संविधान जारी भएसँगै देश राजनैतिक हिसाबले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र गरी तीन तहको सरकारमा रुपान्तर भयो ।

यो सँगै देशमा विभिन्न तहमा कर्मचारी समायोजन हुनु स्वभाविक र आवश्यकता पनि हो । सरकारले कर्मचारीलाई तीन तहमा समायोजन गर्ने नीति त ल्यायो तर त्यस्तो नीतिमा कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्दैछ ।

यसरी सरकारले पाखा लगाउन खोजेका कर्मचारी धेरैजसो स्वास्थ्य सेवाका छन् । स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीलाई कर्मचारी समायोजन अध्यादेशले प्रत्यक्ष असर पारेको छ । केन्द्रीय निजामती ऐन र प्रदेश निजामती ऐन अझैसम्म आएको छैन् । यस्तो अवस्थामा सरकार कर्मचारी समायोजन गर्ने तयारीमा लागेको छ ।

समायोजनमा कर्मचारीको मन्जुरी अनिवार्य
केन्द्र सरकारले नियुक्त गरेको कर्मचारीलाई स्थानीय र प्रदेश तहमा उनीहरुको मन्जुरी बिना पठाउन नसकिने व्यवस्था छ । तर सरकारले सो प्रावधानलाई लत्याउँदै स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीको मनोबल गिर्ने काम गरिरहेको छ । सरकारलाई यस विषयमा पटक पटक सुझाव दिँदा समेत समायोजन प्रक्रियालाई अगाडि बढाएर स्वास्थ्यकर्मीको आत्मासम्मानमा चोट पुर्याएको छ ।

स्थानीय तह बढेसँगै सरकारले कर्मचारी दरबन्दी थप गर्नुको सट्टा दरबन्दी कटौती गरेको छ । स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत सबै कर्मचारी विगतदेखि नै पेशागत समस्याबाट पिल्सिदै आएका छन् । यतिमात्र होइन स्वास्थ्यकर्मीको शैक्षिक योग्यता तथा तालिम पनि ओझेलमा परेको छ ।

निजामती सेवातर्फका कर्मचारीलाई पुरस्कार स्वरुप नेपाल निजामती सेवा ऐनद्वारा एक पद स्वत बढुवा गर्दा समेत स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई सो प्रक्रियामा सामेल गराइएको छैन् । यस्तैगरी स्तरवृद्धि पश्चात पनि माथिल्लो तहको पदाधिकार समेत नदिएको हुँदा चौथो तहदेखि सातौं तहसम्मका सबै कर्मचारीले स्वास्थ्य सेवामा लागू भएको तहगत प्रणाली आत्मासात गर्न मुस्किल परेको छ ।

अध्यादेशले कर्मचारीको माग सम्बोधन गरेन
हालै जारी कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ०७५ ले पनि तहगत रुपमा बन्चितिकरणमा परेका कर्मचारीलाई कुनै पनि सम्बोधन गरेको छैन । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट कर्मचारी समायोजन व्यवस्थापन गर्न तयार गरिएको सागंठनिक संरचनामा समेत चौंथो र पाचौं तहमा पदाधिकार रहि पाचौं, छैठौं, र सातौं तहमा स्तर बृद्धि भएका कर्मचारीको तहगत दरवन्दि सृजना गरी समायोजन गरिनुपर्नेमा त्यसो नगरी अन्यथा गर्न लागिएको चर्चा छ । यस्तो अवस्थामा सरकारलाई तुरुन्त यो काम सच्याइ तहगत दरवन्दी सृजना गरि कर्मचारी समायोजनको खाका र तहगत समायोजनको व्यवस्था अंगिकार गर्नेगरी सफ्टवेयरको निर्माण थालनी गर्न सम्बन्धित निकायमा निर्देशन दिन सरकारलाई घच्घचाइ रहेको अवस्था छ ।

यी हुन् स्वास्थ्यका कर्मचारीको माग
देशभरी स्वास्थ्यकर्मीहरुको हकहित हुने गरी कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्छ । जसका लागि सरकारले निम्न काम गर्नुपर्छ ।

• समायोजन अध्यादेशको दफा ७ को उपदफा ४ बमोजिम स्वास्थ्यकर्मी समायोजन गर्दा कम्तिमा एक तह स्तरवृद्धि गरिनुपर्ने ।
• कर्मचारी समायोजन व्यवस्थापन गर्दा तीनै तहमा तहगत रुपमा दरवन्दी सृजना गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ।
• स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई समायोजन गर्न एउटा छ्ुट्टै सफ्टवेयर निर्माण गर्नुपर्ने ।
• जिल्ला स्वास्थ्य, जनस्वास्थ्य कार्यालयमा तथा सम्पूर्ण स्थानीय तहमा खोप, परिवार नियोजन, क्षयकुष्ठ, भे कन्ट्रोल, मलेरिया, नर्सिङ, पारामेडिक्स लगायत अत्यावश्यक कर्मचारीको दरवन्दी अनिवार्य राख्नुपर्ने ।
• स्थानीय तथा प्रदेश निजामती कर्मचारीको सेवा सुविधा स्पष्ट हुने गरी ऐन निर्माण भएपछि मात्र कर्मचारी समायोजन गरियोस् ।
• स्वास्थ्य संस्था तथा स्थानीय तहको दरवन्दी कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ०७५ को दफा ७ उपदफा २ को ख र ग मा व्यवस्था भए बमोजिम तहगत रुपमा दरवन्दी सृजना गरी समायोजन गरियोस् ।
• कर्मचारी समायोजन पश्चात संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनै तहमा सरुवा तथा वृद्धि विकासको बाटो खुल्ला गरिनु पर्ने ।
• स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारी सरह समकक्षताको सुनिश्चितता गरी हाल कायम रहेको तह नघट्ने गरी समायोजन गरियोस् ।
• स्वास्थ्य सेवा ऐनको सेवा सुविधाको सुनिश्चतता हुनुपर्ने ।

Hamro Doctor