नर्सिङ पेशाः वर्षेनी ५ हजार नर्स उत्पादन, तर पाउँदैनन जागिर
कुनै बेला नर्सिङ पेशालाई नराम्रो, दुःखी पेसाको रूपमा लिने गरिन्थ्यो । त्यसबेलाको सामाजिक परिवेश नै त्यस्तै थियो । छोरी, बुहारीले घरबाहिर गएर काम गर्नु भनेको अपराधसरह मानिन्थ्यो । त्यसमा पनि नर्सको काम त गर्नै नहुने भन्ने धारणा समाजमा थियो भने अर्कोतर्फ छोरीहरूलाई शिक्षा दिनुहुन्न भन्ने सोच पनि कायमै थियो । त्यही कारण अधिकांश महिला शिक्षाको उज्यालो किरणबाट बञ्चित हुनपुगे । अहिले पनि यस्तो प्रवृत्ति कतिपय गाउँघरमा जीवितै छ ।
नर्सिङ संवेदनशील र मानवीयताको पेसा हो । यो पेसा ईशापूर्व एक हजार वर्ष अघिदेखि नै थियो भनेर कतिपयले तर्क पनि गर्छन् । तर दोस्रो विश्वयुद्धका क्रममा क्रिमिया युद्धमा घाइते सैनिकहरूको उपचार सेवा गरेकी फ्लोरेस नाइटिंगेललाई पहिलो नर्स मान्ने गरिन्छ । नेपालमा पनि सन् १९४७ मा वीर अस्पताल स्थापना भएपछि नर्सको आवश्यकता महसुस गरी विद्यावती कंसाकारको नेतृत्वमा ४ जनालाई भारतको इलाहावादमा अध्ययन गर्न पठाइएको थियो । यसरी हेर्दा कंसाकार नेपालकी पहिलो नर्स हुन् ।
२००९ सालमा नेपाल सरकारका तर्फबाट नर्सिङ अध्ययन तालिमको छात्रवृत्ति पाएर भारतको फत्तेगढमा ४ वर्षको अध्ययन सकेर आएकी नर्स उमादेवी दासको सक्रियता र नेपाल सरकारको सहयोगबाट २०१३ सालमा नर्सिङ तालिम केन्द्र स्थापना भयो । केन्द्रले नर्सिङ तालिम र अध्ययन गराउन थाल्यो । पहिलो व्याचमा १ जनामात्र विद्यार्थी थिए भने दोस्रो व्याचमा २ जना । त्यतिबेला यो पेसाप्रति खास आकर्षण थिएन । आज नर्सिङलाई मर्यादित पेसाका रूपमा लिने गरिएको छ । अहिले कतिपय नेपाली नर्सले विदेश गएर पनि काम गर्छन् । देशभित्र पनि सन् २०१८ सम्म करिब ५० हजार नर्सिङ सेवामा रहेका छन् ।
मुलुकमा नर्सिङ क्याम्पसहरू प्रशस्तै खुलेका छन् । ती कलेजबाट वर्षेनि करिब ५ हजार हाराहारी नर्स उत्पादन भइरहेका छन् । हाम्रो मुलुकमा नर्सको श्रमको भने उचित मूल्याङ्कन हुन सकिरहेको छैन । कतिपय नर्सले निजी अस्पतालमा अत्यन्त न्युन पारिश्रमिकमा काम गरिरहनुपरेको छ । त्यसैले निजी अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरूले बेलाबेला सरकारी अस्पतालसरहको पारिश्रमिक र सुविधाको माग गर्ने गरेका छन् । तर जागिर बचाउन अधिकांशले समस्यालाई बाहिर ल्याउन चाहँदैनन् । किनभने उत्पादन बढेको छ, रोजगारीको क्षेत्र सीमित छ ।
श्रम ऐन– २०४८ ले कामदार वा कर्मचारीलाई नियुक्ति पत्र दिई काममा लगाउनुपर्छ भनेको छ । श्रम ऐन २०७४ ले श्रमिकको हक, हित तथा सुविधाको व्यवस्था गर्न, श्रमिक र रोजगारदाताको अधिकार तथा कर्तव्यको स्पष्ट व्यवस्था गरी असल श्रम सम्बन्धको विकास गर्न, श्रम शोषणका सबै अवस्थालाई अन्त्य गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
कामदार वा कर्मचारीको पद तथा पाउने पारिश्रमिक सेवा, सर्त उल्लेख गरी नियुक्ति पत्र दिनुपर्छ । यस कुराको जानकारी श्रम कार्यालयलाई दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ, तर कतिपय निजी अस्पतालले यस्तो जानकारी श्रम कार्यालयलाई दिएका हुँदैनन् । नर्सहरूको समस्यामा नर्सिङ काउन्सिल र नर्सिङ संघले पनि त्यति ध्यान दिएको देखिँदैन । सरकारले अस्पताल सञ्चालनको स्वीकृति दिँदा दरबन्दी, सेवा–सुविधाबारे स्पष्ट मापदण्ड नबनाएसम्म श्रमशोषण भइरहने देखिन्छ । नर्सिङ जस्तो संवेदनशील पेसामा महिलामाथि गरिएको यस्तो विभेद अन्त्य हुनुपर्छ । आर्थिक शोषणबाटै महिला हिंसाको आरम्भ हुनपुग्छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार प्रत्येक ८ जना बिरामीलाई एकजना नर्स हुनुपर्छ भने आईसीयुमा एउटा बिरामीलाई एक जनाको दरले नर्स हुनुपर्छ । तर हाम्रो देशमा ३० जना बिरामीलार्ई एउटै नर्सले हेर्नुपर्ने अवस्था छ । यो अवस्थामा सुधार गर्न राज्यले प्रभावकारी कदम चाल्नसके पनि नर्सहरूका लागि थप अवसर बन्न सक्थ्यो । नाफामूलक स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सरकारले नियमित अनुगमन गरेर पनि नर्सहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्न जरुरी छ ।
