सरकारले २०६५ सालदेखि मुलुकभरका सबै निजी अस्पतालमा चौबिसै घण्टा बिजुली उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । पछिल्लो समय मुलुकमा बढ्दै गएको लोडसेडिङको बहानामा सरकारले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ठाडो आदेशमा अस्पतालको संवेदनशीलता ख्याल नगरी बिजुली कटौती भएको छ । प्राधिकरणले गत फागुन ११ गतेदेखि सबै निजी अस्पतालमा डेडिकेटेड फिडर कटौती गरेपछि निजी अस्पतल सञ्चालकहरु आन्दोलित भएका छन् 

जसका कारण सयौं बिरामीले समयमै उपचार नपाएर अकालमा मर्नुपर्ने अवस्था मात्र सिर्जना भएको छैन करोडौं लगानी गरेका व्यवसायीहरु पनि मारमा परेका छन् । प्राधिकरणको यो निर्णयसँगै समग्र चिकित्सा क्षेत्र नै प्रभावित भएको छ । महामारी, प्राकृतिक प्रकोप र युद्धको समयमासमेत स्वास्थ्य उपचार प्राथमिकतामा रहने गर्दछ । यसले पनि स्वास्थ्य क्षेत्र कति संवेदनशील छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । किनकी यसले मानिसको जीवन र मरणसँग सरोकार राख्छ । 

यसमा कुनै बहानावाजी चल्दैन र सम्झौता हुन सक्दैन् । तर जिम्मेवार निकायले स्वास्थ्य क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई ख्याल नगर्दा उपचार गराइरहेका बिरामीहरु पनि मारमा परेका छन् । 
अस्पतालमा बिजुली कटौती भएको १० दिन पछि सरकारी कदमको बिरुद्धमा डाक्टरहरु आन्दोलित भए । सरकारी कदमको बिरुद्धमा डाक्टरहरुले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको समेत ध्यानाकर्षण गराए । 

तर सरकारको प्रमुख कार्यकारीबाट आस्वासन मात्र पाएको भन्ने थाहा पाएपछि उनीहरु फेरि आन्दोलित भए । डाक्टरहरुको मागलाई  प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारबाटै निर्देशन दिएपनि त्यो बालुवामा पानीसरह भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन केवल बोलीमा मात्र सिमित भयो । कार्यकारी प्रमुखको निर्देशनलाई कर्मचारीतन्त्रले नमान्नुले डाक्टरहरुलाई फेरि पनि सशंकित बनाएको छ । 

दुई वर्षभित्र लोडसेडिङको अन्त्य गर्ने महत्वकांक्षी योजना लिएका प्रधानमन्त्री ओलीले निजी क्षेत्रलाइ दिएको बिजुली कटौती गर्न थालेपछि उनको कदम पनि स्पष्ट भएको छ । 
प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पालना नगर्ने कमचारीतन्त्रले आन्दोलनरत चिकित्सकहरुलाई झुक्याउनु स्वभाविक नै थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले चिकित्सकहरुका अगाडि निजी अस्पताललाई बिजुली उपलब्ध गराउनु भनेर दिएको निर्देशन केवल देखावटी मात्र भयो । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले उर्जा मन्त्रालयलाई, उर्जाले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । तर प्राधिकरणले भने आफूसँग औपचारिक पत्र नआएको भन्दै पन्छिएको छ । 

कार्यकारी प्रमुख र मातहतका कर्मचरीको जुहारीका कारण आजित भएका चिकित्सकहरुले पुनरावेदन अदालतमा रिट दायर गरे । अदालतले निजी अस्पतालहरुको पक्षमा फैसल्ल गर्यो । तर यसको न कुनै नियमन भयो न कार्यावन्यन नै । अदालतको आदेश सरकारले पनि बेवास्त गर्यो । सरकार र अस्पताल सञ्चालकहरुको जुहारीका कारण बिरामीहरु मारमा परेका छन् । सरकार र अस्पताल सञ्चालकहरुको जुहारीका कारण बिरामीले समयमै उपचार नपाएर ज्यान जाने अवस्था आएमा त्यसको जिम्मेवारी कस्ले लिने ? 
 

Hamro Doctor