नेपालमा मेडिकल कलेज संञ्चालन गर्न स्रोत र जनशक्ति भएर मात्रै पुग्दैन, शक्ति केन्द्रमा पहुच पनि हुनैपर्छ । सबैभन्दा पहिला शिक्षा मन्त्रालयबाट मनशाय पत्र लिनुपर्छ । मनशाय पत्र पाएका कलेजले विश्व विद्यालय र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निरिक्षण पछि योग्य भए सम्बन्धित विश्व विद्यालयबाट संञ्चालन स्वीकृती अर्थात सम्बन्धन पाउँछन् । तर शक्ति केन्द्रमा पहुँच बिना शिक्षा मन्त्रालय, विश्व विद्यालय र मेडिकल काउन्सिलबाट यी प्रक्रिया पुरा गर्नु असम्भव नै छ । यहि सेरोफेरोमा रुमलिएको छ नेपालको मेडिकल शिक्षा ।

२०६४ सालमा सरकारको नेतृत्वमा थिए गिरिजाप्रसाद कोइराला । जो मुलुकमा ५ विकास क्षेत्रमा ५ वटा भन्दा बढि मेडिकल कलेजको जरुरी छ्रैन भन्ने मान्यता राख्थे । काठमाडौ विश्वविद्यालयका तत्कालिन रजिष्ट्रार डा। सिताराम अधिकारी भन्छन, कोइरालाको प्रतिबद्धता धेरै दिन टिक्न सकेन । पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा मनिपाल कलेज हूँदा हुँदै देवदललाई सम्बन्धन दिन चर्को दबाब पर्यो । देवदहले सम्बन्धन पायो ।

काठमाडौ विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धत पाएपछि देवदह सञ्चालनमा आयो । तर कलेजको पुर्वाधार र सञ्चालनमा अनियमितता भएको भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तुरुन्तै हात हाल्यो । उसले कलेजका सञ्चालक, काठमाडौ विश्वविद्यालयको निरिक्षण टोलीसदस्य र काउन्सिलका निरिक्षण टोली सदस्यलाई ुगलत प्रतिवेदन दिइ अख्तियारको दुरुपयोग गरेकोु भनेर मुद्धा दर्ता ग¥यो । एउटा शक्ति केन्द्र रिझाएर शुरु भएको देवदह मेडिकल कलेज ६ बर्ष पुग्दा नपुग्दै अनियमितता र वेथितीको घेरामा पर्यो।

निरिक्षण सम्बन्धन

देवदह वाहेकका अरु कलेजलाई पनि काठमाडौ विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिदाँ व्यापक अनियमितता भएको २०६९ मा सरकारद्धारा गठित एक बिशेषज्ञ समितिले समेत पत्ता लगाएको थियो । कलेजलाई सम्बन्धन दिदाँ र सिट सख्यां बढाउँदा यस्तो अनियमितता हुने समितिको भनाइ छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रा। डा बिमल कुमार सिंहाको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठन गरेको थियो ।

विशेषज्ञ समितिले अख्तियारलाई दिएको प्रतिवेदनमा ऐन नियम विपरित मेडिकल कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिएको उल्लेख गरेको थियो । समितिले छानबीन गरेका २ वटा कलेज कलेज अफ मेडिकल साइसेन्स भरतपुर र नोबेल मेडिकल कलेज बिराटनगर थिए । समितिका अनुसार यी कलेजमा भौतिक पूर्वाधार र शिक्षक (फयाकल्टी) को अभाव थियो । तर पनि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले गलत निरिक्षण प्रतिवेदन दिएको थियो । त्यसलाई विश्व विद्यालयले जस्ताको तस्तै पास गरेर संञ्चालन अनुमति दिएको थियो ।

प्रा.डा. सिन्हा अध्यक्ष रहेको विशेषज्ञ समितिले ती कलेजको सम्बन्धन र संञ्चालनमा व्यापक अनियमिता भएको प्रतिवेदन अख्तियारमा पेश गरेको तीन वर्ष भयो । अहिलेसम्म अख्तियारले अनियमित गर्ने ती दूइ कलेज र गलत विवरण दिने विश्वविद्यालयमाथी कुनै कारवाही अगाडी बढाएको छ्रैन ।

जथाभावि मेडिकल कलेज खोल्ने अनुमति दिएका कारण मापदण्ड नपुगेका गुणस्तरहिन कलेज जन्मेको काउन्सिलका पूर्व रजिष्टार डा. बाबुराम मरासिनी बताउँछन् । मरासिनी भन्छन्, ‘गिरिजिप्रसादको पालामा कहाँ–कहाँ मेडिकल कलेज खोल्ने भन्ने विषयको नसांकन भएको थियो । त्यसपछिका सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेनन् ।’ मरासिनीका बिचारमा, मध्यमाञ्चलमा दुई वटा र अन्य विकास क्षेत्रमा एक–एक मेडिकल कलेज खोल्ने भनेर त्यसबेला म्यापिङ् भएको थियो । म्यापिङ अनुसार सुदुपश्चिम बाहेकका विकास क्षेत्रमा मेडिकल कलेज खुले । तर पछि आउने सरकारले दाल चामलको पसल जस्तै जहाँ मन लाग्छ, त्यहि कलेज खोल्न अनुमति दिए ।

मेडिकल शिक्षाको क्षेत्रमा अनियमितता हुने दोस्रो ठाउँ हो विद्यार्थीको सिट सख्याँ निर्धारण । कलेजले कति विद्यार्थी पढाउन पाउने भन्ने बिषयमा यति धेरै चलखेल हुन्छ कि यसमा कलेज, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, अख्तियार र अदालत समेतले अवाञ्छित हस्तक्षेप गर्न पछि परेका छैनन् ।

नियम अनुसार विश्वविद्यालय र मेडिकल काउन्सिलको निरिक्षणपछि काउन्सिलले नै सम्बन्धित कलेजको सिट निर्धारण गर्छ । एमबिबिएस, बिडिएस र पिजी तहको कार्यक्रमका लागि हुने सिट निर्धारण गर्ने प्रक्रियामा ठूलो आर्थिक चलखेल हुने गर्छ ।

मेडिकल काउन्सिलले मेडिकल कलेजको सिट निर्धारण गर्दा आधार मान्ने निरिक्षण प्रतिवेदन तयार पार्ने प्रक्रिया ठुलो आर्थिक चलखेल हुने ठाउँ हो । प्रत्येक वर्षका लागि सिट निर्धारण गर्न काउन्सिलको टोली प्रायः साउन र भदौ महिनाको बीचमा कलेजको निरिक्षणमा जान्छ । निरिक्षणका क्रममा काउन्सिल सदस्यकै मिलेमतोमा सम्बन्धित कलेजलाई जानकारि दिएर निरिक्षण गर्ने काम अहिले पनि भइरहेको छ ।

यस वर्ष नोबेलका लागि फ्याकल्टी आयात गर्ने एजेन्ट निरञ्जनकुमार यादवका अनुसार जम्मा ५२ जना फ्याकल्टी भारतबाट ल्याइएका थिए । त्यसरी भारतबाट आयात गरिएका फ्याकल्टीलाई विराटनगरका फरक–फरक होटलमा राखिएको थियो । २ भदौ २०७२ दिउंसो करिब साढे एक बजे भारतबाट आएका खडेबाबाको समुह विराटनगरको रोडशेष चोकमा रहेको होटल स्टर्न स्टारमा प्रवेश गरेका थिए । उनीहरु भारतको बंगाल र कलकत्ताबाट नेपाल आएका थिए ।

मधेसवादी दलको बन्दका कारण सीमावर्ती जोगवनी नाकाबाटबाट इ–रिक्सा मार्फत उनीहरु नेपाल आएका थिए । नोबेल मेडिकल कलेजले काउन्सिलको निरिक्षण टोली आउनु एक दिन अघि स्र्टन स्टार होटलका १३ कोठा बुक गरेको थियो । हामीले उनीहरुका गतिविधि पिछा गरेका थियौ । उनीहरु होटलको रिसेप्सन्मा गएर नोबेलले बुक गरेको कोठाका बारेमा जानकारि लिए । त्यसपछि पहिलो तलामा रहेको १ सय ६ नम्बर कोठामा प्रवेश गरे ।

भदौ २ गते नोबेल मेडिकल कलेजको निरिक्षणका लागि मेडिकल काउन्सिल टोली बिराटनगर जाने तयारी थियो । काठमाण्डौबाट करिब ११ बजे काउन्सिलका तीन जनाको निरिक्षण टोली विराटनगर पुगेको थियो । भारतबाट आएका खडेबाबाहरुको समुहले दिउँसो साढे दुई बजे होटल छोड्यो । उनीहरुलाई को १ च ४०७१ नम्बरको ग्रामिण महिला जागरण केन्द्रको एम्बुलेन्समा हालेर नोबेल पु¥याइयो । नोबेलका लागि आएका फ्याकल्टीहरुको अर्को समुहलाई महेन्द्र चोकस्थित होटल रत्नामा पनि राखिएको थियो । रत्ना होटलका दुइटा कोठामा ३ गते बिहान एउटा समुह आएर त्यसै दिन फर्कियो । यस बाहेक अन्य केहिलाई कलेजकै गेष्ट हाउसमा राखिएको थियो ।

यो समुहलाई प्रत्येक वर्ष यसरी नै ल्याउने गरिएको भारतीय सिमा वारपार गर्दै आएका सवारी चालकले बताए । यसबाट नोबेल मेडिकल कलेजले काउन्सिल पदाधिकारीकै मिलेमतोमा निरिक्षण हुनु एक दिन अघि होटल स्टर्न स्टारमा भारतीय खडेबाबाका लागि कोठा बुक गरेको पुस्टि हुन्छ । काउन्सिलका तर्फबाट तीन जनाको समुह नोबेल मेडिकल कलेजको निरिक्षणका लागि विराटनगर पुगेको थियो । ती मध्येका एक जना डा. राजेन्द्र कार्कीको नाम कलेज संञ्चालकले एक दिन अघि नै थाहा पाएका थिए । उनी काठमाण्डौ विश्वविद्यालयका फरेन्सीक मेडिसिनका डाक्टर हुन् ।

सिट निर्धारण

मेडिकल काउन्सिलले गर्ने अर्को महत्वूर्ण काम सिट निर्धारण हो । हालसम्म काउन्सिलले गरेको सिट निर्धारणका आधारमा नीजि मेडिकल कलेजहरुले वर्षमा ११ अर्बभन्दा माथिको कारोबार गर्छन् । सिट निर्धारणपछि अरबमा कारोबार हुने भएकाले सबैको ध्यान यसमै हुन्छ । नीजि मेडिकल कलेजको सिट बढाउन र काउन्सिलले एमबिबिएस कार्यक्रमका लागि तय गरेको सञ्चालन मापदण्ड घटाउन नीजि मेडिकल कलेज संञ्चालकले ठुलो रकम लगानी गरेको फेला परेको छ । जस्तो कि १३ भदौ २०७० मा मेडिकल काउन्सिलले प्रति विद्यार्थी ७ बेडको अस्पताल हुनुपर्नेमा त्यसलाइ परिमार्जन गरेर ५।५ बनाइयो ।

यसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो संवैधानिक निकाय पनि मुछिएको छ । काउन्सिलका पदाधिकारीले अख्यितारसंग राय माग्ने र अख्तियारले पनि हतार हतार राय दिने गरेको भेटिएको छ । मुल कुरा अख्तियार आफनो मुल संवैधानिक दायित्व वाहिर गएर मेडिकल कलेजको सिट निर्धारणमा रुची राखेर बसेको छ । उसले काउन्सिललाई पटक–पटक पत्र पठाएर ुसिट निर्धारण र कलेजको निरीक्षण लागि आफु सहमत भएकोु जनाउँदै निर्देशन दिने गरेको छ ।

यस मध्येका २ वटा पत्र हामीले फेला पारका छौ । ३० साउन २०७१ मा अख्तियारले मेडिकल काउन्सिललाइ लेखेको एक पत्रमा प्रस्तावित विराट मेडिकल कलेज र देवदह कलेजलाई सञ्चालनको परिक्षण मान्यता प्रदान गर्ने÷नगर्ने सम्बन्धमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको पूर्ण कार्यकारिणी समिति तथा आवश्यक विशेषज्ञहरु संलग्न गराइ निरिक्ष गराउने सहमति प्रदान गर्नेु भनिएको छ । अख्तियारले पत्रमा उल्लेख गरेको विराट मेडिकल कलेजका सञ्चालक अख्यितार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीका आफनै भाइ हुन । त्यस वाहेकका अर्को पत्र १६ मङिसर २०७० मा अख्यितारले काउन्सिललाइ पठाएको छ ।

पत्रमा २०७० का लागि २०६९ सालकै सिट सख्याँ कायम राख्न भनिएको छ । यस पत्रका आधारमा कमजोर भौतिक पुर्वाधार र शिक्षक भएका कलेजले पनि राम्रो सिट सख्याँ पाएका छन् । यसमा कतिसम्म गरियो भने काउन्सिलको बैठकले पास गरेपछि मात्रै सिट सख्याँ निर्धारण हुनेमा सोही दिन काउन्सिलका रजिष्ट्रारले सिट सख्याँ निर्धारण गरिएको अख्यितारको पत्र शिक्षा मन्त्रालय पठाएका थिए । त्यसको २ दिनपछि मात्रै काउन्सिलको पूर्ण बैठकको एजेण्डा बनाइएको थियो ।

२०७१ सालका लागि पनि एमबिबिएस कार्यक्रम संञ्चालन गर्न १८ मेडिकल कलेजको सिट निर्धारण अख्तियार मार्फत नै भएको थियो । अख्तियारले आदेश दिने र विधि मिलाउन काउन्सिलले माइन्युट गर्ने गरेको भेटिएको छ । २७ भदौ २०७१ मा मेडिकल काउन्सिलको बैठकले १८ मेडिकल कलेजहरुको सिट निर्धारण भएको माइन्युट गरिएको थियो । तर काउन्सिल सदस्यहरुका अनुसार सो दिनको माइन्युटमा सिट निर्धारण सम्बन्धि विषय नै थिएन । काउन्सिलका तत्कालिन सदस्य ज्योति बानियाँ भन्छन्, ुमैल काउन्सिलले निर्दे्शित भइ निर्णय गर्नुहुन्न, निर्णयको आधार कारण हुनुपर्छ भने ।

जस्तो कि किष्ट मेडिकल कलेज लगायतलाइ आधार कारण बिनै सिट सख्याँ बढाएको र अरु धेरैलाई शुन्य गर्नुको स्पष्ट मापदण्ड थिएन ।ु बानियाँका भनाइमा, ुकाउन्सिलमा केवल निर्णयको २ पाना मात्रै हुने अरु सवै कागजात अख्तियारका प्रमुख आयुक्तको सचिवालयमा हूँदा रहेछन् । यो देखेपछि कानुनको विद्यार्थीको नाताले मलाई चित्त बुझेन । मैले फरक मत राखँे । यसको प्रतिशोध साध्न अख्तियारले मलाई पनि मुद्धा चलायो ।

अख्तियारको निर्देशनका आधारमा सोहि बैठकको निर्णय अनुसार भनेर काउन्सिलले जानकी मेडिकल कलेजलाई शुन्य, नेशनल मेडिकल कलेज वीरगंञ्जका लागि एमबिबिएसमा १ सय २५, युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइसेन्सका लागि एमबिबिएसमा १ सय ३५ र बिडिएसमा ६५, पिपल्स डेण्टल कलेजका लागि बिडिएसमा ६०, किष्ट मेडिकल कलेजका लागि एमबिबिएसमा १ सय ३५ र विडिएसमा ४० सिट निर्धारण ग¥यो । त्यसैगरी केडियाका लागि बिडिएसमा ३५, गण्डकी मेडिकल कलेजका लागि एमबिबिएसमा ७५, चितवन मेडिकल कलेजका लागि एमबिबिएसमा १ सय ४० र बिडिएसमा ५०, नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको एमबिबिएसका लागि १ सय ५०, काठमाण्डौ विश्व विद्यालय स्कुल अफ मेडिकल साइन्सका लागि एमबिबिएमा ७५ र बिडिएसमा ४० सिट निर्धारण गरियो । त्यस्तै काठमाण्डौ मेडिकल कलेजका लागि एमबिबिएसमा १ सय ५० र बिडिएसमा ५०, कलेज अफ मेडिकल साइन्सका लागि एमबिबिएसमा १ सय ५० र बिडिएसमा ५०, नोबेल मेडिकल कलेजका लागि एमबिबिएमा १ सय ५० र बिडिएसमा ५०, लुम्बिनी मेडिकल कलेजका लागि एमबिबिएसमा १ सय, नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजका लागि एमबिबिएसमा १ सय ५०, मणिपाल कलेजका लागि एमबिबिएसमा १ सय ५०, कान्तिपुर डेन्टलका लागि बिडिएसममा ५०, नेपाल मेडिकल कलेजका लागि एमबिबिएसमा १ सय ५० र बिडिएसमा ५० सिट निर्धारण गरेको देखिन्छ ।

यी १८ मेडिकल कलेजमा एमबिबिएस र बिडिएस कार्यक्रमका लागि निर्धारण भएको सिट सख्याँका आधारमा प्रति विद्यार्थी औसतमा एमबिबिएसमा ४० लाख र बिडिएसमा १५ लाख रुपैया हिसाब गर्दा यो रकम करिब ८ अर्ब हुन आउँछ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले १ असोज २०७१ मा गरेको छानबिनले पनि मेडिकल काउन्सिल भित्रको गम्भिर लार्पवाही सार्वजनिक गरेको थियो । काउन्सिलको माइन्युटमा नै सिट निर्धारणको विषय उल्लेख नभएको भनेर मन्त्रालयको अनुसन्धानले काउन्सिल अध्यक्ष डा। दामोदर गजुरेल, रजिष्टार डा। निलमणी उपाध्याय र उपाध्यक्ष डा। एई अन्सारीले ऐन नियम बिपरित काम गर्ने गरेको भन्दै उनीहरुलाई तत्काल पदमुक्त गर्ने भनेको थियो । तर गजुरेल बाहेक उपाध्याय र अन्सारी पदमुक्त भएनन् ।

स्वास्थय मन्त्रालयको त्यस बेलाको अनुसन्धानले नै काउन्सिलका तर्फबाट अध्यक्ष गजुरेलले मेडिकल कलेजको सिट सख्याँ निर्धारण गर्दा पैसा उठाएको भेटेको थियो । त्यसको एउटा प्रमाण कमजोर पूर्वाधार र फ्याकल्टी भएको किष्ट मेडिकल कलेजको सिट संख्या ७५ बाट १ सय ३५ पुरैदिएको थियो थियो । किष्टका संञ्चालक बालमान सिंह कार्की अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीका भाई हुन् । २७ भदौको काउन्सिलको पूर्ण बैठकपछि अध्यक्ष डा। दामोदर गजुरेल र उपाध्यक्ष डा। निलमणी उपाध्यायले किष्टका संञ्चालक बालमान सिंह कार्कीसंग चीन भ्रमण गरेका थिए । उनीहरुलाई चिनका लागि नेपाली राजदुत डा। महेश मास्केले सहयोग गरेको इमले हामीले फेला पारेका छौ ।

मेडिकल कलेज संञ्चालकहरुले काउन्सिलले बनाएको मापदण्ड परिमार्जन गर्न ठूलो धनराशी लगानी गर्ने गरेको रहस्य खुलेको छ । निजी कलेजका एकजना प्रशासकले मापदण्ड परिमार्जन गर्ने क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव डा। प्रविण मिश्र, काउन्सिलका तत्कालिन अध्यक्ष डा दामोदर गजुरेललाई घूश खुवाएको बताएका छन् । 

विद्यार्थी छनौट र भर्ना

मेडिकल शिक्षामा अनियमितता हुने तेस्रो ठाउँ हो विद्यार्थी छनौट र भर्ना प्रक्रिया । कलेजको सम्बन्धन, निरिक्षण र सिट निर्धारणमा चलखेल गर्न सफल भएका मेडिकल कलेज संञ्चालकले विद्यार्थी छनौट र भर्ना प्रक्रियामा समेत चलखेल गर्ने गरेको प्रमाण भेटिएको छ । विज्ञान विषय लिइ प्रमाणपत्र तह अध्ययन पुरा गरेका विद्यार्थीले एबिबिएस अध्ययन गर्न नियमतः प्रवेश परिक्षा पास हुनुपर्छ ।

चिकित्सा शिक्षाको सुधारका लागि गठन भएका आयोग तथा समितिहरुले पनि प्रवेश परिक्षामा पास भएका स्वदेशी तथा विदेशी विद्यार्थीलाई एमबिबिएसमा भर्ना गर्न सुझाव दिएका छन् । तर नीजि मेडिकल कलेजले नियम विपरित ठूलो संख्यामा भारतीय विद्यार्थीलाई प्रवेश परिक्षा बिनै भर्ना गर्ने गरेको पाइएको छ । केडिया डेन्टल कलेज वीरगञ्ज, कान्तिपुर डेन्टल कलेज काठमाण्डौ र युनिभर्सल मेडिकल कलेज भैरहवामा प्रवेश परिक्षा बिना अध्ययन गरेका भारतीय विद्यार्थीको समुह नै छ ।

कतिपय कलेजले नेपाली विद्यार्थीलाई भारतीय बनाएर चोर बाटोबाट भर्ना गरेको पाइएको छ । चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान ९आइओएम०, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, परिक्षा नियन्त्रय कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा केडिया डेन्टल कलेजले नेपाली विद्यार्थीलाई भारतीय बनाएर भर्ना गरेको थियो । ती विद्यार्थीलाई लाइसेन्स दिने समयमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिष्टारको समेत मिलेमतो हुने गरेको छ । काउन्सिल सदस्य डा। सतिस कुमारदेवका अनुसार, केडिया डेन्टल कलेज वीरगञ्जले ठूलो सख्याँमा भारतीय विद्यार्थीलाई प्रवेश परिक्षा बिनै भर्ना लिएको र त्यसमा नेपाली विद्यार्थीलाई समेत घुसाएको भेटिएको छ । काउन्सिल सदस्य देव भन्छन्, म आफैले कान्तिपुर र केडिया डेन्टल कलेजको प्रवेश परिक्षामा पास भएका विद्यार्थीको लिष्ट काउन्सिलमा दर्ता भएका चिकित्सकहरुको सूचीसंग जुधाएर हेर्दा ठूलो संख्यामा नेपाली विद्यार्थी भारतीय बनेर भर्ना भएको देखियो ।

त्यसरी भारतीय बनेर प्रवेश परिक्षा मार्फत भर्ना भएका नेपाली विद्यार्थीसँग कलेजले भारतीय विद्यार्थी भर्ना गर्दा लाग्ने रकम असुल्ने गरेको छ । चोर बाटोबाट केडिया कलेजले भर्ना गरेका १९ विद्यार्थी मध्ये १४ जनाले नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट चिकित्सकीय अभ्यास गर्न आवश्यक पर्ने लाइसेन्स समेत लिइसकेका छन् । काउन्सिलमा लाइसेन्स दिने अधिकार पाएका रजिष्टार डा. निलमणी उपाध्यको यसमा संलग्नता छ ।

चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान र विश्व विद्यालयले प्रवेश परिक्षाका लागि सुचना प्रकाशित गरेपछि मेडिकल कलेज संञ्चालकहरु त्यस विरुद्ध अदालत जाने गरेका छन् । अचम्म लाग्दो पक्ष के छ भने अहिलेसम्म सवैजसो निवेदनमा उनीहरुले स्टे अर्डरु पाउने गरेका छन् । कलेज संञ्चालकहरु वकिल, न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका रजिष्टार र प्रधानन्यायाधीश समेतलाई मिलाएर मुद्धा जितेको खुलेआम बताउँछन् । 

प्रवेश परिक्षा र भर्नामा मनोमानी गरिरहेका मेडिकल कलेजहरुले अन्तिम र महत्वपूर्ण मानिने एमबिबिएस परिक्षामा समेत अनियमितता गर्दा रहेछन् । कलेज संञ्चालकले विद्यार्थीबाट मोटो रकम लिएर जाँचमा पास गराउने ग्यारेन्टी समेत लिने गरेको भेटिएको छ । जाँच हुने सेन्टर र कापि जाँच्ने व्यक्ति सबैसँग सेटिङ मिलाएर विद्यार्थी पास गर्ने गरिएको युनिर्भसल मेडिकल कलेजका प्रशासन अधिकृत धु्रव पौडेलले खुलासा गरेका छन् । उनले हामीसंग भने, ‘जस्तोसुकै कमजोर विद्यार्थीलाई पनि पास गराउने जिम्मा मेरो भयो ।’

समग्रमा यी विवरणहरुले के प्रस्तुत गर्छन भने नेपालको मेडिकल शिक्षामा प्रभावकारी सुधारका लागि अब पनि हस्तक्षेप नगर्ने हो भने यसले ज्यानमारा डाक्टर बाहेक केहि उत्पादन गर्ने छैन ।

यो सामाग्री खोज पत्रकारिता केन्द्रबाट साभार गरीएको हो 

Hamro Doctor