महिनाको एकदिन खुल्ने अस्वस्थ स्वास्थ्य संस्था, नागरिकको अधिकारमा खेलवाड
जनकपुरधाम, १४ माघ । बाँसले जसोतसो अडकाएर कामचलाउ अवस्थामा रहेको फुसको घर । घरको माथि टाली, त्यो पनि अधिकांश फुटेको । दुईकोठे कामचलाउ घरको आँगनमा धान पसारेर राखिएको छ । घरभित्र औषधि एउटापनि छैन् तर धानका बोराहरु दर्जनौं छन् । त्यसैभित्र गर्भवती महिलाको जाँच हुन्छ। बच्चालाई खोप लगाइन्छ। परिवार नियोजनको अस्थाई साधनहरु वितरण गरिन्छ । वर्षामा पानी चुहिएर पुरै घर भिज्छ।
कतिखेर घर खसेर मानवीय क्षति हुन्छ भन्ने ठेगान छैन् । यस्तो हालत धनुषाको नगराईन नगरपालिका वडा नम्बर २ राघोपुरमा रहेको खोप केन्द्रको हो । प्रत्येक महिनाको दुई गते मात्रै उक्त खोप केन्द्रमा एकजना चिकित्सक र एकजना स्वास्थ्य स्वयंसेविका आउँछन् । जम्मा दुईकोठा रहेको घरका कोठाहरु ससाना छन् र त्यो पनि पूर्ण रुपले जीर्ण अवस्थामा। 'हाम्रो खोप केन्द्रको अवस्था एकदम दयनीय छ,' स्थानीय लिलादेवी मण्डलले भनिन्, 'अव्यस्थित खोप केन्द्र आफै बिरामी छ, सेवाग्राहीलाई के निको पार्छ ?'
'खोप केन्द्रमा स्वयंसेविका दुःखनी मण्डल र चिकित्सक पप्पु कर्ण प्रत्येक महिनाको दुई गते जान्छन्, बच्चाहरुलाई खोप र गर्भवती महिलाहरूको जाँच गरेर फर्किहाल्छन्,' स्थानीय रामसेवक मण्डलले भने ।
उनले भने, 'त्यो घरपनि स्वयंसेविका दुःखनी मण्डलकै हो । आफ्नै घरमा जसोतसो उनी खोप केन्द्र सञ्चालन गर्दै आईरहेकी छिन् । स्थानीय निकायको लापरवाहीका कारण यहाँको अबस्था यस्तो दयनीय देखिएको छ।' उनको प्रश्न छ, 'औषधि नै उपलब्ध नरहेको स्वास्थ्यसंस्था पनि हुन्छ र ?'
यससम्बन्धमा चिकित्सक पप्पु कर्णलाई सोध्दा उनी भन्छन्, हामी महिनाको एकदिन मात्रै त्यहाँ जान्छौं । बालबालिकालाई खोप र गर्भवती महिलाको जाँच गरेर फर्किहाल्छौं, अरु कामसँग हामीलाई के मतलव ? हाम्रो जिम्मेवारी पुरा गरेकै छौं ।
नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रूपमा परिभाषित गरेको छ। संविधानको धारा ३५ को उपधारा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क रुपमा दिने र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने उल्लेख छ। यो हक कार्यान्वयनका लागि विभिन्न ऐन नियमहरु समेत लागू भएका छन् । प्रसूति सेवालाई पनि व्यवस्थित बनाउँदै बाल तथा मातृ मृत्यदर घटाउन संस्थागत प्रसूति सेवालाई सन् २०३० सम्ममा ९० प्रतिशत पुर्याउने सरकारको लक्ष्य छ। तर के यस्तो तालले यो लक्ष्य पूरा हुनसक्छ त ?
