हो ? के उपभोक्ताहरुको तर्फबाट मेडिकल काउन्सिलमा प्रतिनिधित्व गर्नु भएका ज्योती बानियाँबाट अख्तियार प्रमुखमाथि लगाइएको आरोप सत्य हो ? यी  प्रश्नहरू अझै अनुत्तरित छन ।

(कमि कमजोरी जसबाट पनि हुन सक्छ , गल्ति ईश्वरले पनि  गर्छन तर उनी बिबेकहिन छैनन ) माहान बैज्ञानिक आइन्स्टाइनले भनेका छन ।श्री लोकमान सिहं कार्की जिले अन्तरबार्तामा आफू भगवतगितामा बर्णित भक्तियोग र निष्काम कर्मयोगलाई आत्मसात गर्ने आध्यात्मिक उपासक भएको अभिब्यक्ती दिनुभएको छ । त्यसैले  गल्ती र कमजोरी भएका हुन भने  उहाँले तिनलाई सच्याउन  हिच्किचाउनु हुन्न  । लोकतन्त्रमा कसैले पनि आफुलाइ स्वेच्छाचारी र आलोचनाबाट मुक्त रहेको ठान्नुहुन्न ।डा  केसीबाट  उठान भएका  सवालहरुले  जबाफ खोज्दछ्न । डा केसीमात्रै होइन लोकतान्त्रिक ब्यबस्थामा गोप्य राख्नै पर्ने केही सवाल बाहेक अन्य सार्वजनिक सवालहरुमा प्रत्येक सार्बभौम नागरिकले राज्यका निकायबाट सवालको जबाफ प्राप्त गर्ने हक राख्दछन।

अख्तियार प्रबक्ताबाट  डा केसीमाथी  लगाइएका पागल, माफिया संग सांठ्गांठ भएको, आदि जस्ता  आरोपहरु कति आधारपूर्ण र तथ्यपरक छन ? के ती आरोपहरु पुष्टि हुन्छन ? संबैधानिक आयोगका एक पदाधिकारीबाट आवेगमा आएर बिश्वमै सत्याग्रहिको रुपमा ख्याती प्राप्त ब्यक्ती माथि लगाइएको यस्तो गम्भीर र नैतिकतासँग सम्बन्धी संगीन आरोप भबिष्यमा प्रत्युत्पादक हुन सक्ने तर्फ किन ख्याल गरिएन ? हेक्का रहोस अन्ना हजारे माथी यस्तै शब्द प्रयोग गर्ने तत्कालीन कांग्रेस आइ का एक मन्त्री मनिष तिवारीले के अन्नासंग माफ माग्नु परेको थियो । भु.पु. प्र.म. स्व. सुशील कोइरालाबाट अभिब्यक्त भएको भनी प्रचारमा  आएका कुराहरू बारे स्पष्टीकरण दिनु परेको थियो । त्यसैले किंचित पनि आफ्नो निहित  स्वार्थ नबोकी समाज या राष्ट्रको हितमा जीवन न्यौछाबरमा उद्धत हुने सत्याग्रहि माथी आवेशमा आएर गम्भीर आरोप लगाउनु अघि सोच्नै पर्ने होइन र ?
वास्तवमा अन्य कागजी फेहरिस्तहरु तपशीलका भए पनि  प्रवेश लगायतका अन्य सबै परिक्षाहरु केन्दृय  परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत (प्रबेश र उपाधीको लागि) संचालन गर्ने ,मेरिट लिस्टलाई मात्रै भर्नाको  आधार बनाउने, संबन्धन लाई आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा नियमित गर्ने जस्ता प्राबधानहरु कसैका निम्ति पनि आपत्तियोग्य रहन्नन ।  शुल्क लाई परिवर्तनशिल या लचिलो र  पारदर्शी बनाउने र सिटसंख्याको सवाललाई लचिलो  बनाउन पनि सकिन्छ । अन्य प्राबधानहरु असल नियत बोकेर सिधा मार्ग अबलम्बन गर्नेका निम्ति आपत्तियोग्य छैन ।
 सकारात्मक राजनीतिक परिवर्तनहरुको क्रम संगै झनै घनिभुत रुपमा मौलाएको भ्रष्टाचारको नियन्त्रण पनि हुनै पर्दछ । यसका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण  गर्ने संयन्त्र  अझै प्रभावकारी हुनसके सापेक्षित रुपमा रुपमा  भ्रष्टाचारमा कमि आउन सक्दछ ।त्यसैले कि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न बैकल्पिक प्रभाव्कारी  संयन्त्रको निर्माण गर्नु पर्यो कि अख्तियारलाई नै अझै  शसक्त र प्रभावी बनाउनुको बिकल्प देखिन्न।
अख्तियारको  सक्रियता प्रभावकारिता अख्तियार प्रमुख एक ब्यक्तिमा मात्रै निर्भर रहनु हुन्न ।संस्थालाई नै निरन्तर रुपमा प्रभावी बनाउनुपर्छ ।

यो परिस्थितिमा अख्तियार अनुसन्धान आयोगबाट भएका गल्तीहरु सच्याइनु उपयुक्त हुन्छ । यदि असमझदारीता मात्रै हो भने त्यसको निरुपण  हुनुपर्छ । बिशेष आरोप लगाएर  संसदको  दुई तिहाइबाट मात्रै पारित हुन सम्भव महाअभियोगभन्दा पनि कमि र कमजोरीका निम्ति आत्मालोचित हुँदै  तिनलाइ नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता नै उपयुक्त हुन्छ ।
स्वास्थ सेवा र शिक्षामा सुधारको निम्ति थालिएको अभियानमा महाभियोगको छायामा नपरोस र अहिलेसम्म डा केशिको सत्याग्रह  र  चिकित्सक संघको समेत प्रयासबाट प्राप्त उपलब्धीहरु नगुमुन ।सर्बबिदित छ अहिले शृजित भएको अख्तियार प्रमुख र डा केसी बीचको द्वन्द अघि राजनीतिक पार्टी र कैयौं  नेताहरुसंग  अख्तियार  प्रमुखको पनि द्वन्द चलेको हो  ,जस्ले डा केसीप्रति पनि  नकारात्मकता राखेका थिए । 
सहमति पश्चात डा केसीले समेत बिगतका अनशनहरु अन्तिम हुने आशा राखेका थिए । प्रत्येक अनसन पस्चातको भेटमा डा केसी आशावादी बन्ने गर्दछन ।तर जब कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती मात्रै  होइन नकारात्मकता र उपेक्षाहरु प्रकट हुन्छ्न डा केसी निराश हुँदै जान्छन र अनसनको निर्णयमा पुग्दछन ।

यी उपेक्षा ,अकर्मण्यता र गलत नियतका कारणले दोहोरिरहने अनसनका क्रमहरुको निरन्तरता कहिलेसम्म ? यदि कसैले डा केसी लाई अधिकारिको नियतिमा पुर्याउने नियत राखेको हो भने त्यो निजको अत्यन्तै गलत बुझाइ हुनेछ। ईश्वरले संबद्धलाई सद्बुद्धी दिउन गलत एवम अविवेकपुर्ण बुझाइले पश्चाताप मात्रै बाँकी नरहोस ।
सबै तह र तप्काबाट  दीर्घकालीन रुपमा डा केसीको अनसन नदोहोर्‍याउने तर्फ आवश्यक प्रयास हुनु नै श्रेयस्कर   हुन्छ । बिगतमा भएका सहमतिमा नागरिक समाजको मध्यस्थता भए पनि तिनको कार्यान्वयनमा निजहरू उदासीन हुनुहुन्नथ्यो । उहाँहरुबाट अनसन तोड्ने बेलामा आन्दोलनको जिम्मा लिने प्रतिबद्धता प्रकट भए पनि त्यो नतिजामुलक हुन सकेन । महाभियोगको माग सहितको यो आठौं अनसनलाई चाहिँ अन्तिम बनाउने तर्फ नेपालका कृयाशील राजनितिक पार्टीहरुको   गंभिर एवम सामुहिक प्रयासको खांचो छ ।

Hamro Doctor