जनकपुरधाम, १४ फागुन । सरकारी कार्यालयहरुमा सेवाग्राहीको कामलाई सहज, सुलभ र प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले देशकै प्रमुख प्रशासनीक केन्द्र सिंहदरबारलगायत अधिकांश सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीलाई सामाजिक सञ्जाल चलाउन प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

सेवाग्राहीलाई सेवा प्रवाहका क्रममा कुनै समस्या नहोस् भने यस्तो नियम लगाइएको हो । तर, प्रदेश २ को सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहतको स्वास्थ्य महाशाखालाई भने यो नियमले छोएको देखिदैन । मंगलबार दिउँसो करिब २ बजेतिर महाशाखा पुग्दा कर्मचारी बस्ने अधिकांश कुर्सीहरु खाली थिए । उपलब्ध कर्मचारी मध्ये डा. सुजित शर्मा कार्यकक्षमै थिए तर उनी पनि सामाजिक सञ्जालमा व्यस्त थिए । हामीले उनीसँग यस कार्यालयका प्रमुख कहाँ हुनुहुन्छ भनेर प्रश्न गर्दा उनले उहाँ खोई कहाँ जानुभएको छ त्यो मलाई थाहा छैन् भन्दै जवाफ फर्काएर फेरि फेसबुकमै व्यस्त भइहाले ।

एकातर्फ केन्द्र सरकारले समयमा कर्मचारी नपठाउँदा कर्मचारी अभावका कारण सेवा प्रवाहमा अप्ठयारो भईरहेको मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलगायत मन्त्रीहरुले बताइरहे पनि भएका कर्मचारीहरुले पनि सेवा प्रवाहमा गैरजिम्मेवारी देखाइरहेका छन् । स्थानीय रोशन सिंहले भने, ‘प्रदेश सरकारले एकातर्फ कर्मचारीको अभाव बताईरहेको छ भने अर्कोतर्फ भएका कर्मचारीलाई पनि काममा लगाउन सकिरहेको छैन । जसले सेवाग्राहीको काममा ढिलाई हुँदा सरकारको बदनामी भईरहेको छ ।’ संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले २१ साउनदेखि नै सरकारी कर्मचारीले कार्यालय समयमा निजी काम गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । अफिस समयमा कामलाई व्यवस्थित गर्न सरकारी कर्मचारीका लागि यस्तो निर्णय गरिएको हो । तर सो निर्णयलाई सरकारी कर्मचारीहरुले अहिलेसम्म पनि अटेर गरिरहेको महाशाखामा पुग्ने जो कोहीले सहजै देख्न सक्छन् ।

महाशाखा प्रमुख नवलकिशोर झासँग बुझ्दा उनले कार्यालयमा सात जनाको दरबन्दी रहे पनि कर्मचारी तीन जना मात्रै नियमित हुने गरेको बताए । आयुर्वेद चिकित्स डा. सुचित शर्मा र जनस्वास्थ्य अधिकृत डा. विजय यादव मात्रै समायोजन भएर आएकोले तीन जना कर्मचारी मात्रै रहेको उनले बताए ।

Hamro Doctor