काठमाडौं, २९ भदौ ।  प्राडा गोविन्द केसीले सात बुँदे माग राख्दै सत्याग्रहको चेतावनी दिएका छन् । विगतमा आफूसँग भएका सहमति, सम्झौता कार्यान्वयन, चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संसोधनलगायत माग पुरा गर्न जोड दिदै उनले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी सत्याग्रहको चेतावनी दिएका हुन् ।  

उनले विज्ञप्तिमा दुई तिहाई बहुमत भएको सरकार तथा सांसदहरुको कुकर्मले हप्तैपिच्छे बिरोधमूलक प्रेस विज्ञप्ति निकाल्न बाध्य भएको पनि उल्लेख गरेका छन् । गाँस, बाँस, कपास, शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क, सस्तो र सुपथ रुपमा उपलब्ध गराउने बाचा गरेर निर्वाचित सरकार तथा सांसदहरु काला ब्यापारी, माफिया, अपराधीहरुसँग मिलेर नग्न रूपले प्रस्तुत भएको उनले आरोप लगाएका छन् । 
सरकारले सार्वजनिक शिक्षण संस्थान (विश्वबिद्यालय, प्रतिष्ठान तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षण संस्था लगायतमा) राजनीतिक ददका कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाएर दोहन गरेको अरोप पनि लगाएका छन् । सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा भएका भ्रस्टाचार र अपराधमा न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर गर्दा समेत सरकारले दोषीलाई कारबाही नगरेको अझै उनीहरुलाई प्रोत्साहन र प्रश्रय दिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

यस्ता छन् सात बुँदे माग 
१. हामीसँग अघि भएको सम्झौता अनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गरियोस् ।
२. आन्दोलनरत विद्यार्थीका मागहरु पूरा गर्दै निजी मेडिकल कलेजले अवैध रुपमा असूल गरेको सबै रकम फिर्ता गरियोस् । दोषी मेडिकल कलेजहरुलाई कानून बमोजिम कडा भन्दा कडा कारवाही गरियोस् । 
३. संसदीय उपसमितिको माफियाको प्रभावमा गरिएको शुल्क र सीट संख्या वृद्धि गर्नेसम्बन्धी लगायतको निर्णय तत्काल खारेज गरियोस् । 
४. विश्वविद्यालय पदाकिारी मापदण्ड निधारण समितिले दिएको सुझाव अनुरुप निश्पक्ष र पारदर्शी ढंगले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने र सो प्रतिवेदनलाई अविलम्ब ऐनको रुप दिने । 
५. हामीसँग भएका सम्झौता अनुसार इलाम पाँचथर, उदयपुर, डोटी, डलेल्धुरा लगायत प्रदेश २, र ४ मा पनि सरकारी मेडिकल खोल्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइयोस् । 
६ मतदाता र करदाताको साधारण रोगको पनि उपाचार नपाउने तर शिर्ष नेताहरु उपचारका लागि विदेश जाने अवस्था रोकियोस् । नेताहरुको उपचार खर्च पारदर्शी बनाइयोस् । प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्था सार्वजनिक गरियोस् । 
७. द्धन्दकालमा मानवता विरोधी कार्य गर्ने अपराधीहरु अहिले पनि सत्तामा रहेर कारबाहीबाट बच्न संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरुमा पार्टी कार्याकर्ता भर्ना गर्ने र ऐनलाई पीडितमैत्री बन्न नदिन चलखेल गरिरहेका छन् । तसर्थ आयोगमा पार्टी सम्बद्ध व्यक्तिहरु नभइ पीीडतमैत्री विज्ञहरुलाई नियुक्ति गरियोस् र ती अपराधीहरुलाई अन्तर्राष्टिय कानून अनुसार कारबाही गरियो  । 
 
 

Hamro Doctor